चिनियाँ नीतिले नेपाललाई फाइदा
चीनको पछिल्लो विदेश नीतिमा नेपाल उत्साहित हुनुपर्ने थुप्रै कारण छन् ।
चिनियाँ कम्यु्निष्ट पार्टीको १९औं महाधिवेशन (१–८ कात्तिक) पछि चीनको नेपाल नीति कस्तो हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । चीन हाम्रो ‘दुःखको भरपर्दो मित्रराष्ट्र’ भएकोले पनि यस्तो चासो स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति तथा पार्टी महासचिव सी चिनफिङले १ कात्तिकमा बेइजिङस्थित ग्रेट हलमा तीन घण्टा लामो लिखित उद्घाटन भाषण गरे । भाषणमा उनीद्वारा अभिव्यक्त विचार नै चीनको आगामी पाँच वर्षको प्रस्तावित नीति र भावी योजना थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सीको प्रस्तावलाई एकमतले पारित मात्र गरेनन्, पार्टी विधानमै ‘नयाँ युगमा चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ भन्ने वाक्य पनि थपे ।
चिनियाँ विश्लेषकहरू चीन अब नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउन थालेका छन् । सी अध्यक्ष माओपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति बनेको चर्चा शुरू भएको छ ।
महाधिवेशनले विभिन्न १८ वटा प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । जसमा ‘सुन्दर चीन, हस्तक्षेप तथा विस्तारमुक्त र अझ् खुला चीन’ नीति अवलम्बन मुख्य छन् । यी बुँदाहरू चीनको बृहत्तर नीतिसँग सम्बन्धित छन् । अबको चीनको नेपाल नीति यही बुँदाहरूकै भावना अनुसार हुने पक्का छ ।
सुन्दर चीनः यो नीतिको अर्थ चीन सफा तथा सुन्दर संसार निर्माणका लागि विश्वसँग हातेमालो गर्ने भन्ने हो । यसका लागि चीनले जलवायु परिवर्तनमा प्रतिकूल असर पुग्ने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने खालका ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यो भनेको कोइलाको खपत घटाउँदै जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको उपयोग हो ।
यसका लागि एउटा विकल्पका रूपमा चीनले नेपालबाट जलविद्युत् आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनको दक्षिणी विद्युत् ग्रिडको लागि त नेपालको जलविद्युत् अनिवार्य आवश्यकता हो । नयाँ नीतिबाट नेपाल–चीनबीच जलविद्युत् व्यापार (कनेक्टिभिटी) बढ्ने मात्र होइन, नेपालको हिमालय संरक्षणमा पनि योगदान पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति सीले कार्बन उत्सर्जन घटाउनेतर्फ अभियान शुरू गरिसकेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनका सम्मेलनहरूमा आफ्नो मुलुकले कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०२० सम्ममा ६० प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा शून्य तहमा झर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सीमापार ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा चीनले चासो देखाएबाट पनि नेपालबाट जलविद्युत् आयात गर्ने उसको नियत स्पष्ट हुन्छ । सम्भवतः बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा चीनको जोडको अन्तर्य पनि यही हो ।
हस्तक्षेप र विस्तार अस्वीकार्यः चीनले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, छिमेकीको सीमा अतिक्रमण नगर्ने तर आफ्नो सार्वभौमसत्ता सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराउनेविरुद्ध डटेर सामना गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट चीनले यसअघि झैं नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने र कुनै दलविशेषसँग भन्दा सरकारसँग सहकार्य गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
झन खुलाः चीनले अरू बढी खुला हुने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि उसले चीनमा अझ बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने र विश्वमा पहुँच विस्तार गर्न बेल्ट एण्ड रोडमार्फत निर्माणको रणनीति लिएको छ । बेल्ट एण्ड रोडलाई त विधानमै समाविष्ट गरिएको छ ।
यो नीति कार्यान्वयन हुँदा नेपालका उत्तरतिरका नाकाहरू चाँडै खोलिने कार्य आरम्भ हुनेछ । यसबाट गएको ४ भदौदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा मान्यता पाएको रसुवागढीसम्म छिट्टै द्रुत गतिको रेल आउने र त्यो काठमाडौंसम्म विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ । बेल्ट एण्ड रोडमा सहभागी भइसकेको हुँदा यस्तो चिनियाँ नीतिबाट नेपाललाई फाइदा हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
चीनले अपनाएको यसखाले अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक सम्बन्ध उसका छिमेकीका लागि खुशीको कुरा हो । तर ‘डोकोमा दूध दुहेर अडिंदैन’ भनेजस्तै नेपालमैत्री चिनियाँ नीति आयो भन्दै भाषण गरेर उपलब्धि हात लाग्दैन । यसका लागि गम्भीर गृहकार्य जरूरी छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)