जान्नेबुझ्नेबाटै अपराध
प्रकाश सिंह, बाजुरा
कथित उपल्लो जातमा रहेको रूढिवादी सोचका कारण बाजुरामा दलितमाथिको विभेद सामान्य झैं बनिरहेको छ ।
बाजुराको जयबागेश्वरी–१ पिपलगाउँमा रहेका थापा, कुँवर, कुमाल र लुवार जातिका छुट्टाछुट्टै धारा । तस्वीरः प्रकाश सिंह
गाउँ एउटै, पानीको मुहान पनि एउटै तर धारा भने फरक फरक ! बाजुराको छेडेदह गाउँपालिका–२ पिपलगाउँमा यस्ता धारा देखिन्छन्, जहाँ एउटामा दलितले र अर्कोमा गैरदलितले पानी थाप्छन् । ४० घरधुरी भएको गाउँमा १२ घरमा कुमाल र लुवार बस्छन् भने बाँकीमा थापा र कुँवर । सरकारले कुमाललाई जनजातिको सूचीमा राखे पनि बाजुरामा भने उनीहरूमाथि दलितकै रूपमा व्यवहार गरिंदै आएको छ ।
स्थानीय जोगी कुमाल गाउँका थापा र कुँवर जातिले आफूहरूले छोएको पानी नखाने भएकाले बेग्लै धारो बनाउनुपरेको बताउँछन् । “कहिलेकाहीं बिर्सेर बच्चाहरूले धारा छोइहाले पनि गाली खानुपर्छ”, तारा कुमाल भन्छिन् । तर, गाउँका अगुवा सुरत थापा भने धाराकै कारण दलितहरूलाई भेदभाव नगरेको दाबी गर्छन् । “बूढापाकाहरूले छुवाछूत माने पनि हामीले त्यसो गरेका छैनौं”, उनी भन्छन् ।
बाजुराकै बूढीगंगा–९ बासुरेमा पनि मुहान एउटै तर धारा बेग्लै छन् । माथिल्लो जातिको धारो छोएकै कारण दुर्वचन सहनु परेको स्थानीय गोमा सुनार बताउँछिन् । दलित अधिकारकर्मी प्रेम विक यी दुई ठाउँ मात्र होइन, कुल्देवमाण्डौको माल्ता, जयबागेश्वरीको ग्रान्जा, काँडाको गोठपाडा, जुकोट, वाईलगायतका गाउँमा जातैपिच्छेका धारा रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, कुल्देवमाण्डौको सारेदेउमा चार वर्ष तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिकै बजेटमा दलित र गैरदलितका लागि अलग अलग धारा बनाइएको थियो । “देशमा छुवाछूत विरुद्ध कानून छ, तैपनि छुवाछूतमा कमी आएको छैन”, जिल्लाका दलित अगुवा काशी विक भन्छन् ।
थर ढाँट्ने बाध्यता
दलितमाथिको यस्तो विभेदकै कारण हुन सक्छ, बाजुराका दलितहरूले गाउँ बाहिर जाँदा थर ढाँट्ने गर्छन् । दलित भन्दा बास नपाइने भएकाले सदरमुकाम मार्तडी, कोल्टी, कवाडी, पिलुचौर, तिपाडा बजार आउने अधिकांश दलित ‘गैरदलित’ बन्छन् । “होटलमा पहिले जात सोध्छन्, दलित नभए मात्र बास दिन्छन्”, रुगिनका करविर विकको गुनासो छ । उनी अझै पनि दलित भन्ने थाहा पाएमा किनेरै खाएको चिया, खाजाका भाँडा माझन लगाउने गरेको बताउँछन् ।
बूढीनन्दा नगरपालिका, बाटुल सेराका लोकेन्द्र नेपाली गाउँ बाहिर भने आफूलाई बोहोरा भनी चिनाउँछन् । केही वर्षअघि मात्र अछामको साँफेबगर जाने क्रममा बाटोको होटलमा भाँडा माझनु र गोठमा बास बस्नु परेको तीतो भोगाइले उनलाई कथित उच्च जातको थर भन्न बाध्य पारेको हो । “समान व्यवहार हुने भए ढाँट्ने रहर कसलाई पो हुन्थ्यो र ?” उनी भन्छन् ।
दलितको यही पीडा बुझेर दलसिंह तिरुवाले सदरमुकाम मार्तडीमा होटल खोलेका छन् । होटलमा आउनेहरू पनि अधिकांश दलित नै छन् । भन्छन्, “हामी दलितले गैर दलितकोमा बास पाइन समस्या थियो, त्यही समस्या बुझेर होटल खोलेको हुँ ।” जिल्लास्थित उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समन्वय समितिका अनुसार, बाजुराका जुकोट, वाई, बाँधु, पाण्डुसैन, कोटिला, गोत्री बाह्रबिस, काँडा, जयबागेश्वरी गाउँमा छुवाछूतको समस्या सबैभन्दा बढी छ ।
२०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार बाजुराको कुल जनसंख्यामध्ये दलितको संख्या करीब २४ प्रतिशत छ । बूढीगंगा नगरपालिका–८ देवलशैनकी मधु कुमाल आधा घण्टाको दूरीमा बेतालमाण्डौ, रिठाबजार, काप्रीतोला बजार भए पनि आफूहरूको दूध छोइएको भन्दै बिक्री नभएकोमा दुःखेसो पोख्छिन् । गाउँका करीब ७० दलित परिवारमा अधिकांशको घरमा भैंसी पालिएका छन् । “दूध, दही बेचेर घरखर्च चलाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ” रनजिते कुमाल भन्छन्, “तर, सके जति आफैं खान्छौं, बाँकी खेर जान्छ ।” स्थानीय राम विक दूध नै बिक्री नभएपछि दलितहरूमा बस्तुभाउ पाल्ने क्रम घटिरहेको बताउँछन् ।
बेतालमाण्डौका होटल व्यवसायी शेरबहादुर थापा दलितले छोएको दूध, दही खान नहुने भन्ने परम्परा अहिलेसम्म कायम रहेको बताउँछन् । दलितले ल्याएको दूध, दही बेचेको देखे ग्राहक नआउने भएकाले आफूले आँट नगरेको उनको भनाइ छ । बेतालमाण्डौमा मात्र होइन, जिल्लाका अन्य बजारमा पनि दलित समुदायको दूध, दही, घिउ कसैले नकिन्ने दलित नेटवर्क, बाजुराका सन्तोष विक बताउँछन् ।
दबाबमा मिलेमतो
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनले छुवाछूत गर्नेलाई तीन महीनादेखि तीन वर्ष कैद वा रु.१ हजारदेखि रु.२५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । छुवाछूत गर्न सघाउनेलाई ५० प्रतिशत सजायका साथै सार्वजनिक पद धारण गरेको हकमा थप २५ प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान पनि ऐनमा छ । ऐनले पीडितलाई रु.२५ हजारदेखि रु.१ लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, बाजुरामा भने छुवाछूतका घटना मिलेमतोमा ‘सुल्झिदै’ आएका छन् ।
९ असार, २०७४ मा छेडेदह गाउँपालिका–१ काँडाका राजेन्द्रबहादुर सिंहको भैंसी छोएको आरोपमा स्थानीय प्रेमबहादुर विकलाई अपमानित गर्नुका साथै वडाध्यक्ष वीरबहादुर रावलको रोहबरमा रु.२ हजार जरिवाना गराइयो । तर, यसबारे स्थानीय सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अधिकारकर्मीको सहयोगमा विकले अन्यायमा परेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको मिलेमतोमा रु.८० हजारमा घटना मिलापत्र गरियो ।
५ भदौ, २०७० मा बूढीनन्दा नगरपालिकास्थित बूढीनन्दामाई मन्दिर दर्शनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी जवान जनक विकलाई पुजारी र स्थानीयले फर्काए । पीडित प्रहरी जवान विकले प्रहरीमा ठाडो निवेदन दिए । चौतर्फी दबाबपछि पुजारी श्रीलाल बोहोरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लियो । तर, अन्ततः अदालतमा मुद्दा नै पुगेन । जिल्लामा छुवाछूतका थुप्रै घटना भए पनि राजनीतिक दबाब, पीडितलाई धम्की र प्रलोभनका कारण कानूनी दायरामा आउन नसकेको नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटीका सदस्य समेत रहेका काशी विक बताउँछन् ।
सुत्केरी हुँदा समेत बोलाउँदैनन्
बिस्नकला विक
स्वास्थ्य स्वयम्सेविका
बूढीनन्दा नगरपालिका–३ सिराडी गाउँमा आठ वर्षदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा काम गरिरहेकी छु । घर पनि यहीं भएकाले काम गर्न खासै गाह्रो छैन । तर, छुवाछूत भने धेरै छ । यतिसम्म कि उच्च जातकाले सुत्केरी हुँदा पनि दलित भन्दै मलाई बोलाउँदैनन् ।
गाउँमा कोही नयाँ पाहुना, कर्मचारी आए मेरो घरमा आउँछन् । तर, जब थर थाहा पाउँछन्, पानी समेत खान मान्दैनन् । केहीअघि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउन दुई कर्मचारी आएका थिए । स्वयंसेविकाको घर खोज्दै आए, मैले खाना खुवाएँ । जब मैले आफ्नो थर बताएँ, उनीहरु खाँदाखाँदैको खाना छाडेर उठे ।
अरू त अरू छुवाछूत अन्त्य गर्न भन्दै आएका कर्मचारीहरू समेत थर थाहा पाएपछि छुट्टै व्यवहार गर्छन् । अनेक कारण बताउँछन्, तर मलाई थाहा छ; म दलित हुनु नै सबैको समस्या हो । हिजोआज कर्मचारीलाई खाना खान जाऊँ पनि भन्दिनँ ।
-1732535850.jpg)
