संघीय प्रणालीकै उपेक्षा
प्रतिनिधिसभाको भन्दा ज्यादा महत्व प्रदेश सभा निर्वाचनले बोकेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले सँगसँगै हुने प्रदेश सभा निर्वाचनलाई यसरी छोपिदिएको छ कि पूरै चुनावी माहोल केन्द्रीय विधायिकाको जस्तो मात्र देखिन्छ ।
मुलुक १० र २१ मंसीरमा एकसाथ हुने दुईवटा महत्वपूर्ण निर्वाचनको सँघारमा छ । एउटा निर्वाचन केन्द्रीय विधायिका (संघीय संसद्) गठनका निम्ति प्रतिनिधिसभाको हुनेछ भने अर्को नेपालका निम्ति नितान्त नौलो प्रयोग प्रदेश–विधायिका (प्रदेश सभा) को हुनेछ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो भए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपाली मतदाताका निम्ति नयाँ होइन । तर, प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदाता पहिलो पटक सहभागी हुँदैछन् । र, यही निर्वाचनले मुुलुकलाई केन्द्रीकृत संरचनाबाट संघमा लैजानेछ । आम निर्वाचन– २०७४ को महत्व अहिलेसम्मका निर्वाचनहरूभन्दा ज्यादा हुनुको कारण यही हो ।
संविधान कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिने यो निर्वाचनसँगै २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत पछिल्लो दशकका अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वका सबैखाले आन्दोलनबाट उठेका सामेली शासनका आकांक्षाहरू व्यवहारतः सम्बोधनको तहमा पुग्नेछन् ।
त्यसकारण, प्रतिनिधिसभाको भन्दा ज्यादा महत्व प्रदेश सभा निर्वाचनले बोकेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले सँगसँगै हुने प्रदेश सभा निर्वाचनलाई यसरी छोपिदिएको छ कि पूरै चुनावी माहोल केन्द्रीय विधायिकाको जस्तो मात्र देखिन्छ ।
मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका उम्मेदवारको अग्रपंक्तिमा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यासीहरू देखिन्छन्, प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूलाई किनाराको साक्षी जस्तो बनाउँदै । देशमा प्रथमाप्रथम अभ्यास हुनलागेको संघीयता र त्यससँग जोडिएका तमाम विषय अगाडि सारेर मत माग्ने दल र उम्मेदवार देखिएनन् ।
चुनावी माहोलमा अहिलेसम्म प्रदेशसँग जोडिएको एउटै मुद्दा चर्चामा छ– प्रदेशको राजधानी । त्यो पनि प्रतिनिधिसभाका प्रत्यासीहरूले ‘हाइज्याक’ गरिदिएका छन् । सँगसँगै निर्वाचन हुन लाग्दा स्वाभाविक रूपमा प्रदेश छायामा परेको हो या नियतवश पार्न खोजिएको हो ? प्रमुख दलहरूका निम्ति प्रतिनिधिसभा बढ्ता प्राथमिकतामा परेको मात्र हो या प्रदेशलाई जानाजान महत्व नदिइएको ? संविधान निर्माणताका र त्यसपछि पनि चर्चा चलझै संघीयतामा प्रमुख दलहरूको अरुचि रहेबाट यस्तो भएको त होइन ? त्यसो हो भने शुरूआती अभ्यासमै उपेक्षामा परेको संघीय संरचनाको भविष्य के होला ? निर्वाचन अघि देखिएको तस्वीरले थुप्रै सवाल खडा गरिदिएको छ ।
७ माघ २०७४ भित्र तीन तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण ‘पर्याप्त समय नभएको’ भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकसाथ गर्न लागिएको हो । निर्वाचन खर्चमा उल्लेख्य कमी आउने तर्कले यसमा आम समर्थन जुटायो । प्रादेशिक निर्वाचन पहिलो पटक हुन लागेकाले ‘के, कसो होला ?’ भन्ने निर्वाचन आयोग, राज्य संयन्त्र र प्रमुख दलहरूको संशयले पनि दुई निर्वाचन एकसाथ गर्न बल पुर्यायो ।
त्यसमाथि, प्रादेशिक राजधानी र त्यसका पूर्वाधारहरू पनि बनेका थिएनन्, छैनन् । संविधान र कानूनमा लिपिबद्ध प्रदेश सभाको संरचना, भूमिकालगायतका विषय पनि आमरूपमा प्रवाह भएकै छैनन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा शुरू भएको चुनावी माहोलमा राजनीतिको पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता हावी हुनपुगेको दलहरूको उम्मेदवार चयन प्रक्रियाले छर्लङ्ग पार्यो । मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन पाएका थोरै नेतालाई छाड्ने हो भने दलहरूले प्रतिनिधिसभामा टिकट नपाएका नेता–कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न मात्र प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनाए ।
अहिले त्यही मानसिकताको परिणामस्वरुप प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरू पूर्णतः छायामा छन् । मतदाताहरू पनि प्रदेश सभाका उम्मेदवार को हुन् र उनीहरूको भूमिका के भन्नेबारे बेखबरजस्तै छन् ।
नयाँ संविधानले अबको राज्य संरचना स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन तहको हुने निक्र्योल गरिसकेको छ । अब यी तीनवटै तहले विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । रक्षा, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक संघ (केन्द्र) का धेरै अधिकार संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्दैछन् । संघीय संसद्ले पूर्णता पाउन प्रदेश सभा र स्थानीय तह नभई हुन्न ।
संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ सदस्य प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीबाटै चुनिन्छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनमा पनि प्रदेशको अहम् भूमिका हुनेछ । तर, चुनावी माहोलमा प्रदेश सभाको महत्व नझल्कनुले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।
प्रदेश सभाको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारीबारे मतदाता जानकार नरहेकाले प्रादेशिक निर्वाचन छायामा परेको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । उनीहरूका भनाइमा, प्रदेश सरकारको भूमिका हेर्न नपाएकाले यसपालि अन्योल भए पनि एक पटक प्रादेशिक विधायिका–सरकारको अभ्यास भइसकेपछि प्रदेशको मुद्दा स्वतः अगाडि आउनेछ । तर, स्थानीय तहले निर्वाचित भएको चार–चार महीनासम्म आफूमा निहित संवैधानिक–कानूनी अधिकार प्रयोग गर्ने आधार–संरचना नपाउनुले प्रदेशहरूले पनि त्यही नियति व्यहोर्नुपर्ने संकेत गर्छ ।
हाम्रो बुझाइमा, यो सम्पूर्ण प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता जिम्मेवार छ । संविधानले लिपिबद्ध गरेका उपलब्धिहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले जनतामाझ लैजान सकेन । मुलुक संघीयतामा किन गयो ? संघीय शासनमा प्रदेशहरूको भूमिका के हुन्छ ? भन्नेबारे जनतालाई बुझउने प्रयत्न नै गरिएन । गरिएको भए न दलहरूले प्रदेशलाई यो हदसम्म उपेक्षा गर्न सक्थे न आम मतदाता प्रदेश सभा निर्वाचनप्रति योविघ्न किंकर्तव्यविमूढ देखिन्थे ।
‘समय नभएको’ बहानामा निर्वाचनअघि जेजस्ता गल्ती गरिए पनि राजनीतिक नेतृत्वसामु सच्याउने अवसर अझै छ । २१ मंसीरपछि प्रादेशिक विधायिकाका सदस्यहरू कहाँ बस्छन्, के गर्छन् भन्ने अन्योल छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसँगै आम जनतामा प्रादेशिक संरचनाको महत्व र भूमिका बझाउन ढिला गर्नुहुँदैन । अबको सामेली शासन प्रणालीले हिजो केन्द्रीकृत शासनमा असफल भएको विकेन्द्रीकरणको अभ्यासकै नियति व्यहोर्न सक्दैन ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)