असफलता उन्मुख पुनःनिर्माण
राजनीतिक हस्तक्षेप, दातृ निकायको मनोमानी, प्राधिकरणको अक्षम नेतृत्व र अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्रले महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अभियान असफल भएको छ।
अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्दै आएका भूकम्पबाट विस्थापित रसुवा डाँडागाउँका पीडित स्थानीय जग्गाधनीलाई भाडा तिर्न नसकेपछि भूकम्पको २९ महीनापछि २७ असोजमा उत्तरगया गाउँपालिका–१ को खाल्टेस्थित सार्वजनिक बगरमा टहरा बनाउँदै । तस्वीरहरुः विश्वास नेपाली
राजधानीसहित देशका ३१ जिल्लामा विनाशलीला मच्चाउने महाभूकम्प गएको २९ महीनापछि २३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितलाई निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्यो । पीडितहरूले हाल बनाउँदै गरेको घर नै धितोमा राखेर रु.३ लाखसम्म ऋण दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई अनुरोध तथा नेपाल ब्यांकर्स एसोसिएसनसहितका सरोकारवाला निकायलाई प्रतिनिधि बोलाएर निर्देशन दियो । तर, पीडितहरूले त्यो ऋण कसरी, कहाँबाट र कहिलेसम्म पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन । निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निकाय प्राधिकरणका सचिव सर्वजीतप्रसाद महत्तो नै भन्छन्, “ब्यांकहरूले गाउँबस्तीका घरजग्गा धितो राखेर सहजै ऋण पत्याउन सजिलो छैन ।”
भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन अनुदानसँगै ऋणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय नयाँ होइन । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठमा पनि सामूहिक जमानीमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि– २०७४ पारित गरेको थियो । तर, पीडितहरूलाई सामूहिक जमानीमा ऋण दिने भनिएका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुट्ठी नफुकाएपछि सरकारी निर्णय निकम्मा साबित भयो । नयाँ विधि र प्रक्रियाबाट ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि ब्यांकहरूले दूरदराजका पीडितको घरजग्गा धितोमा ऋण पत्याउने कुनै टुंगो छैन ।
पीडितलाई बढीमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामार्फत घर बनाउन गाउँमा रु.१५ लाख र शहरमा रु.२५ लाख ऋण उपलब्ध गराउने अर्को सरकारी निर्णय बेकामे भइसकेको छ । ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले आनाकानी गरेपछि हालसम्म मुश्किलले ४०० हाराहारीले मात्र यस्तो ऋण पाएका छन्, त्यो पनि शहरी क्षेत्रको धितो पत्याएका ठाउँमा । राष्ट्र ब्यांकले गत साउनसम्ममा रु.७५ करोड ९३ लाख मात्र कर्जा वितरण भएको उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी तामझम र निर्णय चर्का तर कामप्रतिको तदारुकता र तत्परता नहुँदा नतिजाविहीन हुनुपरेको बताउँछन् ।
रसुवाको हाकुबाट उत्तरगया गाउँपालिकामा विस्थापित परिवार । तस्वीर: हेमनाथ खतिवडा
प्राथमिकताविहीन पुनःनिर्माण
अहिलेसम्म निजी आवासको पुनःनिर्माणको तीनवटै किस्ता (रु.३ लाख) पाएर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएका भूकम्पपीडितको संख्या ८ हजार ५६२ अर्थात् (१.११ प्रतिशत) मात्र छ । यो गतिले अबको २१७ वर्षमा मात्र निजी घरले पूरै किस्ता पाउनेछन् । आफैं स्रोत खोजेर घर बनाएकाहरूको अहिलेको दर (५७ हजार सम्पन्न) मा पुनःनिर्माण हुने हो भने यो सकिन करीब ३३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । २७ असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार, ७ लाख ६७ हजार ७०५ भूकम्पपीडित लाभग्राहीमध्ये ५७ हजार ७८ घर मात्र बनेका छन् । प्राधिकरणले १ लाख ४० हजार घर निर्माणाधीन रहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. गोविन्दराज पोखरेल मापदण्डअनुसारको घर बनाएको भनी इन्जिनियरबाट प्रमाणीकरण नभएको कारणले घर बनाइसकेका सबैले पूरै किस्ता रकम नपाएको बताउँछन् । यसको अर्थ, कि बनिसकेका घर भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनुसार छैनन् कि त सरकारले नियोजित रूपमा रकम दिइरहेको छैन । दुवै अवस्थाको मुख्य दोष अक्षम र अकर्मण्य सरकारी प्रणालीतिर सोझ्न्छि । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका थुप्रै गाउँबस्ती पुगेका इन्जिनियर मिलन बगाले भन्छन्, “कस्तो घर, कसरी बनाए भूकम्पप्रतिरोधी हुन्छ र कसरी अनुदान पाइन्छ भन्ने जानकारी नै पीडितसम्म पुगेको छैन ।”
नुवाकोट जिलिङका जीवन पुडासैनी कसरी, कस्तो घर बनाउने भन्ने अलमलले हालसम्म भूकम्पले भत्काएको घर बनाउन शुरू नै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार, गाउँमा विधि सिकाउने इन्जिनियर छैनन्, जेनतेन बनाएका घरलाई पछि पुग्ने इन्जिनियरले मिलेन भनेर प्रमाणीकरण गरिदिंदैनन् भन्ने संशय छ । पुडासैनी भन्छन्, “नक्शादेखि रकमसम्मको अन्योलले गर्दा गाउँमा धेरैले घर बनाउन पाएका छैनन् ।”
रसुवा डाँडागाउँका विस्थापित परिवार ।
अहिलेसम्म ६ लाख ४० हजार भूकम्प पीडित परिवारले घर बनाउन अनुदान सम्झैता गर्ने बित्तिकै पाइने पहिलो किस्ताबापतको रु.५० हजार रकम बुझेका छन् । तीमध्ये ८० हजारले मात्र दोस्रो किस्ताको रु.१ लाख ५० हजार पाएका छन् । पहिलो किस्ता बुझेर घरको जग हालेका ५ लाखभन्दा बढी परिवारले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् । भूकम्प गएको अढाइ वर्षपछि प्राधिकरणका सीईओ डा. पोखरेल भन्छन्, “निजी आवास निर्माण अपेक्षा अनुसार अघि बढेन, नीतिगत निर्णय र पहल गरिरहेका छौं ।”
भारतको गुजरात राज्यले सन् २००१ को भूकम्पबाट पूरै ध्वस्त भएका २ लाख २२ हजारमध्ये १ लाख ९७ हजार घरको पुनःनिर्माण चार वर्षमा सकेको थियो । गुजरातले क्षतिग्रस्त ९ लाख १७ हजार घरमध्ये ९ लाख ८ हजार वटाको मर्मतसम्भार पनि त्यही अवधिमा गरिसकेको बेलायतको ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्ष्टिच्यूटको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चीनको सिचुवान प्रान्तमा २००८ को भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संचालित ४१ हजार १३० आयोजनामध्ये ९९ प्रतिशत दुई वर्षमा सम्पन्न भएको विश्व ब्यांकले उल्लेख गरेको छ ।
पाकिस्तान जस्तो राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणाली कमजोर भएको देशले पनि २००५ को भूकम्पको चार वर्षभित्रै ९३ प्रतिशत पुनःनिर्माण सकेको विश्व ब्यांकको अध्ययनको निचोड थियो । क्यारेबियन मुलुक हैटीमा भने भूकम्पको सात वर्षपछि पनि लाखौं जनता घरविहीन नै छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार व्याप्त हैटीकै बाटो समातेको आँकडाहरूले देखाउँछन् । पुनःनिर्माणमा सरकारको इच्छाशक्ति त पुगेन, पुगेन कर्मठ, प्रतिबद्ध र उच्च इच्छाशक्तिको नेतृत्व नपाउँदा प्राधिकरण आफैं थला परेको छ । पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “राजनीतिक लाभहानि मात्र हेरेपछि पुनःनिर्माण कसरी अघि बढ्छ ?”
असफलताको ओरालो
रसुवाको हाकु र डाँडागाउँ क्षेत्रका ६३३ परिवारलाई भूकम्पले बेघर बनायो । उनीहरू रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा टहरा बनाएर बसेको २९ महीना भयो । जोखिमयुक्त भएकोले बस्ती नै सार्नुपर्ने सरकारी प्राविधिकहरूको निष्कर्षपछि थातथलो फर्कन नपाएका उनीहरूको अबको घरबार कता हुने हो, अझै टुंगो छैन । देशभर दुईसय बस्ती सार्नुपर्ने अनुमान गरिए पनि कहाँ र कसरी भन्ने टुंगो छैन ।
उनीहरूका लागि रसुवाको उत्तरगयामा घर बनाउन प्राधिकरणका सीईओ डा. पोखरेलले गत चैतमा तामझमका साथ शिलान्यास गरे पनि काम भएको थिएन । केही साताअघि पुगेको प्राविधिकहरूको अर्को टोलीले उक्त स्थान जलविज्ञानका दृष्टिले जोखिमयुक्त भएकाले बस्ती बसाउनै नहुने प्रतिवेदन दिएको छ । रसुवाबाट विस्थापितमध्येका एक छेकु लामा कष्टकर विस्थापित जीवनयापनबाट चाँडो मुक्ति चाहेको बताउँछन्, तर त्यसको उपाय के हो ? कहिले र कहाँ हुने थाहा छैन । “स्थानीयहरूले अहिले बसेको ठाउँबाट दिनदिनै लखेट्न खोज्छन्” लामा भन्छन्, “लालावाला लिएर जाने कुनै ठाउँ पनि छैन ।” अरूको जग्गामा टहरा बनाएर बसेका पीडितहरूलाई सम्बन्धित जग्गाधनीले बस्न नदिएपछि २७ असोजमा उत्तरगयास्थित खाल्टेको सरकारी जग्गामा सरेका छन् । (हे. तस्वीर)
हाकुबाट विस्थापित भई धुन्चेको त्रिशूली खोला नजिक जीवन गुजाराका लागि गिट्टी कुट्दै ।
निजी आवास मात्र होइन, भूकम्पले भत्काएका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी भवन, सांस्कृतिक सम्पदा र खानेपानीलगायत विकासका पूर्वाधारहरूको पुनःनिर्माण पनि गतिहीन छ । भूकम्पले भत्काएका ८ हजार ३०८ विद्यालय भवनमध्ये २ हजार ४५६ वटा मात्र बनेका छन् । १ हजार २८६ वटा निर्माणाधीन रहेको पुनःनिर्माण प्राधिकरण बताउँछ । त्यस्तै, ध्वस्त ४४६ र क्षति पुगेका ७६५ अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमध्ये हालसम्म २५२ वटाको मात्र पुनःनिर्माण सकिएको छ । ११९ वटा निर्माण क्रममा छन् ।
सबभन्दा हरिबिजोग सांस्कृतिक सम्पदामा छ । ७५३ सांस्कृतिक सम्पदा क्षतिग्रस्त भएकोमा ६१ वटाको मात्र पुनःनिर्माण सकिएको छ, १११ वटा निर्माणको क्रममा छन् । काष्ठमण्डप, धरहरालगायतका महŒवपूर्ण सम्पदाको पुनःनिर्माण थालिएकै छैन । विश्व सम्पदा सूचीका हनुमानढोका दरबार, पशुपतिनाथ मन्दिर, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, स्वयम्भू आदिको पुनःनिर्माण निराशाजनक छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पदा पुनःनिर्माणको उद्घोष गरे पनि अढाइ वर्षमा जम्मा ८ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका १ हजार ५७० र क्षति पुगेका ३ हजार ६६३ वटा खानेपानी आयोजनामध्ये हालसम्म ९०४ को पुनःनिर्माण सकिएको छ, ९६५ निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै, भत्किएका २ हजार ६७३ सरकारी भवनमध्ये ९८ वटाको मात्र पुनःनिर्माण सकिएको छ । १२८ वटा निर्माणक्रममा छन् । प्राधिकरणका पूर्व सीईओ सुशील ज्ञवाली सरकारी प्राथमिकता नै अल्मलिंदा पुनःनिर्माण मूर्झएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पाँच वर्षभित्र पुनःनिर्माण गरिसक्न त अढाइ वर्षमा कम्तीमा ५० प्रतिशत काम सकिनुपथ्र्यो ।”
अहिले सकिएका काममध्ये पनि धेरैजसो प्राधिकरणको भन्दा गैर–सरकारी क्षेत्रको पहलका धेरै छन् । २१ हजारजति निजी घर बनाउने अनुमति लिएका गैर–सरकारी संस्थाहरूले करीब ९ हजार बनाइसक्न लागेको प्राधिकरणका उपसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल बताउँछन् । काम अघि बढेको जस्तो देखिएको विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरू पनि गैर–सरकारी संस्थाकै बलमा अघि बढेका हुन् ।
पाँच वर्षभित्र सक्ने असाध्यै महत्वको राष्ट्रिय अभियान भनिएको पुनःनिर्माण असफल हुनुको कारण आखिर के हो ? यस क्षेत्रका जानकारहरूको मत छ– गलत मोडल, अक्षम नेतृत्व, अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्र तथा इच्छाशक्तिको अभाव । अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा यो अभियानको गतिले शासन प्रणालीको असफलता पनि दर्साएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पुनःनिर्माण अघि बढाउन अपनाइएको प्रणाली नै असफलसिद्ध भएको छ ।”
राजनीतिक नेतृत्वको नियत नै खराब भएकाले पुनःनिर्माण अभियान असफल भइसकेको बताउने पूर्वाधारविज्ञ डा. आचार्य यसमा कर्मचारीतन्त्र र संलग्न विज्ञहरूलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार मान्छन् । “जनताको पीडामाथि मजाक गरे” डा. आचार्य भन्छन्, “ठूलो रकम परिचालन र व्यवस्थापन क्षमता मात्र होइन, इमान र तत्परतासमेत नभएकाहरूले राष्ट्रिय अभियानलाई असफल पारे ।”
पुनःनिर्माण हुन नसकेको धरहरा । तस्वीर: बिक्रम राई
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७२ ले पुनःनिर्माणको प्राथमिकता निर्धारण, नेतृत्व, योजना र नीतिनिर्माण, बजेट तथा कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास, सरोकारवालाहरूको परिचालनसहितको सम्पूर्ण जिम्मेवारीको अधिकार पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई दिएको छ । पुनःनिर्माणलाई सघाउन प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको निर्देशक समितिलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । योजना आयोगका सदस्य रहिसकेका अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल प्राधिकरणले यति ठूलो जिम्मेवारी थेग्न नसक्दा पुनःनिर्माण अभियान थला परेको बताउँछन् । “प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार र शक्ति प्रयोग गर्नै सकेन” डा. नेपाल भन्छन्, “अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सर्वेसर्वा हुने कानून हुँदासमेत प्राधिकरण असफल भएको देखियो ।”
सरकारले २०७२ असारमा अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन गरेर डा. पोखरेललाई साउनमा सीईओ बनाएको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि २०७२ पुसमा पोखरेललाई हटाएर सुशील ज्ञवालीलाई सीईओ बनाए । ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले २०७३ पुसमा ज्ञवालीलाई हटाएर फेरि डा. पोखरेललाई ल्याए । अहिले डा. पोखरेल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने चर्चाले प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुने आशंका बढेको छ ।
प्राधिकरण शुरूदेखि नै राजनीतिक खिचातानीमा पर्यो । अर्थशास्त्री डा. नेपाल स्वार्थ र राजनीतिक लाभहानिको हिसाबले नै प्राधिकरणलाई निकम्मा बनाएको ठान्छन् । प्राधिकरणमा राजनीतिक नियुक्तिको पद सीईओ मात्र होइन, कर्मचारीहरू पनि राजनीतिक स्वार्थकै आधारमा निरन्तर परिवर्तन भइरहेका छन् । शुरूदेखि नै कर्मचारी अभाव झेलेको प्राधिकरणमा दुई वर्ष नपुग्दै तीनजना सचिव फेरिएका छन् । सहसचिवलगायतका कर्मचारी पनि यसैगरी फेरबदल भइरहेका छन् । यसो हुँदा, प्राधिकरणको ‘संस्थागत सम्झ्ना’ र काममा निरन्तरता नभएको प्राधिकरणका उपसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कर्मचारीलाई काम थाल्न नपाउँदै सरुवा गरिहाल्ने प्रवृत्तिले पनि प्राधिकरणलाई प्रभावकारी हुन दिएन ।”
असहयोगी कर्मचारीतन्त्र
नुवाकोटमा पुनःनिर्माणको अनुदानका लागि सम्झैता भएका ६२ हजार ७४० घरमध्ये १ हजार ५७ वटाले मात्र पूरै रकम पाएका छन् । ५ हजार ३३४ घर निर्माण भए पनि अधिकांशले दोस्रो र धेरैले तेस्रो किस्ताको अनुदान पाएका छैनन् । यसको अर्थ, प्रमाणीकरण गरिदिने इन्जिनियरलगायतका सरकारी संयन्त्र गाउँमा छैनन् । सरकारी कार्यालयहरूको अनेक जञ्जाल, झ्न्झ्ट र असहयोग छिचोलेर अनुदान पाउने थोरै छन् । अर्थशास्त्री नेपाल जनताको घर बन्ने वातावरण नै बन्न नदिइएको बताउँछन् ।
राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी, सम्बन्धित विज्ञ सबैले भूकम्पपछि पुनःनिर्माण मात्र नभई नवनिर्माण नै हुने बताएका थिए, तर सामान्य घरबस्ती समेत बन्ने छाँट नदेखिएको पूर्वाधारविज्ञ डा. आचार्य बताउँछन् । उनको विश्लेषणमा, राजनीतिक÷प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित विज्ञहरूले समेत ठूलो रकम र अधिकारबाट स्वार्थी लाभ लिने अवसर छोप्न खोज्दा पुनःनिर्माण अलपत्र परेको हो । पुनःनिर्माणको प्राथमिकीकरण र उद्देश्यमै खोट देख्ने आचार्य भन्छन्, “पुनःनिर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकताभन्दा दाताको उद्देश्य अनुसार मागिखाने भाँडोको रूपमा अघि बढाइयो ।”
“जनताको पीडामाथि मजाक गरियो। ठूलो रकम परिचालन र व्यवस्थापन क्षमता मात्र होइन, इमान र तत्परतासमेत नभएकाहरूले राष्ट्रिय अभियानलाई असफल पारे।”
डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविज्ञ
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल पनि अन्यत्रको नक्कल गर्ने संरचनाका कारण काम अघि नबढेको देख्छन् । ठूला कुरा गरे पनि गाउँमा सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता नपुग्दा टाउको ठूलो खुट्टा लुलो भएजस्तो देखिएको बताउँछन् । विकास निर्माणमा खर्च गर्ने काबिलियत नहुनु नेपालको पुरानै समस्या हो । पुनःनिर्माण अभियानको असफलताले यही पुष्टि गरेको २८ असोजसम्म जीवन्त व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारी बताउँछन् । पाँच वर्ष समय र रु.९ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको पुनःनिर्माणको नेतृत्व गर्ने क्षमता हाम्रो संरचनासँग नरहेको प्राधिकरणको असफलताले देखाएको उनको विश्लेषण छ ।
सीईओ डा. पोखरेल भने कार्यकारी अधिकारसहितको शक्तिशाली प्राधिकरणको कल्पना गरिए पनि अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी खुम्च्याइएकाले समस्या भएको बताउँछन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार महाशाखाको जति पनि प्राधिकरणको भूमिका नरहेको कुरा दोहो¥याए । भइरहेकै पद्धतिबाट काम हुने अर्को नयाँ संस्था मात्र खडा गरिएको उनको बुझइ छ । हुन पनि, आफ्नो अधिकार खुम्चने डरले कर्मचारीतन्त्रले शुरूदेखि नै प्राधिकरणको अधिकार घटाउन बल गरेको थियो । हरेक फाइल अर्थ मन्त्रालय घुम्नुपर्ने, रायटिप्पणी लिएर मात्र काम गर्नुपर्ने, रकम खर्च गर्न अप्ठ्यारो पार्नेलगायतका अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका व्यवधानले काम गर्न नदिएको पूर्व सीईओ ज्ञवालीको अनुभव छ । रकम निकासाका लागि ६ वटा निकाय धाउनुपर्ने सीईओ डा. पोखरेल बताउँछन् । र पनि, उनी ठूलो राजनीतिक कसरत गरेर त्यही ‘जाम’ मा ‘फिट’ हुन फर्किएको एक विश्लेषकको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “यस्तो स्वार्थको आउजाउले पनि प्राधिकरणलाई निकम्मा बनाउन सघाएको छ ।”
त्यस्तै, पूर्व सीईओ ज्ञवाली प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्वले यसअघि बनिसकेको कार्ययोजना स्वीकार नगरेको र आफैंले नयाँ बनाउन पनि नसकेकाले बिग्रिएको बताउँछन् । के थियो त प्रस्तावित कार्यजोजना ? “निर्माण सामग्री गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन जिल्ला सदरमुकाममा निर्माण सामग्री ब्यांक तथा गाउँमा डिपो, १ लाख ५० हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रकम व्यवस्थापन र उपलब्धता, पुनःनिर्माण अघि बढाउन गाउँस्तरीय सामुदायिक समिति निर्माणलगायतका कार्ययोजना थियो” ज्ञवाली भन्छन्, “उहाँले त्यसलाई अघि बढाएको भए पुनःनिर्माणले धेरै गति लिन्थ्यो ।”
सीईओ परिवर्तन नै पुनःनिर्माण प्राथमिकतामा नपर्दा भएको र अहिलेको पुनःनिर्माणप्रतिको बेवास्ताले त्यो पुष्टि भएको ज्ञवालीको भनाइ छ । पुनःनिर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने पुष्टि त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समितिको बैठक नै नबस्नुले पनि गरेकै छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि निर्देशक समितिको बैठक जम्मा एकपटक भएको छ ।
“कार्यकारी अधिकारसहितको शत्तिाmशाली प्राधिकरणको कल्पना गरिए पनि अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी खुम्च्याइएकाले धक फुकाएर काम हुन सकेन।”
डा. गोविन्दराज पोखरेल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण
उपाय के त ?
प्राधिकरणमा आवश्यक सात सयभन्दा बढी इन्जिनियर भर्ना गरेर गाउँ–गाउँसम्म पुर्याए पुनःनिर्माणले गति लिन्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे चमत्कारै नभए पनि काम अघि बढ्ने अर्थशास्त्री डा. शर्मा बताउँछन् । प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख ज्ञवाली पनि अब हरेक स्थानीय तहमा पुनःनिर्माणको वेग्लै संरचना राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । प्राधिकरणले पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा गृहकार्य थालेको छ । सीईओ डा. पोखरेल भन्छन्, “जिम्मेवारी र अधिकार सुम्पिने, रकम दुरुपयोग भए स्थानीय तहको ५० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन लागिएको छ ।”
विषयगत मन्त्रालय तथा कर्मचारीतन्त्रको सहयोग पुनःनिर्माण अभियानलाई गतिशील बनाउने अर्को महŒवपूर्ण शर्त हो । मन्त्रालय र निकायहरूले आफ्नो ठानेर प्राथमिकता नदिए पुनःनिर्माण अघि बढ्न कठिन छ । चर्चा गरिएको पूर्वाधारको नवनिर्माणको अवसर गुमिसके पनि, ३० लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडितलाई छिटो बासको प्रबन्ध नहोला कि भन्ने आशंका बढेको छ । रु.९ खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने पुनःनिर्माणका लागि दाताबाट प्रतिबद्धता आएको रु.४ खर्ब १० अर्बमध्ये रु.३ खर्ब ४४ अर्बको मात्र सम्झैता भएको छ । पुनःनिर्माणले गति नलिए दाताबाट थप रकम आउँदैन ।
अर्थशास्त्री डा. शर्मा दाताहरू अहिलेको गतिसँग विल्कुलै सन्तुष्ट नरहेको बताउँछन् । अर्थात्, पुनःनिर्माणले गति लिइहाले पनि बाँकी रकमको जोहो सजिलो छैन । अब पुनःनिर्माणलाई गति दिन नयाँ ढंगले समीक्षा गरेर नयाँ कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धता चाहिने अर्का अर्थशास्त्री डा. नेपाल बताउँछन् । “नेपालको पुनःनिर्माण अभियान पनि गिजोलिइसक्यो”, डा. नेपाल भन्छन्, “नयाँ तदारुकता र तत्परता नभए अब पुनःनिर्माण सम्भव छैन ।”
गैर–सरकारी नियत
कार्यान्वयनमा सरकारी क्षमता कमजोर भएका वेला कतिपय राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरूले अपारदर्शी काम गरेकोमा सरकारी अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पारदर्शिताको कुरा गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले पुनःनिर्माणको काममा आफ्नो खर्च र काम पारदर्शी नबनाएको उनीहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल गैससहरूले निर्माण भन्दा तालीम, गोष्ठीलगायतका परिणाम मापन गर्न नसकिने तर मनमौजी खर्च गर्न मिल्ने काममा जोड दिएको बताउँछन् । गैससहरूले त्यस्तै कार्यक्रममा स्वीकृतिका लागि दबाब दिने गरेको उनले बताए ।
पुनःनिर्माणका लागि दिने भनिएको रकमको ठूलो हिस्सा विज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउने भनेर दाताले नै खर्च गरेको तर उपलब्धिविहीन भएको एकजना सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार, प्राधिकरणमा दाताले खर्च गरेको ठूलो रकम उपलब्धिविहीन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) लगायतका संस्थाले यस्तो खर्च गर्दै आएका छन् ।
यूएनडीपीले प्राधिकरणलाई परामर्शदाताका लागि वर्षेनि ५ करोड डलर खर्च गरिरहेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व र दाता मिलेर आफूनिकटलाई परामर्शदाता छान्ने गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व, दाता र गैससको काममा प्रश्न नउठोस् भनेर कतिपय पत्रकार र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई परामर्शदातासहितका अन्य लाभ उपलब्ध गराइराखिएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
