सर्वोच्चले नजाँचेको लोकमानसिंह कार्कीको ‘सुन काण्ड’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लोकमानसिंह कार्कीलगायतविरुद्ध दायर गरेको सुन तस्करीसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला गर्दा विषयवस्तुमै प्रवेश नगरेको सर्वोच्च अदालतले यसपटक त्यही घटनासँग जोडेर कार्कीको अयोग्यता र उच्च नैतिक चरित्र परिक्षण गर्न खोजेको छ ।
९ पुस २०५१ मा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अचम्मको घटना भयो । हङकङ–काठमाडौं उडानमा रहेको आरए–४१० जहाजबाट ल्याइएको १० केजी सुन र १५० केजी चाँदी विमानस्थलमा बेवारिसे भेटियो । सुन/चाँदी सरकारी आम्दानीमा बाँधी त्यसको पैठारीमा संलग्न व्यक्तिको खोजी गर्न लाग्नुपर्ने सरकारी निकायले अर्को अचम्मको निर्णय गर्यो । उडानको यात्रु सूचिमै नभएका भवेन्द्रप्रसाद बुढाथोकीको नाममा उक्त सुन चाँदी ‘डिपोजिट’ गराइ छुटाइयो ।
यसविरुद्ध विशेष प्रहरीमा विभागमा उजुरी पर्यो । प्रहरीको छानबिनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले बुढाथोकी, त्रिभुवन विमानस्थलका प्रमुख भन्सार अधिकृत भगवतीकुमार काफ्ले (पछि अख्तियार सचिव र कामु प्रमुख), शाही नेपाल वायु सेवा निगम हङकङका तत्कालीन व्यवस्थापक यादव लामिछाने, तत्कालीन भन्सार विभाग प्रमुख लोकमानसिंह कार्की (हाल प्रमुख आयुक्त, अदुअआ) लगायतविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो ।
अख्तियारले ‘सरकारका नाममा आम्दानी बाँध्नुपर्ने सुन/चाँदी आउँदै नआएको व्यक्तिसँग मिलोमतो गरी आफूसमेतले खाने मनसायले बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको’ भन्दै कार्की र काफ्लेलगायतलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गर्यो ।
त्यो बेलाको प्रति तोला रु.८ हजार ४४३ का दरले हिसाब गर्दा बरामद सुनको मूल्य रु.६० लाख ५३ हजार ८६६ हुन्थ्यो भने चाँदीको समेत जोड्दा रु.७३ लाख एक हजार ९३ हुन आउँथ्यो । अख्तियारले यसैलाई बिगो कायम गरेर प्रतिवादीहरुद्वारा भराइ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्न माग गरेको थियो ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले बुढाथोकी र यादवबाट रु.१०–१० लाख, काफ्लेबाट रु.५५ हजार र कार्कीबाट रु.४० हजार धरौटी वा जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि तारेखमा राख्न र धरौटी वा जमानत दिन नसके थुनामा राख्न ‘थुनछेक आदेश’ दियो ।
४ साउन २०५४ मा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश कोमलनाथ शर्माले बुढाथोकी र काफ्लेले कसूर गरेको तर लामिछाने र कार्कीले सफाइ पाउने फैसला गरे । फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो ।
पुनरावेदन निवेदनमा भनिएको थियो, ‘पुनरावेदन अदालत पाटनले मिसिल संलग्न तथ्यको अवहेलना गरी नेपाल आउँदै नआएको प्रमाणित भएका व्यक्ति भवेन्द्रप्रसाद बुढाथोकीलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्ने तर भन्सार अधिकृतको टिप्पणीलाई सदर गर्ने महानिर्देशक लोकमानसिंह कार्की र नेपाल आएको प्रमाणित गर्ने अख्तियारै नपाएको यादव लामिछानेलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला आत्मनिष्ट एवं गैरकानूनी भएको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी शुरु अभियोग मागदावी बमोजिम कार्की तथा यादवको हकमा पनि ठहर गरी पाऊँ ।’
आफूहरुलाई दोषी ठहर गर्ने पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध भवेन्द्रप्रसाद बुढाथोकी र भगवतीकुमार काफ्लेले पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे ।
१२ जेठ २०५६ मा प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश राजेन्द्रराज नांख्वाको इजलासले मुद्दाको फैसला गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले दोषी ठहर्याएका बुढाथोकी र काफ्लेलाई सफाई दियो ।
सर्वोच्च अदालतमा लोकमानसिंह कार्की र यादव लामिछानेले अख्तियारको आरोप अनुसारको कसुर गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने छलफल भने हुन पाएन । अदालत अख्तियारको पुनरावेदन निवेदनको तथ्यमै प्रवेश गर्न चाहेन ।
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ बमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत पुनरावेदन आउनुपर्नेमा अख्तियार आफैंले पुनरावेदन निवेदन दिएको भन्दै खारेज गरिदियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावेदनतर्फ विचार गरीरहन पर्ने अवस्था नहुँदा त्यस्तो पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासमेत चित्त नबुझाएर अख्तियारले पुनरावलोकनको निवेदन दियो, तर सर्वोच्चले त्यो पनि सुनेन । यसरी ‘सरकारी आम्दानीमा राख्नुपर्ने करीब रु.७३ लाखको सुनचाँदी आउँदै नआएको व्यक्तिसँग मिलोमतो गरी आफूसमेतले खाने मनसायले बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको’ भनी लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारले लगाएको अभियोगको तथ्यमा सर्वोच्च अदालतमा छलफलै हुन पाएन ।
उक्त कार्यमा कार्कीको संलग्नता थियो/थिएन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण नै हुन नपाई कुन सरकारी निकायमार्फत पुनरावेदन गर्नुपर्ने थियो भन्ने जस्तो विशुद्ध प्राविधिक कुरामा अडिएर कार्कीलाई अभियोगबाट उम्क्याइयो ।
र, अहिले पनि लोकमानसिंह कार्कीप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत धारणा उही छ, ‘सरकारी आम्दानीमा राख्नुपर्ने करीब रु.७३ लाखको सुनचाँदी आउँदै नआएको व्यक्तिसँग मिलोमतो गरी आफूसमेतले खाने मनसायले बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको ।’
झण्डै दुई दशक पुरानो यो प्रसंग अहिले फेरि सान्दर्भिक बनेको छ । किनभने उनै कार्की यतिबेला अख्तियार प्रमुख छन् । सर्वोच्च अदालतले अहिले उक्त पदका लागि चाहिने ‘उच्च नैतिक चरित्र’ कार्कीमा छ÷छैन, परीक्षण गर्न खोजेको छ ।
नैतिकताको परीक्षण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त बन्न आवश्यक पर्ने योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था कार्की नियुक्त हुँदा क्रियाशिल रहेको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा ५ ले गरेको थियो । र, अहिले नेपालको संविधान, धारा २३८ को उपधारा ६ मा समेत यो व्यवस्था छ ।
दुवै संविधानका धाराहरुमा अन्य योग्यताका अतिरिक्त ‘उच्च नैतिक चरित्र’ आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । तर संविधानले ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को परिभाषा नगरी त्यसको व्याख्या गर्ने दायित्व न्यायपालिकालाई सुम्पेको छ ।
लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा संविधानले आवश्यक ठानेको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ कार्कीसँग नभएको प्रश्न पनि उठाइएको थियो ।
अधिवक्ता अर्यालले रिटमा भनेका छन्, ‘सुन सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा लोकमानसिंह कार्कीलाई स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएको, सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलामासमेत आयोगले चित्त नबुझाई पुनरावलोकनको निवेदन दिएको, निजप्रति आयोगको संस्थागत अडान यथावत रहेकोमा सोही व्यक्तिलाई नै आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिनु औचित्य, आवश्यकता र उपयुक्तताको दृष्टिले समेत त्रुटीपूर्ण छ ।’
कार्कीले भने आरोपबारे सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनेका थिए, ‘रिट निवेदनमा २०५१ सालको सुनको बारेमा आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई निवेदकले आफू अनुकूल हुने गरी जिकिर लिएको देखिन्छ । उल्लेखित मुद्दामा श्री पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५४ ।०४ ।०४ मा र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५६ । ०२ । १२ मा सबै प्रतिवादीहरुको हकमा अभियोग दावी नपुग्ने गरी फैसला भइसकेको छ ।’
कार्कीलाई संलग्नताको अभियोग लागेको सुन काण्डमा फैसला भइसकेको तथ्य साँचो हो । तर, अख्तियारले नै भ्रष्टाचारको आरोपसहित मुद्दा चलाएको र अहिलेसम्म त्यही संस्थागत धारणा कायम राखेको संवैधानिक अंगमा उनैको नियुक्ति स्वभाविक हो, होइन वहसको विषय हो ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको व्यक्तिसँग संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएको मानिन्छ कि मानिदैन ? यस विषयमा केही नबोलेरै ८ असोज २०७१ मा न्यायाधीशद्धय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले अधिवक्ता अर्यालको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
तर, अहिले सर्वोच्चले कार्की उक्त पदका लागि योग्य छन् / छैनन् भनी पुनः परिक्षण गर्न खोजेको छ । यसक्रममा संविधानमा व्यवस्था भएको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को सैद्धान्तिक व्याख्या पनि सर्वोच्चबाट अपेक्षित छ ।
कार्कीको अयोग्यतासम्बन्धी रिट खारेज गर्ने आफ्नो अघिल्लो फैसलामा पुनरावलोकन गर्न ३१ भदौमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने एउटा कारणको रुपमा यो पनि भनेको छ–अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि ‘उच्च नैतिक चरित्र सम्बन्धी योग्यताको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत प्रश्न खडा हुन गएको छ ।’
