योजना आयोगको पुनःसंरचना गरिंदै
राष्ट्रिय विकासको मार्गचित्र कोर्ने ‘थिंक ट्यांक’ को रूपमा योजना आयोगको पुनःसंरचना गरिंदैछ।
तस्वीरः बिक्रम राई
मन्त्रिपरिषद्ले गत साउनमा उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने बित्तिकै डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोगको अन्तिम उपाध्यक्ष सम्भवतः आफैं हुने बताएका थिए । वाग्लेले आफ्नो पहिलो कामका रूपमा अघि बढाएपछि आयोगको पुनःसंरचना प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब केही हप्ताभित्रै कार्यक्षेत्रको पुनःपरिभाषासँगै यसले नीति तथा योजना आयोगका रूपमा काँचुली फेर्नेछ ।
पुनःसंरचनाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयहुँदै रायसुझवका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ । ती दुई मन्त्रालयबाट रायसुझव आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेशमार्फत नयाँ योजना आयोगको प्रस्ताव पारित गरेर पुनःसंरचनालाई वैधानिकता दिनेछ । उपाध्यक्ष डा. वाग्ले भन्छन्, “विकासको दीर्घकालीन रणनीति र योजना बनाउन तथा राज्यको नीतिगत खाका कोर्न आयोगको पुनःसंरचना गर्न लागिएको हो ।”
योजना आयोगको भूमिका र सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । आयोगका एकजना पूर्व उपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा विकासको दुरदृष्टि, कार्यक्रमहरूमा समन्वयात्मक भूमिका, अनुगमन र मूल्यांकनमा आयोग प्रभावकारी हुन नसकेकाले पुनःसंरचना आवश्यक भएको बताउँदै आएका थिए । विकास प्रक्रियामा सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउन यस्तो आयोग नचाहिने बताउने विज्ञहरू पनि उत्तिकै थिए । अहिले संघीय संरचनाअनुसार मुलुकको दीर्घकालीन विकास खाका बनाउन र सरकारलाई नीतिनिर्माणमा सुझव दिन ‘थिंक ट्यांक’ को रूपमा यसको पुनःसंरचना गरिन लागेको हो ।
डा. वाग्ले आयोगलाई मुख्य पाँच क्षेत्रमा पुनःसंरचना गरिन लागेको बताउँछन् । उनी यसलाई विकास योजना तर्जुमाका दृष्टिले आयोगको ‘डिपार्चर’ नै भन्छन् । अब योजना आयोगले त्रिवर्षीय, पञ्चवर्षीय आवधिक योजना होइन; विकासको दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नेछ, नेपाललाई सन् २०३० भित्र मध्य आय भएको मुलुकमा उकाल्ने भिजन– २०३० जस्ता दीर्घकालीन योजना अघि सार्नेछ । यसको खाका तयार भइरहेको उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले बताए ।
“विकासको दीर्घकालीन रणनीति र योजना बनाउन तथा राज्यको नीतिगत खाका कोर्न आयोगको पुनःसंरचना गर्न लागिएको हो।”
डा. स्वर्णिम वाग्ले
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
आयोग अब विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संस्थामा रूपान्तरित हुनेछ । तथ्यांकको विकास गर्न सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, आयोगलाई संघीय व्यवस्थाअनुसार आवश्यक नमूना योजना तर्जुमा र स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने संस्था बनाइने डा. वाग्ले बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संघीय व्यवस्थाअनुसार आयोगको प्रदेश कार्यालयहरू नभए पनि राज्य पुनःसंरचना अनुसारको प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नमूना योजना बनाउनेलगायतका काममा सहयोग गर्छौं ।”
उनका अनुसार, पुनःसंरचनापछि आयोगले संघहरूबीचको स्रोत सम्बन्धी विवाद व्यवस्थापन र विकासलाई अगाडि बढाउन रणनीतिक पहल गर्नेछ । गठन आदेशमार्फत पुनःसंरचना हुन लागेको आयोगको वैधानिकताका लागि ऐन नै ल्याउने तयारी छ । अबको आयोग उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बढीमा पाँच सदस्य रहने छरितो विज्ञ समूह हुनेछ ।
उपाध्यक्ष र सदस्यहरू विद्यावारिधि तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्यातिप्राप्त हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड प्रस्ताव गरिएका छन् । आयोगलाई चाहिने योग्य कर्मचारी सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट पनि ल्याउन मिल्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारी मात्र आयोगमा रहने व्यवस्थाले कतिपय सन्दर्भमा काविलहरूलाई ल्याउन अप्ठ्यारो पर्दै आएको थियो । आयोगका पूर्व सदस्य डा. गोविन्द नेपाल आयोगलाई सार्वजनिक नीति र योजना अनुसन्धानमा केन्द्रित बनाउन यी सब परिवर्तन आवश्यक परेको बताउँछन् ।
पुरानै कसरत
अर्थ–सामाजिक विकास, व्यापार तथा लगानी विस्तारमा राज्यको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ भन्ने अवधारणाअनुसार, सोभियत संघबाट शुरू भएको योजनाबद्ध विकासको मोडललाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पछ्याएपछि नेपालले पनि अपनायो । रूसमा अक्टोबर क्रान्तिबाट सत्तापलटपछि सन् १९२१ मा ‘स्टेट प्लानिङ कमिटी’ गठन भएको थियो, जसले १९२८ बाट पञ्चवर्षीय योजना निर्माण र अनुगमन थाल्यो ।
पुनःसंरचनापछि राजनीतिक लाभहानिका आधारमा नीति र योजना बनाउने चलन तोडिएर साझा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा उन्मुख हुने आशा गर्न सकिन्छ।
डा. गोविन्द नेपाल, अर्थशास्त्री
नेपालले ‘टप टु बटम’ विकासको यो अवधारणालाई २०१३ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग बनाएर अपनाएको थियो । २०१७ मा राजा महेन्द्र अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना परिषद्ले मन्त्रिपरिषद् सरह अधिकार लिएको थियो ।
२०२० मा परिषद्लाई पनि विघटन गरेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने त्यस्तै प्रकृतिको अर्को निकाय बनाइयो, जसलाई पछि प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको आयोगले प्रतिस्थापन ग¥यो । २०२५ पछि मात्रै आयोगले नीति र योजना निर्माणको काम थालेको देखिन्छ ।
विकास माथिबाट तल जान्छ भन्ने अवधारणा अनुसारको योजनाबद्ध विकासलाई नेपालले २०४७ सालको उदारीकरणपछि पनि निरन्तरता दियो, तर छिटो–छिटो सरकार परिवर्तनसँगै उपाध्यक्ष र सदस्यहरू फेरिंदा कसैले पनि लामो अवधि काम गर्न पाएनन् । योजनाका लक्ष्य र प्राथमिकता पनि छिटो–छिटो फेरिन थाले । विषयमा दक्खल भएका र नयाँ विचार दिनसक्ने नभई राजनीतिक पहुँच भएकाहरू नियुक्त हुन थाल्दा आयोग साँच्चिकै ‘थिंक ट्यांक’ बन्न सकेन ।
बजेटसँग पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजनाहरूको तालमेल मिल्न छाडेपछि आयोगको योजना कार्यान्वयन प्रभावहीन हुन थाल्यो । उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको दृष्टिकोण अनुसारको योजनामा राजनीतिक नेतृत्व र ब्यूरोक्रेसीले असहयोग गरेको सुनियो । त्यस्तै मतभिन्नता हुँदा डा. पीताम्बर शर्माले तीन महीनामै उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । बजेट निर्माणमा आफूसँग सल्लाह नलिएपछि अर्का उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेट भाषण बहिष्कार गरेका थिए ।
२०४७ पछि नै आयोगको भूमिकामा प्रश्न उठ्न र पुनःसंरचनाको चर्चा चल्न थाले पनि डा. शर्माले उपाध्यक्ष पद नै छोडिदिएपछि यो विषयले सघन छलफलको रूप लिएको थियो । स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा २०७१ भदौमा डा. गोविन्द नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरे पनि पुनःसंरचनाको काम अघि बढेको थिएन । अहिले त्यस कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेटेर पुनःसंरचना अघि बढाएको डा. वाग्ले बताउँछन् ।
यो पुनःसंरचनाले अर्थ–सामाजिक विश्लेषण सहितको पोलिसी ब्रिफ, गुणस्तरीय तथ्यांक विकास, प्रोजेक्ट ब्यांक निर्माण, नीतिगत छलफल, विज्ञ समूह निर्माण, विकाससम्बन्धी अनुसन्धान आदिलाई समेट्नेछ । अर्थशास्त्री डा. नेपाल भन्छन्, “पुनःसंरचनापछि राजनीतिक लाभहानिका आधारमा नीति र योजना बनाउने चलन तोडिएर साझ राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा उन्मुख हुने आशा गर्न सकिन्छ ।”
-1732535850.jpg)
