महीनावारी विभेदः कानूनबाटै लगाम लगाउने तयारी
महीनावारीमा महिलाले भोग्नुपर्ने विभेद, स्वच्छतालगायतका थुप्रै समस्या सम्बोधन गर्न कानून र छुट्टै नीति बन्ने प्रक्रियामा छन् ।
एउटी महिला जीवनभर करीब तीन हजार दिन अर्थात् आठ वर्ष तीन महीना महीनावारी (रजस्वला) हुन्छिन् । यो अवधिमा महिलाले शारीरिकसँगै मानसिक समस्या पनि भोग्नुपर्छ । महीनावारी भएका बेला अपवित्र हुने भन्दै घरका नियमित कामबाट टाढै राख्ने, छोइछिटो गर्ने, बार्नैपर्ने जस्ता संस्कारजन्य दुर्व्यवहारबाट गाउँका मात्र होइन शहरका शिक्षित महिलासमेत पीडित छन् । वाटर एड नेपालका अनुसार, देशका १० मध्ये ९ जनाले महीनावारीका समयमा कुनै न कुनै रूपको विभेद सहनुपर्छ ।
महीनावारी बार्नुपर्ने अभ्यासमा असावधानी र चेतना अभावका कारण थुप्रै महिलाको ज्यानसमेत जाने गरेको छ । वाटर एडकै सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकका १० मध्ये एक महिलाले मात्र महीनावारीमा स्वच्छताको अभ्यास गर्छन् ।
महीनावारीका समयमा भोग्नुपर्ने विभेद तथा अपहेलना अन्त्य गर्न सरकारले 'राष्ट्रिय मर्यादित महीनावारी नीति २०७४' बनाउने तयारी थालेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदाका लागि ५ वैशाख २०७४ मै गठन गरेको समितिले 'जिरो ड्राफ्ट' पनि तयार पारेको छ ।
त्यसो त सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रमा महीनावारीका बेला छाउगोठमा हुने दुर्व्यवहार र हिंसा उन्मूलन गर्न सरकारले २०६४ सालमै 'छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका' जारी गरेको थियो । तर, त्यसयताको १० वर्षमा पनि यो प्रथा हट्न सकेको छैन ।
दैलेखमा मात्र यही वर्ष छाउगोठमा बसेका बेला सर्पले टोकेर दुई किशोरीको मृत्यु भएको घटना व्यापक भइसकेपछि भने व्यवस्थापिका संसद्ले २५ साउनमा बल्ल 'मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४' मा छाउपडी प्रथालाई फौजदारी अपराध मानेको छ ।
किशोरीमा झ्नै समस्या
११ देखि १५ वर्षको उमेरभित्र शुरू हुने महीनावारीले किशोरीमा प्रजनन क्षमता विकास हुँदै गरेको संकेत गर्छ । त्यसैले महीनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर, महीनावारीका समयमा शरीरमा हुने परिवर्तन र समाजको हेय दृष्टिका कारण कतिपय किशोरीले विद्यालयसमेत छुटाउने गरेका छन् ।
एक्सन वर्क्स नेपाल र बी गु्रप संस्थाले कर्णालीका मुगु, जुम्ला र कालिकोटमा गरेको छाउपडी प्रथा सम्बन्धी अनुसन्धानका अनुसार पाँच प्रतिशत छात्रा महीनावारीका समयमा विद्यालय जाँदैनन्। महीनावारीका समयमा पूरै समय विद्यालयमा बस्न नसकी कक्षा छुटाउनेको संख्या भने ३२ प्रतिशत छ ।
टाढाको विद्यालय, स्वास्थ्य समस्या, विद्यालयमा छुट्टै शौचालय नहुने, केटा साथीहरूले जिस्क्याउने, छाउगोठमा बस्नुपर्नेलगायतका कारणले छात्राहरू महीनावारीमा विद्यालय नजाने गरेको पाइएको अनुसन्धानकर्ता भोलाप्रसाद दाहाल बताउँछन् ।
हेल्थ रिसर्च एण्ड सोसल डेभलपमेन्ट फोरमले सन् २०१६ मा गरेको 'एनालाइसिस अफ मेन्स्ट्रल हाइजिन प्राक्टिस इन नेपालः द रोल अफ वास इन स्कूल्स प्रोग्राम फर गर्ल्स एजुकेशन' नामक अध्ययन अनुसार करीब २१ प्रतिशत किशोरी मात्र महीनावारी हुनुअघि यसबारेमा जानकार हुने पाइएको थियो ।
अछाम, बाजुरा र पर्सा जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा स्कूलमै हुँदा महीनावारी भए कक्षा छाड्नेको संख्या करीब ४० प्रतिशत थियो। यस्तै ४५ प्रतिशत किशोरी महीनावारीमा कक्षाको अघिल्लो भागमा बस्न नचाहने र ५० प्रतिशतले अप्ठ्यारो, दुखाइ, रगत चुहिने डरका कारण पढाइमा ध्यान दिन सक्दैनन् ।
किशोरीका लागि विद्यालय समेत महीनावारीमैत्री छैन। विद्यालयमा किशोरीका लागि अलग शौचालयको व्यवस्था नहुनु, भएको पनि विद्यार्थीको अनुपातमा कम र फोहोर हुनु, पानी, साबुन जस्ता स्वच्छताका लागि आवश्यक सामानका साथै स्यानिटरी प्याड फाल्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले असहज र असुरक्षित महसूस गर्ने गर्छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको 'कन्सोलिडेट फ्ल्यास रिपोर्ट २०७२' का अनुसार, मुलुकका १८.४ प्रतिशत विद्यालयमा शौचालयको सुविधा नै छैन। युनिसेफ नेपालको २०१५ को तथ्याङ्क अनुसार २८ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयहरूमा छात्राको लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था छैन । महीनावारी बारे भ्रम चिर्न भन्दै २४ माघ २०७४ मा 'विद्यालयमा महीनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन सम्बन्धी दाङ घोषणापत्र' समेत बनाइएको छ ।
विभेद गर्नेलाई सजाय
संसद्को विधायन समितिअन्तर्गतको अपराध संहिता उपसमितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेल भर्खरै पारित विधेयकले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थाबाट वा अन्य प्रकृतिका भेदभाव गर्नेलाई सजाय दिने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि महीनावारी बार्न बाध्य पार्ने तथा विभेद गर्ने विरुद्ध मुलुकभरका जो–कोहीले उजुरी दिन पाउनेछन् ।
छाउ भएका बेला हुने विभेद तथा हिंसा आधारभूत मानवअधिकारको विषय भएको अधिकारकर्मी राधा पौडेल बताउँछिन् । कतै कठोर र कतै सामान्य रूपमा भए पनि सबै नेपाली महिलाले महीनावारीका समयमा विभेद खेप्नुपरेकोले त्यसलाई कानूनबाटै सम्बोधन गर्नु राम्रो भएको उनी बताउँछिन् । “महीनावारीका बेला छाउघरमा बसाइने जस्ता ४० भन्दा बढी विभेद छन्”, सरकारको मर्यादित महीनावारी नीति निर्माण समितिकी सदस्यसमेत रहेकी पौडेल भन्छिन्, “विधेयकले देखिने मात्र होइन, नदेखिएका विभेद पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”
संविधानले नै स्वस्थ रहन पाउनुलाई मौलिक अधिकार मानेको हुँदा महीनावारीका समयमा पनि स्वच्छता महत्वपूर्ण हुने समितिका अर्का सदस्य कविन्द्र कार्की बताउँछन् । महीनावारीलाई छाउपडीसँग मात्र जोडेर नहेरी अरू समस्यालाई समेत समावेश गरेर नीतिनिर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
महीनावारीले किशोरी अवस्थादेखि नै महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेकाले नीति बनाउने सरकारको कदम सकारात्मक भएको खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय परिषद्का नेपाल संयोजक गुणराज श्रेष्ठ बताउँछन्। “नीतिले नै समस्याबारे बोल्दा अन्धविश्वास हटाउन मद्दत पुग्छ”, उनी भन्छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीतिनिर्माण समितिका संयोजक आशिष घिमिरे नीतिको मस्यौदा केही साताभित्रै मन्त्रालयलाई बुझाइने र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरिने बताउँछन्। भन्छन्, “नीति पारित गर्नुअघि सबैसँग सुझाव संकलन पनि गरिनेछ ।”
-1732535850.jpg)
