'भ्रष्ट' कर्मचारीकै हालीमुहाली
स्थानीयतहको निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि पाए पनि पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकामा 'भ्रष्ट' कर्मचारीकै हालीमुहाली चलिरहेको छ ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–६ स्थित जिल्ला मालपोत कार्यालय अगाडि सार्वजनिक जग्गामा बनेका टहरा हटाउन नवनिर्वाचित वडा सदस्य हरि पहारीले महानगरका कर्मचारीलाई अनुरोध गरे । पहारीलाई वडा सदस्य भनेर नचिनेका कर्मचारीले 'आफैं डोजर लगेर हटाउनुपर्ने र त्यसका लागि रु.३० हजार दिनुपर्ने' हाकाहाकी बताए। “जब मैले आफू वडा सदस्य भएको परिचय दिएँ, अनि मात्र कर्मचारीले कुरा फेर्न थाले”, पहारी भन्छन् ।
पहिल्यै सदर गरेर पठाइसकेपछि फेरि उस्तै प्रकृतिको अर्को फाइल आउँदा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ चकित परिन्। तत्काल सेवाग्राहीलाई बोलाएर सोधपुछ गरिन् । त्यसपछि पो थाहा भयो, कर्मचारीले 'सही गर्न पैसा लाग्छ' भन्दै पहिलो फाइल लुकाएर अर्को फाइल तयार पारेका रहेछन्। अहिले ती कर्मचारी कारबाहीस्वरुप अर्को शाखामा सरुवा भएका छन्। “यस्ता कर्मचारीविरुद्ध कारबाही थालेका छौं” उपप्रमुख गुरुङ भन्छिन्, “घूसखोरी र जनतालाई दुःख दिने कर्मचारीलाई छाड्दैनौं ।”
महानगरवासीका अनुसार, यहाँका सरकारी कार्यालयहरूमध्ये अनियमितता र बेथितिबाट सर्वाधिक बदनाम भनेको महानगरपालिकाको कार्यालय नै हो। कार्यालयलाई बदनाम गराउने तिनै कर्मचारीमध्येका हुन्, जसलाई विगतका स्थानीय निकायले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार, आन्तरिक स्रोतबाट सुविधा दिने गरी नियुक्त गरेका थिए। “कर्मचारीतन्त्रकै कारण पोखराको सार्वजनिक सेवा बदनाम भएको हो”, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, पोखराका अध्यक्ष कपिल कोइराला भन्छन्।
कर्मचारी उद्दण्डताको अर्को घटना पनि छ। २० साउनमा एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाउन महानगरपालिका पुगेकी व्यवसायी प्रतिमा प्रधान खत्रीसँग कर अधिकृत शिवहरि शर्माले 'अघिल्लो वर्षको पनि बाँकी रहेछ' भन्दै रु.२४ हजार तिराए ।
तर, रसिद दिन मानेनन्। जब अघिल्लो वर्षको कर तिरेको रसिद लिएर बाँकी पैसा फिर्ता लिन आएकी खत्रीलाई अधिकृत शर्माले उल्टै हप्काए। गुनासो बोकेर महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीसामु पुगेपछि भने अधिकृत शर्माले उनीसँग माफी माग्दै बाँकी रकम फिर्ता गरे।
महानगर प्रमुख जिसीलाई पनि कर्मचारीको बदनियतले हैरान पारेको छ। “सोचे जसरी काम गर्न कर्मचारी बाधक बनेका छन्, जनता निराश छन्” उनी भन्छन्, “केही नगरी नहुने भइसकेको छ।”
प्रक्रिया मिचेर ठेक्का
कर्मचारीको मनपरी यतिमै सीमित छैन। महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड राख्न टेण्डर विना नै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई वार्षिक रु.२२ लाखमा ठेक्का दियो। यही ठेक्का संघले विराटनगरको छायाँ एड्भर्टाइजिङ र उसले पनि अन्य विज्ञापन कम्पनीलाई सुम्पेको छ ।
जबकि महानगरकै राजश्व टोलीले गरेको नमूना अध्ययनमा होर्डिङ बोर्ड विज्ञापनबाट मात्र रु.२ करोड भन्दा बढी राजश्व उठाउन सकिने आकलन गरेको छ। बिना टेण्डर होर्डिङ बोर्डको ठेक्का दिंदा राजश्व चुहावट भएको महानगरकै राजश्व टोलीले निचोड निकाले पनि सबै मौन छन्।
त्यसो त होर्डिङ बोर्ड मात्र होइन, नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापनको ठेक्कामा पनि अनियमितता भएको देखिन्छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५८ र नियमावली २०६४, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार निजी संस्था वा सामुदायिक संस्थाबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन गराउँदा स्थानीय निकायले राष्ट्रियस्तरको 'क' वर्गको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धा गराई फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ ।
तर, कर्मचारीहरूले यी प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक ठानेनन्। नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएका पाँच वटा संस्थाहरूले विना प्रतिस्पर्धा यस्तो जिम्मा पाएका हुन्।
सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत २०६५ सालमा पोखरा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रालिलाई सुटुक्क नगरपालिका छिराइएको थियो। अन्तिम पटक २०७१ मा तीन वर्षका लागि म्याद थपेर फेरि फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का दिइएको यो संस्थाको म्याद असार मसान्तमै सकिएको छ ।
१७ वैशाख २०७३ मा अर्को ग्रीनमार्ट प्रालिलाई विना टेण्डर तीन वर्षका लागि ठेक्का दिइयो भने वेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसाइकल प्रालि र पब्लिक हेल्थ एन्ड इन्भायरोमेन्ट डेभलपमेन्टसँग १४ पुस २०७३ मा एकै दिन नियम विपरीत अर्को सम्झ्ौता गरिएको थियो।
फोहोरमैलाबाट संकलन हुने रकमबाट ४० प्रतिशत पोखरा नगरले पाउने र ६० प्रतिशत रकम निजी संस्थाले पाउने गरी सम्झौता भएको थियो। तर यी निजी संस्थाले आम्दानीको ८० प्रतिशत आफैंसँग राखेर २० प्रतिशत मात्र महानगरमा बुझ्ाउने गरेका छन्। अझ् केही संस्थालाई त फोहोर उठाउने गाडी र कर्मचारी समेत महानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराएका छन् ।
न्यूनतम प्रक्रिया समेत पूरा नगरी फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका निजी संस्थाहरू घूस खुवाएरै काम गरिरहेको बुझन गाह्रो छैन। “प्रत्येक सम्झ्ौता गर्दा, नवीकरण गर्दा नगरपालिकाका कर्मचारीलाई दुई/चार लाख बुझ्ाउनुपर्छ” पोखरा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रालिका पूर्व कर्मचारी मन्त्री उलक भन्छन्, “पैसा नदिई कुनै काम हुँदैन ।”
जनताको रकममा मोज
स्थानीय निर्माण व्यवसायी समितिको आयोजना र महानगरपालिकाको रु.२ लाख ५० हजार सहयोगमा पोखरामा ९–१२ असार २०७४ मा भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण तालीम सम्पन्न भयो। तर, आफैंले सहयोग गरेको महानगरका कर्मचारीले तालीमको अनुगमन मात्र गरेनन्, प्रशिक्षक समेत आफैं बने ।
तालीममा प्रशिक्षण दिएबापत महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीर्घनारायण पौडेल, वरिष्ठ इन्जिनियर शारदा मोहन काफ्ले, इन्जिनियरहरू पूर्णबहादुर गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले रु.५,१०० का दरले पारिश्रमिक लिएको कार्यालयमा बुझाएको भर्पाइमा उल्लेख छ । अनौठो त के छ भने जम्मा चारदिन चलेको तालीममा इन्जिनियर रविचन्द्र आचार्य, जुनियर इन्जिनियर अनिलप्रसाद आचार्य र किसान सिं गुरुङले नौ दिन र जगन्नाथ कोइरालाले पाँच दिनको पारिश्रमिक बुझेको देखिन्छ । (हे. भर्पाइ)
महानगरपालिका स्वयंको संलग्नतामा गत आर्थिक वर्ष यस्ता तालीम, गोष्ठी र अभियानका नाममा झण्डै रु.१ करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। “कर्मचारीले नगरको बजेट आफ्नो गोजीमा जाने गरी विनियोजन गरेका छन्”, स्थानीय महिला समितिकी एक सदस्य भन्छिन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया जसले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, उही प्रशिक्षक बन्न नमिल्ने बताउँछन्। “आफैंले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मात्र प्रशिक्षक बन्न पाइन्छ, अन्यत्र मिल्दैन”, उनी भन्छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
