मोदी ‘जेस्चर’ को अर्थ
ठीक २० वर्ष पहिले देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झाैता गरिएको २२०० मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) किन उनै देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि तयार हुन सकेन ?
फागुन २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दा दुई देशको सम्बन्ध सम्भवतः इतिहासमै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिंदै थियो । भारतको अघोषित नाकाबन्दी खुलाएर त्यहाँ पुगेका ओलीको भ्रमणबाट उपलब्धिको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि थिएन । तर पनि सबैका आँखा ‘होस्ट’ मुलुकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमा थिए ।
मोदी तिनै थिए, जसले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको एकाध महीना भित्रै नेपाल भ्रमण गरेका थिए । र, संसद्मा नेपाली भाषाबाटै भाषण शुरू गरेर वाह्वाही बटुलेका थिए । तर, तिनै मोदी नेपालले आफ्नै बुतामा संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्ट बन्दै भूकम्पले थलिएको मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने तहसम्म ओर्लिए । त्यसैले ओलीसँगको भेटमा मोदीको ‘जेस्चर’ हेर्न सबै उत्सुक थिए ।
मोदी जुन उँचाइका नेता हुन्, शायद त्यति नै कुशल अभिनेता पनि । दिवंगत भारतीय पत्रकार विनोद मेहताले आफ्नो पुस्तक एडिटर अनप्लग्ड को ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ नरेन्द्र मोदी’ अध्यायमा उनलाई छेपारोसँग तुलना गर्दै भनेका छन्, “हाम्रा प्रधानमन्त्री छेपारो हुन्, विल्कुल एउटा जटिल व्यक्तित्व ।” शब्दमा भन्दा ‘रङहरू’ मा जाने हो भने मोदीका जटिलतालाई उधिन्न सकिन्छ ।
देख्नेहरू भन्छन्, हैदरावाद हाउसमा समकक्षी ओलीसँग ‘वान–अन–वान मीटिङ’ सकेर पत्रकार सम्मेलनका लागि निस्कँदै गर्दा मोदीको ‘जेस्चर’ हेर्नलायक थियो । उनको ‘जेस्चर’ ले इङ्गित गरेजस्तै त्यसपछिका नेपाल–भारत सम्बन्ध केही सहज त भयो तर नाकाबन्दी अघिको अवस्थामा फर्किन सकेन । बरू, भारत भ्रमणको ठीक एक महीनापछिको ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका व्यापार र पारवहन सम्बन्धी सम्झाैताले भारतलाई झनै क्षुब्ध बनायो ।
कुनै बेला भारतको ‘गूड बूक’ मा रहेका ओली परिबन्द वा बाध्यताले हठात् ‘ब्याड बूक’ मा पर्न गएका थिए । किनकि, नेपाल मामिलामा भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन हुने गरेको भनिएकै बेला पनि २५ जेठ २०७२ का दिन चार ठूला दलहरूबीचको १६ बुँदे सहमति त्यस्तो ‘डिपार्चर’ थियो जस उप्रान्तका घटना–परिघटना भारतीय रुचि विपरीत हुँदै गएका छन् ।
संविधान जारीपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कार्यकारी प्रमुख बनेका ओली संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतीय आक्रोशको ‘लाइन–अफ–फायर’ मा एकाएक उभिन पुगे । र, त्यसयता ओलीले जे–जस्ता अडान लिंदै आएका छन्, त्यसबाट उनी र भारतबीचको दूरी प्रतिदिन टाढिंदै गएको छ ।
हुन पनि १६ बुँदे यता लगभग आधा दर्जन यस्ता परिस्थिति विकसित भए, जसबाट नेपाल भारतको प्रभावको वृत्त (स्फेयर अफ इन्फ्लूयन्स) बाट टाढिंदैछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
भारतीय रुचि विपरीतको संविधान जारी, नाकाबन्दीका बेलाको अडान, चीन र नेपालबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झाैता, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण चिनियाँ कम्पनीलाई दिइने सम्झाैता आदिका कारण भारत नराम्ररी तिर्मिराएको हुनुपर्छ ।
होइन भने, ठीक २० वर्ष पहिले देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झैता गरिएको २२०० मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) किन उनै देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि तयार हुन सकेन ?
ओली विपरीत देउवाको भ्रमण अत्यन्त अनुकूल परिस्थितिबीच भएको छ । भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई संसद्मा मतदानमा लगेर भारतीय सद्भावको मैदान तयार गरेका देउवाले मोदीको ‘सबै नेपालीको आकांक्षा’ समेट्नुपर्ने सुझाव अक्षरशः पालना गर्दै ‘दुईतिहाइ बहुमतद्वारा संविधान संशोधन गरिछाड्ने र त्यसबाट पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण सबैले आत्मसात् गर्ने’ विश्वास आफ्ना समकक्षीलाई दिलाए । यो उनको मुलुकको सार्वभौमिकताको चीरहरण गरेरै भए पनि भारतको ‘गुडविल’ मा पर्ने यत्नबाहेक केही होइन ।
अर्कोतर्फ दोक्लम विवादमा भारत र चीनबीच युद्धसम्मको सन्त्रास फैलिएको बेला भारतलाई नेपालको साथको विशेष अर्थ रहन्छ । दोक्लम होस् वा कारगिल; भारतीय सीमा सुरक्षाका लागि गोर्खा (भारतीय गोर्खा सैनिक) भन्दा भरपर्दा कोही हुन सक्दैनन् । नेपालको संसद्मा सम्बोधनका बखत मोदीले त्यसै भनेका होइनन्, ‘त्यस्तो कुनै भारतीय युद्धको मोर्चा छैन जहाँ नेपालीको रगत नबगेको होस् ।’
तर, रोटीबेटीको सम्बन्ध साँच्चै प्यारो हुन्थ्यो भने भारतले आफ्ना बेटी–जमाइहरूलाई डुबानमा पार्न सीमामा कदापि बाँध र सडक निर्माण गर्ने थिएन । त्यसैले यो रोटीबेटी र राम–सीताले स्थापना गरेको सम्बन्ध मात्र होइन । द्विदेशीय सम्बन्ध भावनामा मात्र चल्न सक्दैन । विश्व र क्षेत्रीय परिस्थिति बुझन सकिएमा मात्र सम्बन्ध हितकारी बनाउन सकिन्छ ।