ओझेलमा प्रदेश सरकार
संघीय संरचनामा केन्द्रभन्दा प्रभावकारी हुने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार दल र नेताहरूको बेवास्ताका कारण बहसमै आउन सकेको छैन ।
कैलाली–५ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार आरजु राणालाई माला पहिर्याउँदा छेउमै उभिएर हेरिरहेका कैलाली–५ ‘ख’ का उम्मेदवार डिल्लीराज पन्त । तस्वीर: बच्चु विक
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्रममा प्रदेश–७ (सुदूरपश्चिम) मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका तीन उम्मेदवार र क्षेत्र चर्चामा छन्– प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उठेको डडेल्धुरा, देउवा पत्नी आरजू राणा उम्मेदवार रहेको कैलाली क्षेत्र नं. ५ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी विना मगर उठेको कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ । यी तीन क्षेत्रका चुनावी चर्चाले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसल र चोक–चौतारीसम्म तातेको छ ।
सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधिसभाका १६ र प्रदेश सभाका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी गतिविधि बढेको भए पनि संघीय संरचनामा केन्द्रभन्दा महत्वपूर्ण मानिने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार मुख्य चर्चाभन्दा बाहिरै देखिन्छ ।
पहिलो पटक भइरहेको प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले उठाउनुपर्ने मुद्दा बहसको विषय बनेको छैन । “संघीय संरचनामा प्रादेशिक चुनाव र सरकार महत्वपूर्ण हुन्छ” सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व डीन डा. टेकराज पन्त भन्छन्, “तर, केन्द्रीय सत्ता र शक्तिलाई आफ्नै वरिपरि राख्ने दलका नेताहरूको लोभले यो विषयलाई ओझेल पारेको छ ।”
उम्मेदवार पनि ओझेलमा
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन १० र २१ मंसीरमा हुँदैछ । प्रदेश–७ मा नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँगै साना दल र स्वतन्त्र गरी प्रतिनिधिसभाका १६ सीटमा ९० र प्रदेश सभाको ३२ सदस्यको लागि १६४ जना उम्मेदवार छन् । तर, प्रदेश सभाका उम्मेदवारबारे कसैले चासो राखेका छैनन् ।
मतदाता त टाढाको कुरा, उनीहरूलाई आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले पनि वास्ता गरेको देखिंदैन । २१ कात्तिकमा धनगढी उपमहानगरपालिका–१, त्रिवेणी चोकमा आयोजित कांग्रेसको चुनावी कार्यक्रममा आरजू राणालाई माला लगाइदिएका स्थानीय मतदाता दिनेश भट्ट प्रदेशका उम्मेदवारहरूको त नाम समेत थाहा नभएको बताउँछन् । कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभाका लागि कैलाली क्षेत्र नं. ५ को ‘क’ बाट जीवन राना र ‘ख’ बाट डिल्लीराज पन्त उम्मेदवार छन्, जुन भट्टले ख्याल नगरेको बताए ।
२४ कात्तिकमा त्रिवेणी चोक नजिकै भएको वाम गठबन्धनको चुनावी सभामा पनि प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरू ओझेलमै रहे । सभामा कैलाली क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार एमालेका नारदमुनि रानालाई कार्यकर्ताहरूले माला पहिर्याउँदा प्रदेश सभा उम्मेदवार रमेश धामी छेउमा उभिइरहेका थिए ।
कैलाली क्षेत्र नं. ५ को ‘क’ बाट एमालेका नेपालु चौधरी र ‘ख’ बाट माओवादी केन्द्रका धामी प्रदेश सभा उम्मेदवार छन् । कार्यक्रममा सहभागी माओवादी कार्यकर्ता बिक्रम खड्का भन्छन्, “नराम्रो मानेर होइन, तर उम्मेदवार भन्ने वित्तिकै केन्द्रकै दिमागमा आउँछ ।
छायामा प्रदेश
कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ को ‘क’ बाट एमालेका प्रदेश सभा उम्मेदवार तारा लामा तामाङ प्रदेश सभा, सरकार र उम्मेदवारहरूबारे बहस नै नभएको बताउँछन् । पुरानै ढर्राको चुनावी प्रचारका कारण प्रदेश सभा ओझेलमा परेको उनको ठम्याइ छ । “जबकि, हाम्रा लागि प्रतिनिधिसभा पुरानै हो”, लामा भन्छन्, “प्रदेश सभा र सरकार नयाँ विषय भएकोले धेरै चर्चा–परिचर्चा हुनुपथ्र्यो ।”
कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि वाम गठबन्धनले माओवादी केन्द्रकी विना मगरलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने प्रदेश सभाका लागि ‘क’ बाट तामाङ र ‘ख’ बाट एमालेकै कुलवीर चौधरी उम्मेदवार छन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा दिवानसिंह विष्ट र प्रदेश सभाका लागि ‘क’ बाट गोपालसिंह गुरुङ र ‘ख’ बाट रामलाल राना उम्मेदवार छन् ।
कैलाली क्षेत्र नं. ५ को ‘ख’ मा प्रदेश सभा उम्मेदवार रहेका माओवादीका रमेश धामी पनि प्रदेशले महत्व नपाएको बताउँछन् । यसमा प्रदेश सभाबारेको अज्ञानताले पनि काम गरेको उनको ठम्याइ छ । ‘क’ बाट वाम गठबन्धनका अर्का प्रदेश सभा उम्मेदवार नेपालु चौधरी आफूहरू नै आफ्नोभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको प्रचार गरिरहेको बताउँछन् ।
डडेल्धुरा ‘क’ बाट प्रदेश सभा उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका रघुवर भट्ट प्रतिनिधिसभासँगै निर्वाचन परेकाले प्रदेश सभा छायामा परेको बताउँछन् । त्यसमाथि, जनताको दिमागमा लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नै बसेकोले पनि प्रदेश सभाको चर्चा नभएको उनले बताए । डडेल्धुरा ‘ख’ बाट कर्ण मल्ल प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार छन् ।
त्यस्तै, वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभाका लागि माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट तथा प्रदेश सभाका लागि ‘क’ बाट एमालेका पठानसिंह बोहरा र ‘ख’ बाट डा. तारा जोशी उम्मेदवार छन् । चर्चित नेता उम्मेदवार नरहेका क्षेत्रमा पनि प्रदेश सभाले महत्व पाएको छैन । दार्चुला ‘क’ बाट कांग्रेसका प्रदेश सभा उम्मेदवार रहेका मदन गिरी मिडिया र बुद्धिजीवीहरू पनि यसमा चुकिरहेको बताउँछन् ।
सोचमै अलमल
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व डीन डा. टेकराज पन्त प्रदेश सभाले महत्व नपाउनुमा मूलतः राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा रहेको अलमल कारक रहेको बताउँछन् । नेतृत्व तहले प्रादेशिक संरचनालाई सिद्धान्ततः स्वीकारे पनि व्यावहारिक रूपमा बलियो बनाउन ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । डा. पन्त भन्छन्, “शीर्ष नेताहरूमा केन्द्रको शक्ति प्रदेशलाई दिने वा नदिने कुरामा पनि ठूलो अलमल देखिन्छ ।”
संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचना अनुसार, राष्ट्रिय स्वार्थका केही विषयबाहेक प्रदेशसँग धेरै अधिकार रहेको अधिवक्ता डा. जानकी तुलाधर बताउँछिन् ।
उनका अनुसार, संविधानले उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थानीय तह, प्रदेश र संघको परिकल्पना गरेको छ, यी तीन संरचनाविना संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउँदैन । डा. तुलाधर भन्छिन्, “संविधानले त प्रदेशलाई अझ् महत्वपूर्ण मानेको छ ।”
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्ट्रार प्रा.डा. हेमराज पन्त आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि केन्द्रभन्दा प्रदेश बढी महŒवपूर्ण हुने र क्षमता भएका नेताले धेरै काम गर्न सक्ने बताउँछन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आर्थिक–सामाजिक विकास नभएकैले देशलाई संघीय संरचनामा लगिएको उनी बताउँछन् । “पाँच वर्ष प्रदेशलाई गतिलो नेतृत्व दिने मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीको दाबेदारको रूपमा उभिन सक्छन्” प्रा.डा. पन्त भन्छन्, “यति महत्वपूर्ण निकायको पहिलो चुनावमै कम महत्व पाउनु राम्रो संकेत होइन ।”
पर्यटनमा जोड
अढाइ दशकअघि मात्र बाँकी नेपालसँग जोडिएको सुदूरपश्चिम (प्रदेश–७) अन्य प्रदेशको तुलनामा आर्थिक–सामाजिक विकासमा पछाडि छ । मुलुकको कुल जनसंख्यामध्ये २३ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छ, तर प्रदेश–७ मा यो संख्या ४२ प्रतिशत छ । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूले यसमा ध्यान नदिए पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा समेत हेरिएका प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरू आफूहरूसँग योजना रहेको बताउँछन् ।
वाम गठबन्धनका डा. तारा जोशी (डडेल्धुरा) र कांग्रेसका नरेशबहादुर सिंह (बझाङ) लाई प्रदेश–७ को मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा छ । उनीहरू दुवै पर्यटन विकासबाट गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई चाँडो माथि ल्याउन सकिने बताउँछन् । दुवै उम्मेदवारले प्रदेश–७ लाई पाँच वर्षमा अन्य प्रदेश भन्दा अगाडि पुर्याउने योजना आफूसँग रहेको बताए । पर्यटन र कृषिमा सुधार गर्ने वित्तिकै प्रदेश–७ ले गति लिने उनीहरूको विश्वास छ ।
प्रा.डा. पन्त सक्षम नेतृत्व नहुँदा सुदूरपश्चिमले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतसाधन उपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रदेश–७ का लागि ‘कनेक्टिभिटी’ महत्वपूर्ण छ । गाउँ–गाउँसम्म पक्की सडक पुर्याउने वित्तिकै कृषि उपज, प्राकृतिक स्रोतसाधनले बजार पाउँछ र आर्थिक गतिविधि बढ्छ ।
ठूला जलविद्युत् आयोजनामा तत्काल लगानी जुटाउन नसकिए पनि साना आयोजनाहरू अगाडि बढाउने बित्तिकै रोजगारी सृजना भएर आर्थिक चहलपहल शुरू हुने प्रा.डा. पन्त बताउँछन् । “रोजगारीले युवा पलायन रोकेर सिर्जनात्मक क्षमता पनि बढाउँछ” उनी भन्छन्, “कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जडीबुटीमा भिजनसहित लगानी बढाएको केही वर्षमै सुदूरपश्चिम सम्पन्न प्रदेश बन्छ ।”
-1732535850.jpg)
