विघटित संसद्को ऐतिहासिक भूल
संसद्को अधिकांश समय सरकार निर्माण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, बजेट विनियोजन जस्ता नियमित काममै बित्यो ।
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तिम दिन २८ असोजमा नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सामूहिक तस्वीर खिचाउँदै सांसद् । तस्वीरः बिक्रम राई
२८ असोजमा व्यवस्थापिका संसद्को कार्यावधि समाप्त भएको एक सातापछि ६ कात्तिकमा सरकार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । जबकि सदनमा पर्याप्त छलफलबाटै यो विधेयक पारित गर्न सकिन्थ्यो । तर, संसद् चलिरहँदा सरकारले विधेयकलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेन ।
अन्ततः डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहसामु सरकार टिक्न सकेन र अध्यादेशमार्फत विधेयक लागू गर्न बाध्य भयो । व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको यो बलियो उदाहरण हो ।
चिकित्सा शिक्षा मात्रै होइन सदनमा टेबल भएका १९ वटा (हे. टेबल) विधेयक संसद्को अन्त्यसँगै खारेज भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सांसद् राधेश्याम अधिकारी खारेज विधेयकहरूलाई कानूनी स्वरुप दिन फेरि शून्यबाटै काम थालिनुपर्ने बताउँछन् । “जतिसुकै महत्वपूर्ण भए पनि निर्वाचनपछिको सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका ती विषयले विधेयकको रूपमा सदनमा प्रवेश पाउन सक्दैनन्” अधिकारी भन्छन्, “त्यसैले खारेज विधेयकहरू अब सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा मात्रै प्रयोग हुनेछन् ।”
२ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन सकिएको थियो । नियमित संसद्को भन्दा बढी जिम्मेवारी भएको व्यवस्थापिका संसद्लाई संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १३८ विषयका कानून बनाउनुपर्ने दायित्व पनि थियो । तर, संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुट्किलो मानिएको आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन समेत संसद्ले बनाउन सकेन ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधानले प्रत्याभूत गरिसकेको संघीयता, समावेशीकरण र मौलिक हक कार्यान्वयनलगायतका विषयमा कानून बनाउन नसक्नुलाई संसद्को असफलता ठान्नुपर्ने बताउँछन् । “संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून बनाउनुपर्ने संसद्ले सदनमा पुगिसकेको विधेयक समेत पारित गर्न सकेन” डा. अधिकारी भन्छन्, “नियमित संसदीय जिम्मेवारी पूरा गरे पनि प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गर्न भने व्यवस्थापिका संसद् चुक्यो ।”
ऐतिहासिक भूल
संसद्को अधिकांश समय सरकार निर्माण, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, बजेट विनियोजन जस्ता नियमित काममै बित्यो । २०७० सालयता मात्र संसद्ले चार वटा सरकार गठन गर्यो । “संसद् आफ्नो मूल ‘बिजनेस’ मा केन्द्रित हुनै सकेन”, संविधानविद् अधिकारी भन्छन् ।
त्यसो त कानून निर्माणमा मात्र होइन अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पादनमा पनि संसद् आलोच्य बन्यो । यसबीचमा संसद्मा दर्ता भएका दुवै महाअभियोग प्रस्ताव विवादित बने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाएर नागरिक सर्वोच्चता पुनः सिद्ध गर्ने ऐतिहासिक अवसर हासिल गर्नुको साटो संसद्ले सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खने अकर्मण्य स्वरुप देखायो ।
संवैधानिक निकायको प्रमुखका रूपमा संविधानसम्मत काम नगरेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता स्वतन्त्र प्राज्ञिक निकायमा हस्तक्षेप गरेको, नातेदारको लगानी रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीको सीट संख्या थप्न अनधिकृत निर्देशन दिएको, काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरेको, आयोगको ऐन प्रतिकूल काम गरेको, आफूसँग असहमत व्यक्तिमाथि प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कारबाही चलाएको र सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल गर्न नदिनका लागि हूलहुज्जत गरेको अभियोग लागेका कार्की संसद्बाट नभई अदालतबाट अयोग्य ठहर भएपछि मात्र पदमुक्त भए ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद्हरूको मिलिभगतमा सर्वोच्च अदालतकी निर्भीक र हक्की तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । न्यायालय र न्यायमूर्तिलाई मानमर्दन गर्नकै लागि ल्याइएको प्रस्तावको चौतर्फी आलोचनापछि प्रस्तावक र समर्थकले सभामुखलाई पत्र लेखेर महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता त लिए तर यो प्रस्ताव संसदीय इतिहासकै कलंक बन्यो ।
विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यको भनाइमा दुवै महाअभियोग प्रस्तावमा संसद्ले ऐतिहासिक भूल गर्यो । “पारित गर्नैपर्ने लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोग पारित नगर्ने संसद्ले प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तान्ने अनावश्यक प्रयास गरेको देखियो”, उनी भन्छन् ।
कानून निर्माण गर्ने विशेषाधिकार प्राप्त संसद्मा स्वार्थ समूहको खुलेआम हस्तक्षेप र चलखेलमा पनि संस्द प्रतिक्रियाविहीन देखियो । मेडिकल कलेज सञ्चालक, ब्यांकर, सहकारी सञ्चालक, निजी विद्यालयका लगानीकर्ता, उद्योगी, व्यापारी सांसद्हरूले जनविरोधी कानून बनाउन सक्रिय भूमिका खेले । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगर्न निजी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता सांसद्हरूको नै अहम् भूमिका थियो । शिक्षा ऐन सम्बन्धी आठौं र नवौं संशोधन, सहकारी ऐनमा पनि यिनै स्वार्थ समूह हावी देखिए ।
निश्चित समूहको स्वार्थ पूरा गर्न सांसद् बनेकाहरूले संसद्लाई जनप्रतिनिधिको थलो बन्न नदिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा सांसद्हरूलाई जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने फुर्सद नै भएन । १२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका पीडितहरूमध्ये ९२ प्रतिशत अझै पनि अस्थायी टहरामै छन् । “तर भूकम्प पीडितको विषयले संसद्मा प्रवेश नै पाएन”, आचार्य भन्छन् ।
जस पाउने काम
आलोचनाका प्रशस्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि संसद्ले केही महत्वपूर्ण कार्यसम्पादन भने गर्यो । खासगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित केही कानून निर्माणमा यसले खेलेको भूमिकालाई सराहनीय मान्नुपर्ने विश्लेषक आचार्यको ठहर छ । रूपान्तरित संसद्बाट कुल ५६ वटा विधेयक पारित भए ।
जसमध्ये स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकलाई निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने संसद्ले बनाएको कानूनकै आधारमा १० र २१ मंसीरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ ।
त्यति मात्रै होइन संसद्बाट फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक, अपराध संहिता विधेयक, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण) विधेयक, देवानी संहिता विधेयक र देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक पनि पारित भएको छ । यी विधेयकहरूले १९१० सालको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरेका छन् । पूर्व सांसद् राधेश्याम अधिकारीका अनुसार, डेढ शताब्दीअघिको समाज, अपराधको प्रकृतिका आधारमा बनेको फौजदारी कानूनलाई सिलसिलाबद्ध, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाइनु कम महत्वको काम होइन । “फौजदारी ऐनमा यो कदम ‘पाराडाइम शिफ्ट’ नै हो”, उनी भन्छन् ।
-1732535850.jpg)
