समुदाय नै नागरिकताको समस्यामा
गोपाल गडतौला, झापा
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार, ऐन नबन्दा सीमान्तकृत सन्थाल समुदायका ६ हजार युवा ‘अनागरिक’ जस्तै भएका छन् ।
परिवारसँगै असुन मर्डी । तस्वीरहरुः गोपाल गडतौला
शिवसतासी नगरपालिका–२ सन्थालबस्ती, झापाकी सुकुरमुनी हास्दा (३४) ले १० वर्षअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकी थिइन् । १५ वर्षको उमेरमै बिहे भएकी सुकुरमुनीका छोरी अनिता (१८) र छोरा लखन (१७) गाउँकै लक्ष्मीनारायण माविमा कक्षा ९ र ७ मा पढ्छन् ।
हुर्किंदै गरेका छोराछोरीलाई पढाउने भन्दा पनि उनलाई दुई वर्षदेखि अर्को चिन्ताले पिरोलिरहेको छ, उनीहरूको नागरिकता । दुई वर्षअघि छोरीको नागरिकता बनाउन गाविस कार्यालय पुगेकी सुकुरमुनी भन्छिन्, “नागरिकता दिन ऐन बनेको छैन भन्दै फर्काइदिए ।”
सन्थालबस्तीकै राजेश हेमरम (३०) गएको २२ असोजमा जिल्ला सदरमुकाम चन्द्रगढी पुगेका थिए । दुई वर्षदेखि धेरै पटक नागरिकताका लागि दमक र चन्द्रगढी पुगेका राजेशले जहिल्यै पाउने जवाफ छ– ‘ऐन बनेको छैन, अहिले हुँदैन, पछि आउनू ।’ नागरिकता पाउने व्यवस्था भयो कि भनेर पटक पटक सरकारी कार्यालय धाएका उनी भन्छन्, “तिमीहरूले नागरिकता पाउने खालको ऐन बनेको छैन भन्छन् । त्यो कस्तो ऐन हो थाहा छैन ।”
त्यही बस्तीका असुन मर्डी (३४) छोराछोरीलाई कसरी नागरिकता दिलाउने भन्ने कुराले सताइरहेको बताउँछन् । २०६४ मा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका उनी चार सन्तान ‘अनागरिक’ हुने पो हुन् कि भन्ने चिन्तामा छन् । असुन भन्छन्, “मेरा छोराछोरीले मेरो नागरिकताको आधारमा नागरिकता पाइरहेका छैनन् । अब के गरौं !” सन्थाल समुदायका अधिकांशले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन् । तर, नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसार ऐन नबन्दा उनीहरूका सन्तान नागरिकता पाउन सकिराखेका छैनन् ।
युवा जति ‘अनागरिक’ !
शिवसतासी नगरपालिका वडा नं. २ र ३ को सन्थालबस्तीका सबैजसो परिवारलाई नागरिकताकै चिन्ताले पिरोलेको छ । “युवाजति कसैले नागरिकता पाएका छैनन्, नागरिकताबाट वञ्चित नभएको कुनै घर छैन” नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान संघ, झापाका अध्यक्ष बडाराम हेमरम भन्छन् । उनका अनुसार, ६ हजार सन्थाल नागरिकताबाट वञ्चित छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार, देशभरि सन्थालको जनसंख्या ५२ हजार ७३५ छ, जसमध्ये झपा र मोरङमा मात्रै ३२ हजार छन् ।
छोराछोरीसँगै सुकुरमुनी हास्दा ।
नागरिकता नबन्दा सन्थाल युवा समस्यामा पनि परेका छन् । कतिपयलाई सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि बाटो बन्द भएको छ भने कतिपय आफैं रोजगार गर्न पनि पाइरहेका छैनन् ।
नागरिकता नबन्दा छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेको शिवसतासी नगरपालिका–३ का मानविल हेमरम (५४) बताउँछन् । उनी माहिलो छोरा सुुुसुको २०६४ मा नागरिकता बनाइदिएको भए पनि कान्छो छोरा पडेसको नागरिकता बनाउन नसकेको दुःखेसो गर्छन् । “बाबु–बराजु यहीं जन्मिए, यहीं मरे । म यहीं जन्मिएँ यहीं हुर्किएँ तर, अझै नागरिक भएका रहेनछौं !” मानविल गुनासो गर्छन्, “यहीं रोजगारी त के दिन्थे, छोरालाई विदेश पठाउन पनि नागरिकता बनाइदिइरहेका छैनन् ।”
नागरिकता नपाएका छोरा पडेससँगै मानविल हेमरम
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानका लागि नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको संविधानको भाग २ को धारा ११ को उपधारा ७ मा ‘नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
तर, सो व्यवस्था अनुसार ऐन नबन्दा उनीहरूले नागरिकता पाउन नसकिराखेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) भोजराज श्रेष्ठ बताउँछन् । नागरिकता दिने कानून बनेको छैन भनेर फर्काउने गरेको बताउँदै प्रजिअ श्रेष्ठ भन्छन्, “यो हाम्रो तहबाट समाधान हुने विषय होइन, देशको समस्या हो ।”
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी सो संवैधानिक प्रावधान बमोजिमको ऐन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेको स्वीकार्छन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार, ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको बताउँदै उनी भन्छन्, “अब संघीय संसद् बनेपछि मात्रै ऐन बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्ला ।”
अज्ञानताले सुकुम्बासी
चार दशकअघि शिवसतासी नगरपालिका–२ का सानोडुम्ना हास्दा (६४) को घर नजिकै ठूलो जंगल थियो । वन्यजन्तुहरू खेतबारीमै आउँथे । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि पहाड र अन्यत्रबाट मान्छे पनि आउन थाले । बस्ती बाक्लिंदै गयो, उनको जमीन घट्दै गयो । बाबु मुन्सी हास्दाको अंशमा २५ बिघा जमीन परेको बताउँदै उनी भन्छन्, “जोतभोग गरेको जमीन आफ्नो नाममा दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन । अलिअलि गर्दै बेच्दै गयौं, अहिले सकियो ।” र अहिले उनी सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा बनेका छन् ।
राजेश हेमरम ।
२०६४ पछि मात्रै नागरिकता र भूमि अधिकार विषयमा जानकारी पाएका सानोडुम्ना त्यतिवेला सुकुम्बासी भइसकेका थिए । उनी जस्तै कैयौं सन्थाल समुदायका व्यक्ति भएको जग्गाजमीन दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नपाएरै सुकुम्बासी बनेका छन् । संघले तीन वर्षअघि गरेको एक अध्ययन अनुसार, सन्थाल समुदायका ९७ प्रतिशत व्यक्तिको नाममा जग्गा छैन । नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान संघ, झपाका अध्यक्ष बडाराम भन्छन्, “जग्गाजमीन नहुँदा त्यसै कमजोर भइँदोरहेछ ।”
शैक्षिक अवस्था कमजोर रहेको सन्थाल समुदायका व्यक्ति सरकारी रोजगारीमा पनि नगन्य छन् । गत वर्ष राजगढ, झपाका विश्वदीप बेस्रा शाखा अधिकृतमा उत्तीर्ण भएका थिए, त्योभन्दा माथिल्लो तहमा कोही छैन । राजनीतिमा पनि उनीहरूको खासै प्रतिनिधित्व हुन नसकेको संघका अध्यक्ष बडाराम बताउँछन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा झपाको कनकाई नगरपालिका–७ को वडा सदस्यमा माराङ हास्दा विजयी भएका छन् । त्यही नै माथिल्लो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो । सन्थाल समुदाय सधैं उत्पीडनमा रहेको बताउँदै संघका अध्यक्ष बडाराम भन्छन्, “हाम्रा (सीमान्तकृतका) लागि राज्य कहिल्यै दाहिने भएन ।”
-1732535850.jpg)
