स्वार्थ समूहलाई सांसद् बनाउने हतियार बन्दैछ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
शासन व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन लागू गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावशाली नेता, तिनका नातागोता र स्वार्थ समूहलाई सांसद् बनाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गरिंदैछ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुश्लिम गरी ६ वटा आधारमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार पार्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसअनुसार नभए मनोनयन नै बदर हुने ऐनको दफा २३ मा उल्लेख छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुँदै कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भए अर्को उम्मेदवार उठाउँदा पनि सोही समावेशी समूहबाट मात्र उठाउन पाइने कानूनी व्यवस्था छ ।
संविधानले अंगीकार गरेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता झ्ल्काउने उद्देश्यले राखिएको यो प्रावधानलाई नेताहरूले भने आफू, आफन्त र विभिन्न स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूलाई सांसद् बनाउने अस्त्र बनाउन खोजेका छन् ।
समानुपातिकतर्फको सांसद् निर्वाचित गर्दा बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा रहेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कानून छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावलीको नियम ४१ अनुसार, कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवारको छनोट गर्दा त्यस्तो समावेशी समूहको तल्लो क्रममा रहेका उम्मेदवारको नाम छनोट गर्न पाइँदैन ।
दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनको अनुभवबाट सिकेर यस्तो कानून बनेको जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बन्दसूचीको क्रमभंग गर्दा गलत व्यक्ति सांसद् बन्ने संभावना बढी हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कुनै पार्टीले १५ सीट जिते क्रमशः १ देखि १५ क्रमसंख्याका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको देखिंदैन ।”
प्राथमिकतामा अरू नै
सबै दलको बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा प्रभावशाली नेता, तिनका आफन्त र गैर–राजनीतिक व्यक्तिहरू छन् । मधेशी समुदायबाट बन्दसूचीमा १५.३ प्रतिशत उम्मेदवार हुनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसले मधेशीतर्फको एक नम्बरमा उद्योगपति विनोदकुमार चौधरीलाई राखेको छ ।
नेकपा एमालेको मधेशीतर्फको पहिलो नम्बरमा अर्का उद्योगी मोतीलाल दुगडको नाम छ । अर्थात्, दुई प्रमुख दलले मधेशी समुदायका दुई जनालाई प्रतिनिधिसभामा पुग्नबाट वञ्चित गर्दैछन् । ऐनमा समानुपातिकतर्फको २८.७ प्रतिशत उम्मेदवार आदिवासी जनजाति समुदायको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोमा कांग्रेसले पहिलो नम्बरमा ठेकेदार बहादुरसिं लामालाई राखेको छ ।
कांग्रेसबाट आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने बन्दसूचीमा अर्का ठेकेदार जीपछिरिङ लामा, निजी विद्यालय संचालक उमेश श्रेष्ठ, व्यवसायीहरू आनन्दराज मुल्मी, दिव्यमणि राजभण्डारी र देवीप्रसाद भट्टचन पनि छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले त झन् भ्रष्टाचार र हातहतियार मुद्दामा पक्राउ परेका ल्हारक्याल लामा र पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानलाई जनजाति समुदायबाट सांसद् बनाउन लागेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर नीतिनिर्माण तहमा नपुग्ने पिछडिएका वर्ग÷समूह लक्षित समानुपातिक प्रणाली पनि पहुँच र पैसावालकै लागि भएको प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । उनी भन्छन्, “समानुपातिकको प्राथमिकता सूचीमा रहेका अधिकांश नाम सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधि हुन् जस्तो लाग्दैन ।”
श्रीमतीलाई समानुपातिक
पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणाली र समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने २७५ सांसद्मध्ये कम्तीमा ९२ जना महिला हुनैपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ न्यून उम्मेदवारी परेकाले समानुपातिकबाट पुरुषको तुलनामा अधिक महिला निर्वाचित हुने निश्चित छ । यो कुरा राम्ररी बुझेका प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नै श्रीमतीलाई समानुपातिकको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेका छन् ।
कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले श्रीमती मञ्जुलाई खस आर्य महिलातर्फको एक नम्बरमा पारेका छन् । कांग्रेसले खस आर्यबाट ६ सांसद् पठाउन सक्यो भने बालकृष्ण र मञ्जु खाँण समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने भाग्यमानी दम्पती हुनेछन् । बालकृष्ण आफू खस आर्यतर्फको पहिलो नम्बरमा छन् । ऐन अनुसार, खस आर्यको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३१.२ प्रतिशत हुनुपर्छ ।
कांग्रेस मात्रै होइन एमाले, माओवादीलगायतका दलबाट पनि सांसद् बन्ने सूचीमा नेता पत्नीहरू छन् । एमालेका वामदेव गौतमकी श्रीमती तुलसा थापा, शंकर पोखरेलकी श्रीमती सुजिता शाक्य र कृष्णगोपाल श्रेष्ठकी श्रीमती विना श्रेष्ठ आदिवासी जनजाति महिलातर्फको समानुपातिक सूचीमा छन् ।
केन्द्रीय सदस्य रघुवीर महासेठ श्रीमती जुलीकुमारी महतोलाई मधेशी महिलातर्फको एक नम्बरमा राख्न सफल भएका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट त आदिवासी जनजाति महिलातर्फको कोटामा नेता पत्नीको लर्को नै देखिन्छ । निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्ती मगर आदिवासी जनजाति महिलातर्फको तेस्रो नम्बरमा छिन् । उनी माओवादी नेता वर्षमान पुनकी श्रीमती हुन् । अर्का नेता लीलामणि पोखरेलकी श्रीमती शशि श्रेष्ठ दोस्रो, देवप्रसाद गुरुङकी श्रीमती यशोदा सुवेदी चौथो, हितमान शाक्यकी पत्नी अमृता थापा पाँचौं नम्बरमा छन् । कुलप्रसाद केसीकी श्रीमती तारा घर्ती आदिवासी जनजाति महिला र शक्ति बस्नेतकी श्रीमती सत्या पहाडी खस आर्य महिला कोटाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने सूचीमा छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोक राईले पनि श्रीमती सुशीला श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन चाहेका छन् । श्रेष्ठको नाम आदिवासी जनजाति महिलातर्फको दोस्रो नम्बरमा छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिलकुमार झले श्रीमती डिम्पलकुमारीलाई मधेशी महिलाको समानुपातिक सूचीमा पारेका छन् भने नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनाली खस आर्य र उनकी श्रीमती निलम केसी खस आर्य महिलातर्फको तेस्रो नम्बरमा छन् ।
त्यस्तै, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले पनि श्रीमती रामकुमारीलाई समानुपातिक सूचीको एक नम्बरमा राखेका छन् भने नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहले छोरी गायत्रीलाई महिलातर्फको एक नम्बरमा राखेका छन् । २०६४ मा पनि समानुपातिकबाटै सभासद् भएकी गायत्री रातो पासपोर्ट दुरुपयोग काण्डमा मुछिएकी थिइन् ।
प्रा. लाभ नेताका आफन्त र ठेकेदारहरू समानुपातिकको सूचीमा पर्नुलाई जगहँसाइसँगै संविधानको उल्लंघन मान्छन् । यसरी नेताहरूले ‘समाजवाद उन्मुख संविधानबाट पैसा र पहुँचवाला मात्र नीतिनिर्माण तहमा पुग्न सक्छन्’ भन्ने सन्देश दिएको उनी बताउँछन् । “दलहरूले गैर–राजनीतिक व्यक्तिको सूची बुझउँदा निर्वाचन आयोगले पनि आँखा चिम्लेको देखियो” प्रा. लाभ भन्छन्, “एकाध नेता मात्र होइन, पूरै प्रणाली भ्रष्ट भएको संकेत हो, यो ।”
‘यथासम्भव’ को छिद्र
२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा धेरै दुरुपयोग भएर आलोचित भएपछि समानुपातिक प्रणालीमा सुधार गर्न खोजियो । त्यसक्रममा बन्दसूचीको क्रमसंख्या चलाउन नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई कडा बनाइयो, तर दलहरूले निर्वाचन ऐनमा चलखेल गर्ने ठाउँ भने राखेकै देखियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनमा दलले सूची पेश गर्दा सम्बन्धित समुदायको जनसङ्ख्या र प्राप्त सीट सङ्ख्याको आधारमा आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार सूची पेश गर्ने भनिएको छ । पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भौगोलिक र प्रादेशिक प्रतिनिधित्वमा पनि ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्द राखियो ।
त्यही ‘यथासम्भव’ मा चलखेल गर्ने काम भएको जानकारहरू बताउँछन् । नेताहरूले त्यही एउटा शब्दलाई आधार बनाएर गलत व्यक्तिलाई सांसद् बनाउन खोजेको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
