अग्नि परीक्षामा राजनीतिकर्मी
प्रदेशको राजधानीसम्म नतोकिएको र प्रादेशिक संसद्का लागि पूर्वाधार (संसद् भवन नै) समेत निर्माण नभइसकेको अवस्थामा हुँदै गरेको निर्वाचनले निःसन्देह संघीयताको निर्मम परीक्षा गर्नेछ ।
१६ कात्तिकमा दोस्रो चरणको उम्मेदवारको नामांकन दर्तासँगै १० र २१ मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनप्रतिको संशयको बादल फाटेको छ । लोकतन्त्रको प्रमुख अवयव वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत राजनीतिकर्मीहरूको फेरि एकपटक अग्नि परीक्षा हुँदैछ ।
संविधानसभामार्फत जारी संविधानले मुलुकलाई एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय स्वरूपमा विधिवत् रूपान्तरण गरेपछि हुन गइरहेको यो निर्वाचन र तत्पश्चात्को संसदीय अभ्यासले मुलुकमा संघीयताको सफलता–असफलता निर्धारण गर्नेछ । यस अर्थमा पनि आसन्न निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक र सामान्य अभ्यासमा मात्र सीमित गर्न सकिंदैन ।
प्रदेशको राजधानीसम्म नतोकिएको र प्रादेशिक संसद्का लागि पूर्वाधार (संसद् भवन नै) समेत निर्माण नभइसकेको अवस्थामा हुँदै गरेको निर्वाचनले निःसन्देह संघीयताको निर्मम परीक्षा गर्नेछ । योसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रले संघीयता झेल्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नको निरुपण पनि छिट्टै हुनेछ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको सफलता निर्वाचनसँगै अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् नै । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नाटकीय रूपमा हुन पुगेको वामपन्थी र लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरण र चुनावी गठबन्धनका नाममा भइरहेका पार्टी फेरबदल र दाउपेचले एक पछि अर्को ‘ट्विस्ट’ दिइरहेको छ । रोचक त के छ भने, राजनीतिकर्मी त छाडिदिऊँ, व्यापारी र गुण्डानाइकेदेखि पूर्व प्रहरी÷प्रशासक अनि सञ्चारकर्मी÷कलाकार सबै निर्वाचनको च्याँखेदाउबाट जीवनको दोस्रो इनिङको मीठो सपना बुनिरहेका देखिन्छन् ।
आफ्नै डम्फू
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निर्वाचनको दाउपेचमा फेरि पनि सबैभन्दा माहिर देखिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा लज्जास्पद हारपछि आसन्न निर्वाचनमा यो पार्टीले कसरी साख जोगाउनेछ भन्ने कौतुहलबीच पानी बाराबारको स्थितिमा रहेको एमालेसँग पहिले चुनावी गठबन्धन र त्यसपछि एकीकरणकै सहमति गरेर दाहालले सबैलाई ‘दशैं सरप्राइज’ दिए ।
रोल्पा, रुकुम, जाजरकोटलगायतका एकाध जिल्ला र क्षेत्र बाहेक प्रत्यक्षतर्फ जीत हासिल गर्नु ‘फलामको च्यूरा चपाउनु’ सरहको परिस्थितिबीच दाहालले एमालेसँगको चुनावी गठबन्धनमा ६०–४० को ‘डिल’ गर्न सफल भए ।
यो सन्दर्भमा बिर्सन नहुने तथ्य के छ भने, २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलताबाट पुनस्र्थापित संसद्मा पनि आन्दोलनका कमाण्डर नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई रिझएरै दाहालले माओवादीलाई एमालेको हैसियतमै संसद्भित्र प्रवेश गराएका थिए ।
चाहे नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी र चुनावी तालमेल (स्थानीय तह) होस् वा एमालेसँगको गठबन्धन दाहालको चतुर्याइँ (शायद धूत्र्याइँ पनि) ले गायक राज सिग्देलको चर्चित गीत ‘ऊ जितेर गई या हारेर गई, नतिजा आफैंतिर पारेर गई’ को सम्झ्ना गराउँछ । यद्यपि, उपयोगितावाद र अवसरवादका पर्याय बनेका दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको गठबन्धन कति टिकाउ बन्नेछ भन्ने कुराको संकेत आसन्न निर्वाचनको परिणामले गरिछाड्नेछ, पार्टी एकीकरण त दूरकै कुरा ।
एमालेको आश र कांग्रेसको त्रास
माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकीकरण हुनसक्ने केही आधारहरू नभएका होइनन् । सिद्धान्त वा भाष्यका हिसाबले दुवै कम्युनिष्ट पार्टी हुन् र दुवैको अभ्युदयमा सशस्त्र हिंसा पनि थोरबहुत जोडिन्छ । तर, यी पार्टीहरूबीच बेमेल हुन सक्ने कारण चाहिं, आपसी अविश्वास नै हो । यही अविश्वासकै फाइदा कांग्रेसले उठाउँदै आएको थियो । कांग्रेसको उक्साहटमा माओवादीले सरकार ढालेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच वैमनस्य बढेको थियो ।
निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको हैसियत र संभावित परिणाम बुझेका दाहालले एमालेसँग चुनावी गठबन्धनको हात बढाए, जसलाई ओलीले विना हिच्किचाहट स्वीकारे । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले आसन्न निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्न सक्ने कुरा ओलीले बुझेका थिए ।
प्रदेश–२ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको अनपेक्षित परिणामले पनि ओली नराम्ररी झस्केकाे हुनुपर्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूको समर्थन रहेमा सरकार बन्न सक्ने कुराको आकलन उनी सजिलै गर्न सक्दथे । त्यसैले पनि १०–१५ सीटमा खुम्चिन सक्ने केन्द्रलाई उनले निर्वाचनमा ४० प्रतिशतको हिस्सेदारी दिए ।
यता वामपन्थी गठबन्धन कांग्रेसका निम्ति यस्तो दुस्वप्न बनिदियो कि ऊ त्यसलाई निस्तेज गर्ने नाममा लोकतान्त्रिक नामको अर्को अस्वाभाविक गठबन्धनमा उत्रियो । विडम्बना चाहिं, हडबडमा शुरू भएको उसको गठबन्धनले ‘लोकतन्त्र’ कै मर्मलाई छुटायो । राजावादी र गणतन्त्रवादी, हिन्दूवादी र धर्म–निरपेक्षतावादी, पहिचानवादी र संघीयता विरोधी सबैलाई समेटेर उसले पकाउन खोजेको खिचडी यथार्थमा ‘वीरबलको खिचडी’ जस्तै बनिरहेको छ, जुन कहिल्यै पाक्ने छैन ।
वामपन्थी तालमेलबाट कांग्रेस यसरी झ्स्किनु आवश्यक नै थिएन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि दुई–दुई पटक बहुमत ल्याउन सफल कांग्रेसले चुनावी जितहारभन्दा वामपन्थी गठबन्धनभित्रको अवसरवादलाई छताछुल्ल पार्दै आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार सावित गर्न सक्नुपर्छ । उम्मेदवारको नामांकन सकिए पनि चुनावी अभियान पूरै बाँकी छ । हेरौं, अबका दिन कांग्रेस अत्तालिन्छ वा सम्हालिएर अघि बढ्नेछ ।
-1732353496.jpg)
