कालो धनको स्वर्ग!
अवैध धनलाई वैध बनाउने प्रभावकारी माध्यम बनिरहेको छ– हकप्रद शेयरको 'हक' हस्तान्तरण।
शेयर बजार सजिलै छिरेर सजिलै निस्कन सकिने ठाउँ हो। आज शेयर किनेर चार दिन पछि बेच्न सकिन्छ। नाफा भए व्यक्तिले ५ प्रतिशत र संस्थाले १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।
कर तिरेको रसिदसहितको अकाउन्ट पेयी चेक ब्रोकरले बिक्रेतालाई थमाइदिन्छ। त्यसैले गैरकानूनी रूपमा कमाएको पैसा शेयर बजारमार्फत सजिलै र छिट्टै वैध बनाउन सकिने सपना धेरैले देखेका हुन्छन्। अहिले शेयर बजार अत्यधिक बढ्नुमा त्यही कालो धनकै प्रवेशको आशंका गरिएको छ। र, शेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले यसका लागि अध्ययन समिति समेत गठन गरेको छ।
बलियो कानून र प्रभावकारी अनुगमन हुने हो भने दोस्रोबजार प्रयोग गरी कालो धनलाई सेतो बनाउन सजिलो छैन। तर, खुकुलो कानून र प्रणालीगत कमजोरीले नेपालमा रातारात अवैध धन वैध बनिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार, एक दिनमा दशलाखभन्दा बढीको शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको विवरण हरेक ब्रोकरले नेपाल राष्ट्र ब्यांक र धितोपत्र बोर्डमा साप्ताहिक रूपमा पठाउनु पर्दछ।
तर सोही व्यक्तिले दशलाखको दरले पचास वटा ब्रोकरबाट एकै दिनमा पाँच करोडको शेयर किने उसको रेकर्ड कतै जाँदैन र ऊ अनुसन्धानको दायरामा पनि पदैैर्ैैन। यसैगरी शेयर किनेको पैसा चेक नै दिनुपर्ने व्यवस्था नहुँदा अवैध पैसाको कारोबार गर्नेले ब्रोकरलाई नगदै बुझाउन पनि सक्छ।
शेयर किनबेच गर्न डिम्याट खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने भएकाले नियामकले चाहेका बेला सम्बन्धित व्यक्तिको विवरणसहित सबै कम्पनीको शेयर विवरण एकैपटक लिन सक्छ। डिम्याट खातामा लगानीकर्तासँग भएका सबै कम्पनीका शेयरको विवरण विद्युतीय रूपमा राखिन्छ, जसको नियन्त्रण नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को सहायक कम्पनी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले गर्छ। फरक फरक ठाउँमा खाता खोलेर शेयर जम्मा गरे पनि अवैध पैसाको लगानी लुकाउन सकिंदैन। प्राप्त विवरणका आधारमा शंकास्पद व्यक्तिको पैसाको स्रोत खोज्न नियामकलाई कतै चहार्नै पर्दैन।
तर, शेयर बजारमा अर्को यस्तो व्यवस्था पनि छ, जहाँबाट कालो पैसा अझ् सजिलोसँग सेतो बन्न सक्छ। त्यो व्यवस्था हो– कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद शेयरको 'हक' हस्तान्तरण। सम्बन्धित कम्पनीको शेयर हुनेले मात्र किन्न पाउने गरी जारी शेयरलाई हकप्रद शेयर भनिन्छ। कम्पनीको शेयरको मूल्य दोस्रो बजारमा जति भए पनि हकप्रद शेयर सय रुपैयाँमा जारी गरिन्छ।
कुनै कम्पनीले 'एक बराबर एक' को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरे एक हजार कित्ता शेयर हुनेले उति नै कित्ता हकप्रद शेयर भर्न सक्छ। तर यस्तो बाध्यता भने छैन। आफूले भर्न पाउने हकप्रद शेयरको 'हक' कम्पनीको शेयर हुने वा नहुने जो–कोहीलाई पनि हस्तान्तरण गर्न सक्छ। 'हक' हस्तान्तरण लिनेदिनेको समझ्दारीमा निःशुल्क वा पैसा लिएर गर्न सकिन्छ। 'हक' हस्तान्तरणको रेकर्ड सरकारी निकायसँग भए पनि लिनेदिने बीचको पैसाको कारोबारको रेकर्ड चाहिं हुँदैन। यो तरीकाबाट सोझ्ै अवैध पैसा वैध बनाउन सकिन्छ।
हक हस्तान्तरणमार्फत अवैध पैसा लगाउनेले रु.१०० का दरले हकप्रद शेयर किनेको देखिन्छ। तर, उसले हक दिनेलाई प्रतिहकप्रद शेयर रु.७०० का दरले पैसा तिरेको हुनसक्छ। मानिलिऊँ, हक लिनेले १० हजार कित्ता हकप्रद शेयर भर्न रु.१०० का दरले रु.१० लाख तिरेको हुन्छ जुन पैसाको पर्याप्त स्रोत क्रेतासँग हुन सक्छ। तर हक दिनेलाई उसले प्रति हकप्रद शेयर रु.७०० का दरले १० हजार कित्ताको रु.७० लाख बुझ्ाएको हुन्छ, जुन अवैध हुनसक्छ। हक हस्तान्तरण गरी किनिएको हकप्रद शेयर बिक्रीपछि आएको पैसा सम्पूर्ण रूपमा वैध बन्न जान्छ, किनकि हकप्रद किनेको स्रोत देखिन्छ। तर वास्तवमा उसले हकप्रद शेयर किन्न रु.१०० भन्दा बढी लगानी गरेको हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो 'हक' कारोबार स्टक एक्सचेन्जमा हुन्छ, हस्तान्तरण गर्न सकिंदैन। नेपालमा पनि नेप्सेले 'हक' को किनबेच गर्न सक्ने नियम बनाए पनि धितोपत्र बोर्डले हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्थामा परिणत गरिदियो। जुन अहिलेसम्म कायम छ। आपसमा गरिने 'हक' को खरीदबिक्रीबाट सरकारले कर गुमाएको मात्र होइन, कालो धन सेतो बनाउने खेलको अघोषित साक्षी समेत बसेको छ।
-1732353496.jpg)
