कुमार लामा प्रकरण टुङ्गोमा पुगेकै हो?
२१ भदौमा बेलायतको लण्डनस्थित सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्टले नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा (४९) को मुद्दा टुङ्ग्यायो। लामालाई दोषी पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै न्यायाधीश स्विनी नेतृत्वको इजलासले उनको पक्षमा फैसला गरेको हो। फैसलालगत्तै लामाका वकील जोनाथन ग्रिसले निकालेको विज्ञप्तिमा 'लामा दोषी नदेखिएको' उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनका ज्ञाता, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी यातना प्रमाणित गर्ने संवेदनशील प्रमाण नजुट्दा लामा विरुद्धको अभियोग प्रमाणित नभएको बताउँछन्। तर, यो फैसलालाई ठूलो हार वा जितको विषय बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
माओवादीको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्नताको आरोपमा लण्डन प्रहरीले १९ पुस २०६९ मा लामालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेस्थित शिवदल गणको प्रमुख हुँदा छुट्टा–छुट्टै पक्राउ परेका जनकबहादुर राउत र करम हुसेनलाई यातना दिएको अभियोग लागेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको दक्षिणी सुडानस्थित मिसनमा पर्यवेक्षकका रूपमा कार्यरत छँदा परिवार भेट्न लण्डन गएका लामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानूनअन्तर्गत त्यहींबाट पक्राउ परेका थिए। द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमध्ये देश बाहिर मुद्दा चलेको पहिलो उदाहरण हो– लामाको पक्राउ।
अदालतको फैसलापछि रिहा भए पनि लामाले सफाइ भने पाइनसकेको जानकारहरू बताउँछन्। “अदालतले लामालाई निर्दोष सावित गरेको होइन, पुनः सुनुवाइ गर्न भनेको हो”, एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मन्दिरा शर्मा भन्छिन्। मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा नेपाल सरकारले प्रमाण उपलब्ध नगराएको र नेपालमा आएर अनुसन्धान गर्न पनि नदिएको उनी बताउँछिन्।
जवाफदेहिता निगरानी समिति (जनिस) ले भने सरकारले लामा सम्बन्धी मुद्दामा यातनाविरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको दायित्व पूरा नगरेको ठहर गरेको छ। “यो मुलुकमा जारी संक्रमणकालीन न्यायका गलत प्रक्रिया र त्यसप्रतिको अविश्वसनीयताकै परिणाम हो” जनिसद्वारा २२ भदौमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
'टेष्ट केस'
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक भइसक्दा पनि नेपालले आफू पक्षराष्ट्र रहेको यातना विरुद्धको महासन्धि अनुसार कानून नबनाएको र पीडकहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको भन्दै अधिकारवादी संस्थाहरूको उजुरीको आधारमा लामा पक्राउ परेका थिए। सरकारले भने संक्रमणकालीन न्यायमा सुधार भइरहेको, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेको भन्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो देशभित्रै गरिने भन्दै उनको रिहाइका लागि कानूनी तथा कूटनीतिक पहल गर्दै आएको थियो। यस्तै, यातना सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको र छिट्टै विशेष अदालत गठन गरिने प्रतिबद्धता समेत सरकारले जनाइसकेको छ। अधिवक्ता शर्मा भने बेलायतको अदालतले निर्दोष सावित नगरेकाले सरकारले कानून बनाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने बताउँछिन्। “संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा सरकारले के गर्छ भन्ने 'टेष्ट केस' पनि हो, यो”, उनी भन्छिन्।
जनिसका संयोजक चरण प्रसाई देशभित्रका मुद्दा विदेश पुग्नु नै गलत भएको बताउँछन्। तर, चलिसकेको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रमाण जुटाउन सहयोग नगर्नुलाई गलत ठान्छन्, उनी। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मूल्य र मान्यता अनुरूप पीडित केन्द्रित भएर अघि बढ्नुपर्ने र पीडकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा प्रसाईको जोड छ। बेलायती अदालतको फैसलापछि लामा हिरासतमुक्त भए पनि सफाइ पाएको भनी बुझन नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “फैसलापछि लामा नेपाल फर्कन पाउँछन् तर अझै पनि आरोपितको दायरामा छन्। पीडितले चाहेको खण्डमा उनीविरुद्ध अपील गर्न सक्छन्।”
लामा प्रमुख रहेको ब्यारेकमा दिइएको यातनाको सन्दर्भमा जिल्ला अदालत, कपिलवस्तुले पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिइसकेको छ। अधिवक्ता गोविन्द बन्दी अदालतको क्षतिपूर्ति पर्याप्त नभएको भन्दै पीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएमा आयोगले निर्णय दिन सक्ने बताउँछन्। “यो नेपालीले नेपालीलाई नेपालमै दिएको यातनाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुद्दा चल्दो रहेछ भन्ने उदाहरण हो” बन्दी भन्छन्, “यसबाट पाठ सिकेर विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्ने दायित्व हामीसामु छ।”
