एउटा चुनौती तोड्यौं, अर्कोमा अल्झियौं
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्दा ‘एउटा चुनौती अन्त्य र अर्को चुनौती शुरु भएको’ बताएका संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधान कार्यान्वयनको त्यो चुनौती पन्छाउन एक वर्षमा भएका सुस्त प्रयासबाट निराश छन् । हिमाल सँगको वार्तामा उनले संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानबिन्दुमै प्रमुख दलहरूबीचको सहकार्य टुट्दा संविधान कार्यान्वयनको गति सुस्त हुनपुगेको र त्यसले मुलुकलाई जटिलतातर्फ डोर्याइरहेको बताए । प्रस्तुत छ, वार्ताको सारसंक्षेपः
संविधानसभाले संविधान जारी गरेको एक वर्ष पुग्यो । यो एक वर्षको अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
मैले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी हुँदा भनेको थिएँ– आज हामीले एउटा महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक काम र २००७ सालदेखिको जनताको चाहनालाई पूरा गर्यौं । आज एउटा चुनौती समाप्त भयो, सँगै संविधान कार्यान्वयनको चुनौती पनि आजैदेखि शुरु भयो, त्यसकारण संविधान जारी गर्ने दलहरू एकठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन भनेर मैले सभाध्यक्षको आसनबाटै भनेको थिएँ ।
संविधानले अधिकार, कर्तव्य र राज्य सञ्चालनको व्यवस्था गर्छ, तर बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्दैन । बुद्धि, विवेक, क्षमता हामीले देखाउने हो । यो एक वर्षमा हामीले त्यो बुद्धि, विवेक र क्षमता देखाउन सक्यौं त ? आज संविधान कार्यान्वयनका लागि मिल्नुपर्ने दलहरू मिलिराखेका छैनन् । दलहरूका बीचमा विवाद देखिएको छ । उदाहरणका लागि संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले पहिलो काम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन ग¥यौं, तर त्यहींबाटै दलहरूबीच विवाद शुरु भयो । मैले त्यतिवेला दुःख व्यक्त गर्दा दलका नेताहरूले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा दुईतिर उभिए पनि संविधानको कार्यान्वयनमा सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर विवाद गर्दैनौं ।’ तर, सरकारमा देखिएको विवादले संविधानको कार्यान्वयनमा असर परिरहेको छ । यो दुःखद् स्थिति हो ।
संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू गम्भीर हुँदै भएनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्छौं, त्यसका लागि एकजूट हुन्छौं भन्नुभएको छ, तर व्यवहारमा त्यो भइराखेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका रुपमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भयो, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा केही कानून निर्माणको कामसमेत भयो । तर, धेरै महत्वपूर्ण काम हुन बाँकी छन् । यसअघिको सरकारले ७ माघ २०७४ भित्र संविधान कार्यान्वयन गर्छौं भनेर कार्यतालिका–कार्ययोजना नै प्रकाशित गरेको थियो । अहिले त्यो बेवारिसे भएको छ । नयाँ सरकारले न त्यो कार्यतालिकालाई व्यवहारमा उतार्ने काम गरेको छ, न नयाँ कार्यतालिका ल्याएको छ ।
धेरै काम बेवारिसे छन् । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरू फेर्ने काम भएको छैन । ७ माघ २०७४ भित्र गर्नुपर्ने कामका लागि थुप्रै कानून निर्माण गर्नुपर्नेछ । तर, तिनका मस्यौदासम्म भएका छैनन् । तीमध्ये कुनै कुनै कानून निर्माणलगायतका कामकार्बाही भएनन् भने संविधान कार्यान्वयनमै जटिलता उत्पन्न हुन्छ । उदाहरणका लागि ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अनिवार्य रुपमा सम्पन्न हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक रुपमै भदौ मसान्तभित्र ती कानून देऊ भनेको हो । भदौ गुज्रियो, संसद् बैठक असोज ९ गतेसम्म स्थगित छ । सम्बन्धित कानूनहरूको मस्यौदा तयार भएको जानकारी छैन । अब स्थानीयतहको निर्वाचन समयमा हुन्छ कि हुँदैन ?
सरकारकै कारणले ढिलाइ भएको यहाँको ठम्याइ हो ?
मलाई सरकार परिवर्तन हुनुअघि प्रतिपक्ष दलहरूले भनेको सम्झना आउँछ । त्यतिबेला सरकार कानूनहरूको मस्यौदा तयार गर्दै थियो । प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताले त्यो सन्दर्भमा पटकपटक भनेका थिए– ‘अहिले संविधान संशोधनको कुरा होइन, संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानूनको मस्यौदामा पनि संसद्मा दर्ता गर्नुअगाडि र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल हुनुपर्छ ।’ त्यो कुरा उचित लागेर संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गर्न कार्यतालिका नै बनाइयो । त्यसबेलाको प्रतिपक्ष अहिले सत्तापक्ष छ, तर अहिलेसम्म त्यसबारे एउटै छलफल भएको छैन । धुमधामसँग संविधान संशोधनको कुरा गरिएको छ, तर त्यसबारे प्रतिपक्षसँग कुरै गरिएको छैन । त्यसको अर्थ कि फिटिक्कै काम भएको छैन, कि धुमधाम काम भइसकेकाले प्रतिपक्षसँग सल्लाह गर्न आवश्यक ठानिएन । धुमधाम काम भएको छ भनौं भने बाहिर केही देखिएको छैन ।
के स्वार्थ वा नियतले संविधान कार्यान्वयनको काममा ढिलाइ भइरहेको छ ?
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचमा सरकार परिवर्तनको कुराले असर पर्यो । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन । मन्त्री नै नभएपछि सम्बन्धित काम कसले गर्ने ? प्रतिपक्षसँग कसले कुरा गर्ने ? त्यो नहुनासाथ संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आयो ।
नियतमै शंका गर्ने पक्षमा म छैन । तर, यसले प्रश्न उठाएको छ । सत्तापक्षले स्पष्ट गर्नुपर्छ, किन कार्यतालिका र कार्ययोजना प्रकाशित भएको छैन ? किन यी सबै कुरामा प्रतिपक्षसँग समझदारी राखेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएको छैन ? यतिखेर हामी प्रतिपक्षमा छौं, तर संविधानको कार्यान्वयनमा हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले सहयोग गर्छौं । यो संविधान हामीले बनाएका हौं ।
तपाईंले संविधान जारी गर्दा एउटा चुनौती सकियो, अर्को चुनौती थपियो भन्नुभएको थियो । अहिले संविधान कार्यान्वयनमा जुन चुनौतीको कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यो वेलामा तपाईंले आकलन गरेको चुनौती यही थियो ?
मैले त्यतिबेला भनेको कुरा सदनमा रेकर्डेड छ । हामी एकजूट हुँदा संविधान बनायौं । संविधान समयमै जारी नहोस्, पारित नहोेस् भन्ने पनि थियो । जनतामा अन्तिम घडीसम्म आशंका थियो । असोज ३ गते राष्ट्रपति ४५ मिनेट ढिला आउनुभयो, विभिन्न कारणले । राष्ट्रपति आएर मैले दिएको संविधान ढोग्दै जारी भयो नभनुन्जेल जनताले प्रश्न गरिरहे । यस्तो स्थितिमा हामीले संविधान बनायौं । कम्तीमा पनि संविधानको कार्यान्वयनका लागि दलहरू एकठाउँमा उभिनै पर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको काम जुन गतिमा हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन ?
त्यसमा त विवादै छैन । गति एकदम सुस्त छ । हुँदै नभएको होइन, एकदमै अपवादका रुपमा मात्र भएको छ ।
जारी भएको केही महीनापछि नै संविधान संशोधन भयो, अहिले फेरि संशोधनको तयारी हुँदैछ । यति चाँडै संविधानमा दुईपल्ट संशोधन स्वाभाविक थियो वा अरु केही कारणले यस्तो अवस्था आयो ?
ढिलो या चाँडो भन्ने कुनै एउटै आधार छैन । भारतमा पहिलो संसद्को चुनाव नहुँदासम्म बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था प्रयोग गरियो । चुनाव भएपछि बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था संविधानबाटै हटाइयो । भारतमा १२२ पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । हामीले एकपटक संशोधन गर्यौं । अहिलेको प्रमुख सत्तारुढ घटकले त्यसबेला आफैं सरकारमा रहँदा पहिलो संशोधनले मधेश, जनजाति सबैको माग सम्बोधन गर्छ भनेको थियो । त्यो कुरा सदनमै रेकर्डेड छ । संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न केही ढिलाइ हुँदा ठूलै षडयन्त्र भयो भनेर उहाँहरूले सदन नै अवरुद्ध गर्ने काम गर्नुभयो ।
अहिले फेरि संशोधनको कुरा उठिरहेको छ । हामी संशोधनको विरोधी होइनौं । समयक्रममा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, संविधानमा त्यो व्यवस्था छ । तर, त्यसको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्यो । संविधान रहरका लागि संशोधन गर्ने विषय होइन । औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सत्तापक्षको हो ।
सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विभेदकारी संविधान भनेर संसद्मा भाषण गरे । के संविधानको स्वामित्वमै अप्ठेरो स्थिति आएको हो ?
त्यस्तो होइन । अहिले संविधानको स्वीकार्यतामा कुनै प्रश्न छैन । जसले स्वीकार्य छैन भने, उनीहरू समेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिंदै प्रस्तावको पक्षमा उभिए । त्यति मात्र होइन, अहिलेको रुपान्तरित संसद्का विभिन्न समितिमा सहभागी छन् । कतिपय समितिको सभापति नै बनेका छन् । संविधानसभाको अन्त्यतिर मधेशसँग सम्बन्धित एउटा दलको सबै सदस्यहरूले राजीनामा गरेका थिए । संविधान बनाउन आएका मित्रहरू दायित्वबाट पन्छिने होइन, बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर मैले राजीनामा अस्वीकृत गरेपछि त्यसलाई स्वीकारेर उहाँहरू प्रक्रियामा बस्नुभयो । मैले स्वीकृत गरेको भए एउटा मधेशवादी दल संसद्बाट बाहिर रहन्थ्यो । यी कुराले के स्पष्ट गर्छन् भने अब संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । फरक के हो भने, केही मित्रहरूको भाषा सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा फेरिएको छ । केही मन्त्रीहरूले यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ भनेर भाषण गरेको मैले सुनें । म आश्चर्यमा परेको छु– हिजो उहाँहरूले नै सर्वस्वीकार्य र उत्कृष्ट भनेको संविधान अहिले कसरी त्यस्तो भयो ?
संविधान जारी भएलगत्तै पाँच महीना नाकाबन्दी भयो, मधेश अशान्त बन्यो । ती घटनाक्रम संविधानमाथि खतराका संकेत थिएनन् ?
केपी ओलीको सरकारले नाकाबन्दी हटाउने स्थिति तय गर्दै त्यसलाई सहज बनाउने काम गर्यो । संविधान संशोधन गरियो । आन्दोलनरत पक्ष व्यवहारतः अब सत्ता पक्ष भइसकेपछि संविधानलाई अस्वीकार गरेको भन्न मिल्दैन । देश यो स्थितिमा आइपुगेको छ । अब के गर्ने भनेर छलफल गरौं, सहजतापूर्वक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढौं । नेपालमा धेरै संविधान जारी भए, तर जनताले आफ्नो लागि आफैं बनाएको यो संविधानमा ९० प्रतिशत जनताको सहभागिता छ । देशमा योभन्दा माथिबाट संविधान बनाउने अब कुनै ठाउँ र विकल्प छैन । यसमा दल र नेताहरूको ध्यान जानुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिंदैन ।
संविधानमा कतैबाट खतरा छैन त ?
कसै कसैको आफ्नो टिप्पणी होला । तर, अब यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । जनताले बनाएको संविधानको ठाउँमा संविधान बनाउने कुनै पनि शक्ति अब यो देशमा छैन ।
केपी ओली सरकारबाट बाहिरिंदै र पुष्पकमल दाहाल सरकारमा आउँदै गर्दा संविधान संकटमा प¥यो भन्ने टीकाटिप्पणी भयो । के त्यो आवेशको अभिव्यक्ति मात्र थियो ?
आशंका हुनुलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । अहिले पनि आशंकाहरू छन् । संविधानको कार्यान्वयनमा नलागेर दलहरू जब सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लाग्छन्, त्यतिबेला स्वाभाविक रुपमा यस्ता प्रश्न उठ्छन् । दलहरूले त जनतालाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । सबैभन्दा बढी जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने जिम्मेवारी सत्ता पक्षको हो ।
सर्वस्वीकार्य हुँदै जाँदा पनि संविधान कार्यान्वयनमा सुस्तता किन आयो त ?
संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको हो । यसका लागि दलहरूमै सुस्तता देखिएको छ । अरुलाई दोष दिनुको अर्थ छैन । जिम्मेवार दलका नेताहरू एकठाउँ उभिएर देश र जनताको हितमा हामी यसो गर्छौं भनेपछि कसैले रोक्न सक्दैन ।
७ माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन हुन सकेन भने त संविधान संकटमा पर्छ नि, होइन ?
२०७४ माघ ७ गतेभित्र यी काम हुनसक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । मैले संविधानसभाको अध्यक्षका नाताले त्यसबेला धेरै पहलकदमी लिएँ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्छौं भनेर जिम्मेवार दलका नेताहरूले नै भनेको हो । अहिले हामीले सक्दैनौं भनेर उम्कन पाइन्छ ? के कारणले ढिलाइ भइरहेको छ, त्यसको जवाफ दलहरूले जनतालाई दिनुपर्छ । २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन तहको चुनाव नहुने भन्ने प्रश्नै छैन । राजनीतिक दलहरू मिल्दा के हुँदैन ? कि त हामी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं भनेर भन्नुपर्यो । मेरो प्रष्ट मान्यता माघ ७ गतेभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
एक वर्षलाई फर्केर हेर्दा त्यस्तो आशा गर्न सकिएला र ?
सुस्तता छ, आशंका छ । त्यसैले हामी अझ बढी क्रियाशील भएर दल र दलका नेताहरूलाई सकारात्मक दबाब बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
संविधान संशोधनको अवरोधकर्ता एमाले हो भनिंदैछ नि ! तपाईं एमालेको संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ । एमालेको धारणा के हो ?
मित्रहरूले के काम गर्नुभयो र त्यो काम गर्दा एमालेले कहाँनेर कहिले अवरोध ग¥यो, त्यो कुरा भन्नुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले कार्यतालिका नै प्रकाशित गरेर काम गरेका थियौं । फटाफट मस्यौदा तयार हुँदैथियो । अहिलेको सरकारले के ग¥यो र त्यसमा एमालेले कहाँ अवरोध गर्यो भनेर सरकारले प्रष्टसँग भनोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौं । आफू सिन्को नभाँच्ने, अनि फलानोले अवरोध गर्यो भन्ने ?
संविधान संशोधनबारे एमालेसँग छलफल भएन ?
उहाँहरूले एक शब्द सोध्नुभएको छैन । छलफलमा बोलाउनुभएको छैन । सरकारले संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही गरेको छैन । त्यो नभएको हुनाले हामीसँग कुरा गर्ने कुनै सामग्री पनि छैन ।
माघ ७ को समयसीमा कटाउने मनसायले त्यसो भइरहेको हो ?
म नियतमा जान चाहन्न । अहिलेको स्थितिले देशलाई जटिलतातिर लगिरहेको छ । देशलाई जटिलतातर्फ जान दिनुहुँदैन ।
संविधान जारी गर्न तपाईंले जसरी भूमिका खेल्नुभो, कार्यान्वयनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
संविधान जारी गर्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि जुन कुरा गर्नुपर्छ भनेको थिएँ, निरन्तर त्यही कुरामा जोड दिंदै आएको छु, पार्टी भित्र र बाहिर पनि । यसबीचमा नयाँ नयाँ ‘सिद्धान्त’ प्रतिपादित भएका छन् । मुख्य दल एकठाउँ उभिनुहुन्न भन्ने सिद्धान्त बनाइएको छ । संक्रमणकालमा यो असान्दर्भिक छ । जब नयाँ संसद्को चुनाव हुन्छ, त्यसपछि दलहरू आ–आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्दा हुन्छ । त्योभन्दा अघि दलहरू विभाजित हुनुहुन्न ।
विभाजित हुनुको कारण के हो ?
दलहरूबीचको विवादले गर्दा यसो हुन गएको हो । विवादको खेल सत्ता परिवर्तन पनि हो ।
प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा/सन्त गाहा मगर
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
