अर्थतन्त्रमा जोखिमको संकेत
अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको भरथेग नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चरम नोक्सानीमा रहेको देशले विदेशी मुद्राको सञ्चिति गुमाउँछ । यसको सोझाे असर आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्नेदेखि आश्रित परिवारको अर्थ–सामाजिक जीवनस्तरमा समेत पर्छ ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले लगातार दोस्रो महीना शोधनान्तर घाटासहित अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकांकहरू सन्तोषजनक नरहेको सार्वजनिक गरेको छ । देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा गत भदौसम्ममा शोधनान्तर घाटा रु.५ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । साउनमा यस्तो घाटा रु.३ अर्ब २९ करोड थियो । चालू खाता घाटा साउनको तुलनामा साढे ६ अर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएर रु.१७ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ ।
न्यून निर्यात र अचाक्ली आयातका कारण देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीनामै रु.१ खर्ब ५१ अर्ब ८३ करोड घाटा खेपेको छ । सबभन्दा डरलाग्दो चाहिं देशको अर्थतन्त्रको सञ्जीवनी मानिएको रेमिटेन्सको वृद्धिदर लगातार ओरालो लाग्दै साउनमा ०.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रेमिटेन्स वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत थियो ।
महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीबाट मूर्झाएको अर्थतन्त्रमा गत वर्ष ६.९ प्रतिशतको वृद्धिसँगै प्राण फर्किएको ठानिएको थियो । अहिले के, कस्ता नकारात्मक आर्थिक सूचकांकहरूले अर्थतन्त्रको सन्निकट जोखिमतर्फ संकेत गरेका हुन् त ? अर्थशास्त्रीहरू महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांकहरूले देशको आर्थिक स्वास्थ्यमा गडबडी देखाएको बताउँछन् ।
तिनैमध्येका एक केशव आचार्य देशले विगतमा रोजेको जोखिमपूर्ण आर्थिक बाटोको दुष्परिणाम भोग्न लागेको बताउँछन् । “संकटका संकेतहरू देखिइसकेका छन्” आचार्य भन्छन्, “नीतिनिर्माताहरूले तत्काल उपचार नखोजे संकट अवश्यंभावी छ ।”
गत वर्षको पहिलो दुई महीनामा पनि शोधनान्तर घाटा भएको थियो । त्यसको कारण खास गरेर दूरसंचार कम्पनी एनसेलको मुनाफाबापतको रकम रु.८ अर्ब विदेश लैजान राष्ट्र ब्यांकले बाटो खोलिदिनु थियो । अहिलेका संकेतहरूले भने अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन नोक्सानी गर्न सक्ने देखाएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । “परिसूचकहरूले लम्बे जोखिमको संकेत गरेका छन्”, खनाल भन्छन् ।
रेमिटेन्सको दुष्चक्र
दशक लामो हिंसात्मक राजनीति, लम्बिएको संक्रमणकाल, राजनीतिक–नीतिगत अनिश्चय र ओरालो लागेको व्यावसायिक—औद्योगिक वातावरणबीच मलेशिया एवं मध्यपूर्वका देशहरूमा काम गर्न गएका नेपाली युवाले पठाएको रकम नै थियो, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई दुई दशकदेखि टेको दियो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करीब एक तिहाई अनुपातमा रेमिटेन्स भित्रिएपछि नीतिनिर्मातालाई पनि सुविस्ता मिलेको थियो, आर्थिक सुधारको चाप नपरेकाले । त्यसले बेरोजगारी व्यवस्थापन र सम्भावित राजनीतिक विप्लव वा सामाजिक उथलपुथलको सम्भावनालाई पनि न्यून बनाएको थियो ।
त्यस्तै, वैदेशिक व्यापारमा भोगेको ठूलो नोक्सानीलाई पनि रेमिटेन्सले सहज क्षतिपूर्ति गरिदिएपछि वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएर देश टाटपल्टिनबाट जोगिएको थियो । अर्कातिर, सरसामान आयातको भन्सार राजस्व बढेकाले नीतिनिर्मातालाई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि हाइसन्चो भयो । गरीबीको रेखामुनिको ४२ प्रतिशत जनसंख्या आधामा झर्नुको पछाडि पनि रेमिटेन्स नै मुख्य कारण थियो ।
अर्थतन्त्रको यही रेमिटेन्सरूपी सञ्जीवनीको वृद्धिदर खुम्चिंदा भने संकटको संकेत देखिन थालेको छ । रेमिटेन्स वृद्धिदर घटेकै परिणाम शोधनान्तर स्थितिमा चाप परेको छ भने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि ओरालो लागेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको संख्या घटेसँगै रेमिटेन्सको वृद्धिदर ओरालो लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रेमिटेन्स जीडीपी अनुपात २९.६ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७३/७४ मा घटेर यो अनुपात २६.८ प्रतिशतमा ओर्लिएको थियो । लामो समयसम्म अर्थतन्त्र धानेको रेमिटेन्सको भरथेग गुमेकै हो त ? यो वर्ष थप ओरालोमा देखिएको रेमिटेन्स वृद्धिदरले त्यही संकेत गर्छ ।
गत आव २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या करीब चार लाख थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब २० हजार र दुई वर्षअघिको तुलनामा करीब १ लाख १२ हजारले कम हो । यो आवको पहिलो दुई महीनामा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ७.२ प्रतिशत घटेको छ ।
अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको भरथेग नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चरम नोक्सानीमा रहेको देशले विदेशी मुद्राको सञ्चिति गुमाउँछ । यसको सोझाे असर आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्नेदेखि आश्रित परिवारको अर्थ–सामाजिक जीवनस्तरमा समेत पर्छ । त्यसरी आर्थिक क्रियाकलापहरू सुस्ताउँदा अर्थतन्त्र जोखिममा धकेलिल्छ । विश्व ब्यांकले वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदै रेमिटेन्स घट्नुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउन सक्छ भन्दै चिन्ता जनाइसकेको छ । आचार्य भन्छन्, “रेमिटेन्समा मात्र भर पर्दा भड्खालोमा पर्छौं भन्ने जान्दाजान्दै त्यही बाटो रोजिंदा अहिले संकटको चरण शुरू भयो ।”
रेमिटेन्स वृद्धिदर ओरालो लाग्नुको अरू कारण पनि छन् । जस्तो, छिमेकका देशहरूले सम्बन्धविच्छेद गरेपछि गत चार महीनादेखि संकट बेहोरिरहेको कतारले विदेशमा रकम पठाउन कडाइ गर्दा नेपाल भित्रिनुपर्ने रकम उतै रोकिएको छ । राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, चालू आवको भदौसम्ममा रु.१ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड मात्र रेमिटेन्स देश भित्रिएको छ ।
अघिल्लो वर्षको भदौसम्मको तुलनामा यो रु.८१ करोडले मात्र बढी हो । यो बीचमा ३ लाख ३० हजार नयाँ कामदार विदेशिएका छन् । यसको अर्थ, नेपाल भित्रनुपर्ने रेमिटेन्स विभिन्न कारणले उतै अड्किएको छ वा अवैधानिक रूपमा देशबाहिरै प्रयोग भइरहेको छ ।
बढेको अवैध धन्दा
औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिनुपर्ने रकम अवैध व्यापारका कारण विदेशी मुद्राको रूपमा विदेशमै घुमिरहनु अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक छ । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको मौका छोपेर अवैध धन्दा बाक्लिएका कारण रेमिटेन्स वृद्धिदर ओरालो लागेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र र व्यापारको आकार औपचारिकको तुलनामा करीब ५० प्रतिशत पुगेको छ । उनी भन्छन्, “अस्थिरताले यसलाई मलजल गरेको छ ।”
श्रेष्ठसहितको अर्थशास्त्री समूहको अध्ययनमा नेपालमा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म छायाँ अर्थतन्त्र अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा छ । बलियो नियमन तथा राजस्व प्रशासनको कडाइ भए यो ३० प्रतिशतसम्म झ्र्छ, बढेको वेला ७० प्रतिशतसम्म पुग्छ । २०६६–६७ को चरम शोधनान्तर घाटाको वेला यस्तो व्यापार ६० प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान थियो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सबै हिस्सा अवैध हुँदैन र कतिपय वैध कारोबार नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वैध कारोबार खातामा देखिंदैन ।
नेपाली कामदारले विदेशमा थापेको विदेशी मुद्रा नेपाली एजेन्टले उतै संकलन गरी प्रयोग गर्ने तथा सो बापतको नेपाली रुपैयाँ कामदारका परिवारलाई नेपालभित्रै थमाइदिने कारणले रेमिटेन्स अपेक्षित नभित्रिएको हो । अवैध सुन र न्यून विजकीकरणको सामानको भुक्तानी गर्न पनि रेमिटेन्स प्रयोग हुन्छ । पछिल्लो समयमा चीनलगायतका देशबाट अवैध सुन आयात बाक्लिएको छ ।
त्यसैगरी, सामानको आयातमा भन्सारमा हुने न्यून विजकीकरण पुरानै रोग हो । दरबारमार्गका पसलहरूमा सरकारले छापा मार्दा देखिएको न्यूनविजकीकरण यसले पुष्टि गर्छ । सामानको खरीद मूल्य कम देखाएर भन्सार र अन्य महसुल कम तिर्ने प्रपञ्च गर्दा ब्यांकिङ प्रणालीबाट थोरै मात्र रकम लैजान मिल्छ ।
बाँकी रकम भुक्तानीका लागि हुण्डी वा विदेशमै रेमिटेन्सको रकम रोकेर दिनुपर्ने हुन्छ । चीन, हङकङ, दुबई, कोरियालगायतका देशबाट आयात हुने सामानमा रेमिटेन्स भुक्तानी भइरहेको छ । नेपालबाट पूँजी पलायन गर्न खोज्नेले पनि हुण्डी र रेमिटेन्सको रकम विदेशमै प्रयोग गरिरहेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।
नेपालमा कमाएको धन विदेशमा राख्न वा विदेशको शेयर, रियलस्टेट जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने समूहले नेपालमा रुपैयाँ भुक्तानी दिने र विदेशमा डलर वा अन्य मुद्रा लिने धन्दा बढाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अक्षम नेतृत्व
समयमै बजेट ल्याएर सम्बन्धित निकायहरूलाई खर्चको अख्तियारी दिइए पनि अघिल्ला वर्षहरू जस्तै अहिले पूँजीगत (विकास लक्षित) खर्चको स्थिति न्यून छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालू आवको पहिलो साढे तीन महीना बित्दा विनियोजित रकमको ५.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत बजेटका लागि रु.३ खर्ब ३५ अर्ब छुट्याएकोमा हालसम्म रु.१७ अर्ब ३७ करोड मात्र खर्च भएको छ । यसको अर्थ, देशमा यो वर्ष हुनुपर्ने विकासका काम कि शुरू नै भएका छैनन्, कि त ज्यादै सुस्त छन् ।
सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउन वर्षौंदेखि गरिएका अनेकौं पहल प्रभावकारी नहुनुले सरकारी कार्यप्रणाली र खर्च गर्ने क्षमता असफल भएको पुष्टि गर्छ । चालू (साधारण) खर्च वृद्धि भने अनियन्त्रित छ । यसबाट राजस्वले साधारण खर्च धान्नै नसक्ने स्थिति आउन लागेको छ । रकमान्तर गर्दै जथाभावी भुक्तानी गर्दा एकातिर बजेटको अनुशासन भताभुङ्ग भएको छ भने अर्कातिर सरकारी वित्त प्रणाली लथालिङ्ग भएको छ । सरकारले चालू आवको पहिलो तीन महीनामै रु.९ अर्बभन्दा बढी रकमान्तर गरिसकेको छ ।
बजेट कार्यान्वयन कमजोर भए पनि बजेट प्रणाली बाहिरबाट जथाभावी खर्च गर्न मिल्ने कार्यक्रमका लागि रु.२ खर्ब ४५ अर्ब थप बजेट माग भइसकेको छ । अर्कातिर, राजस्व वृद्धिदर उत्साहप्रद छैन । १५ कात्तिकसम्ममा राजस्व रु.१ खर्ब ५७ अर्ब (लक्ष्यको २१.५२ प्रतिशत) मात्र उठेको छ । यो वर्ष रु.७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । अर्कोतिर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा यसमा व्यापक चुहावटको आशंका बढेको छ । यी सबैको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्नेछ ।
सरकारले यो वर्ष ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । तर, ठूला दुई विकास साझ्दार विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ४.५ र ४.७ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएका छन् । धारिलो चुनौतीमा रहेका वेला अर्थतन्त्रको नाडी छामेर सुधारको पहल गर्न सक्ने नेतृत्व अपेक्षित हुन्छ ।
तर, यस क्षेत्रका जानकारहरू दुई जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांकको अकर्मण्य नेतृत्वबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् । “आँटिला नीतिगत निर्णय गरेर सुधारको मार्गचित्र खिच्नुपर्ने समयमा अर्थमा निकै कमजोर क्षमताको राजनीतिक नेतृत्व छ”, मन्त्रालयका एक अधिकारी टिप्पणी गर्छन् ।
नभन्दै, अर्थतन्त्रमा संकटको बादल देखिंदा त्यससँग जुध्न अर्थ मन्त्रालयसँग न कार्ययोजना छ न त तयारी । वित्तीय प्रणालीको डोरो खिच्न सक्ने गभर्नरको अभाव झेलिरहेको राष्ट्र ब्यांकमा त डेपुटी गभर्नरहरूको समेत कार्यक्षमताको आलोचना हुने गरेको छ । राष्ट्र ब्यांकमा एकाधलाई छोडेर प्रायः सबै अधिकारीको कार्यक्षमता कमजोर रहेको बताउँदै एक जानकार भन्छन्, “समूहवादले त्यसमा समस्या थपेको छ ।”
ब्यांकहरूले अहिले फेरि निक्षेपको तुलनामा अनुत्पादक क्षेत्रमा व्यापक कर्जा विस्तार गरिरहे पनि राष्ट्र ब्यांक मौन छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ सम्बन्धित ठाउँको नेतृत्व क्षमता निकै कमजोर भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “क्षमता भए लिनुपर्ने पहलकदमी लिन्थे होलान् ।”
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्न अर्थतन्त्र बुझेको नेतृत्व र कार्ययोजनासहितको टीम हुनुपर्ने बताउँछन् । अहिले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि समेत अर्थ मन्त्रालय सशक्त हुनुपर्ने उनको तर्क छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन निकै महँगो र चुनौतीपूर्ण हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “जानिफकारको समूह नभए आगामी बजेट तर्जुमादेखि नै गम्भीर समस्या देखिन सक्छ ।”
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षभित्र रु.८ खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा दाताले रु.४ खर्ब दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, बाँकी करीब रु.६ खर्ब जुटाउने चुनौती यसै छँदैछ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका लागि रकम व्यवस्थापन पनि सजिलो छैन । त्यसमाथि, पेन्सनको भार कम गर्न प्रस्तावित योगदानमूलक पेन्सनको अवधारणा ऐन पारित नहुँदा अलपत्र परेको छ । त्यत्रो रकम कहाँबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । “यसको व्यवस्थापन कठिन मात्र होइन, जोखिमपूर्ण पनि छ”, पूर्व अर्थ सचिव सुवेदी भन्छन् ।
सबै समस्याको केन्द्रमा रहेको कर्जा प्रवाहलाई कस्ने साहस राष्ट्र ब्यांकको नेतृत्वले गर्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव खनाल बताउँछन् । उनका भनाइमा, सम्पत्तिको मूल्य बढाउन अहिले ब्यांकिङ कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । जबकि, वित्तीय प्रणालीले धनीलाई थप धनी बनाउने होइन, गरीबलाई कर्जाको सहज पहुँच दिएर धनी बनाउने हो । विकास आयोजनाहरूलाई गति दिंदा वैदेशिक सहायता परिचालन बढेर शोधनान्तर चापमा सुधार आउने खनाल बताउँछन् ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थ मन्त्रालयले तत्कालै नीतिगत पहलकदमी लिनुपर्ने अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । थप बिग्रनुअघि नै चुनौतीको सामना गर्ने कार्ययोजना अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ । यो वेला विगतका आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विज्ञहरूको राय सुनेर निर्णय गर्ने क्षमता भएको नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली नभएसम्म अर्थतन्त्रको संकट टर्दैन ।”
-1732535850.jpg)
