निधिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने तयारी
रामजी दाहाल
विमलेन्द्र निधिलाई शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिनुलाई कांग्रेस नेतृत्वमा स्थापित गर्ने तयारीसँगै प्रदेश–२ मा हुने चुनावसँग जोडेर हेरिएको छ ।
चौथो पटक मुलुकको कार्यकारीको हैसियतमा पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्नुअघि ७ भदौमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा दशौं वरियताका नेता विमलेन्द्र निधिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पिए । यो निर्णयलाई लिएर कांग्रेसभित्र र बाहिर अनेक टीकाटिप्पणी शुरू भएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेका बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री निधि र देउवाबीच आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा उत्पन्न मतभेदलाई लिएर कतिपयले यो निर्णयलाई ‘अचानक’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् भने नेताद्वयको सम्बन्धलाई नजिकबाट बुझ्नेहरुले स्वाभाविक ठानेका छन् ।
कांग्रेसको विधान पल्टाउने हो भने सभापतिको अनुपस्थितिमा उपसभापतिलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइने उल्लेख छ । देउवाको यो निर्णयलाई बुझन विगततिर फर्किनुपर्ने हुन्छ । २०७२ फागुनको १३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवाले अझै पदाधिकारी नियुक्त गरेका छैनन् ।
त्यतिबेला देउवालाई सानेपा मुख्यालय पुग्ने बाटो बनाउने प्रमुख पात्र उनै निधि हुन्, जो विद्यार्थी राजनीतिदेखि सभापतिको निकटमा छन् । त्यसकारण पनि महाधिवेशनपछि कांग्रेसवृत्तमा निधिलाई भावी उपसभापतिका रूपमा हेरिंदैआएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई देउवाले पार्टी नेतृत्व तेस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न चालेको कदमका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
अर्को, यो सन्दर्भ बुझन तराईमा कांग्रेसको इतिहास कोट्याउनुपर्ने हुन्छ । २ कात्तिक, २०३० मा भारतीय भूमिमा सरोजप्रसाद कोइरालाको हत्या गरिएपछि तराई–मधेशमा महेन्द्रनारायण निधिले कांग्रेस हाँकेका थिए । उनै निधिका कान्छा छोरा विमलेन्द्रले पिताबाटै प्रभावित भएर कांग्रेसको राजनीति शुरू गरेका हुन्, पञ्चायतकालमा ।
सरस्वती हाइस्कूल, जनकपुरका अगुवा छात्र विमलेन्द्रलाई पंचायत विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा कक्षा १० मा पढ्दा नै जेल हालिएको थियो । तथापि, २०२८ को चितवन महाधिवेशनपछि देउवा नेतृत्वको नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य भएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका हुन्, उनी ।
२०३६ मा बीपीले नेविसंघको तेस्रो महाधिवेशन जनकपुरमा गराउने प्रस्ताव गर्नु पछाडिको मुख्य ध्येय पञ्चायती शासकबाट उपेक्षित र अपमानित भएको महसूस गरिरहेका तराई–मधेशवासीप्रति कांग्रेसको सद्भाव र निकटता देखाउनु नै थियो । यससँगै सशस्त्र क्रान्तिका पक्षमा रहेको बेला शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा उभिएका निधिसँग बढेको दूरी कम गर्न पनि उनकै गृहनगरमा महाधिवेशन गराउने प्रस्ताव गरेका थिए, बीपीले ।
योबाहेक बीपीको चाहना विमलेन्द्रलाई संघको अध्यक्ष बनाउनु थियो । महेन्द्रनारायणका छोराको नाता भन्दा पनि विमलेन्द्रको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा र जुझरु स्वभावबाट प्रभावित थिए, बीपी । बीपीले महाधिवेशन अघि नै शैलजा आचार्य र देउवासँगको सल्लाहमा विमलेन्द्र नेतृत्वको कार्य समितिको रूपरेखा कोरेको कांग्रेस नेताहरू सुनाउँछन् । र गोपाल धर्मशालामा उद्घाटन भएको संघको तेस्रो महाधिवेशनबाट विमलेन्द्र अध्यक्ष चुनिए । कांग्रेसको भ्रातृसंस्थामा तराई–मधेशी मूलको व्यक्ति निर्वाचित भएको त्यो पहिलो अवसर थियो ।
संयोग होइन
चार दशकपछि उनै निधिलाई कांग्रेस सभापति देउवाले कार्यवाहक सभापति तोक्नु संयोग मात्रै पक्कै होइन । यसलाई १३औं महाधिवेशनमा निधिले खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन गर्दै उपसभापतिमा मनोनीत गर्ने देउवाको तयारीका रूपमा हेरिएको छ । योसँगै, २ असोजको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश–२ का नेता, कार्यकर्तामा ‘नैतिक बल’ थप्ने देउवाको रणनीति हो ।
अझ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि डा. रामवरण यादव सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिएसँगै तराई–मधेशमा कांग्रेसभित्र एक्लो नेताका रूपमा स्थापित छन्, निधि । उसो त सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्लाको निर्वाचनको कमाण्ड उनकै हातमा छ ।
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेसले बेहोरेको हारको क्षतिपूर्ति गराउनु निधिका लागि कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । उपयुक्त उम्मेदवार छनोट, आकांक्षीबीचको असन्तुष्टि सम्बोधन, एकजूट भएर प्रचारमा जाने माहोल नबनाएसम्म कांग्रेसले अघिल्ला दुई चरणको निर्वाचनको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
आन्तरिक असहमति र असन्तुष्टिका कारण कतिपय स्थानीय तहमा झ्निो मतान्तरले पराजित कांग्रेसका लागि पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन पाठ बन्छ कि बन्दैन, महत्वपूर्ण हुनेछ । यो वास्तविकतालाई नजिकबाट बुझेका नेता निधिको भूमिका त्यतिमा मात्र सीमित छैन, तराई–मधेशमा देखिएका असहमति, असन्तुष्टि र आन्दोलनका स्वरलाई सम्बोधन गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सबैलाई मिलाएर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउनु पनि छ ।
उसो त नेकपा (एमाले) को राष्ट्रवादको नाराले मधेशमा आन्दोलनरत दलहरूलाई चिढ्याइरहेका बेला एक ठाउँमा ल्याएर माग सम्बोधन गर्ने कामको थालनी निधिकै पहलमा भएको हो । एमाले नेतृत्वको सरकारका बेला आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरू र सरकारबीच संवादहीनताको अवस्थामा सेतुको काम निधिले गरेका थिए ।
त्यससँगै संविधान संशोधनलगायत तराई–मधेशको माग सम्बोधन गर्न गृहमन्त्रीको हैसियतमा र सरकार बाहिर रहँदा खेलेको भूमिकाका कारण कांग्रेसका नेता कार्यकर्तासँगै तराई–मधेशकेन्द्रित दलका नेता, कार्यकर्ताले पनि निधिको नयाँ जिम्मेवारीलाई उत्सुकतापूर्वक हेरेका छन् ।
-1732353496.jpg)
