विवादमा अड्किंदै स्थानीय तह
प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था अनुरुपका कानून नबन्दा अन्योलग्रस्त स्थानीय तह र सरकारी निकायहरूबीच विवाद बढेको छ ।
५ साउन २०७४ मा चन्द्रागिरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर खड्गीले थानकोट–चित्लाङ सडक निर्माण आयोजना कार्यालयलाई सडक बनाउँदा निस्किएका ढुंगाको लिलामी रोक्न पत्र पठाए। उनले वन मन्त्रालय, वन विभाग र जिल्ला वन कार्यालयलाई पनि बोधार्थ पठाए । (हे. पत्र)
काठमाडौंका जिल्ला वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटा आफ्नो कार्यालयले थानकोट–चित्लाङ गणेशमान लोकमार्गको पानीघाट–चन्द्रागिरी भञ्ज्याङ खण्डमा निस्किएको ८० हजार घनमिटर ढुंगा बिक्रीका लागि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएपछि जनप्रतिनिधिले रोक्न निर्देशन दिएको बताउँछन् ।
तर, वन नियमावलीमा वन पैदावारको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख नभएकोले लिलामी प्रक्रिया नरोकिने सापकोटा बताउँछन्। वडाध्यक्ष खड्गी भन्छन्, “के गर्न पाइने के नपाइने भन्ने कानूनी अन्योल नहटेसम्म काम गर्न अप्ठेरो हुनेभयो।”
सबतिर अन्योल
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय तह चल्न थालेपछि प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकार क्षेत्रबारे जताततै यस्ता विवाद देखिन थालेका छन् । स्याङ्जाको पुतलीबजार नपा–५ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र रेग्मीले आफ्नो वडाको अधेरीपातल सामुदायिक वन नेपाली सेनाको शमशेर गुल्मलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिएर त्यसको बोधार्थ जिल्ला वन कार्यालयलाई पठाए ।
यस्तै, धादिङको रोराङ्ग गाउँपालिका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटीले पनि बेनिघाट इलाका वन कार्यालयले विशालटारमा बनाएको भवन १ साउनदेखि गाउँपालिकाले प्रयोग गर्ने जानकारी पठाएका छन् ।
त्यस्तै, नवपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकाको नगरपरिषद्ले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिमार्फत बिक्री हुने सामुदायिक वनहरूको काठमा प्रतिक्यूफिट रु.५० र समूह सदस्यलाई वितरण गर्ने काठमा प्रतिक्यूफिट रु.१० स्थानीय कर लिने निर्णय २५ असार २०७४ मा गर्यो।
यी तीनवटै स्थानीय तहका निर्णय विवादमा परिसकेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले मध्यविन्दु नपाको निर्णयलाई वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ विपरीत भनेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपरासीका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पाण्डे भन्छन्, “ऐन–कानून विपरीत सामुदायिक वनको अधिकारलाई संकुचित पार्ने र दोहोरो कर लगाउने निर्णय मान्ने कुरै हुन्न।”
स्थानीय तह संचालनका कानूनी र आर्थिक अवस्था बुझन थालेपछि जनप्रतिनिधिहरू नै भन्न थालेका छन्– यो 'सिस्टम' मा चल्न गाह्रो छ। निर्वाचनताका स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुने, केन्द्र सरकारले जस्तै काम गर्ने भन्ने थियो, तर बुझदै जाँदा त्यस्तो नहुने देखिएको मध्यविन्दु नगरपालिका मेयर चन्द्रबहादुर राना बताउँछन् । “हामी अन्योलग्रस्त छौं, यो 'सिस्टम' भित्र काम गर्न सक्ने अवस्था छैन” उनी भन्छन्, “स्थानीय तहको विकासका लागि मुख्यतः स्रोत परिचालनमै समस्या भयो।”
मेयर रानाका अनुसार, सरकारले रु.४० करोड अनुदान उपलब्ध गराएकोमा नगरसभाले वनलगायतका आन्तरिक स्रोतबाट रु.७ करोड संकलन गर्ने निर्णयका साथ कर निर्धारण गरेको छ । तर, कर निर्धारण गर्नासाथ वनलगायतका क्षेत्रबाट विरोध भएपछि आन्तरिक स्रोतबाट रु.७ करोड उठाउने लक्ष्य धरापमा परेको मेयर राना बताउँछन्। “वन र मध्यवर्ती क्षेत्र हाम्रो अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्दै कराउँछन्, खोलानाला ठेकेदारहरूको कब्जामा छन्” उनी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा कसरी विकास निर्माणका काम हुन सक्छन् ?”
मध्यविन्दु नगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको रु.४७ करोडमध्ये रु.१३ करोड स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र कर्मचारीको तलब, रु.६ करोड प्रशासनिक तथा आन्तरिक व्यवस्थापन, रु.६ करोड लक्षित वर्गको उत्थान कार्यक्रममा विनियोजन गरेको छ। बाँकी रु.२४ करोड १५ वडाको विकास निर्माणका लागि अपुग हुने र अधिकार क्षेत्रको विवादले रु.७ करोड उठ्दै नउठ्ने अवस्था देखिएको मेयर राना बताउँछन्। यस्तो अन्योल सबैतिर छ।
कानूनी समस्या
कपिलवस्तुको शिवराज नपाको वडा नम्बर ४ र ५ को सिमाना, समितिचोकस्थित खुल्ला जग्गामा हाट लाग्ने गरेको छ। त्यहाँ केही स्थानीयले व्यक्तिगत रूपमा ठेक्का लगाएर पैसा उठाउने गरेका थिए, जसलाई आफ्नो करको दायरामा ल्याउन नगरपालिकाले गएको २ साउनमा ठेक्काका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। बजार ठेक्काको सूचना जारी हुनासाथ जिल्ला वन कार्यालयले त्यस ठाउँमा तारबार र वृक्षरोपण गर्यो।
यता, काभ्रेको चौरीदेउराली गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका निजी, सामुदायिक, राष्ट्रिय र कबुलियती वनमा हुने कटानी, छटानी, ढलापढा, जडीबुटी निकासी, पैठारीलगायत सबै प्रकारका काम नगरपालिकाको सिफारिश विना नगर्न १० साउनमा पत्राचार (हे. पत्र) गरेपछि जिल्ला वन कार्यालयसँग अधिकार क्षेत्र विवाद शुरू भएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पनि गाउँपालिकाको निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, काभ्रेका अध्यक्ष विनोद सापकोटा नयाँ कानून नबन्दासम्म वन संरक्षण र उपभोगको अधिकार विद्यमान ऐन–नियम अनुसार हुने बताउँछन्।
वन ऐन २०४९ ले समुदायमा हस्तान्तरण भएका वनको संरक्षण र उपभोगको अधिकार समुदायलाई दिएको छ भने राष्ट्रिय वनको संरक्षण गर्ने जिम्मा जिल्ला वन कार्यालयलाई। चौरीदेउराली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनानाथ गौतम कानून भन्दा पनि अवस्था हेरेर निर्णय गरेको बताउँछन्। “नबनेको कानून हेरेर कसरी काम गर्ने?” उनी भन्छन्, “संविधानले गरेको व्यवस्थाहरू हेरेर काम थालेका हौं।”
निर्देशनले पनि अन्योल
गएको १७ जेठमा जारी स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश– २०७४ मा 'स्थानीयस्तरका सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, कबुलियत वनको संरक्षण, सम्वर्द्धन, उपयोग, नियमन तथा वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको हुने' उल्लेख छ।
नेपालको संविधान– २०७२ को अनुसूची ९ ले भने 'वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपभोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीभित्र' राखेको छ।
संविधानको अनुसूची ८ मा 'वातावरण, संरक्षण र जैविक विविधता, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने' व्यवस्था छ।
कपिलवस्तुको शिवराज नपाका मेयर नेत्रप्रसाद अधिकारी जनप्रतिनिधिले सरकारद्वारा जारी निर्देशन अनुसार गर्दा काभ्रे, नवलपरासी, धादिङ र काठमाडौंका पनि प्रतिनिधिहरूको निर्णय विवादित बनेको बताउँछन्। अधिकारी भन्छन्, “सरकारले जारी गरेको निर्देशनको क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्दा पनि हामीलाई अप्ठेरो भयो, यस्तो अन्योलमा कहिलेसम्म काम गर्ने?”
पूर्व कानूनमन्त्री अग्नि खरेल संविधानको अनुसूचीमै अस्पष्टता रहेको र भएको व्यवस्थालाई पनि आ–आफ्ना किसिमले व्याख्या गरिंदा समस्या आएको बताउँछन् । त्यस्तै, वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य संविधान र ऐन–नियमसँग बाझिने गरी निर्देशन भएकाले अन्योल देखिएको बताउँछन् । राजनीतिक सिमानाका आधारमा नभएर, उपभोगको आधारमा वनको सिमाना निर्धारण गर्नुपर्ने र संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपकै निर्देशन गए अन्योल नरहने उनको भनाइ छ ।
-1732535850.jpg)
