नरोकिने बाटोमा निर्वाचन

१० र २१ मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ विभिन्न ४९ वटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् ।

५ कात्तिकमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुअघि धादिङबेसीमा वाम गठबन्धनको र्‍याली । तस्वीर:सानुबाबु तिमिल्सिना

‘राजनीतिक दल र सम्बन्धित संस्थाहरूबीच छलफलपछि तय भएको मंसीरमा हुने निर्वाचनलाई कुनै निहुँमा सार्ने, टार्ने वा विथोल्ने कामकुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत हुन जान्छ ।’

९ कात्तिकमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको अंश हो, यो । वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका यी पार्टीहरूले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन सार्न नहुने दबाब दिएका छन् । एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली प्राविधिक वा अन्य कुनै निहुँ देखाएर निर्वाचन प्रभावित पार्न नखोजियोस् भनी आफूहरूले खबरदारी गरेको बताउँछन् । मौसमका कारणले पनि घोषित निर्वाचन मंसीरभन्दा पर सार्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

संसद् विघटन नहुँदै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानून पारित नहुनु, जिम्मेवार दलहरूले नै बारम्बार निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नु, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतपत्र एउटा कि दुई वटा भन्ने विवाद देखिनु, विघटित संसद् व्यूँतिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु, सरकारले सरुवा, बढुवा, नियुक्तिलाई निरन्तरता दिनु जस्ता कारणले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न नगराएको भने होइन । तर अब घोषित मितिमै निर्वाचन हुनबाट भने कसैले रोक्न नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

काठमाडौंमा म्यादी प्रहरी छनोट गर्दै प्रहरी । तस्वीरः बिक्रम राई

त्यसो त विगतका निर्वाचनका क्रममा पनि संशय नभएका होइनन् । तर, निर्वाचन भएरै छाड्यो । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य मुलुक निर्वाचनको दिशातर्फ अगाडि बढिसकेको बताउँछन् । “जसरी पनि निर्वाचन होस् भन्ने चाहनाकै कारण आशंका व्यक्त गरिएको हो”, उनी भन्छन् । झण्डै दुई दशकपछिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विरोधी जोकोहीलाई परास्त गर्नुपर्ने बताउँदै आचार्य तर यसो भन्दैमा ‘कानमा तेल हालेर बस्न’ नहुने सुझाव दिन्छन् । “अप्रत्यासित कारणले निर्वाचन नरोकियोस् भनेर चनाखो भने हुनैपर्दछ”, उनी भन्छन् ।

निर्वाचनको उल्लास
संविधानले ७ माघ २०७४ सम्म म्याद तोके पनि २८ असोजमै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिइसकेको छ । २९ असोजमा दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेश गर्ने भएकाले त्यसको अघिल्लो दिन नै संसद्को कार्यावधि सकिएको हो ।

यस्तै, प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश–१ मा २७, प्रदेश–२ मा २९, प्रदेश–३ मा ३१, प्रदेश–४ मा २०, प्रदेश–५ मा २७, प्रदेश–६ मा १८ र प्रदेश–७ मा २० वटा राजनीतिक दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । १० मंसीरको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेश सभाका ७४ पदका लागि ८०२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार, ३२ जिल्लामा हुन लागेको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुल ३२ लाख २८ हजार ८७९ मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् । “यतिवेला जनता निर्वाचनरूपी महायज्ञमा सामेल भइसकेका छन्” वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सांसद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “पूरै देश निर्वाचनमय भइसकेको छ ।”

१६ कात्तिकमा मनोनयन दर्ता गर्न तोकिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि ४५ वटा मुख्य निर्वाचन/निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ १२८ र प्रदेश सभातर्फ २५६ क्षेत्रमा हुने २१ मंसीरको निर्वाचनमा कुल १ करोड २१ लाख ९८ हजार ८५२ मतदाता छन् ।

निर्वाचन सुरक्षामा २ लाख ७२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदैछन् । यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ९८ हजार २६८ म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ । निर्वाचनको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । विना विभागीय मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेल निर्वाचन सार्ने कुरा कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने बताउँछन् । भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र नयाँ संरचनाअनुसार पहिलो पटक निर्वाचन हुन लागेकाले पनि मतदातामा उत्साह देखिएको उनको बुझाइ छ ।

संक्रमणकालको अन्त्य
संविधान जारीपछिको पहिलो निर्वाचन भएकाले संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले पनि यो निर्वाचनको विशिष्ट महत्व छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संघीयताको व्यवस्था गरेको छ । बाँकी दुई तहको निर्वाचन भएपछि लामो समयदेखिको संक्रमणकालको अन्त्य हुनेछ । मन्त्री पोखरेल भन्छन्, “प्रदेश र संघीय संसद् गठन हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयनसँगै संक्रमणकालको विधिवत् अन्त्य हुनु हो ।”

९ कात्तिकमा वाम गठबन्धनको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । तस्वीरः बिक्रम राई

आगामी निर्वाचनबाट गठन हुने संघीय र प्रादेशिक संसद् दुवैले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सूची लामो छ । राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, युद्ध वा प्रतिरक्षा, परराष्ट्र नीति, सेना, मुद्रालगायतका ३५ वटा विषयमा संघीय संसद्ले नै निर्णय गर्नेछ । यसबाहेक दुई तहको २५ र तीन तहको १५ वटा साझा अधिकारका सूचीमा पनि संघको प्रभाव हुनेछ ।

यस्तै, सातवटै प्रादेशिक सांसद्लाई प्रदेश प्रहरी, वित्तीय संस्था सञ्चालन, केन्द्रको अनुमति लिएर वैदेशिक अनुदान र सहयोग प्राप्तलगायतका २१ वटा अधिकार दिइएको छ । यति धेरै अधिकार प्रयोग गर्ने संसद् गठनका लागि हुन लागेको यो निर्वाचनको अर्को विशेषता भनेको ‘थ्रेसहोल्ड’ पनि हो । राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि समानुपातिकतर्फ कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सीट जित्नुपर्ने प्रावधान छ ।

दुवै मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका दलका सांसद्को स्वतन्त्र हैसियत हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसबाट संसद्‍मा पुग्ने दलको संख्या अहिलेको ३०–३२ वटाबाट निकै कममा झर्नेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सांसद् अधिकारी दलको संख्या कम भएपछि राजनीतिक स्थायित्व मात्र नभई दलहरूप्रति नागरिकमा सकारात्मक धारणा बन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

‘थ्रेसहोल्ड’ कै कारण पार्टीहरू धमाधम एकीकरण वा विलयको प्रक्रियामा छन् । यसले पनि दलको संख्या घटाउने छ । त्यति मात्रै होइन निर्वाचनअघिको तालमेल (प्रि–इलेक्सन) अभ्यास पनि भित्रिएको छ । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य दलहरूले भविष्यका निर्वाचन पनि तालमेलबाटै लड्ने संभावना बढेको बताउँछन् । “नतिजा आइसकेपछि सरकार बनाउन गरिएको तालमेल भन्दा निर्वाचन अघिको तालमेल बढी प्रभावकारी हुन्छ”, उनी भन्छन् ।

मन्त्री पोखरेल निर्वाचनपछि संविधानको प्रस्तावनामा भनिए जस्तो मुलुक ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ दिशातर्फ अघि बढ्ने बताउँछन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनजीविकाको समस्या समाधानमा पनि यो निर्वाचन कोसेढुंगा बन्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको ध्यान आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने पोखरेलको विश्वास छ ।

संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १३८ वटा कानून तीन वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्नेमा दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । कदाचित निर्वाचन नभए पहिलो पटक जननिर्वाचित निकायले बनाएको संविधान नै धरापमा पर्नेछ ।

“निर्वाचन नभएमा संविधान नै दुर्घटनामा पर्छ”, कांग्रेस नेता गगन थापा भन्छन् । राजनीतिप्रति आममानिसको विश्वास बढाउन पनि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “संविधान कार्यान्वयन गर्दै समाजका हरेक अवयवलाई चुस्त दुरुस्त राख्न यो निर्वाचन मुलुककै ‘लाइफ लाइन’ हो ।” (हे. अन्तर्वार्ता) 'वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई ठूलो अवसर दिएको छ'

बाँकी सन्देह
पूर्व सांसद् अधिकारीको शब्दमा भन्ने हो भने निर्वाचन नहोला भन्ने आशंका आफैंमा नकारात्मक सोच हो । तर यसो भन्दाभन्दै पनि निर्वाचन चुनौतीरहित भने छैन । जानकारहरूका अनुसार सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि झस्किएको कांग्रेसमा निर्वाचन परिणामलाई लिएर ठूलो चिन्ता देखिन्छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को म्याद ७ माघसम्म भएकाले त्यस अगावै चैतमा निर्वाचन गर्ने गरी घोषणा गर्न सकिने आवाज पनि कांग्रेसभित्र उठिरहेको छ । निर्वाचन जित्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम जस्ता दलसँग तालमेल गर्नुले कांग्रेसको हतास मनस्थिति छर्लङ्ग हुन्छ ।

राष्ट्रिय पार्टीहरूले प्रतिशतमा भागबण्डा गरेर चुनावी तालमेल गर्नुहुँदैन भन्ने पार्टीभित्रकै आवाजलाई कांग्रेस नेतृत्वले महत्व दिएको देखिन्न । ‘कांग्रेस हारे हारोस् तर वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले नजितुन्’ भन्ने सोच कांग्रेसमा हावी हुँदै गएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यति हुँदाहुँदै पनि चाहेर पनि निर्वाचनको माहोल रोक्न सक्ने अवस्थामा कांग्रेस छैन । केही कांग्रेस नेताहरूकै भनाइमा यतिवेला ऊ निर्वाचन सार्ने निर्णयमा पुग्नु भनेको संभावित पराजयको भन्दा धेरै गुणा बढी क्षति सहनु हो ।

कतिपय विश्लेषकहरू भने कांग्रेस भन्दा पनि भूराजनीतिलाई चुनौती ठान्छन् । संविधानको विरोधमा २०७२ सालमा भारतको अमानवीय नाकाबन्दीको पीडा जनमानसले बिर्सेका छैनन् । आफूले अस्वीकार गरेको संविधान अनुसार हुन लागेको यो निर्वाचनप्रति उसको सदाशयता नरहने संभावनालाई नकार्न सकिंदैन । राजनीतिक दलदेखि सरकारका विभिन्न अंगमा चलखेल गरेर निर्वाचन प्रभावित पार्ने भारतको योजना हुनसक्ने सन्देह पनि नभएको होइन ।

विश्लेषक पुरञ्चन आचार्य अब भारतले जे चाह्यो त्यही मात्र हुने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नाकाबन्दीपछि जनमत झनै बढी भारत विरोधी बनेको छ । उनका अनुसार, यतिवेला बल्ल नेपाल पहिलो पटक दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलनको सम्बन्ध राख्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा ८ कात्तिकमा गरेको आदेशलाई कतिपयले भूराजनीतिसँग जोडेर व्याख्या नगरेका पनि होइनन् । खासगरी अघिल्लो आदेशमा नछोएको मूल विषय अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा अनावश्यक रूपमा उठेकाले आशंका जन्मिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चले १ कात्तिकको आदेशमा मतपत्र सम्बन्धी विषयमा प्रष्ट व्याख्या गरेको थिएन । अदालतले जस्तो फैसला गरे पनि आयोगलाई घोषित निर्वाचनको मिति सार्ने छूट नभएको उनको भनाइ छ ।

सामान्यतया अदालतले प्रचलित कानूनी प्रावधान हेरेर फैसला गर्ने हो । तर कतिपय संवेदनशील मुद्दामा अदालत निरपेक्ष रूपमा कानूनमा मात्र भर पर्दैन । खासगरी समाजलाई बृहत् प्रभाव पर्ने मुद्दामा अदालतले जनमत बुझ्नुपर्ने, विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यतिवेला जनमत निर्वाचनको पक्षमा छ । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, “निर्वाचन नै प्रभावित पार्ने गरी अदालत अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन ।”

चुनावः सबैको जित

राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार राजनीतिमा अंकगणितलाई नै सबथोक मान्न सकिंदैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसमा अंकगणित भुलेर राजनीति जोगाउने जिम्मेवारी आएको उनीहरू बताउँछन् । कांग्रेस नेता थापा वाम गठबन्धनले कांग्रेसका लागि चुनौतीसँगै अद्भुत अवसर ल्याएको बताउँछन् । “कांग्रेसलाई यतिवेला ‘कांग्रेस के हो ?’ भनेर चिनाउने अवसर छ”, उनी भन्छन् ।

स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनसम्म पनि मधेश केन्द्रित सबै दलले चुनावमा भाग लिन्छन्, लिंदैनन् भन्ने शंका थियो । अन्ततः संविधान निर्माणमै असहमत मधेशकेन्द्रित सबै दल निर्वाचनमा सहभागी भए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा असन्तुष्ट दलले भाग लिनुको अर्थ संविधानको स्वीकारोक्ति नै हो ।

यसलाई संविधान जारी गर्दा नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य लोकतन्त्र पक्षधर पार्टीले आफ्नो हारजितभन्दा निर्वाचन विरोधी शक्तिले पनि चुनावमा भाग लिएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

इतिहास साक्षी छ, २०६४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेलाई जिल्याउँदै भर्खरै मात्र सशस्त्र युद्ध त्यागेको माओवादी ठूलो दल बनेको थियो । तर माओवादीलाई संसदीय निर्वाचनमा सहभागी गराएर कांग्रेस–एमालेले ‘राजनीतिक जित’ हासिल गरे । त्यतिवेला यी पार्टीले आफ्नो जितहारको हिसाबकिताब गरेको भए सशस्त्र द्वन्द्व रहिरहन पनि सक्दथ्यो । विश्लेषक आचार्य यसैका लागि निर्वाचन सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जिम्मेवार पार्टीले एउटा चुनावको नतिजा हेरेर निर्णय गर्दैन ।”

‘अदालतले अप्ठ्यारो पार्दैन’
घोषित मितिमै निर्वाचन हुनुपर्दछ । फेरबदल हुनुहुँदैन, हुन पनि सक्दैन । किनभने आम जनता कहिले मतदान गर्न पाउँछौं भनेर पर्खेर बसेका छन् । उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुन लालायित छन् । जनतालाई निर्वाचन महायज्ञसरह लागेको छ ।

राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

मुलुकका लागि संविधान कार्यान्वयन, नयाँ संसद् स्थापना अपरिहार्य छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा द्विविधा छैन । निर्वाचन कार्यक्रम शुरु भइसकेको छ । आयोगले तयारी पूरा गरिसकेको छ । साना–ठूला सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा भाग लिन अगाडि बढिसके । यो परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले पनि विवेक पुर्‍याएर निर्णय लिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अदालतले अघिल्लो आदेश बमोजिम ‘तपाईंहरूले के कस्तो प्रगति गरिरहनुभएको छ ?’ भनेर आयोगलाई सोधेको हो । यो एकजना न्यायाधीशको इजलासबाट भएको छ । आयोगको जवाफ आइसकेपछि सर्वोच्चका एकभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न इजलासबाट फैसला आउला । यति महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा निर्वाचन आयोगको कुरा नसुनी, कठिनाइ नबुझी, सर्वोच्च अर्को निष्कर्षमा पुग्छ र निर्वाचनको तिथिमिति सार्नुपर्दछ भन्छ जस्तो पटक्कै लाग्दैन ।

रिपोर्ट

नरोकिने बाटोमा निर्वाचन

बुधबार, कात्तिक १५, २०७४