‘बजार अनुगमनलाई सस्तो लोकप्रियता बनाउनु गलत’
चाडपर्वका बेला देखिने बजार अनुगमनबारे व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरी भन्छन्, “अनुगमन सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन, बाह्रै महीना हुनुपर्छ ।”
चाडबाड आएपछि मात्र बजार अनुगमन किन हुन्छ ?
बजारमा उपभोक्ताको भीडभाड हुने ठूला चाडबाडका बेला व्यापारीहरूले गुणस्तरहीन सामान बेच्ने र चर्को मूल्य असुल्ने सम्भावना बढी हुन्छ । तर, चाडबाडमा मात्र हुने गतिविधिले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदैन । अनुगमन चाडबाडमा मात्रै होइन, बाह्रै महीना हुनुपर्छ ।
किन प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको हो ?
कसुर अनुसारको सजाय र ‘अन द स्पट’ कार्बाही गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था नहुनु मुख्य समस्या हो । अर्को कुरा, अनुगमनकारी निकाय प्रभावित हुने गर्छन् । पहिल्यै सूचना दिएर अनुगमनमा जाने, पारदर्शी अनुगमन नगरी ढाकछोप गर्ने घटना देखापरेका छन् । अनुगमन राजधानीमा मात्र नभई देशैभर हुनुपर्छ, तर त्यसका लागि जनशक्ति र साधनस्रोत छैन । अनुगमनमा जाने प्राविधिक छैनन् । प्रशासनका मान्छेले अनुगमन गर्दा गुणस्तरको चेकजाँच कसरी होला ! अन्यायमा परेका उपभोक्ताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान पनि झन्झटिलो छ । प्रत्येक उपभोक्ताले तत्काल उजुरी दिने सहज व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रभावकारी कानून बनाउने काम त तपाईंहरूजस्ता जनप्रतिनिधिको होइन र !
हो । ऐन नियम परिवर्तनका लागि उपभोक्ता ऐन तत्काल बनाउनुपर्छ भनेर मस्यौदा तयार भएको छ । हामीले त्यसमा आफ्ना सुझाव दिएका छौं । अनुगमनकारी निकायलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन पनि दिइरहेका छौं ।
के के सुझाव दिनुभएको छ ?
उपभोक्ता ठग्नेलाई ठाउँको ठाउँ कार्बाही गर्नुपर्ने, सामान फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव छन् । उपभोक्ता ठग्ने काम जघन्य अपराध हो । यो अपराधमा संलग्नहरूलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
समितिले दिएका निर्देशन कति कार्यान्वयन भएका छन् ?
हुँदै नभएका हैनन्, तर केही कमजोरी चाहिं छन् । सस्तो लोकप्रियताका निम्ति मन्त्री नै गएर ताल्चा लगाउने काम राम्रो होइन । भएका संयन्त्र परिचालन गर्ने हो । एक दिन मन्त्री गएर हल्लीखल्ली गर्ने, भोलिपल्टदेखि सबै सुनसान हुने अवस्था विडम्बना हो ।