परिणाम प्रभावित पार्न सक्ने नखुलेका मतदाता
युवा र मध्यमवर्गीय मात्र नभई अनुपस्थित मतदाताले पनि निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा वसन्तपुर दरबारस्क्वायर परिसरमा मतदान गर्दै एक युवती । तस्वीरः बिक्रम राई
“मैले त घरमा फोन गरेर ‘...’ चिह्नमा भोट हाल्न भनिसकें, तपाईं पनि फोन गरिहाल्नुस् ।”
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा एउटा पार्टीले तयार पारेको यो प्रचार सामग्री रोजगारीलगायतका कारणले विदेशमा रहेका नेपालीप्रति लक्षित छ । मंसीर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा उपस्थित भएर भोट खसाल्न नसक्ने यस्ता मतदाता करीब ४० लाख छन् ।
कुन उम्मेदवार वा दललाई भोट दिने वा नदिने भन्ने निर्णयमा यी अनुपस्थितहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने देखिन्छ । “उनीहरूले घरमा रहेका एक वा त्योभन्दा बढीको मत प्रभावित पार्न सक्छन्” राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, “त्यसबाट निर्वाचन परिणाम प्रभावित हुन्छ ।”
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु.६९५ अर्ब ४५ करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रियो । रेमिटेन्स नै आम्दानीको मुख्य स्रोत भएको परिवार संख्या ठूलो छ । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र घरको कमाउने सदस्यले भनेको परिवारका मतदाताले सहजै स्वीकार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, कमाएर पठाउने श्रीमान् वा छोराले भनेकै चिह्नमा भोट हाल्ने धेरै हुन्छन् ।
त्यसमाथि, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू आफैं वालिग मतदाता हुन् र उनीहरू भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि फेसबूक, ट्वीटर, इमो, ह्वाटस् एप, मोबाइल आदिमार्फत घरपरिवारसँग निरन्तर संवादमा छन् । यसले नेपालमा रहेका एक करोड ५४ लाख मतदाताको ठूलो हिस्सालाई प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । समाजशास्त्री मिश्र भन्छन्, “समाजका अन्य तन्तुहरूसँगै ‘भोट स्विङ’ को ‘ट्रेन्ड’ फेरिएको छ ।”
विदेशमा रहेका नेपाली युवाले देशमा भोट हाल्न वा नहाल्न मात्र होइन मन परेका उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग समेत पठाउने गरेका छन् । उनीहरूको रोजाइ आर्थिक र सामाजिक दुवै कारणले प्रभावकारी हुने देखिएको डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू सामाजिक सञ्जालमा मात्र भोट माग्न सीमित नभएर कतार, मलेशियालगायतका ठाउँमै पुग्ने अवस्था आउने वैदेशिक रोजगार विषयका जानकार डा. गुरुङको भनाइ छ ।
विगतको अनुभव
नेपालको ६ दशक लामो आमनिर्वाचनको इतिहासमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सबभन्दा बढी मतदातालाई आकर्षित गरेका छन् । २०१५ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसले १०९ मध्ये ७४ सीट जितेको थियो । त्यतिवेला जम्मा ४ स्थानमा विजयी नेकपाले कांग्रेस पछि दोस्रो धेरै भोट पायो ।
रोचक के छ भने, नेपाली मतदाताले २०४८ सालयताका आम निर्वाचनहरूमा कसैलाई पनि लगातार दुईपटक ठूलो दल बनाएर पठाएका छैनन् । मतदाताले हरेक पटक विकल्प खोजेको देखिन्छ । २०४८ मा कांग्रेसले २०५ मध्ये ११० स्थानमा जित हासिल गर्यो भने नेकपा (एमाले) ले ६९ सीट जितेर दोस्रो भएको थियो । २०५१ को आम निर्वाचनमा त्यही एमाले ८८ सीट जितेर पहिलो र ८३ सीटमा झ्रेको कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बन्यो । २०५६ मा १११ सीट जितेर कांग्रेस फेरि पहिलो र ७१ सीट जितेको एमाले दोस्रो ठूलो दल बन्यो ।
त्यस्तै, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको २४० मध्ये १२० सीट जितेर नेकपा (माओवादी) पहिलो दल बन्यो भने कांग्रेस दोस्रो (३७ सीट) र एमाले तेस्रो (३३) दल बन्यो । २०७० को संविधानसभामा १०५ सीट जितेर फेरि कांग्रेस पहिलो दल बन्यो भने एमाले (९१) दोस्रो र माओवादी (२६) तेस्रो भयो ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पनि नेपाली मतदाताले हरेक निर्वाचनमा फरक दल वा उम्मेदवार रोजेको देखिन्छ । २०६४ को चुनावमा काठमाडौं–१० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २३ हजार, कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसीले १२ हजार र एमालेका सानुकुमार श्रेष्ठले ८ हजार मत पाए । २०७० सालमा त्यही क्षेत्रमा कांग्रेसका केसीले २० हजार, एमालेका सुरेन्द्र मानन्धरले १३ हजार र माओवादीका दाहालले जम्मा १२ हजार मत पाए ।
मतदाताको मन
निर्वाचनमा मतदाताले कसलाई भोट दिने वा नदिने भनेर गर्ने निर्णयमा विभिन्न पक्षले प्रभाव पार्छ । मत प्राविधिक विषय नभई दृष्टिकोण भए पनि नेपाली मतदाता आर्थिक अवस्था र चेतनास्तर अनुसार अन्य पक्षबाट प्रभावित हुन्छन् । परिवारका सदस्य, छरछिमेकी, नातागोता, साथीभाइ, उम्मेदवार वा पार्टीका क्रियाकलाप, उनीहरूका मुद्दा, सञ्चारमाध्यम आदिले मतदाताको दृष्टिकोणमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
मतदाताले दल र उम्मेदवारहरूका निर्वाचनअघि र पछिका गतिविधि हेरेर पनि भोट दिने वा नदिने निर्णय गर्छन् । विगतका नतिजाहरू केलाउँदा निर्वाचनमा बढी राजनीतिक लहर ल्याउने पार्टीले धेरै भोट पाएको देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको निर्वाचनमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टीतर्फ मतदाता आकर्षित भएका छन् । २०१५, २०४८ र २०६४ सालको निर्वाचन त्यसका उदाहरण हुन् ।
अध्येताहरूका अनुसार, निर्वाचनमा मतदातालाई सबभन्दा बढी प्रभाव पार्ने तीन पक्ष छन्– विश्वास, आश र त्रास । आस्था वा विश्वासको आधारमा भोट दिनेको संख्या अधिक हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यो वर्गका मतदाता तत्कालको स्वार्थ नहेरी मतदान गर्छन् । अर्काथरी मतदाता जागिर, नियुक्तिलगायतका अवसर पाइने आशले भोट खसाल्छन् ।
चुनावपछि आफ्नो काम नबन्दा सबभन्दा बढी निराश हुने यही वर्गका मतदाता हुन् । कतिपय मतदाता त्रासले भोट दिन्छन् । २०६४ मा माओवादीले धेरै भोट पाउनुमा एउटा कारण त्रास पनि थियो । दलहरूले यो वर्गका मतदातालाई लक्षित गरेरै निर्वाचनमा बाहुबल प्रयोग गर्छन् । आश र त्रासबाट भोट दिने मतदाता स्थिर हुँदैनन् । आस्थावान मतदाताले मात्र लामो समयसम्म एउटै पार्टीलाई निरन्तर भोट दिने गर्छन् ।
निर्वाचनको नतिजालाई निर्णायक रूपमा प्रभावित पार्ने चाहिं तटस्थ मत हुन्छ । त्यसैले, निर्वाचनका वेला दल र उम्मेदवारहरू त्यो १०–१५ प्रतिशत ‘साइलेन्ट भोटर’ लाई आफ्नो पक्षमा पार्न लागिपर्छन् । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे पार्टीमा महत्वपूर्ण पदमा नभएका तर समाजमा प्रतिष्ठित रहेका व्यक्तिहरूले भनेको मान्ने मतदाता संख्या ठूलै हुने बताउँछन् ।
त्यस्तो ‘साइलेन्ट भोटर’ लाई स्थानीय शिक्षक, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, भद्रभलाद्मीलगायतले कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । पटक–पटक उम्मेदवार बनेका नेता पाण्डे चुनावको वेला परिचालन हुने युवा जमातले भने जनमतमा प्रभाव नपार्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पैसाको खोलो बगाउँदा भोट बढ्छ भन्नु गलत हो ।”
जात, धर्म, क्षेत्र आदि हेरेर भोट दिने मतदाता पनि हुन्छन् । यस्ता मुद्दा दीर्घकालीन भने हुँदैनन् । जस्तो, २०६४ सालको चुनावमा जात, धर्म, क्षेत्र आदि मुद्दा उठाएर १२० सीट जितेको माओवादी २०७० मा २६ सीटमा खुम्चियो । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ अतिवादी कुराले भन्दा ‘मोडरेट’ शक्तिले जनसमर्थन पाउने बताउँछन् ।
उनका अनुसार, निर्वाचनमा मतदातालाई धेरै पक्षले प्रभावित पारे पनि मुख्यतः सरकारमा पुग्दा गरेको काम, राष्ट्रिय अजेण्डामा लिएको नीति, समाजमा खेलेको भूमिका आदि हेरेर नै भोट दिन्छन् । युवा मतदाताको भोट बढी अस्थिर मानिन्छ । समाजशास्त्री डिल्लीराम दाहाल ४५ वर्षभन्दा कम उमेरका मतदाताले नयाँ उम्मेदवार/पार्टी रोज्ने र पाका उमेरकालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न गाह्रो हुने बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
