चुनावी घोषणापत्रः समृद्धिकाे निराधार सपना
आम मतदाता रिझाउन धमाधम सार्वजनिक भइरहेका चुनावी घोषणापत्र पत्याउने हो भने, जनताका ‘दिन खुल्न’ अब धेरै समय पर्खनै पर्दैन ।
गाउँशहर दौडने चिल्ला रेल; सफा, सिनित्त फराकिला सडक; डाँडाकाँडा छेडेर भित्रभित्रै वाहन कुद्ने दर्जनौं सुरुङमार्ग; बिजुलीबत्तीले झलमल्ल गाउँ; नभई नहुने मालमत्ता उत्पादन गर्ने कलकारखाना; गरीबी र भोकमरीको दुष्चक्रबाट पार पाएका गुल्जार बस्ती; लहलह झुलेका खेतबारी; देशैभित्र उम्दा रोजगारी; खल्तीमा मनग्गे दाम; सन्ततिलाई स्तरीय शिक्षादीक्षा र रोगव्याधीमा सुलभ औषधिमूलोको प्रबन्ध !
मायावी कल्पना होइन, एकाध वर्षमै देशको नापनक्शा बदल्ने योजनासहित प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गरेका वाचा हुन्, यी । आम मतदाता रिझाउन धमाधम सार्वजनिक भइरहेका चुनावी घोषणापत्र पत्याउने हो भने, जनताका ‘दिन खुल्न’ अब धेरै समय पर्खनै पर्दैन । हरेक समस्याको समाधान राजनीतिक दलहरूसँग छ, जिताउनुस् मात्र समस्या झटपट समाधान हुनेछन् । तपाईंको जीवन कायापलट हुनेछ । घोषणापत्र पढ्दा लाग्छ, दलहरू ‘जे माग्यो त्यही दिने कामधेनु गाई’ हुन् ।
प्रतिव्यक्ति आयलाई अभूतपूर्व रूपमा बढाउनेदेखि धर्मसंस्कृतिको रक्षा, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको सचेतना तथा महिला हिंसा अन्त्यदेखि ठाउँठाउँ केबलकार पुर्याउनेसम्मका अनेक विषय दलहरूका घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । १० र २१ मंसीरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मतदाता लोभ्याउन कांग्रेस, विवेकशील साझा, नयाँ शक्ति पार्टीका घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेका छन् भने वाम गठबन्धनले अाैपचारिक रुपमा घाेषणापत्र सार्वजनिक नगरेपनि यसको खेस्रा बाहिरिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक), राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरमलगायतका राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् ।
घोषणापत्रः नैतिक वाचा
राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र वाचा समाविष्ट लिखित घोषणा वा प्रतिबद्धता पत्रले ती दल सरकारमा पुगेमा लिने नीति, योजना र प्राथमिकता प्रतिबिम्बित गर्छ । कस्ता मुद्दा वा विषयमाथि सम्बन्धित दलको धारणा के छ भन्ने जानकारी पनि समेटिन्छ । “घोषणापत्र चार–पाँच वटा मुख्य मुद्दामाथि केन्द्रित हुनु जाति हो” अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्, “तर, सबै विषय र कार्यक्रम एकैठाउँ राखेका कारण दलहरूका अहिलेका घोषणापत्र गञ्जागोल छन् ।”
आफूले गर्दै नगरेको कामको जस लिनेदेखि, विपक्षीलाई गाली र असम्भवप्रायः काम गर्न सक्ने भनी फुर्ती लगाउनेसम्मका कुरा घोषणापत्रमा देखिन्छन् । त्यसैले पनि दलहरूका घोषणापत्र उडन्ते गफजस्ता भएको सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । “घोषणापत्र लेख्नेले बाहेक न कसैले पढ्छ न पत्याउँछ” खनाल भन्छन्, “त्यसैले अहिले यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक नै ठानिंदैन ।”
घोषणापत्रलाई बाध्यात्मक कानूनी प्रावधानमा होइन, नैतिक मूल्यको कसीमा जाँचिन्छ । जवाफदेही र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली भएका ठाउँमा घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता पूरा भए/नभएको खोजीनिती गरिन्छ, बहसकै विषय बन्छ । सन् १९८७ को चुनावी अभियानका वेला तीन वर्षभित्र बालबालिकालाई गरीबीबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि अष्ट्रेलियाली राष्ट्रपति बब हकले सन् २००७ मा माफी माग्नुपरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिका प्रत्यासी जर्ज बुसले सन् १९८८ मा निर्वाचनताका गरेको नयाँ कर नलिने वाचा निर्वाचित भएपश्चात् टिकेन ।
त्यसको चार वर्षपछिको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीभित्रका प्रत्यासी बिल क्लिन्टनले उक्त प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न गर्दै अभियान चलाएपछि बुस पहिलो चरणमै निर्वाचनबाट बाहिरिनुपर्यो । सरकारमा गएपछि लिने नीतिगत निर्णय र तर्जुमा गरिने योजनाहरूमा घोषणापत्रको आधार समातिने भएकाले बेलायतमा पनि दलको चुनावी घोषणापत्रलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
झूटा वाचा विकसित देशमा पनि नहुने होइन । तर, सन् २०१७ मा अमेरिकन जर्नल अफ पोलिटिकल साइन्समा प्रकाशित विकसित १२ देशको अध्ययन प्रतिवेदनले ती देशहरूले धेरै हदसम्म राजनीतिक दलहरूले गरेको चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गरेको उल्लेख छ । “घोषणापत्र एक हिसाबले दलले जनतासामु गरेको नैतिक वाचा हो” पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “तर, नैतिकता र जवाफदेहिता नै सकिएको राजनीतिक संस्कार भएका ठाउँमा उडन्ते घोषणापत्र आउनु अस्वाभाविक होइन ।”
त्यसो त, घोषणापत्र लेखनमा पार्टीनिकटका विज्ञ र जानकारको मत, सुझाव लिइएकै हुन्छ । तर, घोषणापत्र छापिएर आउँदासम्म विज्ञका यथार्थपरक सुझावभन्दा नेताका ‘हावादारी सपना’ हावी भइसकेका हुन्छन् । एक त दलहरूभित्र आर्थिक र सामाजिक योजना, विकास आदि विषयका जानकारको संख्या औंलामा गन्न सकिनेछ । “पार्टीभित्र टेक्नोक्र्याटको विचारको केही लाग्दैन” अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, ‘थाहै नभएका विषयमा नेता हावी भएपछि आकांक्षा मात्रै बाँड्ने कुरा त आउने नै भए ।” नेताहरू यसो किन गर्छन् त ? “जनताको चेतनाको स्तर कमजोर छ, जे भने पनि पत्याउँछन् भनेर दलहरूले जनतालाई हेपेका हुन्”, डा. खतिवडा भन्छन् ।
आफ्ना नीतिगत प्राथमिकता र योजनाभन्दा विपक्षीको चर्को छेडखानीलाई घोषणापत्रले प्राथमिकता दिएका छन् । “पार्टीको महाधिवेशनले पारित गर्ने प्रतिवेदनमा जस्तो गालीगलौज घोषणापत्रमा आउनु राम्रो होइन”, अर्थशास्त्री डा. पौडेल भन्छन् ।
आधारहीन आर्थिक वृद्धि
आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त घोषणापत्रमा करीब ७६० डलर रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयलाई १० वर्षभित्र कम्तीमा ५ हजार डलर पुर्याउने प्रतिबद्धता छ ।
यति औसत आम्दानी पुर्याउन अहिलेकै जनसंख्या र मूल्य वृद्धिलाई वेवास्ता गर्ने हो भनेपनि पनि वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी चाहिन्छ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा हासिल गरेको हालसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत हो । गत दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्रै छ ।
एमाले मात्र होइन, कांग्रेसले फिंजाएकोे सपनाको बिस्कुन पनि उस्तै छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार रु.५० खर्ब (प्रचलित मूल्यमा) पुर्याउने बताएको छ, जसका लागि वार्षिक १३ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ । “स्रोत, साधन एवं समयको निश्चित अवस्थापछि मात्रै हासिल हुनसक्ने र प्राविधिक रूपमा सम्भव नहुने यस्ता योजना अघि सार्नु गलत हो”, अर्थशास्त्री डा. खतिवडा भन्छन् ।
आर्थिक वृद्धिको हकमा नयाँ शक्ति र विवेकशील साझ पार्टीका घोषणापत्र तुलनात्मक रूपमा यथार्थपरक छन् । विवेकशीलले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने नयाँ शक्तिले पाँच वर्षमा अति कम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गराउने जनाएको छ ।
यसै पनि, नेपालको विकास लागत महँगो (कस्ट अफ डेभलपमेन्ट) छ ।
दशौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा रु.४.३ लगानी गर्दा रु.१ प्रतिफल पाइनेमा हाल यो बढेर रु.६ लगानी गर्दा रु.१ बराबरको मात्र लाभ भइरहेको छ । ‘क्यापिटल टु आउटपुट रेसियो’ भनिने यो लागत विकसित अर्थतन्त्रमा रु.२ देखि २.५ लगानी गर्दा नै यति लाभ पाइन्छ । भारतको यो लागत २.५ र चीनमा ३.१ को हाराहारीमा छ । पूँजीको उत्पादन दक्षता कमजोर हुँदै जाँदा यो अनुपात बढ्दै जान्छ । त्यसैकारण, अहिले थप १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न रु.१ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । २० प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न रु.२६ खर्बभन्दा बढी वार्षिक लगानी चाहिन्छ । “वार्षिक रु.७–८ खर्ब लगानी क्षमता भएको नेपालले दलहरूले भनेजस्तो आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न असम्भवप्रायः छ”, अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य भन्छन् ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधार परिवर्तन गरे एवं तुलनात्मक लाभ हुने जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउन सके २० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव देख्छन् । “तर, यसका लागि नयाँ र ठूलो नीतिगत परिवर्तन चाहिन्छ, ठेलागाडा गतिले सम्भव हुँदैन”, उनी भन्छन् ।
गरीबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनाका विषयमा पनि घोषणापत्रहरू यथार्थपरक छैनन् । जस्तै, वाम गठबन्धन र नयाँ शक्तिले पाँच वर्षभित्र आम गरीबीको अन्त्यको असम्भवप्रायः प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले १० वर्षभित्र गरीबीको रेखामुनिका जनसंख्या तीन प्रतिशतभन्दा तल झर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
उच्च आय भएका विकसित देशहरूमा समेत गरीबी उन्मूलन भएकै छैन । विगत दुई दशकको रेमिटेन्सको बलमा बल्लतल्ल करीब २१ प्रतिशत नेपाली गरीबीबाट मुक्त भएका छन् । बाँकी २१ प्रतिशतलाई गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउन प्रभावकारी पहल र ठूलो लगानी चाहिन्छ ।
वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी युवा रोजगारी बजारमा आउने हाम्रो मुलुकमा कांग्रेसले सबै युवाको न्यूनतम रोजगारी ग्यारेन्टी र वाम गठबन्धनले घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् । विवेकशील साझले देशभित्रै रोजगारीका अवसर खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने बाहेक विदेशमा रहेका ४० लाखभन्दा बढी युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने भरपर्दो जवाफ भने घोषणापत्रहरूमा छैन ।
अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा लोकरिझ्याइँका भरमा मत तान्ने प्रवृत्तिका कारण घोषणापत्रमा अपत्यारिला कार्यक्रम समेट्न दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरेको बताउँछन् । “अपत्यारिला योजनामा प्रश्न गर्ने र प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा आलोचना गर्ने ‘थिंक ट्यांक’ र स्वतन्त्र बौद्धिक समूहको अभावमा यस्तो विकृति मौलाएको हो”, उनी भन्छन् ।
भ्रमको फेहरिस्त
वाम गठबन्धनले दुई वर्षभित्र मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने बनाएर पाँच वर्षभित्रमा निर्यातको अवस्थामा पुर्याउने बताएको छ । कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र तरकारीसहित माछा–मासु, दुग्ध पदार्थ, फलफूल आदिको निर्यातकर्ता बनाउने जनाएको छ । अहिले नेपालले वर्षेनि रु.१ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेको छ । त्यसकारण त्यस्तो कुन नीति तथा कार्यक्रममार्फत आयात प्रतिस्थापन भई निर्यातसमेत सम्भव हुने हो भन्ने योजना भने दलहरूसँग देखिंदैन ।
वाम घोषणापत्रमा रासायनिक कीटनाशक विषादी र रासायनिक मलको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी र मल मात्र प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक मुलुक बनाउने घोषणा समेत गरिएको छ । जथाभावी विषादी प्रयोग नियन्त्रण आवश्यक भए पनि सम्पूर्ण प्राङ्गारिक बनाउने घोषणा न सम्भव छ, न उचित । किनभने, बढ्दो खाद्यान्न र तरकारीको माग प्राङ्गारिक उत्पादनले मात्र धान्न नसक्ने त यसअघिको न्यून कृषि उत्पादकत्वले पुष्टि गर्छ । पाँच वर्षभित्र सबै कृषियोग्य भूमिमा आधुनिक सिंचाइ प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यावहारिक छैन ।
तीन वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी मात्र सञ्चालन गर्ने, बिजुलीबाट वञ्चित परिवारलाई दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराउने, १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धता पनि पटक्कैै पत्यारिलो छैन । किनभने, वातावरणप्रति अत्यन्त सचेत र विद्युतीय सवारी प्रोत्साहनमा ठूलो लगानी र नीतिगत पहल गरेका देशहरूले समेत सन् २०३० पछि मात्रै यस्तो अवस्था कार्यान्वयनको घोषणा गरेका छन् ।
६० प्रतिशत जनता (४० प्रतिशत भूभाग) को पहुँचमा मात्र राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीको र १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जामार्फत विद्युत् पुगेका देशका बाँकी दुर्गम स्थानका जनतालाई तत्काल विद्युत् पुर्याउँछु भन्नु जति सजिलो छ, गर्न उत्तिकै कठिन ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नै पूर्ण नभएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसम्म नभएको रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्ज, मध्यपहाडी राजमार्ग समानान्तर हुने गरी पाँच वर्षभित्र तीव्र गतिको विद्युतीय रेल चलाउने ‘झूटो सपना’ वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा अटाएको छ ।
यही अवधिमा उपत्यकासहितका शहरमा मेट्रो, मोनो प्रविधिका रेल, ट्राम चलाउने, अनेकौं स्थानमा केबलकार, फराकिला र सुविधायुक्त राजमार्ग, पाँच वर्षमा युरेनियम, पेट्रोलियम, फलामखानी उत्खनन् जस्ता विषय पनि घोषणापत्रमा छन् । पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएका यी परियोजनाहरूको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छैन । खनिज पदार्थको उत्खनन्अघि पूर्वसम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन सक्न लामो समय लाग्छ, त्यसमाथि लगानी निक्र्योल गर्न थप समय लाग्छ ।
उपभोग्य वस्तुमा पाँच वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुने जस्तो कच्चा घोषणा पनि प्रतिबद्धतापत्रमा सामेल छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न उदार मानिने वाम गठबन्धनले भत्तालाई मासिक रु.५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसले पनि यस्तो भत्ता उल्लेख्य बढाउने बताएको छ । विना स्रोत वितरणमुखी वित्तीय प्रणाली अपनाएका कारण अहिले नै सरकारलाई चालू खर्च धान्न धौ–धौ परिसकेको छ । औसत आयु क्रमशः बढिरहेको मुलुकमा पेन्सनभत्तासहितका सामाजिक सुरक्षाका नाममा हुने जथाभावी रकमको वितरणले वित्तीय प्रणालीलाई संकटमा पुर्याउनेछ ।
राष्ट्रिय पुनर्जागरणको नयाँ युग प्रारम्भको घोषणा गरेको कांग्रेसको घोषणापत्रले पनि मनलागी लेख्न कुनै कञ्जुस्याईं गरेको छैन । जस्तो कि, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको रासायनिक मल कारखाना तीन वर्षमा खोल्नेदेखि, पाँच वर्षमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात, दर्जनौं टनेल र फ्लाई ओभर, दश वर्षमा पर्यटकको संख्या वार्षिक ३२ लाख पुर्याउने, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, स्मार्ट र द्रुतमार्गले जोड्ने स्याटेलाइट शहरहरू बनाउनेलगायतका घोषणाले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ । किन पनि भने अहिले नै पाँच हजार मेगावाटका आयोजना थाले पनि पाँच वर्षभित्र निर्माण सकिनेमा संशय छ ।
नीतिगत सुधार नगरी वार्षिक रु.५ खर्बसम्मको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना कार्यान्वयन मीठो गफ सिवाय केही होइन । प्रत्येक वडामा वित्तीय सेवा पुर्याइने घोषणा गरे पनि गरीब र सामान्यजनको पहुँचमा त्यो कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा नवउदारवादी चरित्रको कांग्रेस मौन छ । सम्पत्तिको मूल्य बढाएर धनीलाई थप धनी बनाउने तर गरीबलाई कर्जा नदिने अहिलेको वित्तीय मोडल गाउँगाउँ पुगे पनि यसले फल दिंदैन भन्नेतर्फ कांग्रेसनिकट अर्थशास्त्रीको मौनता छँदैछ ।
कांग्रेसका घोषणापत्रमा विगतका सम्पूर्ण उपलब्धिका जस लिने ‘रोग’ देखिन्छ । हुँदाहुँदा यो दलले लोडसेडिङ समेत आफ्नो तीनवर्षे लक्ष्य अनुसार घटेको र कृषि विकासका रणनीतिहरू पनि आफूले नै ल्याएको झूटो दाबी गर्न भ्याएको छ । सपना बाँड्न नयाँ शक्ति पनि कम छैन । यो पार्टीले पाँच वर्षमा अनेकौं रेलमार्ग, ठूला जलविद्युत् आयोजना, औचित्य पुष्टि नै हुन नसक्ने ८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, युरेनियम, फलाम र पेट्रोल उत्खनन्लगायतका योजना अघि सारेको छ । उदेकलाग्दो त काठमाडौंदेखि सगरमाथाको फेद, विदुरदेखि केरुङ, पोखरादेखि जोमसोम आदि ठाउँसम्म केबलकारको हास्यास्पद परियोजना पनि यो दलको घोषणापत्रमा छ ।
अर्थशास्त्री डा. खतिवडा एकपटक गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगरे दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था नगरिएसम्म यस्तो अवस्था दोहोरिरहने बताउँछन् । “चुनाव सकिएलगत्तै घोषणापत्र बिर्सने र अनेक वहाना देखाएर दोष अरूलाई थुपार्ने चलनले यस्तो मनपरी बढेको हो”, उनी भन्छन् ।
हुन पनि, वाचा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब अनुभूत नगरेकै कारण दलहरूले पहिल्यै प्रतिबद्धता जनाइसकेका योजना र कार्यक्रम ज्यूँकात्यूँ छन् । उदाहरण, कांग्रेसले २०४८ को आम निर्वाचनमा र एमालेले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग अझै पनि ‘आकाशको फल’ बनेको छ ।
-1732535850.jpg)
