मुद्दाविहीन मधेश राजनीति
‘आन्दोलनबाट पार नलाग्ने’ निक्र्योलसहित फोरम नेपाल निर्वाचन प्रक्रियामा समाहित भए पनि राजपालाई यो भूलभुलैयाबाट बाहिर निस्कन पूरै दुई वर्ष लाग्यो ।
२ असोजको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गर्न ८ भदौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु । तस्वीरः रासस
मुलुकको आर्थिक राजधानी भन्ने गरिएको मध्य तराईको शहर वीरगञ्ज प्रदेश–२ को एकमात्र महानगरपालिका हो । आउँदो २ असोजमा प्रदेश–२ अन्तर्गतका १३६ स्थानीय तहमा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनको ‘हटशिट’ पनि हो, वीरगञ्ज ।
उम्मेदवारी दर्ताका लागि दुर्इ दिन मात्र बाँकी रहँदा वीरगञ्ज महानगरमा सबैजसो दलले आ–आफ्ना उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावी प्रचार तीव्र पारिसकेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मात्र एउटा दल हो, जसले वीरगञ्ज महानगर हाँक्ने आफ्नो उम्मेदवार तय गर्न सकेको छैन ।
राजपा औपचारिक रूपमा पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ । ३१ वैशाखको प्रथम चरणको निर्वाचन पूरै बहिष्कार गरेको यो मधेशकेन्द्रित दल १४ असारको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भने ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ मार्फत सहभागी भएको थियो । तेस्रो चरणमा हुनलागेको प्रदेश–२ अन्तर्गतको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको राजपाको किंकर्तव्यविमूढताले भने उम्मेदवार छनोटमा अन्योल नै देखाइरहेको छ ।
निर्वाचन हुने आठै जिल्लामा उसले आफ्ना उम्मेदवार अघि सार्न सकेको छैन । राजपा नेता वृषेशचन्द्र लाल भने यसलाई आन्दोलनमा रहेको दललाई निर्वाचन तयारी गर्ने समय कम हुनुको परिणाम मान्छन् । “आन्दोलनरत कार्यकर्ताकै बीचबाट उम्मेदवारको नाम आओस् भनेर लाग्दा ढिला भयो” उनी भन्छन्, “अहिले तलबाट आएका नामहरूमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसरी सहमति नजुटे केन्द्रमा अध्यक्ष मण्डल बसेर छिट्टै उम्मेदवार टुंगो लाग्नेछ ।”
मुद्दा एकातिर, ध्यान अर्कैतिर
उम्मेदवार चयनमा देखिएको राजपाको अन्योल पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुँदै तराई–मधेशमा हिंसात्मक आन्दोलन चर्काएको र पाँच महीना लामो भारतीय नाकाबन्दीलाई सघाएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा (हालको राजपा) दुई वर्षपछि संविधान स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल यसअघिका दुई चरणमा पनि सहभागी भइसकेको छ ।
‘आन्दोलनबाट पार नलाग्ने’ निक्र्योलसहित फोरम नेपाल निर्वाचन प्रक्रियामा समाहित भए पनि राजपालाई यो भूलभुलैयाबाट बाहिर निस्कन पूरै दुई वर्ष लाग्यो । उसको आन्दोलन भूलभुलैया मात्र थियो भन्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न गठित आयोगले १४ भदौमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनबाट पनि छर्लङ्ग भएको छ ।
पछिल्लो समय करीब दुई वर्षसम्म चलेको मधेशकेन्द्रित दलको आन्दोलनको मुख्य माग थियो– ‘पहिचान’ र ‘प्रतिनिधित्व’ । मुलुकको पुगनपुग आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेशलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा ठूलै विभेद गरिएको र मधेशको प्रतिनिधित्व खोसिएको भन्दै उग्र आन्दोलनको सहारामा जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिएको त्यस्तो दाबीलाई क्षेत्र निर्धारण आयोगले खण्डित गरिदिएको छ ।
आयोगले संवैधानिक व्यवस्थामै टेकेर तराई–मधेशका जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १६५ मध्ये ७८ र प्रदेश सभाका ३३० मध्ये १५६ निर्वाचन क्षेत्र हुने निक्र्योल गरेको छ ।
प्रतिनिधित्वको अपव्याख्या गर्नेमा मधेशकेन्द्रित दलका नेतामात्र नभई मधेशका ‘अभियन्ता’ हरू पनि थिए । प्रतिनिधिसभामा पहाड–हिमालमा १०० र मधेशमा ६५ निर्वाचन क्षेत्र मात्र हुने व्यवस्था संविधानले गरेको भन्दै उनीहरूले संविधानबारे अफवाह फैलाए । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि ‘अभियन्ता’ हरूको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइनसके पनि राजपाले फेरि पुरानै चाला देखाएको छ ।
१६ भदौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको राजपाले मधेशमा पाँच क्षेत्र कम भएको भन्दै आन्दोलनमा जान सक्ने धम्की दिएको छ ।
राजपाको यो धम्कीले उसको प्राथमिकता र मुद्दा के हो भन्ने सवाल खडा गरेको छ । उसले उठाएका प्रतिनिधित्व, पहिचान जस्ता मुद्दाको वास्तविकता उजागर भइसकेको छ । अर्कोतर्फ, पछिल्लो दुई वर्षको आन्दोलनमा आम मधेशवासीको मुद्दा प्रवेश नै भएन । त्यसका अनेक उदाहरण छन् ।
जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ राजनीतिक मुद्दा सँगसँगै लिएर जानुपर्ने मुद्दाहरू छाडिएको बताउँछन् । “मधेशमा जनजीविकासँग जोडिएका कैयौं मुद्दा छन्– चरम गरीबी छ, बेरोजगारीले सबभन्दा धेरै युवा पलायन यहीं भएका छन्, डुबान र शीतलहरको पीडा वर्षेनि यहाँको नियति बनेको छ” लाभ भन्छन्, “भ्रष्टाचारले समाज खोक्रो बनाइसकेको छ, जातीय छुवाछूतको पीडा उस्तै छ, यी र यस्ता दर्जनौं प्रश्न छन् जसमा मधेशका दलले मुखसम्म खोलेनन् ।”
वर्षेनि बाढी र डुबानको चपेटामा पर्ने मधेशका देहातमा यसपालिको बाढी र डुबानले तबाह मच्चायो । हजारौं परिवार थातथलोबाट विस्थापित भएर पालमुनि कष्टकर जीवन बिताउँदै छन् । चुरेको अनियन्त्रित दोहन, दक्षिणी सीमानजिक भारतले बनाएका बाँध–तटबन्ध र विकासका नाममा मौलाएको बेथिति नै यो तबाहीको मुख्य कारण हो । अनौठो के छ भने काठमाडौंको राजनीतिको दृष्टि नपरेका यी विषयमा मधेशकेन्द्रित दलले समेत मुख खोलेनन् ।
आफ्ना हजारौं मतदाताको उठिबास लाग्दा पनि उनीहरूले चुरे दोहन र भारतनिर्मित बाँध–तटबन्धले निम्त्याएको संकट सुल्झाउनुपर्ने विषयलाई मुद्दा बनाएनन् । प्रा. लाभ मधेशकेन्द्रित दलहरू राजनीतिक मुद्दा समाधान भए अरू समस्या आफैं समाधान भइहाल्छन् भन्ने हलुका जोडघटाउमा रहेको बताउँछन् । “हिजो माओवादीले युद्ध चर्काउन प्रतिपादन गरेको यही सिद्धान्तलाई हुबहु अँगाल्नु मधेश राजनीतिको गल्ती हो” उनी भन्छन्, “सामाजिक र आर्थिक मुद्दालाई राजनीतिसँगै लिएर जानुको विकल्प छैन ।”
मधेश राजनीतिमा ‘पहिचान’ को नारा खूबै विकाउ बन्यो । भित्र जे सुकै भए पनि बाहिर झट्ट सुन्दा जोकोहीलाई तान्ने ‘मधेशी पहिचान’ र ‘मधेशीको सम्मान’ जस्ता नाराले नयाँ पिंढीलाई पनि जुरुक्कै उचाल्यो । भनिराख्नुपर्दैन, मधेश अर्थात् नेपालको समथर भूमिको मुख्य विशेषता भनेकै यसको उर्वरता हो ।
यही कारण यसले अन्नको भकारीको परिचय पनि पायो । मधेश राजनीतिबारे कलम चलाउँदै आएका विश्लेषक चन्द्रकिशोर पहिचानको नारा लगाइरहँदा भूमिको उर्वरता र अन्नको भकारी मधेशको पहिचान हो भन्ने कुरा पनि बिर्सिने काम भएको बताउँछन् । उनको विश्लेषणमा आज मधेशसँग न भूमिको उर्वरता बचेको छ न अन्नको भकारी । “संविधान निर्माणको कालखण्ड भएकाले राजनीतिक मुद्दा प्रधान बनेर आए, तर त्यससँगै समाजमा जबर्दस्त रूपमा उठेका सामाजिक–आर्थिक मुद्दामा ध्यान पुगेन” झा भन्छन्, “आज गाउँमाथि शहरको कब्जा हुँदैछ, हामीले आत्मनिर्भर गाउँ खोजेको कि शहरको उपनिवेश ?”
क्षमता र दूरदृष्टि
मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले उठाउने सदाबहार विषय छ– ‘मधेशको राजनीतिमा मुख्य हिस्सा ओगट्दै आएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेशका समस्या नै बुझेनन् ।’ हुन पनि, विधायिकादेखि कार्यपालिकासम्म मधेशको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन् । मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको यस्तो गुनासो र आरोपको अन्तर्य जेसुकै भए पनि यो विडम्बनाको अवस्था बनेको छ ।
प्रमुख दलहरूले मधेशकेन्द्रित दलले उठाएका राजनीतिक लाभहानिका विषयमा प्रतिक्रिया जनाउने बाहेक मधेशका वास्तविक मुद्दा र सरोकार के हुन् भन्नेमा चासो दिएनन् । बाढी, डुबान र शीतलहरको सधैंको नियति होस् या गरीबी र बेरोजगारीको कहर; सभ्य समाज लज्जित हुनुपर्ने जातीय विभेद होस् या समथर भूमिलाई मरुभूमि बनाउने चुरे दोहन; प्रमुख दलहरू बेपरवाह देखिन्छन् ।
उनीहरूको यो अकर्मण्यताको विकल्पका रूपमा आफूलाई अगाडि सारेका हुन्, मधेशकेन्द्रित दलले । अहिले त्यसको केन्द्रमा राजपा छ । भावनात्मक नारा र अमूर्त राजनीतिक मुद्दाका आडमा आन्दोलन चर्काएको राजपा मधेशका खास सरोकारहरूमा देखिएको प्रमुख दलहरूको अकर्मण्यताको विकल्पका रूपमा उभिन भने पूरै असफल छ ।
प्रा. सुरेन्द्र लाभ मधेशका दलहरूले शहरी मानसिकता मात्र उठाएको बताउँछन् । “गाउँका किसान त्यो नारासँग जोडिएनन्, यसमा राष्ट्रिय दलहरू त चुके नै, मधेशकेन्द्रित दलहरूको चरित्र पनि त्यसभन्दा भिन्न देखिएन” उनी भन्छन्, “त्यही भएर पनि आज उनीहरूप्रति सहानुभूति छैन ।”
विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेशकेन्द्रित दलहरू नयाँ भएकाले उनीहरूको क्षमता र दूरदृष्टि नदेखिएको बताउँछन् । उनको विश्लेषणमा, उनीहरू राजनीतिक मुद्दामा यति धेरै अल्झिए कि, अरू मुद्दामा प्रवेश गर्नै सकेनन् । प्रमुख दलहरूले पनि मधेशलाई यसरी घेराबन्दी गरे कि, राजनीतिक मुद्दाबाट मात्र लाभ मिल्छ भनेर मधेशकेन्द्रित दल समेत त्यसमै केन्द्रित भए ।
अहिले आन्दोलन छाडेर स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भइरहेको राजपाले भावनात्मक नारा, घृणा र आवेगको सहारा लिन छाडेको छैन । निषेधको राजनीति उसको मूलभूत चरित्र बनिसकेको १३ भदौमा जनकपुरमा एमालेको चुनावी कार्यक्रममा गरिएको आक्रमणले देखाउँछ ।
संविधान संशोधनमा असहयोग गरेको भन्दै राजपाले मधेशका गाउँशहरमा एमाले र राप्रपालाई निशाना बनाइरहेको छ । अरूप्रति असहिष्णु बनेको राजपा मधेशीजनका सरोकार र मुद्दाहरूबारे चाहिं कहिले गम्भीर बन्ला ? राजपा नेता वृषेशचन्द्र लाल राजनीतिक मुद्दा रहेसम्म अरू मुद्दा पछि नै पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राजनीतिक मुद्दा समाधान भएपछि अरू मुद्दा स्वतः प्राथमिकतामा पर्छन् ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)