‘ढुङ्गेल पक्राउको सन्देशः युद्ध अपराधमा संलग्न कसैले छुट पाउदैनन्’
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय सुनाएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं पूर्व सांसद बालकृष्ण ढुङ्गेल १४ कात्तिकमा पक्राउ परेका छन् । उनलाई पक्राउ नगरिएपछि अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ।
गत ३१ चैतमा सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यति गर्दा पनि पक्राउ नपरेपछि एकसाता अघि प्रहरी महानिरक्षकले सर्वोच्चको मानहानि गरेको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठी पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्रिपाठी भन्छन, “प्रहरी महानिरीक्षकले आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि बाध्य भएर पक्राउ गरेका हुन ।”
सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेल अन्ततः पक्राउ परेका छन् । उनको पक्राउ प्रकरणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला गरिसकेको थियो । उनी फरार अभियुक्त हुन, पक्राउ हुनैपथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै सात दिनभित्र पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सात महिना हुन लाग्दा पनि पक्राउ गरिएको थिएन । विधिको शासनको गम्भीर उपहास भइरहेको थियो । अदालतलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको थियो । अदालत कमजोर हुनु भनेको हाम्रो स्वतन्त्रता कमजोर हुनु हो ।
त्यसैले मैले प्रहरी महानिरीक्षकले अदालतको अवहेलना गरेको भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरें । यसमा एक वर्ष कैद र रु.१० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । पक्राउ नगरेको भए प्रहरी महानिरीक्षकलाई त्यो सजाय हुनसक्थ्यो । त्यसैले बाध्य भएर पक्राउ गरिएको हो । ढिलै भएपनि ढुंगेल पक्राउ परेका छन् । यो सुखद पक्ष हो ।
आठ महिनादेखि फेला नपरेका व्यक्ति उपत्यकामै डेराबाट फक्राउ परेका छन् । अहिलेसमम प्रहरीले नै पक्राउ नगरेको रहेछ की नभेटिएका रहेछन् । यहाँलाई के लाग्छ ?
यो मिलेमतो थियो । उनी खुलेआम हिडिरहेका थिए, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग कार्यक्रममा सहभागि भइरहेको सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आइरहेका थिए । अपराधी र प्रहरीको साठगाँठ हुँदा यस्तै हुन्छ । दण्डहिनता मौलाउछ, अपराधिको मनोबल बढ्छ, प्रहरीको मनोबल घट्छ । यसले समाजलाई, राज्यलाई नै हानी पु¥याउँछ । यो राजनीतिक संरक्षणका आधारमै प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको थिएन । त्यसकारण मैले रिट दायर गरेको हुँ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा पूर्व सांसद पक्राउ परेका छन् । यसले के सन्देश दिन्छ ?
द्वन्द्वको क्रममा कसैले पनि युद्ध अपराध गर्न पाउदैन । युद्धको क्रममा पनि आत्मसमर्पण गरेपछि, नियन्त्रणमा लिएपछि हत्या गर्न मिल्दैन । युद्धमा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई यातना दिन वा हत्या गर्न पाइदैन । बालबालिका तथा यौनिक हिंसामा पनि छुट पाइदैन । हत्या गरिएका ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठ सामान्य नागरिक थिए ।
अर्को, यसमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । सभ्य समाजका लागि यो गम्भीर कुरा हो । कानुन हातमा लिने काम कसैले गर्न पाउदैन । जोसुकै हुन्, युद्ध अपराध, मानवियता विरुद्धका अपराधमा कसैले छुट पाउदैन भन्ने बुझ्नपर्छ ।
द्वन्द्वको समयमा भएका सबै घटनामा एकै तरिकाले छिनोफानो गर्नुपर्छ भनेर संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र पनि बनेका छन् । यसरी प्रक्राउ गर्दै कारवाही गर्दै गयो भने ति संयन्त्रको औचित्य के हुन्छ ?
यस प्रकृतिका अपराध नितान्त अपराध हुन्, युद्ध अपराध हुन् । यस्ता अपराध माफि, क्षमदान र मेलमिलापमा पर्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि छुट दिदैनन् । आयोगका विश्वसनीयतामाथि शंका गरिएको छ । आयोगलाई पीडितहरुले स्वीकार गरेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि शंकाकै दृष्टिले हेरेको छ ।
अर्को, आयोगले पनि छानविन नै गर्ने हो । उसले पनि युद्ध अपराधका घटनामा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो । अदालतमै मुद्दा चल्ने हो । त्यसैले यसले आयोगका कामकारवाहीमा केही फरक पर्दैन । बरु आयोगले जति ढिलो गर्छ, त्यति यस्ता घटना हुँदै जान्छन् । पीडितहरु अदालत पुग्नेछन् । यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन, स्वाभाविक हो ।
माओवादी केन्द्रले त यसलाई शान्ति सम्झौता विरोधी काम भनेको छ नि ?
यो उनीहरुले भन्ने कुरा मात्रै हो । अपराधिक घटना थियो, अपराध अन्तरगत कारवाही हुनुपथ्र्यो, भएको हो । यसले शान्ति सम्झौतालाई केही फरक पार्दैन । त्यससँग जोड्न आवश्यक छैन ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मुखमा पक्राउ गर्नु कति आवश्यक थियो ?
सात महिना अघि नै पक्राउ गर्नुपथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई सात दिनभित्र पक्राउ गर भनेर निर्देशन दिएको नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । अहिले बाध्य भएर पक्राउ गरेको हो । यसलाई चुनावसँग जोड्नु हुदैन, चुनावसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । यसलाई चुनावसँग जोड्दा अपराधको राजनीतिकरण हुन्छ । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण खतरानाक हुन्छ, यस्तो गर्नु हुदैन् । त्यस्तो हुनु भनेको असफल राष्ट्रको लक्षण हो । चुनाव एउटा नियमित प्रक्रिया हो । अपराधिलाई पक्राउ गर्नु विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि काम गर्नु हो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
