प्रदेश– २ को स्थानीय निर्वाचनः मूलधारलाई मत
तेस्रो चरणमा प्रदेश–२ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले तराई मधेशका जनता क्षेत्रीयतामा बाँधिएर बस्न होइन राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा रमाउन चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।
वीरगञ्जको छपकैयामा मतदान गर्न लामबद्ध मतदाता । तस्वीरः रासस
२ असोजमा सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा खसेको ७७ प्रतिशत मत पहिलो र दोस्रो चरणको भन्दा बढी हो । ३१ वैशाखमा ७३ प्रतिशत र १४ असारमा ७३.६९ प्रतिशत मतदान भएको थियो । यति धेरै मतदानले प्रदेश–२ का मतदाता आफ्नो घरदैलोको सरकार छान्न कति आतुर थिए भन्ने देखायो । विश्लेषकहरू यो निर्वाचनलाई गणितीय भन्दा बढी राजनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण मान्छन् ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधानका अन्तरवस्तुमा असहमति जनाएर गरेको विरोध प्रदर्शन र त्यही बहानामा भारतले नाकाबन्दी लगाएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशकेन्द्रित दलहरूको बढी प्रभाव रहेको प्रदेश–२ को निर्वाचनको राजनीतिक सन्देश त्यहाँ मात्र सीमित छैन ।
राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडेर हेर्दा प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचनका अनेक आयाम देखिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । तिनैमध्येका एक नीलाम्बर आचार्य देशभरका कुल ७५३ मध्ये १३६ वटा स्थानीय तहमा भएको यो निर्वाचन संविधान कार्यान्वयन तथा संक्रमणकाल समाप्तिको हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नयाँ संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणको हिसाबले पनि यो निर्वाचन कोसेढुंगा हो ।”
मूलधारको आकांक्षा
संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमत छैनौं भनिरहेका दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको संविधान वरण हो भन्नेमा विमति रहेन । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले अनावश्यक अडान नलिएको वा सत्तारुढ दलहरूले चाहेको भए प्रदेश–२ मा पनि ३१ वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन हुने रहेछ भन्ने अर्को सन्देश पनि दिएको छ, यो निर्वाचनले । त्यसो हुनसकेको भए प्रदेश–२ मा पनि चार महीना पहिले नै स्थानीय सरकार गठन भइसक्ने थियो ।
आन्दोलनकै बीच गत वैशाखमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), सद्भावना पार्टी (सपा), राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी (रामसपा), तराई मधेश सद्भावना पार्टी (तमसपा), मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र नेपाल सद्भावना पार्टी (नेसपा) एक भएर राजपा बन्यो । व्यवस्थापिका–संसद्मा तमलोपाको ११, सपाको ५, रामसपा र तमसपा ३–३, फोरम गणतान्त्रिक र नेसपाको १–१ सांसद् थिए । एकतापछि २४ सांसद्सहितको संसद्को चौथो ठूलो दल बनेको राजपालाई यो स्थानीय निर्वाचनमा तराई–मधेशका मतदाताले चाहिं त्यति रुचाएको देखिएन ।
प्रदेश–२ मा पहिलो पार्टी बन्ने उद्घोषसहित निर्वाचनमा होमिएको राजपाले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई मात्र होइन, मधेश आन्दोलनमा सँगै रहेको संघीय समाजवादी फोरमले जति मेयर र अध्यक्ष जित्न सकेन । राजपाको प्रभाव वीरगञ्ज, जलेश्वर, जनकपुर जस्ता शहर छिचोलेर गाउँगाउँका मतदातासम्म पुग्न सकेको देखिएन । आफूलाई मधेशको राजनीतिक मूलधार बताउने राजपाप्रति मतदाता किन आकर्षित नभएका होलान् त ? “मधेशकेन्द्रित दल भए पनि राजपाको राजनीतिक लाइनमा मधेशी मतदाता असहमत देखिए” प्रा.डा. विनोद गुप्ता भन्छन्, “मधेशका मतदाताले सबैखाले अतिवादको विपक्षमा रहेको सन्देश दिएको देखियो ।”
वीरगञ्जका स्थायी बासिन्दा प्रा.डा. गुप्ता मधेशबारे राजपाको भन्दा ठीक विपरीत धारणा राख्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दललाई पनि मधेशी जनताले विश्वास नगरेको बताउँछन् । राष्ट्रिय मूलधारमै रहने मधेशी मतदाताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न काठमाडौंले अब आनाकानी गर्न नहुने प्रा.डा. गुप्ताको भनाइ छ ।
ब्यालेटबाट जवाफ
छिमेकी भारतले पछिल्लो नाकाबन्दी शुरू गरेको दुई वर्ष पुग्दा नेपालमा नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको तेस्रो तथा अन्तिम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नाकाबन्दीको उद्देश्य मधेशी जनतालाई ‘राजनीतिक मद्दत’ गर्ने नभई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको दायरा बढाउनु थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । छिमेकीको त्यस्तो कुत्सित उद्देश्यलाई सघाउन सीमामा धर्ना दिन पुगेका दलहरूलाई यो निर्वाचनमा मधेशी जनताले तिरस्कार गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विजयोत्सव मनाउँदै धनुषा, हंसपुरका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि । । तस्वीरः ईश्वरचन्द्र झा
उनीहरूका अनुसार, नाकाबन्दीले दिएको सास्तीको जवाफ मतदाताले ‘ब्यालेट’ बाट दिए । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यो निर्वाचनको परिणामलाई नाकाबन्दीप्रति निन्दाको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । मतदाताले ‘म नै मधेशको मसिहा हुँ’ भन्नेहरूको घमण्डलाई चकनाचूर पारिदिएको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “मधेशको प्रतिनिधित्व मधेशकेन्द्रित भनिएका दलले मात्र नगर्ने कुरा जनताले ‘ब्यालेट’ बाट बताएका छन् ।”
नामबाट ‘मधेश’ शब्द झिकेर आफ्नो दायरा बढाउन खोजेको सन्देश दिएको संघीय समाजवादी फोरमले भने यो निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले भन्दा राम्रो मत पायो ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ५२ सीट जितेर संविधानसभाको चौथो ठूलो दल बनेको मधेशी जनअधिकार फोरम विभिन्न चिरामा विभाजित भएपछि २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा १० सीटमा खुम्चिएको थियो । त्यही फोरमले २०७२ मा संघीय समाजवादी पार्टी र खस समावेशी पार्टीसँग एकीकरण गर्दा ‘मधेश’ शब्द झ्किेको थियो । संविधानका कतिपय प्रावधानमा असहमत भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा शुरूबाटै सहभागी हुने फोरमको निर्णयलाई मतदाताले सकारात्मक रूपमा लिएको देखियो ।
राजपाले फोरमलाई संविधान सशोधन विरोधी भनेर प्रचार गरेको थियो, जसलाई मतदाताले पत्याएनन् । माओवादी केन्द्रका सांसद् समेत रहेका विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ मधेशका मतदाताले आफूहरूलाई ‘मोडरेट’ पार्टीको पक्षमा उभ्याउँदै उग्र नारालाई अस्वीकार गर्ने सन्देश दिएको बताउँछन् ।
तेस्रो चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन भएका तराई मधेशका आठ जिल्लामा गरीबी दर विगतमा भन्दा बढेको छ । २०५८ सालमा १९ प्रतिशत रहेको गरीबी २०६८ मा २४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडाले देखाउँछ । त्यो अवधिमा मधेशकेन्द्रित दलहरू लगातार सत्तामा बसे, तर मधेशी जनताको हितमा केही गरेनन् । जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ मतदाताले मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको विगत सम्झेर पनि भोट दिन नचाहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मधेशका मतदाताले काठमाडौंसँग चित्त दुखाइ हुँदाहुँदै पनि स्वार्थीहरूलाई तिरस्कार र मूलधारमा पस्ने आकांक्षा देखाएका छन् ।”
अघिल्लो दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सबभन्दा बढी स्थान जितेको एमालेले पनि तेस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश–२ को निर्वाचनमा अपेक्षाकृत कम मत पायो । एमालेका केही नेताहरू यसलाई नवप्रवेशीलाई टिकट दिंदाको परिणाम भन्छन् । पैसा र पाखुरावालाले टिकट पाएपछि कुनै पनि पार्टीका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू मन मरेर निष्क्रिय बन्छन् नै । टिकट वितरणमा ठूलो कमजोरी भएको ठान्ने एमाले नेताहरू प्रदेश–२ मा यसअघि ६ वटा प्रदेशमा जसरी चुनावी अभियान पनि सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन् ।
त्यसमाथि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मधेश विरोधी छविले पनि असर गर्यो नै । परिणाम, निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित पार्ने १५ देखि २० प्रतिशत तटस्थ मत आकर्षित गर्न कांग्रेस, माओवादी र फोरम सफल र एमाले असफल भएको अर्का विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको विश्लेषण छ ।
यो निर्वाचनमा सफल, असफल जो–जो भए पनि जनताको देखिएको उत्साहले भने मंसीरका लागि निर्धारित निर्वाचन निर्धक्क सम्पन्न हुने संकेत गरेको उनी बताउँछन् । यो निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनसँगै संक्रमणकालको अन्त्य गरेको आचार्यको विश्लेषण छ । “शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा ईंटा थपेको छ” उनी भन्छन्, “यसले बाह्य चलखेललाई पनि नाकाम बनाइदिएको छ ।”
-1732535850.jpg)
