बाढी आइरहन्छ, पाठ सिकौं
बाढीले गर्ने क्षतिमा कति प्राकृतिक र कति मानवीय कारण छ भन्ने छिनोफानो गरेर तदनुरूप काम नगरेसम्म कहर दोहोरिन्छ, जनधनको क्षति भइरहन्छ ।
तस्वीरहरुः बिक्रम राई
हामीले विगतका विपत्बाट पाठ सिक्न सकेनौं, अझ् भनौं– सिक्ने सोचसम्म बनाएका छैनौं। त्यही कारण बाढीको त्रासदी हाम्रो नियति बनेको छ। मनसुनको वर्षा पहिला पनि हुन्थ्यो र अहिले पनि भइरहेछ । यसलाई रोक्न सकिन्न। वर्षाको कारणले हुने डुबान, कटान, विस्थापन जस्ता संकटलाई न्यून पार्न भने अवश्य सकिन्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिला बाढीका कारणको पहिचान गर्नु पर्यो।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावले वर्षाको चरित्र र स्वभावमा वर्षेनि परिवर्तन देखिन थालेको छ। यो परिवर्तन मानव सृजित नै हो र यसलाई पनि न्यून गर्न सकिन्छ। यो पटकको बाढी विपत्पछि स्वीकार गर्नै पर्छ कि हामीले अहिलेसम्म अपनाएको विकासको मोडल त्रुटिपूर्ण छ ।
विकासको यो मोडलले बाढी संकटलाई झन्–झन् भयावह बनाउँदै लगेको छ। यसका निम्ति बाढीपीडितको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनलगत्तै सोच्नुपर्ने दुईवटा विषय आएको छ– आउँदा दिनमा मनसुनी बाढीको व्यवस्थापन र बाढीको सामना गर्ने काइदा।
बाढीको व्यवस्थापन
मौसम पूर्वानुमानबारे हुनुपर्ने जति वैज्ञानिक प्रबन्ध हामीसँग भारत त के बाङ्लादेशमा जति पनि छैन। मनसुन र नदी प्रणाली बुझने र त्यसबारे जानकारी प्रवाह गर्ने वैज्ञानिक विषय हाम्रो राज्यको प्राथमिकतामा परेन। नेपालबाट आउने नदी प्रणालीबारे भारतमा व्यापक अध्ययन भएको छ। नदीहरूको बहावको इतिहास राखिएको छ। बाढी सम्बन्धी सम्मेलनहरू गरेको शताब्दी लामो अनुभव छ। यस मामिलामा नेपाल कमजोर छ।
तराई नेपालको सबभन्दा बाढीग्रस्त भू–भाग हो, जहाँ वर्षात् लागेपछि उद्धार हेलिकप्टर, डुङ्गा र गोताखोरहरूलाई तम्तयार अवस्थामा राखेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। तर, अवस्था यस्तो छ कि बाढीमा फसेकाहरूको कैयौं दिनसम्म उद्धार असम्भव भएको छ। बल्लबल्ल उद्धार गरिएका बाढीपीडितहरूले औषधि, दैनिक उपभोग्य वस्तु र ओत लाग्ने छानो पाइरहेका छैनन्। बरु तिनले बाढीबाट जोगिएलगत्तै सर्पदंश र संक्रामक रोगहरूको सामना गर्नुपर्छ।
नदी अतिक्रमण, जंगल फडानी, चुरे विनाश, गलत ठाउँमा तटबन्ध निर्माण जस्ता कामले बाढीलाई वर्षेनि उग्र बनाउँदै लगेको छ। बाढीको वेगलाई कसरी धिमा बनाउने, कस्ता छेकबार लगाउने? चासो–चिन्ता यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रदेश–२ बाहेक अन्यत्र स्थानीय तह निर्वाचन भइसकेको छ। स्थानीय सरकारहरूले पनि अब बाढी प्रतिरोधात्मक दिगो शक्ति आर्जनलाई आ–आफ्ना कार्यसूचीमा समावेश गर्नुपर्छ।
जिल्लाहरूमा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन समिति छ, तर आवश्यक तयारी र समन्वय विनाको। अहिले त सबै कुरा केन्द्रमुखी छ। अब तीन तहको सरकारको परिकल्पना कार्यान्वयनको चरणमा बाढीलगायतका विपत्बारे सबै तहले कार्यभार लिनु परेको छ।
यसपटकको बाढीपछि शहरी क्षेत्रमा समेत बिजुली, टेलिफोन र खानेपानी आपूर्तिमा कठिनाइ भएको देखियो। टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद हुँदा समयमै सही सूचना प्रवाहित हुन सकेन। पानीमा फसेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजाने चाँजोपाँजोमा सूचनाको अभाव खट्कियो।
जुन ठाउँमा अत्यधिक खाँचो छ, त्यहाँ सेवा पुग्न सकेको छैन। मिडियाले जुन ठाउँको भयावह तस्वीर देखायो, सहयोगी हात त्यतै बढ्नु अस्वाभाविक भएन। यसले देखाउँछ, तत्काल उद्धार र राहतको लागि सूचना प्रणाली अटूट हुनु अनिवार्य छ।
वैदेशिक रोजगारका कारण तराई–मधेशका गाउँहरू पनि युवाविहीन हुँदै गएका छन्। बाढी आउँदा गाउँमा रहेका बूढापाका, महिला र बालबालिका उपायविहीन बने। उनीहरूले तत्कालै पाउनुपर्ने उद्धार र राहत सेवा पाएनन्। गाईबस्तु, खेतको बाली र घरमा संग्रह गरिएका अन्न चौपट भए। यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिनु अबको आवश्यकता हो। त्यसका लागि पूर्व तयारीको विकल्प छैन। यो बेला कमी–कमजोरीमाथि पनि पर्याप्त समीक्षा जरूरी छ।
बाढीको बिगारमा स्वयम् बाढीपीडित पनि जिम्मेवार छन्। नदीको बहाव क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, बस्तीको लागि अनुपयुक्त क्षेत्रमा प्लटिङ्ग गरिएका जग्गा किनेर घर ठड्याउने, नदी, पोखरी, इनार मास्ने जस्ता कारणले पनि बाढीको जोखिम बढाएको छ।
अब त्यस्ता जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर बस्तीको लागि निषेध गरिनुपर्छ। चुरे विनाशले बाढीलाई विनाशकारी बनाएकोमा शंका छैन। अब चुरेदेखि दशगजासम्मका बासिन्दा चुरे संरक्षणमा जुट्नुपर्छ। स्थानीय सरकारहरूले ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मीबीचको भ्रष्टाचारी सिन्डिकेट सिध्याउन आफ्ना मतदाताहरूको सहयोग लिनुपर्छ।
बाढीको सहज सामना
एक दिन समुद्रले आफ्ना सबै पत्नीलाई बोलाएर 'बाढीको बेला जहिल्यै ठूल्ठूला रूख मात्र लिएर आएको, आफ्नै प्रवाह क्षेत्रमा उमि्रएको बेत चाहिं कहिल्यै नल्याएको' गुनासो गरे। त्यसपछि गंगाले भनिन् रे, “ठूला रूखहरू आफ्ना शक्तिको गर्वमा हाम्रो तीव्रता सामुन्ने झुक्दैनन् । तिनीहरू जिद्दी गरेर आफ्नै ठाउँमा उभिरहन्छन्। यसकारण, तिनीहरूले आफ्नो ठाउँ छोड्नुपर्छ। तर, बेत हाम्रो तीव्रतासामु नतमस्तक भइदिन्छ र जब हामी शान्त हुन्छौं, उनीहरू आफ्नो ठाउँमा स्थिर हुन्छन्।”
यो कथाको सन्देश हो– बाढीसँग जोरी खोज्न सकिंदैन, त्यसलाई चिनेर त्यसैसँग बाँच्न सिक्नुपर्छ। बाढीलाई विनाश होइन, वरदानमा कसरी बदल्ने? त्यो रणनीति आवश्यक छ। हाम्रा गाउँशहरको बसोबास, घर र विकासका संरचनाहरू बाढीलाई छेक्ने होइन निकास दिने खालको हुनुपर्छ।
बाढीलाई त्रासदीको रूपमा प्रचार गरेर राजनीति वा कमाउने धन्दा मात्र नगरेर यो आवधिक मनसुनी पानीको व्यवस्थापन, सदुपयोग र जीवन निर्वाहका तौरतरिकामा बदलाव ल्याउन सकियो भने बाढी स्वतः वरदान बन्छ।
ज्यानमारा विकास
गत साताको बाढीपहिरोले देशभर १२८ जनाको ज्यान लिएको छ भने ३३ जना बेपत्ता छन्। यो १ साउन साँझसम्मको तथ्यांक हो। ६० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको यो विपत्ले बेहिसाब आर्थिक क्षति गरेको छ।
यस्ता 'विकासे' काम जेठ–असारभित्र गरिन्छ र मनसुनभरका लागि ज्यानमारा धराप बनाएर छाडिन्छ । तस्वीरः चन्द्रकिशोर
जतिबेला यो विपत् आयो, त्यो बेला तराई–मधेशको ज्यानमारा सडक सन्दर्भलाई लिएर गम्भीर विमर्श भइरहेको थियो । र, त्यो विमर्शको जन्म सडक बनाउँदा खनिएको खाल्डामा जमेको पानीमा डुबेर रौतहटको गरुडामा चार बालिकाको मृत्यु भएको घटनाबाट भएको थियो।
गरुडा घटना अघिका एक महीनामा त्यस्तै पानी जमेका खाल्डाले रौतहटभर सात जनाको ज्यान लिइसकेको थियो। यी घटनाहरूले मधेशका विकास गतिविधिको कुरूप पाटो उजागर गरेका छन्। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा दुई दशकयता देशभर यस्तै 'मिलेमतोवादी' विकास मौलाएको छ।
गाविस, नगरपालिका र जिविसको बजेटको ठूलो हिस्सा सडक निर्माणमा लगाइयो। एउटैै सडकका निम्ति एकै निकायबाट पटक–पटक वा फरक निकायबाट बजेट लगाइयो। काम भने दायाँ–बायाँ खाल्डा पारेर बीचमा माटो उठाउनेमा सीमित भयो।
सडकको नाममा उडाइएको पैसाको आधा मात्र पनि काममा खर्च भएको भए अहिलेसम्ममा मधेशका दूरदेहातमा पनि गाडी चढेर सरर्र जान सकिन्थ्यो। तर, अवस्था कस्तो छ भने, एकसरो वर्षात् भएपछि जिल्ला सदरमुकामहरूबाट गाडी लिएर गाउँतिर पस्नै सकिंदैन।
ठेकेदारहरूले कति माटो हाल्ने, गिटी–बालुवाको मात्रा कति हुने, कालोपत्रेको गुणस्तर के हुने, सडक कति चौडा हुने आदि सबै मापदण्ड कबोल गरेर ठेक्का लिन्छन्, तर काम गर्दा बाहिरबाट माटो नल्याई सडक किनारमै खाल्डा खनेर सडकको स्वरुप बनाउँछन् ।
मधेशभर दायाँबायाँ खाल्डा नभएका सडक कतै देखिंदैनन्। यस्ता 'विकासे' काम जेठ–असारभित्र गरिन्छ र मनसुनभरका लागि ज्यानमारा धराप बनाएर छाडिन्छ। यस्ता धरापमा परेर मानिस मर्दा त वास्ता हुन छाडेको छ भने गरीब किसानका दुई–चार चौपाया मरेको हिसाब कसले राख्ने?
रौतहटको मौलापुरमा यस्तै खाल्डामा बिजुलीको नाङ्गो तार खस्दा दुईसाता अघि एक वृद्धको ज्यान गयो। उनी खेतमा पानी पटाउन जाँदैथिए। हरेक बर्खामा यसरी दर्जनौं मानिस र सयौं चौपायाको ज्यान गइरहेको छ र ती घटनाहरूलाई दुर्घटना भन्नै नसकिने अवस्था छ।
यी सब अपराधका लागि स्थानीय तहमा सक्रिय दलका नेता/कार्यकर्ता, ठेकेदार र कर्मचारीगणको नीतिहीन गठबन्धन जिम्मेवार छ। गठबन्धन यति बलियो बनाइदिएको छ कि यिनले अनियमिततालाई नियमित र सामान्य चलन बनाएका छन्।
गाउँमा बन्ने सडकहरू बारेमा स्थानीय समुदायलाई त्यसको बजेट र प्रक्रियागत झमेलाबारे जानकारी हुँदैन। काम गरेर पेट भर्नुपर्ने उनीहरूलाई त्यसको पछि लागिरहने फुर्सद पनि हुँदैन र सडक जस्तो, जसरी बनाइदिए पनि 'विकास' भनेर सकार्नुपर्ने अवस्था छ। ठेकेदारहरूले स्थानीयवासीको यो निरीहपनबाट फाइदा उठाउँदै लागत जोगाउन सडक छेवैमा निकै गहिरो खाल्डो खनेर त्यसलाई त्यतिकै छाडिदिने गरेका छन्।
अब के गर्ने त? मुलुकको अधिकांश ठाउँमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र प्रदेश–२ मा हुनेवाला छ। अब स्थानीय सरकारहरूले सडक निर्माणको शैलीमा जारी यो अपराध शृङ्खला रोक्ने काम थाल्नुपर्छ।
जनताका स्थानीय सरकारहरूले एउटै सडकको नाममा अनेक ठाउँबाट बजेट ओसार्ने र मिलीजुली खाने चलन अविलम्ब रोक्नुपर्छ। स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यो प्रवृत्तिलाई तिरस्कार गरे भने, सडक निर्माणमा कुनै ठेकेदारले अपराध गर्ने आँट गर्ने छैनन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)