दैलोमा दागी उम्मेदवार
रामेश्वर बोहरा र सन्त गाहा मगर
संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि हुन लागेको पहिलो आम निर्वाचनमा दलहरूले अगाडि सारेका कैयौं उम्मेदवार लोकतन्त्रको लागि व्यंग्य बनेका छन् ।
निर्वाचन हुन्छ त !’ भन्ने संशय अब अन्त्य भएको छ । १६ कात्तिकमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूले जिल्ला निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूमा आ–आफ्नो मनोनयन दर्ता गरेसँगै १० र २१ मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन कुनै हिसाबले नरोकिने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
जनता स्वयम्ले आफ्नो लागि संविधान जारी गरेपछि पहिलो पटक हुन लागेको आम निर्वाचनको यो महा–उत्सव थप अर्थपूर्ण यस कारणले पनि छ कि, यो निर्वाचनमा सारा देश एकसाथ होमिएको छ । कुनै एउटा दल छैन, जो निर्वाचनबाट टाढिएको होस् । कुनै त्यस्तो गाउँ वा टोल छैन, जहाँ चुनावी माहोल नतातेको होस् ।
दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारको बन्दसूची यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका र पहिलो हुनेले जित हात पार्ने प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र पनि दर्ता भएकाले उम्मेदवारहरू मतदातामाझ पुग्ने क्रम तीव्र बनेको छ । मतदाताको दैलोमा पुगिरहेका उम्मेदवार कस्ता छन् त ? मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धितर्फको यात्रा पर्खिरहेका आम नेपालीको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने गरिका अनुहार छन् त त्यो पंक्तिमा ? कस्तो पृष्ठभूमि र चरित्रका उम्मेदवार आफ्नो घरदैलोमा आइरहेका छन् भन्नेबारे मतदाता जानकार छन् ? हिमाल को यो अंकमा हामीले उम्मेदवारको सूची केलाउने प्रयास गरेका छौं ।
गुण्डा र विवादित प्रदेश सभामा
२१ मंसीरमा हुने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा तेह्रथुम ‘ख’ बाट नेपाली कांग्रेसले विजय सम्बाहाम्फेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । जिल्ला कार्यसमितिले सिफारिश गरेको नारायणकुमार इङ्नामको नाम हटाएर कांग्रेस केन्द्रले सम्बाहाम्फेलाई टिकट दिएको हो । मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा दुई दिन पहिले १४ कात्तिकमा मात्र कांग्रेस प्रवेश गरेका उनलाई यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र), तेह्रथुमले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सिफारिश गरेको थियो ।
तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका–३ का स्थायी बासिन्दा सम्बाहाम्फे निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष हुन् । उनले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११, एकताबस्तीमा ‘लोयल्टी एकेडेमी’ चलाएका छन् । सम्बाहाम्फे र उनकी श्रीमती नन्दमाया लिम्बूले चार रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको ठहर सरकारी प्रतिवेदनले गरेको छ ।
एकताबस्ती वरपर रु.२ अर्बभन्दा बढी मूल्यको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको विषयमा छानबीन गर्न चाबहिल मालपोत कार्यालयका प्रमुख शंकरप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सम्बाहाम्फे दम्पतीले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पुष्टि गरेको हो ।
वर्षौंदेखि पार्टीमा सक्रिय नेता–कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर विवादास्पद छविका पात्रलाई टिकट दिएको भन्दै तेह्रथुमका कांग्रेस कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर, तेह्रथुममा मात्रै विवादित व्यक्तिले टिकट पाएको भने होइन । कांग्रेसले नै काभ्रे क्षेत्र नं. १ ‘ख’ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको प्रदेश सभा सदस्यमा गुण्डानाइकेका रूपमा कुख्यात गणेश लामालाई उठाएको छ ।
रक्तचन्दन तस्करीदेखि गुण्डागर्दीसम्ममा कुख्यात लामा अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले रु.२७ करोड अवैध सम्पत्ति जोडेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनी सहजै रु.३ करोड धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भए । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा विलय भएसँगै लामा ‘कांग्रेसी’ भएका हुन् । गठबन्धन सरकारमा प्रायः भौतिक योजना मन्त्रालय रोज्ने गरेका गच्छदार निकट लामाले निर्माण सम्बन्धी ठेक्का लिन ‘सिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ खोलेका थिए ।
‘दीपक मनाङे’ को नामले चिनिने अर्का गुन्डानाइके राजीव गुरुङ मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बने । मनाङेको ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी’ को वास्तविकता त्यतिवेला थाहा भयो, जब उनलाई सघाउन नेकपा एमालेले आफ्नो उम्मेदवार खण्डा लामाको नाम फिर्ता लियो । एमालेको मनाङ जिल्ला कमिटीले त सर्वसम्मत रूपमा मनाङेकै नाम सिफारिश गरेको थियो, तर चौतर्फी विरोध भएपछि केन्द्रले लामालाई उठाएर नाम फिर्ता गरायो ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनताका सुरक्षाका लागि काठमाडौं प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका गुन्डाहरूमा मनाङे पनि थिए । विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापको अभियोगमा पटक–पटक पक्राउ परेका उनी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल हुँदै एमालेमा पुगेका हुन् ।
उनीसँग गुण्डागर्दी गरेर कमाएको रु.१४ करोड ७४ लाख बराबरको अवैध सम्पत्ति रहेको ठहर गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले मागेको रु.२ करोड ९० लाख धरौटी नबुझई उनी तीन महीना कारागारमै बसेका थिए । कांग्रेसले ललितपुर क्षेत्र नं. १ ‘ख’ मा पनि मीनकृष्ण महर्जनलाई प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ । उनी गुण्डागर्दीमा कहलिएका व्यक्ति हुन् । व्यवसायीहरूलाई धम्क्याएर रकम असुलेको भन्दै २०७१ सालमा ललितपुर प्रहरीमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
ठेकेदारलाई प्रतिनिधिसभा
स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम केलाउँदा १० मंसीरमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामध्ये रसुवामा मात्र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको भोट वाम गठबन्धनभन्दा धेरै देखिन्छ । त्योभन्दा रोचक के छ भने रसुवामा दुवै गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार मोहन आचार्य र वाम गठबन्धनका उम्मेदवार जनार्दन ढकाल दुवै ‘क’ वर्गका ठेकेदार हुन् । पार्टी संगठन, प्रशिक्षण, आस्था जस्ता कुरामा दुवै उम्मेदवारको साइनो नभएको दुवै गठबन्धनका कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।
२०७० मा एमाले प्रवेश गरेर सांसद् बनेका ढकाल सूर्यचन्द्र कन्स्ट्रक्सन र केही समयअघि कांग्रेस बनेका आचार्य रसुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन् । उनीहरूको राजनीति होइन, पैसा हेरेर दुवै गठबन्धनले उम्मेदवार बनाएको प्रष्ट छ ।
कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका काभ्रे क्षेत्र नं. १ का तीर्थ लामा, तनहुँ क्षेत्र नं. २ का शंकर भण्डारी, दाङ क्षेत्र नं. ३ का दीपक गिरी र मकवानपुर क्षेत्र नं. २ का इन्द्र बानियाँ पनि ठेकेदार हुन् । अर्का ठेकेदार बद्री मैनालीलाई एमालेले नुवाकोट क्षेत्र नं. १ ‘ख’ बाट प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाएको छ ।
त्यस्तै, चितवन क्षेत्र नं. ३ मा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका विक्रम पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका मालिक हुन् । निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बनाउने लोभ राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि देखाएको छ । चुनावी तालमेल गरेका यी दुई दलले पर्सा क्षेत्र नं. ३ मा हरिनारायण रौनियारलाई अघि सारेको छ । कांग्रेसको समर्थक बनेर करोडौंको सरकारी ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी रौनियार गत चैतमा मात्र फोरम प्रवेश गरेका हुन् ।
उनी अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरेर ठेक्का हात पार्ने, तर मापदण्ड अनुरूप काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको रूपमा बदनाम छन् । उनको पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि विभिन्न योजना अधुरो छाडेको आरोप लाग्दै आएको छ । वीरगञ्ज–पोखरिया सडक खण्ड, तिलावे पुल, वीरगञ्ज–पथलैया ६ लेन सडक, वीरगञ्ज बस टर्मिनल, वीरगञ्जमा एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को ‘वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ निर्माणलगायत थुप्रै ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले एक्लै वा साझेदारीमा लिएको छ । पेश्की रकम लिएर काम शुरू गरेको देखाउने, तर पूरा नगर्ने ठेकेदार रौनियारको विशेषता हो ।
उनको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले रु.१७ करोड ६८ लाखमा निर्माण गरेको बर्दियास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रलाई सदरमुकाम गुलरियासित जोड्ने बबई नदीको जब्दीघाट पुल भत्किएपछि मध्यपश्चिमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालयले छानबीन गरिरहेको छ । नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडक खण्डको जमुनाहबाट राँझसम्मको १०.५ किलोमिटर सडकको ठेक्का पनि एएमआर पप्पु कन्स्ट्रक्सन जेभीले २९ मार्च २०१३ मा २ जून २०१५ मा निर्माण सक्ने गरी रु.४५ करोड ८ लाख ७९ हजारमा लिएर निर्धारित समयभन्दा ढिलो र गुणस्तरहीन सडक बनाएको भन्दै एडीबीले रु.५ करोड ५० लाख जरिवाना असुल गरेको थियो । रौतहटको लालबकैयामा दुई वर्षअघि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको पुल पनि भासिएर विवाद चलिरहेको छ ।
राजपा र फोरमले सप्तरी क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएका सूर्यनारायण यादव जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट सेवा निवृत्त चिकित्सक हुन् । हाल निजी क्लिनिकमा काम गर्ने उनको लागि राजनीति नयाँ क्षेत्र हो । फोरम–राजपा गठबन्धनले अर्का सेवा निवृत्त चिकित्सक रामशंकर ठाकुरलाई रौतहट क्षेत्र नं. २ ‘क’ बाट र सेवा निवृत्त जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत डम्बरनारायण साहलाई सप्तरी क्षेत्र नंं. ३ ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ ।
फोरमबाटै पर्सा क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका प्रदीप यादव अर्का विवादित पात्र हुन् । हाल फोरमको पर्सा अध्यक्ष रहेका उनी मधेश आन्दोलनताका गुण्डागर्दी र तस्करीका कारण चर्चामा आएका थिए । उनले फोरमका पुराना नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै प्रतिनिधिसभाको टिकट हत्याएका हुन् भने जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका मालिक अनिल रुँगटालाई नेपाली कांग्रेसले पर्सा क्षेत्र नं. १ बाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ । रुँगटा पर्सा कांग्रेसका दिग्गजहरूलाई जिल्ल पार्दै दोस्रो संविधानसभामा पनि समानुपातिक सभासद् बनेका थिए । उनले पैसालाई नै राजनीतिक खूबी बनाएको कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।
कांग्रेसले रौतहट क्षेत्र नं. १ ‘क’ बाट पनि निर्माण व्यवसायी नागेन्द्र साह र ‘ख’ बाट उद्योग संचालक राजेश चौधरीलाई प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले म्यानपावर व्यवसायी एलपी साँवालाई झपा क्षेत्र नं. ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उठाएको छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा झपाबाटै पराजित साँवा एमालेबाट लगातार दोस्रो पटक केन्द्रीय विधायिकाको उम्मेदवार बन्न पाउने थोरै भाग्यमानीमा पर्छन् । त्यस्तै, क्यासिनो सञ्चालक राजेन्द्र बजगाईलाई कांग्रेसले गोरखा क्षेत्र नं. १ ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको छ ।
‘माफिया’ पनि महत्वपूर्ण
नेपाली कांग्रेसले मोरङ क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार छानेको सुनिलकुमार शर्माका थुप्रै परिचय छन् । उनी कोही होइनन् भने कांग्रेसी होइनन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नं. ९ का कांग्रेस उम्मेदवार डिगबहादुर लिम्बूलाई हराउन शर्माले माओवादीका वर्षमान पुनलाई सघाएका थिए । पुनलाई मोरङबाट उठाउने योजनाकार नै शर्मा रहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।
गैर–कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पटक–पटक छानबीनमा परेका शर्मा विराटनगरको विवादास्पद नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत हुन् ।
लगानीकर्ताहरूलाई अपहरण, कुटपिट तथा घरमा बम विस्फोटसम्म गराएर उनी मेडिकल कलेजका एकलौटी मालिक बनेको प्रसंग विराटनगरमा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । शर्माले माओवादीको योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाईसिएल) र अरू भूमिगत समूह परिचालन गरेर आफूहरूलाई यातना दिएको कलेजका एक लगानीकर्ता बताउँछन् ।
१६ कात्तिकमा १०८ ब्राह्मण लिएर उम्मेदवारी दर्ता गरेका शर्माको विगत विवादै विवादले भरिएको छ । उनी जग्गा खरीद र शेयरदेखि विद्यार्थी भर्ना शुल्कसम्मका अनियमिततामा छानबीनमा परेका व्यक्ति हुन् । चीनमा एमबीबीएस अनुत्तीर्ण भएर फर्केपछि शर्माले त्यहीं नेपाल र भारतका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न पठाउने एजेन्टको काम पनि गरेका थिए ।
एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले धादिङ क्षेत्र नं. १ ‘क’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी पार्टीले उम्मेदवार हुन निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेर आएका भने होइनन् । एमालेका सबैजसो उम्मेदवार भूगोलबाटै चुनिएर उम्मेदवारका लागि सिफारिश भएका थिए । धादिङ क्षेत्र नं. १ ‘क’ बाट पार्टीले गरेको सिफारिशमा पाण्डेको नाम थिएन ।
पार्टीबाट सर्वसम्मत सिफारिश भएका नेत्रराज पौडेलको नाम हटाएर पाण्डे उम्मेदवार बनेका हुन् । उनले टिकटको लागि पहुँच र पैसा प्रयोग गरेको स्थानीय कार्यकर्ताको गुनासो छ । पाण्डे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाममा मेडिकल कलेज खोलेर पनि पैसा कमाउने जोडबलमा छन् । उनी पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुधारका काम गरेका र कुनै विवादमा नपरेका एमालेका सम्मानित पूर्व अध्यक्ष अधिकारीको नाम बदनाम गर्ने ‘मेडिकल माफिया’ भनेर पार्टीभित्र समेत आलोचित छन् ।
आपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङे बाहेक अरू पनि उम्मेदवार बनेका छन् । तिनैमध्येका एक हुन्– रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार ओमप्रकाश यादव गुल्जारी । २०६४ सालमा मधेशी जनअधिकार फोरमबाट रुपन्देही क्षेत्र नं. २ बाट सभासद् निर्वाचित उनीमाथि मर्चवारमा दुईजना वाईसिएल कार्यकर्ताको हत्या गरेको आरोप छ । केही महीना पहिले मात्रै फोरम छाडेर राजपा उपाध्यक्ष बनेका गुल्जारीलाई एमालेले मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा दुई दिनअघि पार्टी प्रवेश गराएर उम्मेदवार बनाएको हो ।
अपराध गरेर पहुँच र पैसाको बलमा सजायबाट जोगिएका थुप्रै अभियुक्त यो चुनावी मैदानमा छन् । तिनैमध्येका एक अम्बिरबाबु गुरुङ एमालेको तर्फबाट ओखलढुंगा ‘क’ बाट प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनेका छन् । उनी थुप्रै गैर–कानूनी कारोबारमा मुछिएका छन् ।
समानुपातिकमा पनि दाग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा चलाएपछि सांसद्बाट निलम्बित भएका ल्हारक्याल लामालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन खोजेको छ । रु.९ करोड ५० लाख बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कमाएको अभियोग लागेका उनलाई माओवादीले आदिवासी जनजाति कोटाबाट सांसद् बनाउन लागेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्यांकमा रहेको लामाको लकरमा प्रहरीले १४ थान गोली भेटेपछि पक्राउ गरेको थियो । २०६४ सालमा एमालेबाट सांसद् बनेका लामा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए । मन्त्री भएकै वेला दोहोरो नागरिकता भेटिएपछि उनको पद गुमेको थियो । त्यसपछि उनी माओवादीमा प्रवेश गरेर सांसद् बनेका थिए ।
माओवादीले नटवरलाल छविका ल्हारक्याल लामालाई जनजाति नेता बनाउने जोडबल गरिरहँदा कांग्रेसले समानुपातिक सूचीमा मधेशी आरक्षणको पहिलो नम्बरमा उद्योगपति विनोद चौधरीको नाम राखेको छ । ठेकेदारहरू जीपछिरिङ लामा, बहादुरसिंह लामा तथा व्यवसायीहरू सूर्यबहादुर केसी, दिव्यमणि राजभण्डारी, देवीप्रसाद भट्टचन र आनन्दराज मुल्मी पनि कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा छन् । कांग्रेसले आदिवासी जनजाति कोटाबाट पनि प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलाई सांसद् बनाउने तारतम्य मिलाएको छ । उद्योगपति मोतीलाल दुगड चाहिं एमालेको समानुपातिक सूचीमा छन् ।
राजनीतिको कुरुप ‘मानक’
आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण मानिन्छ । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको यो निर्वाचनले अझ ठूलो अर्थ बोकेको छ, संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण चरण पूरा हुने भएकाले । यति महत्वपूर्ण निर्वाचन भएकैले चुनावी घोषणापत्रमा पनि दलहरूले ठूल्ठूला आदर्श र सपना देखाएका छन् । उनीहरूले अगाडि सारेका उम्मेदवारका अनुहारले चाहिं कस्तो सन्देश दिन्छ ?
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य यसबाट ‘अब राजनीति कसले गर्ने ?’ भन्ने सामाजिक आयाम नै फेरिएको मान्छन् । उनको भनाइमा, उम्मेदवार को बन्ने भन्नेबारे दलहरूले तीनवटा मापदण्ड प्रयोगमा ल्याएका छन् । पहिलो मापदण्ड हो– पहिलेदेखि नै कुन क्षेत्र कब्जा गर्न सकेको छ ? पार्टीभित्रका शीर्षनेतादेखि सदाबहार उम्मेदवारहरूले यसको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
दोस्रो– चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कसले कति पैसा र बाहुबल लगाउन सक्छ ? तेस्रो– पार्टीको नेतृत्व/निर्णायक तहमा रहनेहरूका श्रीमती, नातागोता । मोरङ जस्तो लोकतान्त्रिक चेत भएको जिल्लामा ‘मेडिकल माफिया’ को ट्याग लागेका सुनिल शर्मा कांग्रेसको उम्मेदवार बन्नुको कारण त्यही हुन सक्छ ।
आफ्नो वैध–अवैध धन्दा चलाउन राजनीतिको आवरण खोज्ने व्यक्ति–समूह र श्रीमतीदेखि नातागोतासम्मलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न चाहने पार्टी नेतृत्वको स्वार्थ मिल्दा मूल्यमान्यताको राजनीतिकै अवसान हुन पुगेको छ । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राजनीतिमा तात्कालिक लाभहानिको जोडघटाउ हावी हुँदै गएको यो अवस्थालाई सिद्धान्त, आदर्श र विचारधाराको मृत्यु हुनथालेको संकेत मान्छन् । “यो नेपालको राजनीतिकै ट्र्याजेडी हो” उनी भन्छन्, “गणेश लामा र दीपक मनाङेले राजनीतिमा वैधता पाएपछि, तिनका अपराध र सम्पत्ति वैध भएपछि बाँकी के नै रह्यो र !”
श्रेष्ठका भनाइमा पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान पैसा बाहेक अर्थोकमा देखिंदैन । कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा जान चाहनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ । तर, पछिल्लो समय सत्तामा जान जे गर्नु पनि जायज हो भन्ने डरलाग्दो मानक स्थापित हुँदैछ । “गणेश लामा, दीपक मनाङेहरूसँग गुण्डाको बथान हुन्छ र त्यसको सहारामा चुनाव जित्न सकिन्छ” विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, “यो सब हेर्दा यसपालिको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनेवाला छैन । यो त हाम्रो लोकतन्त्रमा ग्रहण हो ।”
लोकतन्त्र विधिको शासनसँगै मूल्यमान्यताको राजनीतिमार्फत समाजलाई सही मार्गदर्शन गर्ने अवधारणा पनि हो । लोकतन्त्र हाँक्ने अभिभारा बोकेका राजनीतिक दलहरू नै के कारणले योविघ्न कुरुप अभ्यासमा अभ्यस्त बन्दैछन् ? विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने क्षमता कमजोर हुँदै जाँदा यस्तो विकृति हावी हुनपुगेको ठान्छन् । उनको विश्लेषणमा ठूला घरानियाँ व्यापारीहरूले सहयोग गर्न छाडेपछि पार्टी नेतृत्व डन र माफियामा निर्भर हुन थालेका छन् । अनि पैसा र बाहुबलले नै निर्वाचनमा टिकट पाउँछ ।
यसपालि ‘बागी उम्मेदवार’ को बिगबिगी पनि सबैजसो दलमा देखिएको छ । यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय बाँकी रहे पनि योविघ्न बागी उम्मेदवार खडा हुनुको कारण पैसा, पहुँच र बाहुबल भएका जोकोहीलाई उम्मेदवार बनाउने नेतृत्वको कमजोरी नै हो ।
दलहरूको नेतृत्वले जसलाई पनि राजनीतिक आवरणले छोप्नुको परिणाम के हुनसक्छ ? “उम्मेदवार बन्ने हरेकको स्वतन्त्रता छ, तर निर्वाचित कसलाई गर्ने भन्ने जनताले तय गर्छन्” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “उम्मेदवार खराब परेछन् भने तिनलाई जनताले नै तह लगाइदिन्छन्, कोही जितेर आए भने पनि तिनले सम्पूर्ण संसद्लाई खराब बनाउन सक्दैनन् ।”
संविधान जारी गरेपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् स्वार्थ समूहको थलो जस्तै बन्न पुग्यो । ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षालगायत कानून निर्माणका क्रममा संसद्मा देखिएका बेथिति र रमिताले राजनीतिमा समर्पण नभएका व्यक्तिहरू हावी हुँदा केसम्म हुन्छ भन्ने तस्वीर देखाइसकेका छन् । केन्द्रीय र प्रादेशिक विधायिकामा पुग्न सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेका खराबहरूलाई कसले रोक्ने ? तत्काललाई त्यो भूमिकामा मतदाता नै छन् ।
साथमा मस्त केसी काठमाडौं, श्रवण देव राजविराज, कमल रिमाल विराटनगर, ईश्वरचन्द्र झा जनकपुर, सञ्जय साह गौर, सुरेश विडारी वीरगञ्ज, दीपक ज्ञवाली बुटवल