दूषित पानीका कारण महामारीको त्रास
बाढीपहिरो र मानवीय अतिक्रमणबाट दूषित मुहान संरक्षण र सफाइमा खानेपानी संस्थानको लापरबाहीले पोखरेलीहरू थलिने क्रम बढ्दो छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ४ भदौमा भर्नाका लागि आएका बिरामी । तस्वीरहरुः युवराज श्रेष्ठ
निमोनिया र टाइफाइडग्रस्त जिल्ला कारागार, कास्कीका बन्दी मोहन अधिकारी १० भदौदेखि मणिपाल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। उनी मात्र होइन, कारागारका ५० भन्दा बढी बन्दी यतिबेला ज्वरो, रुघाखोकी, वान्ता आउने जस्ता समस्याबाट पिरोलिएका छन्। कारक हो– दूषित खानेपानी।
१०० जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा अहिले ७०४ जना कैदीबन्दी राखिएको छ। बन्दीहरूबीच संक्रमण नफैलियोस् भनेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा सतर्कता अपनाएको कारागार प्रमुख हरिप्रसाद गौतम बताउँछन्। कारागारमा अहिले युरोगार्ड र उमालेको पानी प्रयोग गर्न थालिएको छ।
२४ साउन साँझदेखिको अविरल वर्षाका कारण पोखराको खानेपानीको मुख्य स्रोत मर्दी खोला वरपर गएको बाढीपहिरोले महानगरवासी दूषित खानेपानी पिउन बाध्य छन्। निरन्तर वर्षाका कारण एक महीना पुग्दा समेत मर्दीखोला सङ्लिएको छैन।
धमिलो र लेदो पानीकै कारण अस्पताल आउने बिरामीको भीड बढेको ओम अस्पतालका डा. रामचन्द्र बास्तोला बताउँछन्। “अझै पनि पानीजन्य रोगविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था देखिनु विडम्बना हो”, उनी भन्छन्।
खानेपानी संस्थानको नालायकी
महानगरवासीका धारामा अहिले आइरहेको धमिलो पानी खान मात्र होइन, कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयुक्त नभएको स्वयं संस्थानका प्रमुख निरण महर्जनको स्वीकारोक्ति छ। तर, धमिलो पानीलाई नै उपभोक्ताको धारामा पठाइरहनु, खान अयोग्य भनी अग्रिम जानकारी नगराउने संस्थानको गैरजिम्मेवारीका कारण नागरिकहरू बिरामी बनेका छन्।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट संकलन गरेको रेकर्ड हेर्ने हो भने पनि पानीजन्य रोगका बिरामीकै संख्या बढ्दो देखिन्छ।
संस्थानको लापरबाही पानी जम्मा गरिने ट्यांकीदेखि नै शुरू हुन्छ। पोखरावासीको घरमा आउनुअघि मर्दी खोलाको पानीलाई विन्ध्यवासिनीमा ८ वटा ट्यांकीमा भरिन्छ। ट्यांकीको एकछेउमा पानी फिल्टर गर्न टनेल पनि बनाइएको छ। तर, आपूर्ति बढेको भन्दै पानी थिग्य्राउने ती संरचना बेकामे बनेका छन्। “यसअघि १६ इन्चको पाइपमा ल्याइएको पानी थिग्य्राउन टनेल बनाइएको थियो” संस्थानका एक प्राविधिक भन्छन्, “अहिले २० इन्चको पाइपमा पानी ल्याउन थालिएपछि संरचनाले धानेन।”
सरकारले स्वस्थ खानेपानी उपलब्ध गराउन 'पानीको स्रोत मुहानदेखि मुखसम्म स्वस्थ र स्वच्छ खानेपानी' को नीति अवलम्बन गरेको छ। तर, पोखरावासीका लागि यो नीति व्यवहारमा लागू हुनसकेको छैन।
खानेपानीबाटै वार्षिक रु.२५ करोड महसुल उठाउने संस्थानको अक्षमता यत्तिमै सीमित छैन। विन्ध्यवासिनी, अर्मला, बिसौनी र लामाचौर गरी चार ठाउँबाट पानी वितरण भइरहेको छ। तर, वितरण प्रणाली यति अव्यवस्थित छ कि पोखरा–११ फूलबारी पश्चिमतर्फ कुनै बेला पानीका लागि पाँच दिनसम्म कुर्नुपर्छ। संस्थानका सूचना अधिकारी विन्देश्वर यादव पाइपमा हुने चुहावटका कारण वितरण व्यवस्थित हुन नसकेको बताउँछन्। पुरानो संरचना परिवर्तन गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको अधिकारीहरूको गुनासो छ।
त्यसो त महानगरको पानी अन्य सामान्य अवस्थामा पनि स्वच्छ भने छैन। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गत वैशाखमा गरेको खानेपानी परीक्षणमा दिसामा पाइने जीवाणु कोलिफर्म पाइएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्ड अनुसार पानीमा धमिलोको मात्रा पाँचदेखि ६ एनटीयू हुनुपर्नेमा ६० एनटीयू भेटिएको थियो।
लेदो पानी र कोलिफर्मलगायतका समस्या समाधानका लागि संस्थानले जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को अनुदानमा यसै वर्षदेखि टि्रटमेन्ट प्लान्ट निर्माण थाल्ने भएको छ। यसका लागि जाइकाले दिएको रु.४ अर्ब ९४ करोड अनुदानबाट चार वर्षभित्र प्लान्ट निर्माण गरिने संस्थानका प्रमुख महर्जन बताउँछन्। उनका अनुसार, प्लान्टका लागि पुरुन्चौरमा २०० रोपनी जग्गा अधिग्रहणसमेत भइसकेको छ। “प्लान्टबाट दैनिक चार करोड १० लाख लीटर पानी पूर्ण रूपमा प्रशोधन गर्ने लक्ष्य छ”, महर्जन भन्छन्।
तर, यो पानीको मात्राले पोखरेलीको शुद्ध पानी खाने चाहना पूरा गर्न भने सक्तैन। किनभने, यतिबेला महानगरमा दैनिक करीब ६ करोड ५० लाख लीटर पानी चाहिन्छ।
जलाधारवासीमाथि अन्याय
माछापुच्छ्रे–४ लाहाचोक, समीबगरका मधुसूदन अधिकारी (४३) लाई आफ्नो फाँटभरि धान फलेको सम्झ्ना ताजै छ। “खोलाछेउमा खेत भए पनि धेरै बिगार गर्दैनथ्यो, खेती गरेर नै खान पुग्थ्यो”, उनी भन्छन्।
२०४२ सालमा पोखराको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने भन्दै मर्दी खोलमा बाँध निर्माण गरिएपछि अधिकारीको २५ रोपनीसँगै करीब ४०० रोपनी खोतीयोग्य जमिन बगर बन्यो।
बाँधले उपल्लो तटीय क्षेत्रका खेतीयोग्य जमीन डुबाइदियो भने गहिरिएको नदीले बाटो नपाउँदा वर्षेनि कटान बढायो। बाँधका कारण खोरामुख, नयाँपुल, घलेल, भेडाबारीलगायतका बस्ती पनि जोखिममा छन्।
बाँध प्रभावितहरूको संस्था संयुक्त मर्दी खोला सरोकार समितिका उपाध्यक्ष राम गुरुङ आफ्ना दुःखमा कसैले वास्ता नगरेको बताउँछन्। “पोखरेलीले शुद्ध खानेपानी पाउनुपर्छ तर यसका खातिर हाम्रो उठिबास गराउन पाइँदैन”, उनी भन्छन्।
समितिले प्रभावितका समस्या सम्बोधन गर्न, डुबानमा परेका जग्गा अधिग्रहण गर्न, आयोजनाको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा सरसफाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याउन ७ चैत २०६५ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग वार्ता पनि भयो। वार्तामा मिलनचोकदेखि बाँधस्थलसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने, खोला नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माण गर्ने, योग्यताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रका युवालाई रोजगारी दिने, आयोजनाबाट उठ्ने राजश्वको निश्चित प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने, प्रभावित जग्गा खानेपानी संस्थानले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने र संरक्षणका कार्यक्रमहरू चलाउने लगायतका सहमतिसमेत भयो।
तर, मन्त्री गच्छदार स्वयंले हस्ताक्षर गरेको सहमति पनि कार्यान्वयन भएन। स्थानीय र आयोजना प्रभावितका लागि वातावरण ऐनमै उल्लिखित दायित्व पूरा गर्न समेत खानेपानी संस्थानले आवश्यक ठानेन। मर्दी सरोकार समितिले २५ चैत २०७३ मा नेपाल खानेपानी संस्थानका निमित्त महानिर्देशक भुपेन्द्र प्रसादलाई पोखरामै पुनः ज्ञापनपत्र बुझाए।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा कुनै पनि आयोजनाको स्थायी प्रयोजनका लागि व्यक्तिका घरजग्गा वा सम्पत्ति असर पर्ने देखिएमा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख छ। प्रभावितसँग अग्रिम परामर्श र सहमति समेत लिनुपर्छ। “आयोजना बनाउँदा गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन, सार्वजनिक सुनुवाइ, संरक्षणका कार्यक्रम त भएनन् नै, कानूनले भनेका काम समेत गरिएको छैन”, प्रभावित मधुसूदन अधिकारी भन्छन्।
मुहानमा घाट
पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकामा खानेपानी ल्याइने मर्दीखोलाको बाँध र माथिल्लो क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी घाट छन्। खोलामा खानेपानीको बाँध बन्नुअघि नै रहेका घाटमा अहिले पनि शव जलिरहेकै छन्। पानी प्रदूषित हुने क्रम रोकिएको छैन।
खानेपानी मुहानमा शव जलाइन्छ भन्ने तथ्यबाट संस्थान र स्थानीय सरकार पनि अनभिज्ञ छैन। “यसबारे स्थानीयवासीसँग पटकपटक कुरा भएको छ। तर, समाधान भइसकेको छैन”, संस्थानका प्रमुख महर्जन भन्छन्।
त्यसो त अहिले संस्थान, महानगरपालिका र पोखरा उद्योग वाणिज्य महासंघको लगानीमा विभिन्न चार ठाउँमा घाट निर्माण पनि भइरहेको छ। रु.९० लाख लागतको घाट निर्माण परियोजनाअन्तर्गत घाटसँगै सार्वजनिक शौचालय, कपडा धुने ठाउँ पनि बन्दैछ। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे यसै आर्थिक वर्षभित्र सकिने परियोजनापछि पानीको मुहानमा शव नजल्ने र साबुन पानी, लेदो र फोहोर सोझै पानीमा नमिसिनेमा विश्वस्त छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
