घर कि कोठा पुनःनिर्माण ?
घर भनेको जग, गारो र छानोले बनेको बास बस्ने संरचना मात्र नभई संस्कार, संस्कृति, इतिहास र सम्पदा पनि हो। घरका नाममा भूकम्प प्रतिरोधी दुइटा कोठा मात्र बनाउँदा हाम्रो निर्माण संस्कृति–सभ्यता सिद्धिन्छ।
-मिलन बगाले
काठमाडौं उपत्यकालगायत पहाडका ३१ जिल्लाका भूकम्पपीडित अलिअलि भए पनि पालबाट घरतिर सर्ने सुरसार हुँदै गर्दा तराईलाई बाढीले डुबाएको छ। भदौ दोस्रो हप्ताको सरकारी विवरण अनुसार, तराईमा यो बर्खामा १५३ जनाले ज्यान गुमाए, ३० जना बेपत्ता छन् र २० हजार ८८८ परिवारको उठिबास भएको छ।
१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले विपत्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) बनायो। त्यसपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरण पनि गठन भयो। बाढीपीडितलाई सघाउन पनि पीडीएन र प्राधिकरण बनाउनुपर्ने कुरा उठेको छ। प्राधिकरण बन्दैमा ह्वात्तै बाढीपीडितका घर बन्छन् भन्ने भ्रमले हो कि चलखेल धेरै गर्न पाइने रै'छ भन्ने भेउ दलहरूले पाएका हुन्, विस्तारै बुझिएला।
बाढीपीडितलाई बलियो पुनर्वास र जीविकोपार्जनमा सघाउन जरूरी छ भन्ने कुरामा कसैको फरक मत नहोला। घर मात्र नभई जमीन पनि भत्केको छ उनीहरूको। जमीनको कुनै भाग कटानमा पर्यो, कतै बालुवा भरिएर बगर बन्यो। साँध–सिमानाको अत्तोपत्तो छैन। घरभित्रको अन्न र खेतबारीको बालीनाली सखाप भएको छ।
भूकम्पपीडितको घर भत्किए पनि जमीन र बालीनाली बचेको थियो। भत्केकै घरबाट पनि धेरथोर लुगाफाटो र अन्नपात झिक्न सम्भव भएको थियो। बाढीपीडितको त सर्वस्वहरण भएको छ। उनीहरूको जीवनयापन सहज पार्न ढिलो गरिनुहुन्न।
त्रिपालको कहर, घरको रहर
२०७२ को महाभूकम्पपछि नेपालका ३१ जिल्लाका गाउँ, शहरबजार सुन्तले रंगका त्रिपालमय भए। त्रिपालको ठूलै हाहाकार मच्चियो देशमा। सद्दे चारतले घर हुनुभन्दा एउटा त्रिपाल हुने मान्छे धनीजस्ता पनि भए केही दिन, घरभित्र छिर्नै नसकिने त्रासको कारण। त्यसको २८ महीनापछि पनि देशमा त्रिपाल महिमा चलेकै छ। च्यातिन ठिक्क परेका त्रिपालभित्र थुप्रै परिवार कष्टकर जिन्दगी बिताइरहेछन्। उनीहरूले पालभित्रै दुई बर्खा र हिउँद काटे।
आजकाल गाउँघरमा पालमा बस्नेको संख्या पातलिंदैछ, तर पाल सर्लक्कै हटेको चाहिं छैन। थोरैको स्थायी बासको जोहो भएको छ। धेरैले भत्केकै घरको भग्नावशेषमा पुराना काठपात र राहतमा पाएको जस्तापाता प्रयोग गरी अन्तरिम आवास बनाएका छन्। त्रिपाल र बारबेर वाला आवासमा बसिरहेका भूकम्पपीडितको कहर कहेर साध्य छैन। मानिस, बस्तुभाउ, अन्नपात सबै एकैठाउँमा। न राम्ररी धुवाँ निस्किन्छ, न राम्ररी उज्यालो छिर्छ। बालबच्चा, पढ्ने उमेरका र ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्तव्यस्त बसाइले झ्न् बढी पीडा दिएको छ।
घरसँगै मान्छेको मन पनि भत्कने रहेछ। दशैं–तिहारमा घरको सिनित्त मर्मतसम्भार र सिंगारपटार गर्ने हातहरू पालभित्र बाँधिएर बस्नुपर्दाको पीडा झ्न् चर्को। मानिसहरू आफ्नो घरको भग्नावशेष छेउका पाल र टहरामा राम्रो, बलियो र सजिलो नयाँ घरको सपना आँखैभरि टाँसेर बसेका छन्। घरको भग्नावशेषमा घर बनाएर खेलिरहेका अबोध बालबालिका देख्दा जसको पनि मन काटिन्छ।
घर किन बनेन? उत्तर भनिसाध्य छैन। कसैको लाभग्राहीको सूचीमा नाम निस्केको छ, कतै अनुदान सम्झौता हुन थालेको छ। नाम ननिस्केकाहरू गुनासो दर्ता गरेर बसेका छन्। कतै काठपातको अभाव छ, कतै अनुदान अड्किएको छ, कतै काम गर्ने मान्छे नै पाइन्न। कतै कसरी, कस्तो डिजाइन बनाउने भन्ने अन्योल छ। कतै संघ–संस्थाको आश्वासन र लम्बेतान कागजी प्रक्रियाले पीडितलाई पालमै अड्काएको छ। कतै पाएको पहिलो किस्ता चाडबाड टारेर सकियो भने कतिपयलाई घर बनाउने भन्दा सरकारी पैसो कसरी हात पार्ने भन्ने चिन्ता छ। भत्केको घर टालटुल पारेर सरकारी अनुदानको सबै किस्ता हात पार्ने मानसिकता पनि धेरैको छ। समग्रमा सिंगो देश कुहिरोमा हराएको कागजस्तो भएको छ।
कागजको लहरो, प्रक्रियाको पहरो
पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गत साउनको बुलेटिन अनुसार, ९ लाख ९६ हजार १६२ घरको सर्वेक्षण सकिएको छ भने ७ लाख ६१ हजार ५३२ घर अनुदान पाउनेको सूचीमा छन्। त्यसमध्ये ६ लाख ३१ हजार १५० घरधनीले अनुदान सम्झ्ौता गरिसकेका छन्। ६ लाख ३ हजार ३१ जनाले पहिलो किस्ता, ५५ हजार ७५४ ले दोस्रो किस्ता र २ हजार ७९७ जनाले तेस्रो किस्ता बुझ्िसकेको बुलेटिन बताउँछ। त्यसअनुसार, ४६ हजार ५४४ घर पुनःनिर्माण भइसकेका छन् भने १ लाख १५ हजार ८४ वटा बन्ने क्रममा छन्।
यो तथ्यांकबारे अलिकति छलफल गरौं। भूकम्प गएको २८ महीना भयो। अनुदान पाउन योग्य घर ७ लाख ६१ हजार ५३२ वटा छन्। पूरै किस्ता अनुदान पाएर २ हजार ७९९ अर्थात् ०.३६ प्रतिशत घर बनेछन्। पुनःनिर्माणको यो गति हेर्दा अबको ७ हजार ६१८ महीना अर्थात् ६३४ वर्षमा सबै घरले पूरै किस्ता पाइसक्ने देखिन्छ। सरकारी किस्ता पाउन बाँकी छँदै बनिसकेका घरलाई हेरेर आँकडा निकाल्ने हो भनेचाहिं अबको ४५८ महीना (३८ वर्ष) मा सबै घर बन्ने देखिन्छ।
यसो भनेर प्राधिकरणलाई आरोपित गर्न खोजिएको हैन। उसले त लाभग्राहीको सूचीमा परेकालाई २०७४ कात्तिकभित्र पहिलो किस्ता र २०७५ असारभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्न बारम्बार सूचना निकालिसकेको छ। प्राधिकरणको उत्साह हेर्दा निजी घर निर्माणको अध्याय एक–दुई वर्षभित्रै सकिने देखिन्छ। तर, अहिलेसम्मको गति हेर्दा त्यस्तो हुने सम्भावना कम देखिन्छ।
घर ढिलो बन्नुमा प्राधिकरणको मात्र दोष हैन। पहिलेका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कागजी बाधा फुकाउन धेरै नियम–कानून बनाएका हुन्। अहिलेका गोविन्द पोखरेल कागज, फिल्ड, मीटिङ सबैतिर खटेका खट्यै छन्। तर सरकारले पुनःनिर्माणको मर्म नबुझ्ेकोले हो कि लम्ब्याउन खोजेर हो, पुनःनिर्माण गतिहीन छ। कागजै कागजको लहरो र प्रक्रियै प्रक्रियाको पहरोमा परेर भूकम्पपीडितले दुःख पाइरहेछन्। प्राधिकरण चाहिं प्रगतिको ग्राफ देखाउन नपाएर दुःखी भइरहेको छ। गाउँका आफ्नै दुःख, पारा र शैली छन्। यो आलेखमा भने हामीले पुनःनिर्माणका नाममा घर बनाइरहेका छौं कि भूकम्प प्रतिरोधी दुईकोठा भन्ने कुरा उठाउन खोजिएको छ।
कस्ता घर बनिरहेछन् ?
जिल्लाहरूमा इन्जिनियरको सुपरीवेक्षणमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा प्रकाशित डिजाइन क्याटलग अनुसार र आफूखुशी डिजाइनका भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनिरहेछन्। क्याटलगमा दुई तलेदेखि एक–दुई कोठे घरसम्मका डिजाइन छन्। वैकल्पिक प्रविधि प्रयोग गरी बनाउन सकिने गरी क्याटलगको दोस्रो भाग पनि प्रकाशित भइसकेको छ।
सरकारी अनुदान पाउन राष्ट्रिय भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड मिलेको हुनुपर्छ। लम्बाइ र चौडाइको अनुपात, चौडाइ र उँचाइको अनुपात, निश्चित ठाउँमा टेवा पर्खाल, झयालढोकाको स्थान र आकारप्रकार, गारोको मोटाइ, ठाउँ―ठाउँमा नस प्रयोगलगायतका मापदण्ड मिलेपछि इन्जिनियरले अनुदानको किस्ताका लागि सिफारिश गर्छन्। हातमा सरकारी डिजाइन छ, मापदण्ड पनि छ। त्यसोभए नमिलेको के हो?
भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरूमा विभिन्न संघ–संस्थाबाट करीब डेढ वर्ष वास्तुकार तथा ग्रामीण विकासविज्ञको रूपमा गरेको काम र अध्ययन―अनुसन्धान सम्बन्धी मेरो घुमफिरको निचोडले भन्छ― नेपाली घर भन्न लायकको बान्की परेका संरचना असाध्यै थोरै मात्र बनेका छन्। धेरै चाहिं भूकम्प प्रतिरोधी दुईकोठा बनिरहेछन्। के दुईकोठा र छाना भएको संरचना नै नेपाली घर हो त? नेपाली मौलिक वास्तुकलाको प्रतिबिम्ब हो? हाम्रो ग्रामीण जीवनशैली त्यो दुइटा कोठामा अटाउँछ? दुइटा कोठामा ढिकीजाँतो अनि मकैका झ्ुत्ता कता राख्ने? चूलाचौका कता अटाउँछन्? भण्डार कता बस्छ? कुखुरा कता थुन्ने? परेवा अब कता बस्ने? गौंथलीले गुड कता लगाउने? माहुरीको घार कता राख्ने? नेपाली घरमा पिढी, आटी, बार्दली केही चाहिंदैन?
छोटेपाली नभएपछि घरको भित्तोलाई पानीले हान्छ। चुली गारो हलुका भए हुरीले उडाउँछ। जम्मा ६ फिटको माथिल्लो तलामा भकारी अट्छ? कि डोकाडाला मात्रै राख्ने? धान, कोदो, आलु कता थन्क्याउने? अबका घर स्लेट, चित्रा, फलेक, टायलले नछाइने रे! भनेपछि, हामी रु.३ लाख सरकारी अनुदान र घरधनीको थपथापमा घर भनिन लायक संरचना नै बनाइरहेका छौं त?
परम्परागत घर भसक्कै ढल्छ, सबै त्यसै भनिरहेछन्। हामी पनि एकछिन त्यसै भनौं, तर ती घरका वास्तुकलाका पक्ष त राम्रा थिए नि! तिनमा पिढी, आँटी थिए। भण्डार थिए, भकारी अट्ने ठाउँ थिए। कोठा मात्र हैन, बरण्डाको दायाँबायाँ स–साना कोठी पनि थिए। पाली मात्रै हैन, छोटेपाली पनि थिए। चुला, चौका सबै थिए। सन्दुसदेखि कुखुरा, परेवा र मौरीसम्म अटाउने ठाउँ थिए। खुर्सानी, लसुन, मकै झुन्ड्याउने भित्ता र बरण्डा थिए।
घरमा कृषिमा आश्रित ग्रामीण जीवनशैली, संस्कृति र हार्दिकता झ्ल्काउने निर्माण शैलीलाई माटोमुनि पुरिंदैछ। नसै नस हालिएको गारो र दुई कोठा नै नेपाली घर भएको छ। आपत्विपत्मा भर दिन्छ यसले, दुईमत छैन। तर, संस्कार बाँच्नु पर्छ कि पर्दैन? निर्माण संस्कृतिको सुरलाई बेसुर बनाउने रहर कति उचित हो? आफैंले आफैंलाई प्रश्न गरौं।
खेलौना जस्ता घरको छैन भर
महाभूकम्पपछिको नेपाल संसारभरका मान्छेका लागि प्रयोगशाला भयो। गाउँकै सेरोफेरोमा प्रशस्त काठपात, ढुंगा र आवश्यक परे सिमेन्ट ढुवानी गर्न सक्ने स्थिति भएका ठाउँहरूमा पनि वैकल्पिक प्रविधिका नाममा, हरित प्रविधिका नाममा खेलौना जस्ता घर बनाइदिने चलन निकै देखिएको छ। कागजी प्रतिवेदन र कम्प्युटर स्त्रि्कनमा ती घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी, राम्रा र लोभलाग्दा छन्। तर, घर भूकम्प प्रतिरोधी मात्र भएर पुग्छ? त्यसो हो भने त त्रिपालभन्दा राम्रो अरू केही हुन्न।
एउटा प्रकोपसँग जुध्ने नाममा अरू दशथरी समस्या झ्ेल्न नसक्ने घर बनाउनु, समृद्ध निर्माण परम्परा, संस्कृति, शैली, सामग्री र सीपलाई बिर्सेर खेलौना जस्ता घर बनाउनु पीडितलाई थप पीडित बनाउनु हो। खोलाभरि ढुंगा, पाखाभरि बडाबडा रूख र भूकम्पपीडितसँग सरकारले दिएको जस्तापाता छ। भग्नावशेषबाट पनि अलिअलि सामान निस्किन्छ। अनि कहाँ―कहाँबाट बाँस ल्याएर, अनेक खाले पाता, बोर्डजस्ता के–के के–के ल्याएर, नौलो र हरित प्रविधि, उपचार गरिएको प्रविधि, सुधारिएको प्रविधि भन्दै किन खेलौना घरको रहर गर्नुपर्ने? त्यस्ता घरले भूकम्प थामिहाल्छ, भत्के पनि केही हुँदैन। तर, हावाहुरी प्रतिरोधी, असिनापानी प्रतिरोधी, आगो प्रतिरोधी, चट्याङ प्रतिरोधी र डर प्रतिरोधी चाहिं बन्नु पर्दैन?
कसैले बोरामा माटो हालेर गारो लगाइदिएका छन्, कसैले रंगीचंगी प्लाइबोर्ड ठोकेर घर बनाइदिएका छन्। झिल्के बनाउन कतै जस्तापाताको गारो लगाएर, अलिकति पाता काटेर झयाल निकालीदिएका छन्। यी सब अस्थायी आवासका लागि उपयुक्त हुन्, स्थायी बसोबासका लागि होइन। तर, भूकम्प गएको २८ महीनापछि पनि देश बाँस, प्लाइउड, जस्ता बारबेर र प्रि―फ्याबका खेलौना घरमै रमाइरहेछ। विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पनि यसरी नै बनिरहेछन्। पीडितलाई जे दिए पनि हात थापेर लिइहाल्छन् भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्ने प्रयास दाताले गरेनन्। यस्तै बेला हो, जनप्रतिनिधि र सरकारका संयन्त्रले बलियो उपस्थिति जनाउने।
सरकारले पुनःनिर्माण गतिविधिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भनेरै प्राधिकरण बनायो। आवश्यक नियमकानून बनायो, पैसा जुटायो। अनेकथरी नक्शा, प्रचार सामग्री बनायो अनि गाउँ―गाउँमा इन्जिनियरहरू खटायो। धेरै निर्माणकर्मीलाई ७ दिनदेखि ४५ दिनसम्मका तालीमहरू दिइयो। संसारभरका संस्थाले पुनःनिर्माणका काममा हातेमालो गरिरहेछन्। तर, यो महायज्ञमा देशको निर्माण संस्कृति बाँच्ने गरिका संरचना उभिएको देख्न पाइएन। संस्कार―संस्कृति बिर्सिएका दुईकोठे भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको मात्र कुरा गर्दा पनि त्यो बन्ने गति असाध्यै धिमा छ। न त्रिपालको कहर हटेको छ, न जस्तापाताको सुरुङजस्ता संरचनाको कहर सकिएको छ। सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी सबैको हालत उस्तै छ।
बरु, दुईकोठे भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउने क्रमसँगै देशको निर्माण संस्कृति विनाश गर्ने अध्यायको शिलान्यास भइरहेको छ। पुनःनिर्माण महायज्ञका कर्ताहरूले आत्ममूल्यांकन गरिदिए, यसलाई सही मार्गतिर हिंडाउन प्रभावकारी पहल गरिदिए समग्र निर्माण संस्कृतिकै पुनःनिर्माण हुनेथियो। निर्माण सभ्यता, संस्कृति, शैली, सामग्री र सीप बाँच्ने गरी पुनःनिर्माण गतिविधिलाई दिशानिर्देश तथा प्रभावकारी पहल गर्न रहर गर्नेको जय होस्।
(बगाले परामर्शदातृ संस्था भर्नाकुलर आर्किटेक्चरमा आबद्ध छन्।)