मन्त्रिमण्डल विस्तार: रोक्नैपर्ने निर्णय
लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकाल जहिल्यै अफापसिद्घ भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २७ असोज दिउँसो दुइटा काम लगभग एकसाथ गरे– निर्वाचन आयोगसमक्ष निर्वाचन आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय ।
उनले पहिले आयोगसमक्ष लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरे अनि नियुक्त गर्न लागिएका मन्त्रीहरूको नामावली राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए ।
चौथो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएपछि एकथरीले त्यसलाई विधि, पद्धति र थितिको हुर्मत भन्दै यस्तो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने अर्कोथरीले संविधानतः राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
कतिपयले भने प्रधानमन्त्रीले आसन्न संघीय र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचन भाँड्न यो काम गरेको संशय व्यक्त गरेका छन् ।
कर्मचारीको सरुवा बढुवामा समेत बारबन्देज लाग्ने निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सम्मुख भइसकेको निर्वाचन टार्ने नियतबाटै एक दर्जन जति मन्त्री थप्ने निर्णय गरेको उनीहरूको तर्क छ ।
हुन पनि, मुलुकको व्यवस्थापिका–संसद्ले आफ्नो कार्यकाल सकाएको छ । अन्तिम दिन पर्खेर बसेको छ । र, सरकार विधिवत् रूपमै कामचलाउ भएको छ ।
त्यसमाथि, चुनावी गठबन्धनहरू बन्ने, भत्कने जोडबलबीच सत्तारुढ गठबन्धन आफैं संकटापन्न बन्न पुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा सरकार जोगाउन मन्त्रिमण्डल विस्तारको बाध्यतामा छैनन् ।
संसद् नै विघटनको स्वाभाविक विन्दुमा पुग्दै गर्दा यसै पनि कामचलाउ बनिरहेको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना थिएन । र, पनि प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो कदम चाले त ?
हिमाल ले कुरा गरेका संविधान र कानूनका विज्ञहरूको एउटै भनाइ छ– उनको कदम विधिको मर्म र निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन त हुँदै हो, आवश्यकताको सिद्धान्तका हिसाबले पनि ‘जस्टिफाइ’ हुँदैन ।
मुलुक संसद्विहीनताको अवस्थामा पुगेको छ । संसद्को अनुपस्थितिमा सरकारका निर्णयहरूको राजनीतिक बल हुँदैन । घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने एकल जिम्मेवारीबाट वैधानिकता र निरन्तरता पाएका प्रधानमन्त्रीले घटिसकेको कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेका मात्र हुन् ।
उनले निर्वाचनलाई नै अन्योलमा पार्ने गरी जे जस्तो निर्णय लिएका छन्, त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन ।
कामचलाऊ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्रीको गलत निर्णयलाई राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सच्याउने मौका दिन सक्छिन् ।
संविधानविद्हरूका अनुसार, सरकारका निर्णयमा अवरोध बन्ने अधिकार संविधानतः राष्ट्रपतिलाई नभए पनि संविधानको मर्मअनुसार गलत निर्णय फिर्ता लिन सल्लाह दिन सक्छिन् ।
राष्ट्रले यस्तै वेला राष्ट्रपतिको विवेकपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गर्छ, जब संविधानका धारा जत्तिकै विवेक महत्वपूर्ण हुन पुग्छ । प्रधानमन्त्री देउवाबाट विधि, विवेक केहीसँग पनि मेल नखाने निर्णय भएपछि राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श शुरू गरेका खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले अन्जान वा भूलवश निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका हैनन्, जानीबुझी धज्जी उडाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउन जेजस्तो भूमिका वहन गर्नुपर्ने हो, त्यही अनुसार प्रभावकारी बनेर सरकारलाई यो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य पार्न सक्छ ।
त्यो अवस्थामा एकातिर सरकारको विधि उल्लंघनमा लगाम लाग्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपति संस्था अनावश्यक विवादमा पर्नबाट जोगिन्छ ।
लोकतन्त्रमा हरेक संस्थाबाट विधिसम्मत भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । मुलुकको कार्यकारी निकायबाट त झ्नै गरिन्छ । तर, शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा कहिल्यै त्यस्तो दायित्वबोध भएको देखिएन ।
लोकतन्त्र र देशलाई घातक सावित भएका थुप्रै निर्णयहरूको लागि उनको प्रधानमन्त्रीत्व आलोचित छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले २०५९ सालका निर्णयका परिणामहरू सम्झेर आफ्नो कदम फिर्ता लिंदा आसन्न निर्वाचनमाथिको संशय सहज रूपमा हट्नेछ । त्यसको विपरीत अवस्थामा निर्वाचन आयोगको दृढता बढी सकारात्मक हुनेछ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)