राजमार्ग छेउछाउ मनपरी बाटो निर्माण
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्न अवैध रूपमा निर्माण गरिएका सडकहरू दुर्घटनाका कारण बनिरहेका छन्।
२०६३ सालमा दमक नगरपालिका–१६ झापाका बासिन्दाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने गरी खेतको बीचबाट कच्ची बाटो बनाए। यसका लागि जग्गाधनीबाट प्रतिमिटर रु.२०० का दरले रकम उठाए, ग्राभेल गर्न नगरपालिकाले रु.२ लाख थप्यो। अहिले दर्जनौं घर बनेको यो बाटोको ३० मिटर पश्चिममा अर्को बाटो बनाइएको छ। करीब १२० मिटरभित्र उत्तर र दक्षिणतिर सातवटा यस्ता बाटा बनाइएका छन्।
दमक नगरपालिका–८ का कृष्ण भण्डारीले खेतको बीचबाट २५ फिट चौडाइ र एक किमी लामो बाटो बनाए। जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न बनाएको यो बाटोलाई नगरपालिकाले २०७० सालदेखि वर्षेनि रु.१ लाख दिंदै आएको छ।
उर्लाबारी नगरपालिका–४ मोरङका विनोद राईले २०७३ फागुनमा तीन बिघा खेतको बीचबाट २० फिटको बाटो निकाले र राजमार्गसँग जोडे। उनले खेतको प्लटिङ गरेर ५०० मिटर लामो बाटो बनाएका छन्।
उनीहरू कसैले राजमार्गसँग जोड्ने गरी बाटो बनाउँदा सडक विभागबाट स्वीकृति लिएका छैनन्। भण्डारी भन्छन्, “कसैले गल्ती गरिस् भनेको छैन। मलाई पनि कुनै गल्ती गरें जस्तो लागेको छैन।”
उनीहरूलाई मात्रै होइन, नगरपालिकालाई पनि अवैध रूपमा निर्माण गरिएको बाटोमा लगानी गरिरहेको जानकारी छैन। कतिसम्म भने दमक नगरपालिकाका इन्जिनियर तीर्थनारायण श्रेष्ठ राजमार्गसँग जोड्ने गरी सडक निर्माण गर्दा सडक विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको बताउँछन्।
दुर्घटनाको जोखिम
झापाको रतुवा–मावा नदीबीचको दमक नगर क्षेत्रभित्र पर्ने ६ किमी राजमार्ग खण्डमा उत्तर र दक्षिणका बस्तीसँग जोडिएका ८३ वटा बाटा छन्। सरदर ७२ मिटरमा एउटा बाटो बनाइएको छ। झापाको करीब ५५ किमी राजमार्ग खण्डमा ४०० भन्दा बढी बाटा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ। “ती सबै बाटा टी आकारमा जोडिएका छन्” ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, झापाका प्रमुख ढुण्डीराज गिरी ती बाटाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको बताउँदै भन्छन्, “अन्यत्र भन्दा टी आकारले जोडिएको ठाउँमा दुर्घटनाको सम्भावना तीन गुणा बढी हुन्छ।”
२०२८ मा राजमार्गको झापा खण्ड निर्माण हुँदा दमक नगर क्षेत्रमा उत्तर र दक्षिणबाट दश वटा बाटा जोडिएका थिए। तर, अहिले सोही क्षेत्रको ६ किमी खण्डमा उत्तर–दक्षिण गरी ७९ वटा बाटा राजमार्गसँग जोडिएका छन्।
डिभिजन सडक कार्यालय, दमकका निमित्त प्रमुख दीपेन्द्रकुमार चौधरी कसैले पनि स्वीकृति नलिएको बताउँछन्। सडक विभागको स्वीकृति विना राजमार्ग वा अन्य सडकमा जोडेर प्रवेश मार्ग बनाउन नपाइने कानूनी व्यवस्था भए पनि पालना भएको छैन। सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ उपदफा १ मा 'सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला लट्ठा वा तगारो आदि गाड्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तो कुनै कार्य गर्न हुँदैन' भनेर किटान गरिएको छ।
त्यही ऐनको उपदफा २ र ३ मा 'कसैले त्यस्तो संरचना बनाए वा राजमार्गमा प्रवेश मार्ग जोडेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा प्रवेश मार्ग बन्द गर्न वा संरचना भत्काउन म्याद तोक्ने र अटेरी गरेमा त्यस्तो संरचना हटाई वा प्रवेश मार्ग बन्द गरी सो कार्यमा भएको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल उपर गरिने' उल्लेख छ। तर कसैलाई कारबाही गरिएको छैन। निमित्त कार्यालय प्रमुख चौधरी भन्छन्, “कानूनमा लेखिएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन।”
यससँगै सार्वजनिक सडक ऐनले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बीच भागदेखि दुवैतर्फ २५/२५ मिटर सडकको भाग खाली हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर राजमार्गको दुवैतर्फको २५ मिटरमा घर निर्माण भएका छन्। कतिपयले राजमार्गसँगै जोडेर संरचना बनाएका छन्। जसले गर्दा राजमार्गमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, झापाका प्रमुख गिरी बताउँछन्।