विपत्विरुद्ध ब्युँतने बेला
पटकपटकको विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोपमा बेवास्ता र लाचारीको उही गल्ती दोहोर्याउन अभ्यस्त राज्यसँग फेरि अर्को विपत्बाट पाठ सिक्ने सुविधा छैन ।
मोरङ, सिंघिया खोलामा आएको बाढीले बगाएको घरको भग्नावशेष । तस्वीरहरु: कमल रिमाल
बाढीबाट बढी क्षति पुग्ने देशहरूमध्ये विश्वमै तीसौं स्थानमा पर्ने नेपालको पूर्वतयारीको अवस्था भने यसपटकको तराईको बाढीमा फेरि पनि दयनीय देखियो । भूकम्पीय जोखिममा एघारौं स्थानमा रहेको मुलुकको राजधानी काठमाडौं संसारकै सबैभन्दा जोखिमयुक्त शहरहरूमध्येमा पर्छ ।
हरेक ८० देखि १०० वर्षमा ठूलो भूकम्प खेपेका नेपालीले सरकारी बेवास्ता र नागरिक हेलचेक्र्याइँको कारण पटकपटक ठूलो सजाय पाइसकेका छौं । विडम्बना, तैपनि हामी विपत्सँग अटेर गरिरहेकै छौं ।
१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पको दुई वर्षपछि मुलुकले अर्को ठूलो प्रकोप भोग्नुपरेको छ– तराई क्षेत्रको डुबान । तर, यस पटक पनि हाम्रो पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापनमा थुप्रै कमी–कमजोरी देखिए । बाढीको योविघ्न विपत्ले हामीले उतिबेलै सिक्नुपर्ने पाठ नसिकेको पुनःपुष्टि गर्यो ।
विपत्का बेला उद्धार, राहत र व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व राज्यको हो । गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, स्वयंसेवक तथा अन्तरर्ाष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले त भरथेग मात्र गर्ने हुन् । हुन त विपत् अचानक आइलाग्ने भएकाले राज्यसंयन्त्रमा अस्तव्यस्तता स्वाभाविक पनि हुन्छ । तर, यस्तै परिस्थितिसँग जुध्न नै पूर्वतयारी चाहिने हो ।
कागजी बेथिति
रोचक चाहिं के छ भने, विपत्कालमा उद्धार र राहतका लागि राज्यसँग संस्थागत तथा कानूनी व्यवस्थाको कुनै कमी छैन । २०३९ सालमै बनेको दैवीप्रकोप उद्धार ऐनका साथै ८० भन्दा बढी नियम, निर्देशिका, रणनीति, कार्यनीति जस्ता कानूनी तथा प्रशासनिक दस्तावेजका चाङ छन् । विपत्सँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झैताहरूको पक्ष राष्ट्र नेपाल रहेको छ ।
त्यति मात्र होइन, विपत् व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भइरहने प्रावधानहरूको व्यवस्था पनि छ । गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विपत् व्यवस्थापन महाशाखा र अन्तर्गतका शाखाहरू खासगरीः राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदि छन् भने तत्काल खट्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता सुरक्षा निकायहरू पनि छन् ।
केन्द्रीयस्तरमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय, सूचना व्यवस्थापन तथा निर्देशनका लागि चौबीसै घण्टा संचालनमा रहने राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य संचालन केन्द्र पनि बनाइएको छ । पछिल्लो भूकम्पमा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा अनौपचारिक तर आपत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठक केन्द्रमै भएको थियो । यही कामका लागि पाँच वटा क्षेत्रीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र ४८ वटा जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू पनि चलिरहेकै छन् ।
केन्द्रमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति, क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति र स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति विपत्का बेला तत्काल सक्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ । विपत्का बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, विभिन्न सरकारी कार्यालय प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि तथा अन्य आमन्त्रित सदस्यसहितको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले परिस्थिति अनुसारको निर्णय लिन सक्छ ।
स्थानीयस्तरको राहतका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप कोषमा पर्याप्त रकम मौज्दात रहने व्यवस्था छ । आवश्यक स्रोतसाधन अपुग हुँदा क्षेत्रीय र केन्द्रीयस्तरमा अनुरोध गर्न सकिन्छ । र, अपुग हुँदा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सिफारिशमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग साथै अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सेवाका लागि आग्रह र व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ ।
सूचना समन्वय, संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि विपत् सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रशासकीय अधिकारीलाई तोकिएको छ । विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयहरूले पनि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था छ ।
आपत्कालीन अवस्थामा खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न सामग्रीहरूको व्यवस्थापनका लागि त्रिभुवन विमानस्थल, काठमाडौंस्थित मानवीय सहायता स्थल, सुनसरी, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीस्थित क्षेत्रीय गोदाम घरहरूमा पर्याप्त मात्रामा सामग्री भण्डारण गरिन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रका जिल्लाको माग बमोजिम त्यस्ता खाद्यान्न तथा गैरखाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराइन्छ ।
जिल्लाभित्र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्णयबाट आपत्कालीन समयमा प्रयोग गर्न जिल्ला खाद्य संस्थान तथा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई तोकिएको खाद्यान्न सामग्री मौज्दात राख्न अनिवार्य निर्देशन दिने प्रावधान छ ।
तत्काल उद्धार र राहतका लागि सम्बन्धित पीडित क्षेत्रका सर्वसाधारण बाहेक देशभर प्रत्यक्ष दुई लाखभन्दा बढी जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहने व्यवस्था छ, जसमा नेपाली सेनाका ६५ हजार, नेपाल प्रहरीका ४५ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलका ३० हजार तथा निजामती कर्मचारी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मिडियाकर्मी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता आदि छन् ।
सर्सर्ती हेर्दा सरकारको विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी तयारी निकै व्यापक र गहिरो देखिन्छ । तर, यस्ता कानूनी र नीतिगत प्रावधानमा थुप्रै बेथिति भेटिन्छ । २०३९ सालमा बनेको दैवी प्रकोप उद्धार ऐन नयाँ समय र राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल संशोधन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । उदाहरणका लागि, विपत्मा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे ऐनले बोलेकै छैन, जुन आजको सञ्चारको युगमा बिल्कुलै असान्दर्भिक हुन आउँछ ।
विपत् व्यवस्थापनका नीतिनियमहरू कागजमा भने निकै प्रभावकारी छन् । यद्यपि भौगोलिक अवस्थिति अनुसार छुट्टाछुट्टै विपत्का सम्भावना र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सूक्ष्म अध्ययनमा आधारित योजनाको कमी भने टड्कारो देखिन्छ । यहाँसम्म कि विपत् भन्नाले कस्ता घटनालाई मान्ने र यसका मानकहरू के के हुन् भन्नेमा समेत स्पष्टता छैन ।
जसले गर्दा विपत्को ‘प्रतिकार्य संयन्त्र’ (रिस्पोन्स मेकानिज्म्) परिचालनमा शुरूआती बिन्दुमै अन्योल देखापर्छ । सामान्य अतिवृष्टिबाट उत्पन्न अहिलेको अवस्थामा विपत्काे मानक नै प्रष्ट नहुँदा तीन–चार दिनसम्म सरकार अकर्मण्य जस्तै देखिनु यसैको उदाहरण हो ।
राज्य पुनःसंरचनापछिको अलमलले पनि विपत् व्यवस्थापनलाई छाडेन । अधिकांश बाढी प्रभावित क्षेत्र प्रदेश–२ मा परेकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा न्यायपूर्ण उद्धार र राहत हुन नसकेको गुनासो सुनिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेका पश्चिमका प्रभावित जिल्लाहरूमा भने स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिबीच जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।
नयाँ संरचनाअन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राखेर विपत् व्यवस्थापनको संरचना तत्काल बनाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता यो विपत्ले औंल्याएको छ । फेरि पनि ढिलो गर्ने हो भने भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था पक्कै आउनेछ नै । त्यसो त कागजमा तयारी अवस्थामा राखिएका अधिकांश निकायसँग न दक्षता छ न त स्रोतसाधन ।
एकद्वारको अन्योल
१ भदौमा राहत लिन मोरङ कटहरी–४ पुगेका डुबान पीडित ।
पूर्ववर्ती सरकारमा ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा नाम कमाएका गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई विपत्का बेला चुस्त काम गरेर थप प्रशंसा बटुल्ने अवसर थियो । तर, राहत शुरूआतमै ‘एकद्वार नीति’ को कुरा गरेर उनले अन्योल सिर्जना गराए ।
विपत्काे परिस्थितिमा सरकारको आफ्नै संयन्त्र निकै प्रभावकारी हुँदासमेत बाह्य सहयोग आवश्यक पर्दछ । त्यसैले सबैतिरबाट आउने सहयोगलाई समन्वय गर्दै छिटोभन्दा छिटो पीडितसम्म राहत पुर्याउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
भूकम्पमा होस् वा अहिले, स्वस्फूर्त जुटेका स्वयंसेवीले सरकार वा अन्य ठूला संघसंस्थाहरू भन्दा छरितो ढंगबाट राहत पुर्याएका छन् । निर्णय प्रक्रियाको लामो बाटोको समस्या यस्ता मनकारीहरूलाई हुँदैन । तर, यस्ता प्रयासमा अनियमितताहरू नभएका होइनन् । भूकम्प नै यसको ‘केस स्टडी’ थियो । सरकारलाई यस्तो परिस्थिति दोहोरिन नदिन ‘एकद्वार नीति’ लागू गर्न धेरैले सुझव दिएका पनि थिए । बाढीपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा नै गृहमन्त्रीले ‘एकद्वार नीति’ को घोषणा गरे ।
त्यसो त भूकम्पका बेलामा पनि सरकारले ‘एकद्वार नीति’ लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको आचरणप्रति बहुसंख्यक नागरिक र विदेशीहरूले समेत विश्वास नगरेपछि फिर्ता लिइएको थियो । यसपटक पनि व्यापक विरोधपछि गृह मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर ‘एकद्वार नीति राहत समन्वयको लागि मात्र लागू गरिएको हो, अंकुश लगाइएको होइन’ भनेर प्रष्ट्याउन बाध्य भयो ।
सरकारले राहत नियन्त्रण गर्न खोज्नु सैद्धान्तिक रूपमा सही देखिए पनि व्यावहारिक देखिंदैन । विश्वसनीयताको कमीले गर्दा सहयोग नजुट्ने एउटा वास्तविकता छ भने प्रकोपका शुरूका दिनहरूमा राहत पुर्याउन सक्ने सरकारी क्षमतामा पनि शंका व्यक्त गर्न सकिन्छ । नेपाल भौगोलिक हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भएकाले पनि विपत् व्यवस्थापन जटिल मानिन्छ ।
त्यसकारण पनि शुरूका केही दिनमा बाह्य सहयोग लिएर पीडितमाझ् राहत पुर्याउन संरचनागत रूपमा नै सरकारले तयारी गर्नुपर्छ । स्वस्फूर्त रूपमा उठ्ने सहयोगका हातहरू नियन्त्रण हैन, नियमन र समन्वय गर्ने संयन्त्रका बारे सोच्नु लाभदायक हुनेछ ।
सिक्नैपर्ने पाठ
सबैभन्दा पहिला आवश्यकता ठम्याउने वैज्ञानिक तरिका, स्रोतसाधन तथा तालीमप्राप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहमा उपलब्ध सूचनाको उचित विश्लेषण हुन सक्दैन । यसको अभावमा उद्धार र राहतको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन सम्भव नै हुँदैन ।
विपत्पछिका शुरूका दिनदेखि नै अक्षमता र बेथितिको चक्र शुरू हुने कारण पनि यही हो, जुन सच्याउन निकै गाह्रो हुन्छ । यसपटक सरकार चुकेकै यहींनेर हो, सरकारले केन्द्रीय र स्थानीय तहमा सूचना व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेन ।
दैवी प्रकोपका हिसाबले अति संवेदनशील क्षेत्रमा भएर पनि यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान तथा तालीमकेन्द्र मुलुकभित्र नहुनु बारम्बारको त्रासदीबाट पाठ नसिकेको एउटा प्रमाण हो । विपत्काे सूक्ष्म अध्ययन र त्यो क्षेत्रको जनसंख्याको स्वरुप अनुसार सबैभन्दा पीडित हुनसक्ने वर्गको प्रक्षेपण आदि वैज्ञानिक तवरबाट पहिल्यै गर्न सकिन्छ । यसखाले तयारीले सरकारको प्रतिकार्य संयन्त्रलाई छिटो र छरितो बनाउन सक्छ ।
अहिलेको सरकारी कार्ययोजना र संरचना एउटाबाट अर्को निकायमा दायित्व फाल्दै जाने र अन्त्यमा कोही पनि केहीका लागि जिम्मेवार नहुने खालको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी व्यवस्थापन असम्भव नै हुन्छ । त्यसैले पनि अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र त्यसको मार्गनिर्देशनमा प्रभावकारी संयन्त्र अपरिहार्य छ ।
भूकम्पपछि झै यसपटक पनि साना तर अति नै महत्वपूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापनमा कमी देखियो । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा बिजुली गएपछि मोबाइलको ब्याट्री चार्ज गर्न नपाउँदा सम्पर्कविहीन भएपछि राहत कार्य नै प्रभावित भयो, खाद्यान्न बाँडेका धेरै ठाउँमा पकाउने इन्धन नै भएन ।
स्वदेशमै बन्ने र बजारमा सहजै उपलब्ध औषधि समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोगको रूपमा गुहारेको देखियो भने उद्धारमा उडेका हेलिकप्टरहरू खाली गएका तर पछि राहत पठाउनका लागि साधन नपाइएको अवस्था पनि देखियो ।
हेलिकप्टरद्वारा डुबान क्षेत्रको अवलोकन अध्ययन भन्दै लाखौं खर्चनुको सट्टा ड्रोन प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । मी ८ हेलिकप्टरको एक घण्टा उडानमा लगभग रु.४ लाख खर्च हुन्छ जबकि त्यति नै खर्चमा दुई वटा ड्रोन किन्न सकिन्छ, जुन वर्षौंसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
देशको आन्तरिक सामाजिक, प्रशासनिक र राजनीतिक बेथितिको नांगो स्वरुप देखिने भनेकै संकट अर्थात् विपत्कै बेला हो । तराई मधेशको सामाजिक संरचना र अमानवीय छुवाछूत प्रथामा पिछडिएको वर्ग समुदाय विपत्का बेलामा झनै प्रताडित भएका घटनाहरू पनि सतहमा आएका छन् । मुसहरलाई यादवले डुंगा चढ्न नदिएको, सँगै राहत थाप्न नदिएको पनि सुनिए ।
यस्ता समस्याले उद्धार र राहतमै पनि अप्ठेरो पारेको पाइयो । यस्ता घटनाले मधेशको दयनीय सामाजिक अवस्थामा स्थानीय राजनीतिक चासोको माग गरेको छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्दै ‘ग्य्रान्ड न्यारेटिभ’ मा बहकिएको मधेशी राजनीतिले तल्लो वर्गका निरीह जनता अहिले पनि सबैभन्दा बढी पीडित बनिरहेका छन् ।
अहिलेको बाढीले तराईको ग्रामीण अर्थ–व्यवस्थामा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानमा रु.८ अर्बभन्दा बढी क्षतिको आकलन गरिएको छ । रोजगार प्रभावित भएको छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी थुप्रै चुनौती थपिएका छन् । भूकम्पपछि महामारी फैलन सक्ने चिन्ता थियो तर सबैको प्रयासले स्थिति नियन्त्रणमा आयो ।
त्यो सुन्दर उदाहरणबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रलाई विपत्बाट उद्धार गर्न सबै लाग्नुको विकल्प छैन । सबै राजनीतिक दलहरू, विशेषगरी राष्ट्रिय दलहरूले डुबान क्षेत्रका अति प्रभावित वर्गको हितमा स्रोतसाधन परिचालन गर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सकारात्मक मोड देखापर्न सक्छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
