प्रदेश–२ मा उम्मेदवारी चयनः शहीद परिवारलाई धोका
श्रीमतीलाई टिकट दिएका मधेशवादी दलका नेताहरूले मधेश आन्दोलनका शहीद र घाइते परिवारका सदस्यहरूलाई उम्मेदवार चयनमा पूरै उपेक्षा गरेका छन ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा बाबु र छोरा गुमाएका जलेश्वरका विनयप्रसाद चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने वाचा गरे पनि राजपाले अन्तिममा धोका दियो । तस्वीरः बिक्रम राई
२१ भदौ बिहानसम्म राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेताहरूले महोत्तरीको जलेश्वर–८ मा विनयप्रसाद चौधरी (५२) लाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने प्रचार गरिरहेका थिए।
उम्मेदवार चयनमा राजपाले शहीद परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भन्दै वडाध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव आएपछि चौधरीले पनि चुनाव लड्ने मानसिकता बनाएका थिए। “नेताहरूले घरमै आएर तपाईं उठे हामीलाई चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ भनेपछि मैले नाईं भन्न सकिनँ” उनी भन्छन्, “सम्पूर्ण तयारी गरिसकेपछि अन्तिम समयमा यसरी धोका देलान् भन्ने कल्पनासम्म गरेको थिइनँ।”
चौधरीले संविधान निर्माणताका राजपालगायतका दलहरूले गरेको आन्दोलनको क्रममा छोरा र बाबु गुमाए, त्यो पनि तीन दिनको बीचमा। २३ भदौ २०७२ मा चौधरीका छोरा रोहन (१५) र त्यसको पर्सिपल्ट २५ भदौमा बाबु गणेश (७०) को प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो। त्यो घटनापछि घरमै अड्किएका चौधरीको काठमाडौंको कालीमाटीस्थित एउटा कलेजको जागिर पनि छुट्यो।
चौधरी एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, जसलाई नेताहरूले धोकामाथि धोका दिए। २ असोजमा स्थानीय तह निर्वाचन हुने प्रदेश–२ अन्तर्गतका आठवटै जिल्लाको अवस्था महोत्तरीको भन्दा फरक छैन।
उनका छोरा रोहनलाई गोली लागेकै दिन (२३ भदौ २०७२ मा) जलेश्वरबाट १६२ किलोमिटर पूर्व सप्तरीको भारदहमा प्रहरीको गोलीबाट साविक पोर्ताहा–१ का रामकृष्ण राउत (६१) को ज्यान गयो। यो निर्वाचनमा उनका भाइ धर्मपालले हनुमाननगर कंकालिनी–३ मा वडा सदस्यको टिकटको लागि राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका नेताहरूलाई जति आग्रह गर्दा पनि पाएनन्। त्यसपछि उनले स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिए, आफ्नै भाउजू (शहीद रामकृष्णकी श्रीमती) सुदामादेवी राउतलाई प्रस्तावक बनाएर।
यो निर्वाचनमा प्रदेश–२ का मतदाताले १३६ स्थानीय तहमा ६ हजार ६२७ जनप्रतिनिधि चुन्दैछन्। ३१ वैशाखमै हुने निर्वाचन मधेशवादी दलहरूकै कारण दशैंको मुखमा पुगेको छ। उनीहरूले संविधानमा विमति राख्दै गरेको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५२ जनालाई सरकारले शहीद घोषणा गरिसकेको छ।
घाइतेको संख्या त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी छ। तर ३८ हजार ४८ उम्मेदवारको सूचीमा अपवाद मात्र बनेका छन्, शहीद र घाइते परिवारका सदस्यहरू। विडम्बना, पर्साको पोखरिया नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार बनेका राजपाका महासचिव शिव पटेल भन्छन्, “पहिचान, प्रतिनिधित्व र समावेशिताका लागि भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदको सपना साकार पार्न दत्तचित्त भएर लाग्नेछौं!”
रगतको अवमूल्यन
संविधान निर्माणको आधारशिला मानिएको प्रमुख दलहरूबीचको २५ जेठ २०७२ को १६ बुँदे सहमतिपछि मधेशी मोर्चालाई आन्दोलन उठाउन हम्मे पर्यो। त्यसपछि मोर्चाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाए रु.५० लाख दिने घोषणा गर्यो, २ भदौमा। त्यतिबेला मोर्चाले रोजगारी, शिक्षा र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पनि शहीद परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्दै गाउँ–गाउँबाट आन्दोलनमा जान उक्साएको थियो।
राजपा, महोत्तरीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक रामबाबुप्रसाद साह आफ्नो पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिले शहीद परिवारका सदस्यले टिकट माग्न आए निःशर्त दिने निर्णय गरेको बताउँछन्। शहीद परिवारबाट कोही उठ्न चाहे वडा सदस्यदेखि मेयरसम्मको उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको उनले बताए। तर, राजपाको त्यो निर्णय केवल देखाउने दाँत थियो भन्ने कुरा उम्मेदवारी दर्ताको दिन २१ भदौमा छर्लङ्ग भयो।
साहले भने जस्तो मेयर त परैजाओस् वडा सदस्यको टिकट पनि शहीद परिवारका सदस्यले पाएनन्। जस्तो, राजपाले महोत्तरीको जलेश्वर–८ को वडाध्यक्षमा शहीद परिवारका विनयप्रसाद चौधरीलाई पन्छाएर जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेता रिझाउने नरेशकुमार सिंह (४४) लाई उठायो।
नेता पत्नी भएकै आधारमा संघीय समाजवादी फोरमबाट वीरगञ्ज महानगरमा उपमेयरको उम्मेदवार बन्न सफल पिंकीदेवी यादव । तस्वीरः सुरेश विडारी
मधेशवादी दलहरूले उम्मेदवारीमा शहीद परिवारलाई होइन, नातागोता र पैसावालाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रष्टै छ। २०७२ सालमा संविधान निर्माणताका आन्दोलनको रापताप झेलेको वीरगञ्ज महानगरपालिका पनि त्यस्तै उदाहरण हो, जहाँ संघीय समाजवादी फोरमले पार्टीको पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादवकी श्रीमती पिंकीदेवीलाई उपमेयरमा उठाएको छ।
जिल्ला अध्यक्षको श्रीमती हुनु बाहेक पिंकीदेवीको राजनीतिमा कुनै योगदान नभएको फोरमकै कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। फोरम जिल्ला कार्यसमितिका एक सदस्य भन्छन्, “नेताहरूले पार्टीका कर्मठ कार्यकर्ता र शहीद परिवारलाई पाखा लगाएर आफन्तलाई टिकट दिने काम भयो।”
मृतक र घाइतेका रगताम्य तस्वीर देखाएर, मृतक र घाइते परिवारका सदस्यलाई मञ्चमा राखेर मधेशी जनतालाई 'काठमाडौं विरोधी' आन्दोलनमा सामेल गराएका मोर्चाका नेताहरूले तिनै शहीदको रगतको अवमूल्यन गरेको माथिका दृष्टान्तले देखाउँछ। तराई–मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता जसको रगतले नेता बने, त्यही परिवारका सदस्यको अपमान गरेको बताउँछन्।
मधेशी नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई 'पार्टीहरूको बजारीकरण' गर्ने अवसरको रूपमा लिंदा यस्तो अवस्था आएको पूर्व मन्त्री समेत रहेका गुप्ताको भनाइ छ। “जातीय समूहको नेतृत्व गर्ने र पैसाको खोलो बगाउनेले टिकट पाए” उनी भन्छन्, “यसरी शहीद परिवारका सदस्यको भावनामा जानाजान चोट पुर्याउनु दुर्भाग्य हो।”
१५ भदौ २०७२ मा वीरगञ्जको नगवा चोकमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका सोहनलाल कलवारकी श्रीमती विनिता देवी (२३) दुई छोरा सम्हाल्दै चियापसल गरिरहेकी छन्। आन्दोलन सेलाएपछि नाकमुख नदेखाएका नेताहरू चुनाव नजिकिंदै गर्दा भोट माग्न आउन थालेका छन्।
खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ भने जस्तै शहीद परिवारको पीडा शहीद परिवारकै सदस्यले बुझन सक्ने विनितादेवी कलवारको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, “यो चुनावमा शहीद परिवारबाट उम्मेदवार बनाउनुपर्थ्यो, तर नेताहरूले आफन्त र पैसावालाहरूलाई मात्र बनाएको सुनिन्छ।”
सैद्धान्तिक भन्दा बढी क्षेत्रीय भावनाबाट निर्देशित मानिन्छ, मधेशवादी दलहरूको राजनीति। यस्तो राजनीतिमा मानवीय संवेदना र भावनात्मक पक्षलाई महत्व दिइन्छ, तर मधेशवादी दलहरूले नेताका आफन्त, पैसावाल, समाजमा बदनाम तथा पैसाका लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने खालका उम्मेदवार छानेका छन्।
वीरगञ्जका अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ता दलहरू प्रेरणादायी व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन चुकेको बताउँछन्। चुनाव लड्न चाहेका शहीद र घाइतेका परिवारजनलाई गरिएको यो उपेक्षाले अन्ततः तिनै पार्टीहरूलाई नै घाटा हुने उनको बुझाइ छ। गुप्ता भन्छन्, “नेताका आफन्त, पैसावाल र बाहुबलीहरूको बोलवाला यो चुनावको सबभन्दा विकृत पक्ष हो।”
-1732535850.jpg)
