भारतीय तटबन्धले नेपालमा विपत्ति
भारतलाई पानीको वहाव रोक्ने गरी तटबन्ध, सडकलगायतका संरचना निर्माणमा रोक नलगाउने हो भने तराईका जिल्लाहरूमा बाढी र डुबानले फेरि विपत्ति निम्त्याउने निश्चित छ ।
भारतले सकरपुरामा बनाएको यो तटबन्ध भत्किंदा सप्तरीमा ३४ हजार परिवार घरविहीन भए । तस्वीरहरुः बिक्रम राई
२७ साउन बिहान भेल हेर्न निस्केका गौर, सिरसियाका गुड्डुकुमार सिंह (१२) भोलिपल्ट डुबिराखेको भेटिए । १४ भदौको बिहान हिमाल संवाददाता गुड्डुुको घर पुग्दा उनका बुबाआमा दुवै थिएनन् । हजुरबुबा महेन्द्रप्रसाद सिंह (६५) ले गुड्डुको मृत्युपछि अचेत रहेकी बुहारी (गुड्डुकी आमा) को उपचार दरभंगा (भारत) मा चलिरहेको बताए । बाढीले गुड्डु जस्ता १५० भन्दा बढी नेपालीको ज्यान लियो । ३० जना बेपत्ता छन् । घरमा भएको खाद्यान्न र खेतबारीको बाली सबै सखाप भयो । एक लाख ८४ हजार २३७ भन्दा बढीलाई घरविहीन बनायो ।
गुड्डु डुुबेको स्थानबाट करीब दुई किलोमिटर तलको सिमाना नजिक भारतले बनाएको ३० फिट अग्लो तटबन्ध छ । त्यही तटबन्धले पानीको निकास रोकेपछि रौतहट डुबानमा परेको थियो । धन्न, २९ साउनमा तटबन्ध फुट्यो, नत्र अकल्पनीय क्षति हुनेथियो । स्थानीय वासुदेव नमूना माविका शिक्षक रामकलेवर राम (४६) भन्छन्, “तटबन्ध नफुटेको भए रौतहटमा के हुन्थ्यो, अनुमान गर्न सकिन्न ।”
तीनदशक पहिले भारतले त्यो तटबन्ध बनाउन थालेपछि नेपालको भूभाग डुबानमा पर्न थालेको हो । ‘नेपाल नागरिक समाज’ को जिल्ला सदस्य रहेका गुड्डुका हजुरबा महेन्द्रप्रसाद सिंह भारतले तटबन्ध बनाउनुअघि जतिसुकै वर्षात् हुँदा पनि रौतहटमा डुबान नभएको बताउँछन् ।
बाढी र डुबानबाट प्रभावित नेपालका ३५ जिल्लामध्ये भारतले तटबन्ध वा सडक बनाएको ठाउँमा ठूलो क्षति भएको छ । जलाधारविद् मधुकर उपाध्या पानीको प्रवाह रोक्ने भौतिक संरचना नै डुबानको मुख्य कारक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पानी बग्न नपाएर जमेको ठाउँमा सानै बाढी आउँदा पनि ठूलो क्षति हुन्छ ।”
यसपटक डुबानले सबभन्दा बढी क्षति सप्तरीमा पुर्यायो । सप्तरीमा चार जनाको ज्यान गयो, ३४ हजार परिवार घरविहीन भएका छन् । कोशी ब्यारेजका कारण डुबानमा परिरहने सप्तरीवासीलाई यसपटक खाँडो र त्रियुगा नदी अभिशाप बने । भारतले ब्यारेजको ‘स्लुइस गेट’ खोल्न ढिलो गर्दा सप्तरीवासी डुबानमा परेको अधिकारकर्मी आभासेतु सिंह बताउँछिन् ।
नेपाल–भारत सम्झैता अनुसार कोशीका नहरहरूको मर्मत–सम्भार भारतले गर्छ । तर बालुवा भरिएर नहरको सतह उठेकाले मर्मत–सम्भार भएको छैन । “भारतले लिनुपर्ने फाइदा लिइरहेकै छ” अधिकारकर्मी सिंह भन्छिन्, “हाम्रो सरकारले सम्झैता अनुसार आफ्ना लागि काम गराउन नसक्दा हामी भने डुबानमा मात्र परिरहेका छौं ।”
गत वर्ष सप्तरीकै तिलाठीवासीले भारतीयहरूलाई सीमा नजिक बाँध बनाउन दिएनन् । त्यही कारण यस वर्ष कम क्षति भएको तिलाठीका महन्थी यादव (७५) ले बताए । चुरे दोहनका कारण सानोतिनो वर्षात् हुनासाथ गेग्रान लिएर आउने बाढीले निकास नपाउँदा विपत्ति निम्तिने गरेको उनी बताउँछन् । विहार, कुनौलीका प्रमोद मणिक (२८) ले नेपालीहरूले तिलाठीमा बाँध बनाउन नदिंदा भारततर्फ धेरै क्षति पुगेको बताए । ११ भदौमा हिमाल सँग उनले भने, “सीमा नजिकको बाँध भत्किएपछि प्रति धुर एक लाख पर्ने हाम्रो जमीन मूल्यहीन भएको छ ।”
विहार सरकारका अफिसरहरूले ढिलोचाँडो तिलाठीमा बाँध बनाएरै छोड्ने आश्वासन दिएको पनि उनले बताए । यद्यपि, सीमा क्षेत्रको समस्यामा स्थानीयवासी एकापसमा लड्नुको साटो दुवै देशका उच्च निकायले संवादबाट सुल्झउनुपर्ने मणिक बताउँछन् ।
जहाँ अवरोध, त्यहाँ डुबान
गौर र तिलाठीको उदाहरण हेर्दा सीमा नजिक भारतले बनाएका संरचनाहरूकै कारण नेपाली भूमि डुबेको प्रष्ट हुन्छ । पानीको बहाव रोक्ने संरचना नभएका ठाउँहरूमा क्षति भएको छैन वा कम भएको छ । जस्तो, सिरहामा यसपटकको डुबानबाट १८ सय ७६ परिवार प्रभावित भए । उत्ति नै बाढी आए पनि डुबान र क्षति कम हुनुमा स्थानीय जागरुकताले काम गर्यो ।
भारतले पाँच वर्षअघि गगन नदीमा तटबन्ध बनाउन खोज्दा सिरहावासीले रोकेका थिए । विरोधको अगुवाइ गरेका राजदेव यादव दुई हप्तासम्म धर्ना दिएर तटबन्ध बनाउन नदिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, त्यसबेला भारतले चार किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम तटबन्ध बनाउन लागेको थियो ।
१४ भदौमा रौतहटको पासवान टोल ।
त्यो बनेको भए सिरहाका पिपरा, इटाटार, उरी चनैटा, लग्दी गडियानीलगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्ने थिए । “छातीमा गोली थाप्न तयार भएर धर्ना बसेको अहिले काम लाग्यो” नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सिरहाका सभापति समेत रहेका यादव भन्छन्, “तटबन्ध बनाउन दिएको भए यसपटक सप्तरीमा भन्दा बढी क्षति सिरहामा हुने निश्चित थियो ।”
भारतले आफ्नो बस्ती जोगाउन दशगजा नजिक तटबन्ध र अग्ला सडक बनाउने गरेको छ । अचम्म के छ भने सिंगो तराईलाई प्रभावित पारेको भारतीय भौतिक संरचनाको विरोध नेपालमा स्थानीयवासी बाहेक अरू कसैले गरेको सुनिंदैन । तराई–मधेशमा बाढी र डुबानको ताण्डव चलिरहेको बेला भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग यसको चर्चा गरेको सुनिएन ।
नेपालतिर यतिका जनधन क्षतिको कारक बनेको तटबन्ध निर्माणलाई भारतीय पक्षले भने निरन्तरता दिएको छ । रौतहटको दशगजा नजिक भत्किएको तटबन्ध भारतले निर्वाध पुनःनिर्माण गर्दा पनि सरकारले चासो देखाएको छैन । १४ भदौमा हिमाल संवाददाता पुनःनिर्माण अवलोकन गर्न जाँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीहरुले दुई ठाउँमा केरकार गरेका थिए ।
तैं चूप, मै चूप
भारतलाई नचिढ्याउने नेताहरूको सोच र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनताले बाढीको प्रकोप नियमित बन्न पुगेको तराई–मधेशका सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन् । त्यसमाथि मौलाएको भ्रष्टाचारका कारण विपत् झेल्ने पूर्व तयारी समेत हुन नसकेको सप्तरीकी अधिकारकर्मी सिंह बताउँछिन् । जस्तो, सप्तरीको सकरपुरामा तटबन्ध भत्किएर गाउँ डुबानमा प¥यो । ठेकेदारले बालुवाको त्यो तटबन्ध ६ महीनाअघि मात्र बनाएको साविक सकरपुरा–६ का सकलदेव मण्डल (६८) ले बताए ।
मण्डल परिवारसँगै विस्थापित भएर बाटोछेउमा त्रिपाल टाँगेर बसेका किसुनदेव राय अहिलेको बाढीलाई प्राकृतिक प्रकोप मान्न तयार छैनन् । आफूलाई बाढीसँग होइन, नेताहरूसँग रिस उठेको उनको भनाइ छ । “एक त चुरेबाट ढुंगा–गिटी निकालेर सीमामा भारतलाई तटबन्ध र राजमार्ग बनाउन दिने” ६२ वर्षीय रायले भने, “त्यही कारण डुबानमा परेका जनतालाई राहत दिन पनि कन्जुस्याईं गर्ने ! हामी नेपालीले कहिले असल नेता पाउने ?”
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) महोत्तरीको अध्यक्ष मण्डलमा रहेका अभिराम शर्मा आफूहरूले बाढीपीडितका लागि प्राधिकरण गठनको माग गरेको तर सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताउँछन् । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बने जस्तै बाढीपीडितका लागि प्राधिकरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । शर्मा भन्छन्, “मधेशका बाढीपीडितलाई राहत दिने काम सरकारको हो, यसमा मधेशका दलहरूलाई कराउनुको कुनै अर्थ छैन ।”
बाढी र डुबानपछिको मधेशमा राहत अपुग मात्र होइन, एकबाट अर्को ठाउँमा जान पनि समस्या छ । महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठ प्राथमिकतामा परेका राजमार्गका पुलहरू बने पनि गाउँहरूलाई जोड्ने साना पुल, कल्भर्ट भत्किएकै अवस्थामा रहेको बताउँछन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राहत वितरण पनि चाहे अनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
रौतहटको बडहर्वा स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रामविनोद दास (४२) ले बाढी र डुबान प्रभावितहरूमा निमोनिया, झाडापखाला, ज्वरो जस्ता समस्या देखिन थालेको बताए । उनी भन्छन्, “बिरामी, वृद्धवृद्धा, गर्भवती र शिशुहरूलाई सफा खानेपानीको समेत अभाव खट्केको छ ।”
बडहर्वा, पासवान टोलका राम पासवान (३५) प्रशासन र स्थानीय नेताको लापरवाहीले गर्दा वास्तविक पीडित राहतबाट वञ्चित भएको बताउँछन् । आफ्नो टोलका डुबान पीडित ८८ घरमध्ये २० परिवारको नाम राहत पाउनेको सूचीमा नपरेको उनले बताए । पार्टीका कार्यकर्तालाई भने पीडित नभए पनि राहत दिइएको पासवानको भनाइ छ ।
राहत वितरणमा कति गन्जागोल छ भने १४ भदौमा एकजना प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) ले राहत लिन तलमाथि गरे गोली हान्ने धम्की दिए । प्रहरीले संकलन गरेको आँकडामा छुटेका पीडितको नाम राख्न र फर्जी नाम हटाउन माग गरेपछि ती असई बडहर्वाका बाढीपीडितसँग आक्रोशित बनेका थिए ।
सरकारले व्यवस्थित राहत वितरण गर्न नसक्दा पीडितहरूको घाम पानी छेक्ने सहारा एउटा त्रिपाल बनेको छ । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको र नेताहरू भारत रिसाउला कि भनेर तैं चूप मै चूप बसेको बुझाइ डुबान पीडित जिल्लाहरूमा छ । सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद्ले समेत भारतीय संरचनाहरूको विरोध नगरेको जिल्लावासीहरू बताउँछन् ।
-1732535850.jpg)
