असंवेदनशील राज्यसत्ता, अक्षम राज्यसंयन्त्र
राहत वितरणमा एकद्वार नीति लादेको सिंहदरबारले पीडितहरूलाई खाना र खाजाका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रु.७५ दिने निर्णय गरेर आफ्नो अक्षमता र द्वैधचरित्र एकैपटक प्रदर्शन गरेको छ ।
साउनको अन्तिम साताका केही घण्टा परेको अविरल वर्षापछि बाढी र डुबानका कारण ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको तराई–मधेशका जिल्लामा भएको क्षतिको प्रकरण त्यसयताका दिनहरूमा पनि निरन्तर छ ।
वर्षात्काे पानी भरिएको सडकछेउको खाल्डोमा परेर ७ भदौमा झिटकैंया, रौतहटका दुई बालिकाको मृत्यु भयो । त्यसअघि २१ साउनमा गरुडामा चार बालिकाको सडकछेउकै खाल्डोमा परेर मृत्यु भएको थियो ।
३० असारमा काठमाडौंको नेपालटारमा भारी वर्षापछि जलाम्य भएको सडकबीचको ढलको ‘मेनहोल’ मा परेर एक बालिकाको ज्यान गएको थियो । त्यस घटनालगत्तै सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न र ढलहरू सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रौतहटका बालबालिकाको मृत्युबारे बोल्न आवश्यक ठानेनन् ।
बरु, मुलुकको झण्डै आधा जनसंख्या बाढी र डुबानमै रहेका बेला भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्किए । राज्यसत्ता कति संवेदनहीन भइसकेको छ भन्ने यसले देखाएको छ ।
मधेशमा सडक निर्माणका ठेकेदारहरूले अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने माटो सडक दायाँबायाँ खाल्डा पारेर जुटाउँछन् । वर्षात्मा ती खाल्डाहरू पोखरी बन्छन् । ‘विकास’ को नाराका बीच आफ्नै धानखेत खाल्डो हुँदासमेत बोल्न नसक्ने बनाइएका किसानहरू वर्षात्मा त्यही खाल्डोबाट थप पीडित हुन पुग्छन् ।
आम नागरिकका छोराछोरी मार्नेगरिको भ्रष्टाचार सिर्जित यी खाल्डाहरू तत्काल पुर्न न प्रम देउवाबाट कुनै आदेश गयो न त छानबिनको कुरा उठ्यो ।
प्रम देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा पनि मधेश डुबानको एउटा मुख्य कारक— सीमापारिका बाँध, तटबन्ध, सडकलगायतका संरचनाहरूको कुरा उठाएनन्, बरु संविधान संशोधन जस्तो आन्तरिक मामिलामा भारतीय नेतृत्वलाई आश्वस्त पार्न खोजे ।
मुलुकको सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्वले देश बाहिर उभिएर यो खालको ‘प्रतिबद्धता’ जनाउनु भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी संलग्नताको ‘वैधानिक स्वीकारोक्ति’ हो ।
प्रतिपक्षीसँग मुकाबिलाका लागि सत्ता–गठबन्धनलाई सुदृढ तुल्याउँदै लगेका प्रधानमन्त्री देउवाको यो अभिव्यक्ति नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय सद्भावको आसक्तिबाट प्रेरित छ ।
एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाउन भारतीय भूमिका रहेको भन्ने बुझाइलाई देउवाको अभिव्यक्तिले बलशाली बनाएको छ । यस्तो अभिव्यक्तिबाट नेपाली कांग्रेस र सत्ता–गठबन्धनलाई हुने राजनीतिक लाभहानि समयक्रममा देखिएला, तर नेपालको नुर भने गिराएको छ ।
९ भदौसम्ममा पछिल्लो बाढी र डुबानमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या १५३ पुगेको छ, ३० जना बेपत्ता छन् । बाढीपहिरो र डुबानबाट हुने जनधनको क्षति वर्षेनि बढ्दो छ । हाम्रो राज्यसंयन्त्र भने क्षति न्यूनीकरण त के, क्षति यकिन गर्न पनि अक्षम छ ।
निराशाजनक रूपमा सुस्त राज्यसंयन्त्रहरू तालमेल र उद्धार सामग्रीको अभाव बेहोरिरहेका छन् । पीडितको उद्धारमा परिचालन हुनुपर्ने एउटा हेलिकप्टर र केही जेटबोट आफैं सुनसरीको इनरुवास्थित सैनिक ब्यारेकमा डुबानमा परेका छन् ।
हाम्रो राज्यका संयन्त्रहरूलाई देशको भू–अवस्थितिको ज्ञान नै नभएको वा बाढी, डुबान, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण प्राथमिकतामा नरहेको भन्ने यसले देखाउँछ । राज्यसंयन्त्रको यो बेहाल अवस्था नागरिक पीडाप्रति राजनीतिक नेतृत्वको हददर्जाको उपेक्षा र संवेदनहीनताकै प्रमाण हो ।
राजनीतिक नेतृत्वको उपेक्षा र राज्यसंयन्त्रको अक्षमताकै बीच भइरहेको छ– बाढी र डुबानबाट पीडितहरूलाई राहत वितरण । गृह मन्त्रालयका अनुसार, २७ साउनयता ८ भदौसम्ममा २० जिल्लाका एक लाख ४८१ जना विस्थापित भएका छन् । खुला आकाशमुन्तिर रहेका यतिका नागरिक गाँस, बास र कपासका लागि राज्यलाई गुहारिरहेका छन् ।
उनीहरूलाई त्रिपाल, चाउचाउ, चामल, तेल, लत्ताकपडालगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । अधिकांश राहत सामग्री व्यक्तिगत तथा सामुदायिक नागरिक पहलमा पीडितहरूका पालसम्म पुगिरहेका छन् ।
सरकारले यो नागरिक सत्कार्यलाई पनि एकद्वार नीति भन्दै जिल्ला–जिल्लाका ‘ब्यूरोक्रेटिक’ उल्झ्नमा अल्झएको छ । राहत बोकेर जानेहरू प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झ्रिहँदा दूरदेहातका पीडितहरूसम्म राहत पुग्न सकेको छैन ।
राहत वितरणमा एकद्वार नीति लादेको सिंहदरबारले पीडितहरूलाई खाना र खाजाका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रु.७५ दिने निर्णय गरेर आफ्नो अक्षमता र द्वैधचरित्र एकैपटक प्रदर्शन गरेको छ ।
एकातिर बाढी/डुबान प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने राहत सामग्री स्थानीय प्रशासनमार्फत मात्र वितरण गर्नुपर्ने नीति लादिएको छ, अर्कोतिर पीडितलाई सरकारले दैनिक रु.७५ दिने भनेको छ ।
यो भनेको जिन्सी बस्तु ढुवानी र वितरणमा राज्यसंयन्त्र अक्षम रहेको स्वीकारोक्ति हो । डुबानका कारण अन्न, भाँडावर्तन, खानेपानी, लत्ताकपडा, इन्धनजस्ता कुराको एकैपटक अभाव बेहोरिरहेका पीडितहरूलाई रु.७५ न दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न यथेष्ट छ न त पानीमै डुबिरहेको स्थानीय बजार सक्षम छ ।
तराई–मधेशको पछिल्लो बाढी–डुबानबाट आहतप्रति उदासीन राज्यसत्ता र अक्षम राज्यसंयन्त्रको तत्काल उपचार हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो उपचारको लागि जनप्रतिनिधिमूलक निकायको व्यवस्था छ । आशा गरौं, व्यवस्थापिका–संसद् र निर्वाचित स्थानीय तहहरू राज्यसत्तालाई जनमुखी र राज्यसंयन्त्रलाई सक्षम बनाउने उपचारमा तत्काल सक्रिय हुनेछन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)