रसुवागढी नाका: व्यवस्थापनमा बेवास्ता
फुर्पा तामाङ
रसुवागढी नाका व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले देखाइरहेको उदासीनता सबै नेपालीलाई लज्जाबोध गराउने खालको छ ।
तस्वीरः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
उहिले नेपाल–भोट–चीन व्यापार रसुवागढी नाकाबाट हुन्थ्यो। यो नाकाको व्यापारमा आँखा लगाएका अंग्रेजहरूले अनेक कूटनीतिक, राजनीतिक र सैन्य दबाब दिएको इतिहास छ। कालान्तरमा विस्मृतिको गर्तमा गएको यो नाका अहिले नेपालको लागि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकाको हैसियतमा फर्केको छ।
विनाशकारी महाभूकम्प र बाढी–पहिरोबाट कोदारी राजमार्गसहित खासा नाका बन्द भएपछि आवश्यक महसूस भएको रसुवागढी–केरुङ नाकाको महत्वलाई भारतीय नाकाबन्दीले झन बढाइदियो।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारले पनि यो नाकालाई तेस्रो मुलुकका पर्यटक आउजाउको लागि समेत खुल्ला गरेको छ। तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, यो नाका कहिले रक्तचन्दन त कहिले संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार ओसारपसार भने कहिले सुन तस्करीलाई लिएर बदनाम हुँदैछ। हालै ८८ किलोग्राम अवैध रूपमा भित्रिएको सुन काठमाडौंमा समातिएपछि यो नाकाको बदनामी चुलिएको छ।
मूलतः नेपाल सरकारको उदासीनताकै कारण तीन–चार वर्षमा पनि यति महत्वपूर्ण नाका संचालनमा व्यवस्थापकीय सुधार हुनसकेको छैन।
विधिशास्त्रको न्याय सम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार, सरकार भनेको रातको चौकिदार जस्तै हो, जनता र देशको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने कर उठाउने अधिकार उसमा हुँदैन। अहिले रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व उठ्छ, तर सरकारले आधारभूत संरचना निर्माणमा समेत ध्यान दिएको छैन।
पारिपट्टि चिनियाँ भूमिमा निर्मित भौतिक संरचना र वारि नेपालतिरको लथालिङ्ग अवस्था हेर्दा हरेक नेपालीलाई दिक्क र दुःख लाग्छ। भोलि दैनिक खर्बौं राजस्व उठ्नसक्ने यति महत्वपूर्ण उत्तरी व्यापार नाकामा आधुनिक प्रविधिसहितको भौतिक संरचना सुधारमा सरकारले ध्यान दिएको छैन।
नेपाल सरकारले सामरिक महत्व पनि जोडिएको यो अन्तर्राष्ट्रिय नाकालाई गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिएर सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, तस्करहरूले गाडीका गाडी रक्तचन्दन केरुङ पुर्याएको र किलोका किलो सुन काठमाडौं भित्र्याएको समाचारहरूले यो क्षेत्रको आधारभूत सुरक्षा व्यवस्थामै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्मको सडकमा रहेका दर्जनौं चेकपोष्टहरूले तस्करहरूलाई केही फरक नपार्ने रहेछ। जबकि, रसुवाको धुन्चेस्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुन्जका सैनिकहरूले स्थानीयलाई जंगलमा मौसमी च्याउ, निगुरो र टिमुर टिप्न समेत दिंदैनन्। कसैले टिपे खोसेर लैजान्छन्, जेल हाल्ने धम्की दिन्छन्। स्थानीय जनताप्रति यति कठोर राज्य तस्करप्रति चाहिं किन नरम? सुन वा रक्तचन्दन बोकेका तस्करका गाडी चेकपोष्टमा किन समातिंदैनन् ?
रसुवागढी–केरुङ नाका एकातिर हाम्रो सरकारको उदासीनता र सुरक्षा निकायहरूको कमजोरीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले गति लिनुअघि नै बदनाम हुँदैछ भने अर्कातिर भन्सार कर्मचारीको ढिलासुस्तीले थला पर्दैछ। कर्मचारीहरूले देशको काम सम्झेर छिटो–छरितोसँग नगरिदिंदा मालवाहक गाडीहरू महीनौंसम्म भन्सार कार्यालय वरपर थन्किएका हुन्छन्। भन्सार वरपर व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा ती गाडीहरू सडकमै रहन्छन्। त्यसमाथि राम्रो सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा राति सामानहरू चोरिने र वर्षात्को बेला माथिबाट ढुंगा खसेर गाडीहरूमा बारम्बार क्षति पुग्ने गरेको छ।
नेपाल भन्सार कार्यालयमा कर्मचारी अपुग भएर ढिलासुस्ती भएको हो भने तत्काल जनशक्ति थप्नु पर्यो। सुविधा कम भएर कर्मचारीलाई काममा जाँगर नचलेको हो भने सुविधा पनि बढाइदिनुपर्यो, राजश्व उठ्ने कार्यालयलाई यसरी सुस्त राखिराख्नु भएन।
यो भन्सारमा सामान निरीक्षण र जाँचपासमा हुने ढिलासुस्तीले एकातिर राजश्व संकलनमा वृद्धि हुनसकेको छैन भने अर्कातिर ब्यांकबाट कर्जा लिएर कन्टेनर किनेकालाई मारमा पारेको छ। रसुवाका थुप्रैले चिलिमेको शेयर बेचेर, घरघडेरी र गरगहना धितो राखेर यो रूटमा कन्टेनर हालेका छन्। किस्ता नतिरेका ५० वटा जति कन्टेनर ब्यांकहरूले लिलामीमा चढाएका छन्।
यो रुटमा अहिले चाहिनेभन्दा धेरै बढी १२ वटा यातायात व्यवसायी समिति छन्। यी समितिहरू व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने भन्दा पनि राजनीति गर्ने उद्देश्यले खुलेका देखिन्छन्। देशमा जति वटा राष्ट्रिय दल छन् त्यति नै वटा यातायात व्यवसायी समिति दर्ता हुनु आफैंमा समस्याको कुरा हो। त्यसकारण, व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धा पनि व्यावसायिक र रसुवागढी–केरुङ नाकाको महत्व सुहाउँदो हुनुपर्छ।
यो नाकाबाट देशको आय वृद्धि गर्ने कार्यमा सरकारी सुरक्षा निकायहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। पछिल्लो पटक ८८ किलो सुन बोकेको गाडी काठमाडौंमा समातिनुले हाम्रा सुरक्षा निकायहरूका हाकिमहरू कतै 'काले–काले मिलेर खाउँ भाले' त गरिरहेका छैनन् भन्ने शंका पनि उत्पन्न भएको छ। यो आशंका यस कारण पनि कि, तस्कर उम्के पनि तस्करीको माल समातिएको समाचार बारम्बार आइरहेका छन्।
सरकारले कम्तीमा रसुवागढीदेखि वेत्रावतीसम्मका चेकपोष्टमा सरसामान चेकजाँच गर्ने एक्सरे मेशीन, मेटल डिटेक्टरलगायतका आधुनिक उपकरण तत्कालै राख्नुपर्छ। र, केरुङतर्फका चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पनि द्विपक्षीय अपराध नियन्त्रणमा सहभागी गराउन थाल्नुपर्छ ।
नेपालको भन्सारबाट राजस्व छलेर नेपाल भित्र्याइने सुनको चिनियाँ भन्सार कार्यालयमा पनि कर तिरेको पक्कै हुँदैन होला। यी दुई कामलाई बेवास्ता गर्नु भनेको तस्करहरूलाई अनुकूलता दिएर राजश्व मास्नु हो। त्यसको अर्थ राजश्व छल्न लगाई त्यसबाट लाभ लिनु भन्ने हुन्छ।
-1732353496.jpg)
