चर्काउनु पर्ने कूटनीतिक आचरणको बहस
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दिल्ली अभिव्यक्ति र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उत्तारकोरिया भ्रमणले उत्पन्न गरेको कूटनीतिक आचरणसम्बन्धी बहसलाई अझ चर्काउनुमा नेपालको हित छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण (७–१० भदौ) मा 'नेपालको संविधान संशोधन गर्छु' भनेको र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उत्तरकोरिया भ्रमणको विषयले चर्कै बहसको रूप लियो। यो बहसले अन्ततः नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन मद्दत गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ८ भदौमा नयाँदिल्लीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए, जहाँ देउवाले नेपालको संविधान संशोधन गरेर मधेश समस्या सम्बोधन गर्ने बताएका थिए। देउवाको त्यो अभिव्यक्तिले नेपालको शिर निहुराएको भनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरे। ओलीको विचारमा देउवाले देशको आन्तरिक मामलामा विदेशी भूमिमा बोल्नुहुँदैनथ्यो। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि भारत भ्रमणमा देउवाको अभिव्यक्ति उपयुक्त नभएको सार्वजनिक टिप्पणी गरे।
एमालेले देउवाको त्यो अभिव्यक्तिलाई उछाल्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसले एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको पछिल्लो उत्तरकोरिया भ्रमणलाई बहसमा ल्यायो। कांग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा 'एमालेका नेता नेपालको उत्तरकोरिया भ्रमण कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ' भनी नेता विमलेन्द्र निधिले कुरा उठाए। परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले उत्तरकोरिया भ्रमण गर्न उपयुक्त नहुने सुझाव दिंदादिंदै नेता नेपाल त्यहाँ गएको समाचारहरू पनि आएका थिए। कांग्रेसले नेता नेपालको उत्तरकोरिया भ्रमणलाई लिएर आलोचना चर्काउन थालेपछि एमालेको देउवा विरोधी आवाज केही मत्थर भएजस्तो देखियो।
एमालेले देउवाले भारतमा राखेको भनाइ र कांग्रेसले नेपालको उत्तरकोरिया भ्रमण विरुद्ध उछालेको विषय बहसको लागि उपयुक्त छ। दुवै नेताबाट कूटनीतिक आचरण र मर्यादा उल्लंघन भएको छ। प्रधानमन्त्रीले देशको आन्तरिक विषय विदेशमा गएर उठाउनु लज्जास्पद नै हो। त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रसंघले नाकाबन्दी लगाएको देशको भ्रमण गर्नु उपयुक्त थिएन, त्यो पनि आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयले नजान सुझाव दिंदादिंदै। उत्तरकोरियाले अहिले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आह्वान विरुद्ध अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया लक्षित अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको छ। यस्तो बेला नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यस देशको भ्रमण गर्नु कुनै रूपमा पनि ठीक हुन्थेन।
विदेशी भूमि वा दूतावासमा गएर आफ्नो देशको आन्तरिक विषयको पोको खोल्नु र विदेश सयर भनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझाव–जानकारीको समेत बेवास्ता गर्दै दौडनु नेपाली नेताहरूको पुरानै रोग हो। पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेताहरू विदेशका राजदूतावासमा बाक्लै छलफल गर्ने गरेका छन्। स्वयम् आफ्नो र देशको लाजगालको सामान्य ख्याल समेत नगरी लाइन लागेर विदेश भ्रमणमा निस्केका बहालवाला मन्त्री, सांसद्, कर्मचारी आदिका समाचारले हप्तैपिच्छे अखबारहरू रंगिने गरेका छन्।
कूटनीतिक भेटघाटलाई मर्यादित र देशको हित अनुकूल बनाउन उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री हुँदा आचारसंहिता लागू भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यसलाई परिष्कृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो। आचारसंहिताले कूटनीतिक भेटघाट र जथाभावी विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गरेको छ। आचारसंहिता अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूले कूटनीतिक भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्नुपर्छ। तर, आचारसंहिताले मात्र नपुग्दो रहेछ। त्यसका लागि ऐन नै बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अमेरिकामा सार्वजनिक व्यक्तिले विदेशीसँग घरेलु विषयमा छलफल गर्नु अपराध मानिन्छ। चुनावको समयमा राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पका छोराले रूसी वकीलसँग अर्का उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनको इमेलबारे कुराकानी गरेको विषयमा अहिले कंग्रेसमा छानबिन भइरहेको छ। प्रमाणित भए ट्रम्पका छोरा विरुद्ध राज्यद्रोहसम्मको मुद्दा चल्न सक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धमा कडा कानूनी व्यवस्था हुँदा अमेरिकी कूटनीतिक क्षेत्र प्रभावकारी र मर्यादित छ।
हामीले पनि आफ्नो कूटनीतिक आचरणलाई मर्यादित बनाउनै पर्छ। तसर्थ प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली अभिव्यक्ति र नेता नेपालको कोरिया भ्रमणले उठाएको बहसलाई यतिमै सेलाउन दिनुहुँदैन। यो बहसले नेपाली कूटनीतिक भेटघाटलाई मर्यादित र देशको हित अनुकूल बनाउन योगदान दिनेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
