दुई दलीय राज्य !
नेपालको राजनीतिमा ठूलै ‘टेक्टोनिक सिफ्ट’ भए पनि मुख्य राजनीतिक खेलाडीहरु भने उनै छन्ः ‘उच्च जात’का पुरुष ।
तीन वाम दल (एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति) को अप्रत्याशित एकता र त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप जन्मिएको कांग्रेस, राजपा र दुई राप्रपाको ‘लोकतान्त्रिक’ गठबन्धनले नेपाललाई मूलतः दुई दलीय राज्यमा रुपान्तरण गर्ने संकेत देखाएको छ ।
लामो र पीडादायी संक्रमणकाल व्यहोरिरहेको मुलुकमा दुई प्रमुख गठबन्धनको निर्माणले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने धेरैको आशा छ । तर, कतिपय चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म मुलुकमा खासै बद्लाव नआउने बताउँछन् । र, नेतृत्वमा अझै तिनै ‘उच्च जात’का पुरुषहरु हावी छन् ।
यो साता नेपालको राजनीतिमा आएको हलचलले मुलुकलाई समृद्धि र स्थायित्वको दिशामा अघि बढाउन सक्छ । तर, यसले मुलुकलाई अस्थिरताको अर्को दुष्चक्रमा फसाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । यसको छिनोफानो धेरै हदसम्म मंसीरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम र दुई गठबन्धनको प्रतिक्रियाले गर्नेछन् ।
हालै सम्पन्न स्थानीय चुनाव र २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम विश्लेषण गर्दा, एमाले–माओवादी गठबन्धनले पाँच वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्न स्पष्ट बहुमत ल्याउने देखिन्छ । यस्तो राजनीतिक उपलब्धि नेपालको लोकतन्त्रमा अझैसम्म कुनै दलले हासिल गर्न सकेको छैन ।
जुनै गठबन्धनले जितोस्, तर अब दुई ठूला दलबीच खेल्ने र प्रत्येक ९ महिनामा नयाँ सरकार बनाउने अहिलेको माओवादी केन्द्रजस्तो तेस्रो ‘किंग मेकर’ दलको अस्तित्व रहनेछैन । यसले नेपाली राजनीतिको त्रिकोणात्मक प्रेमकथाको पटाक्षेप गरेको छ ।
यसरी दुई ठूला गठबन्धनमध्ये एउटाले सरकार बनाउँदा र अर्कोले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र आर्थिक विकासले फड्को मार्ने विश्वास अर्थशास्त्री विश्व पौडेलेको छ ।
तर, मानव संसाधनमा लगानी र सरकारी एवं स्वतन्त्र संस्थाहरूको सुदृढिकरण बिना समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने तर्क पौडेलेको छ ।
“राजनीतिक स्थायित्व त राणाकालमा पनि थियो, तर त्यसले मुलुकको विकासमा टेवा पुर्याएन,” उनी भन्छन् । “राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ, तर त्योमात्रै समृद्धिको एकमात्र शर्त होइन ।”
तर, नेपालको कम्युनिस्ट इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वकै मात्रै पनि धेरै आशा गर्न सकिदैन । केही जुट र धेरै फुटले भरिएको यो इतिहासको पछिल्लो कालखण्डमा एक भएका एमाले र माओवादीबीच त वैचारिक समानता पनि छैन । माओवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई त रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्न मिल्ला, तर चुनावी टिकटको बाँडफाँड र दुबै दलका महत्वकांक्षी नेताहरुको व्यवस्थापन अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण बन्नेछ ।
राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल बाम एकता चुनावी राजनीतिमात्रै भएको बताउँछन् । र, दुई दलीय बर्चस्वको सम्भावना पनि कमै देख्छन् ।
“हाम्रो कम्युनिस्ट इतिहास हेरौं, वामपन्थी शक्तिहरु कहिल्यै मिलेर बसेका छन् ?,” उनी भन्छन्, “कहिँलेकाहीँ उनीहरु जुट्न त जुट्छन्, तर फेरि फुट्नलाई ।”