स्वार्थमा गाँसिएको 'क्लस्टरिङ' हटाउने प्रस्ताव
सचिव बढुवा र पदस्थापनामा दुई वर्षअघि मात्रै लागू गरिएको समूह पद्धति (क्लस्टरिङ) लाई सीमित कर्मचारीको स्वार्थमा हटाउने प्रयास शुरु भएको छ ।
सचिवको बढुवा र पदस्थापनामा दुई वर्षअघि समूह पद्धति (क्लस्टरिङ) लागू गर्दा त्यसको विरोधमा थियो, नेपाल वन प्राविधिक संघ । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यही समूह पद्धति हटाउने गरी प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विरोधमा पनि प्राविधिक संघ नै उत्रिएको छ ।
त्यतिवेला विरोध गर्ने संघको तर्क थियो, वन सेवा समूहका कर्मचारीलाई समूह पद्धतिले खुम्च्याएर राख्छ र नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गर्छ । तर, सरकारले निजामतीमा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न ‘क्लस्टरिङ’ शुरू गरेको थियो । अहिले त्यसलाई हटाउन गरेको प्रस्ताव विवादमा परेको छ । संघका उपाध्यक्ष सिन्धु ढुङ्गाना भन्छन्, “उतिवेला विरोध गर्दागर्दै राखियो, अहिले फेरि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन लाग्दा राख्ने र मन नलाग्दा हटाउने प्रक्रियाको विरोधमा छौं ।”
सुधारको शुरूआत
दुई वर्षअघि निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनमार्फत ‘क्लस्टरिङ’ मा नेपाल इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र नेपाल लेखा परीक्षणलाई कायम गरिएको थियो । निजामती सेवामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञता भएको व्यक्तिलाई त्यही क्षेत्रको जिम्मेवारी दिन र निजामती सेवाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ‘क्लस्टरिङ’ गरिएको पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित बताउँछन् ।
आफू मन्त्री हुँदा लोक सेवा आयोगको सचिवमा ‘आलु विज्ञ’ लाई देखेपछि ‘क्लस्टरिङ’ लागू गरेर सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई सम्बन्धित मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिन पहल गरेको पण्डित बताउँछन् । पशु सेवा मन्त्रालयमा पशु सेवाकै डाक्टर नेतृत्वमा आउँदा प्रभावकारी हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “विज्ञता नभएको व्यक्ति फरक क्षेत्रमा सचिव हुँदा काम नै प्रभावित हुन्छ ।”
पूर्वमन्त्री पण्डितको भनाइसँग सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने पनि सहमत छन् । न्यौपाने सम्बन्धित सेवा क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई त्यही सेवा समूहको नेतृत्व तहमा पुर्याएर नीतिगत तथा रणनीतिक विषय र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराउनु नै यो पद्धतिको उद्देश्य रहेको बताउँछन् । “यसको खराब रिजल्ट केही देखिएको छैन” उनी भन्छन्, “चार जना सचिवलाई राम्रा ठाउँमा सरुवा गर्नका लागि भर्खर ल्याइएको विशिष्टीकृतको अवधारणा बिगार्नुहुँदैन ।”
‘क्लस्टरिङ’ हटाउने पक्षमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट एक साताअघि मात्रै गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र केही सह–सचिवबाहेक अरू कर्मचारी छैनन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको बारेमा तीन हप्ताअघि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सह–सचिवहरूसँग गरेको छलफलमा पनि ‘क्लस्टरिङ’ हटाउने पक्षमा कोही देखिएनन् ।
यस्तो छ स्वार्थ
‘क्लस्टरिङ’ हटाउन खोज्नुको पछाडि सामान्य प्रशासनअन्तर्गतका केही सचिवको स्वार्थ गाँसिएको छ । संघीय संरचनाअनुसार, मन्त्रालयहरू गाभिने र संख्या घट्दा सामान्यअन्तर्गतका सचिवको भूमिका खुम्चिन्छ । अहिले रहेका मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १५ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, प्रदेशमा प्राविधिकअन्तर्गतका कृषि, वन, सडकलगायतका मन्त्रालयको संख्या थपिन्छ ।
प्राविधिक मन्त्रालय बढ्ने र प्रशासनअन्तर्गतका मन्त्रालय घट्ने भएकाले पनि यो व्यवस्था रहेसम्म सामान्यअन्तर्गतका कर्मचारीले ‘क्लस्टरिङ’ गरिएका मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाउँदैनन् । ‘क्लस्टरिङ’ हटाउने कुरा प्राविधिकलाई नेतृत्वमा जान नदिने षडयन्त्र भएको बताउँदै संघका उपाध्यक्ष ढुङ्गाना भन्छन्, “प्राविधिकहरूलाई खुम्च्याएर प्रशासनका मान्छे आफू नेतृत्वमा आउने झेल गरिरहेका छन् ।”
अर्को कारण, बजेट तथा आयोजना धेरै विनियोजन तथा सञ्चालन हुने मन्त्रालयमा जान प्रशासनका सचिवहरूको रुचि हो । ‘क्लस्टरिङ’ का कारण सडक, कृषि, सिंचाइ, वनजस्ता धेरै बजेट हुने र दातृ निकायको सहयोगमा आयोजना सञ्चालन गरिने मन्त्रालयमा प्रशासन समूहका सचिव जान पाएका छैनन् ।
विकृतिको डर
पूर्वमन्त्री पण्डितको भनाइमा ‘क्लस्टरिङ’ को व्यवस्थालाई हटाउँदा राम्रा, आकर्षक र कमाइ हुने ठाउँमा जान सचिवहरूको प्रतिस्पर्धा चल्ने र त्यसले निजामती सेवालाई नै विकृत तुल्याउने छ । आफू मन्त्री हुँदा विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट सरुवाका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब आएकोले नै ‘क्लस्टरिङ’ मा गएको उनी बताउँछन् । ‘क्लस्टरिङ’ लागू गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पण्डित भन्छन्, “दुई/चार व्यक्तिको स्वार्थका लागि हटाउने काम गर्नुहुँदैन, फेरि निजामती सेवामा विकृति र विसंगति भित्रिन्छ ।”
‘क्लस्टरिङ’ व्यवस्था हटाउँदा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा राम्रा र आकर्षक मन्त्रालयमा सरुवा हुन प्रतिस्पर्धा चल्ने सह–सचिव न्यौपानेको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “यो पद्धतिले सरुवामा हुने पैसाको चलखेललाई कम गराएको थियो, फेरि विकृति आउन सक्छ ।” त्यस्तै प्राविधिक मन्त्रालयमा फरक सेवा समूहको व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा कर्मचारी असहयोगी बन्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।
