एकद्वारमा अड्किएको राहत
उद्धार र राहतमा आफूप्रतिको अविश्वास विश्वासमा बदल्न छाडेर सरकार एकद्वारका नाममा मनकारीहरू निषेध गर्नेतर्फ लागेको छ ।
१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले मानवीय विनाशसँगै आवाससमेत तहसनहस पारेपछि पीडितमा गाँसभन्दा पनि बासको समस्या देखियो। भत्केका संरचना तत्काल बनाउन असम्भव भएपछि अस्थायी ओतका लागि त्रिपाल अत्यावश्यक पर्यो । विदेशी दाताहरूबाट त्रिपाल नआइपुग्दासम्म यसको प्रबन्ध व्यवस्था स्वयंले मिलाउनुपर्ने भयो। स्थानीय बजारमा त्रिपाल अभावका कारण भाउ छोइनसक्नु भएका बेला यस्तो खरीददारी कतिपय राजनीतिज्ञ र कर्मचारीका निम्ति 'चाँदी कटाइ' को गतिलो मौका बन्यो।
सरकारले त्रिपाल खरीदको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएपछि पहिलो चरणमा २७ हजार ७०९ थान त्रिपाल खरीद गरियो। तर, ३ हजार १०० त्रिपाल बीचैमा गायव भइसकेका थिए।
त्यसमाथि पनि न्यून गुणस्तर, चल्तीको बजार मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी परेको पाइएपछि मन्त्रालयको त्रिपाल खरीद प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) र संसद्को लेखा समितिसम्म पुग्यो। तर, अदुअआ र संसदीय समितिको अनुसन्धानको कलाविहीन नाटक घट्दै गएका परकम्पहरूसँगै कालान्तरमा सेलायो।
त्रिपाल प्रकरण मुलुकका राजनीतिज्ञ–कर्मचारी मिलिभगतको प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। उसै पनि आपत्विपत्का वेला नै राज्यको खास चरित्र अकर्मण्य, अन्यमनस्क र आलस्य सतहमा आउँछ। विपत् अप्रत्यासित घटना हो। तर, जेजस्ता विपत् दोहोरिइरहेका छन्, त्यसको आलोकमा नयाँ आउने वा आउन सक्ने विपत् अनपेक्षित पनि होइन। तर हामी विगतका विपत्बाट रत्तिभर सिक्दैनौं। विपत्को पूर्व तयारी भाषणवाजी मात्र बन्छ। त्यसकारण जब विपत् आउँछ, हाम्रो होशहवास उड्छ।
विपत् लगत्तैको पहिलो काम उद्धार हो भने दोस्रो राहत वितरण। तर, हामी पहिलो उद्धारको पाटोमै असाध्य कमजोर छौं। सेना र प्रहरी बाहेक हामीसँग उद्धारको कुनै 'एलिट' संस्था छैन, जसमा दक्ष र अनुभवी उद्धारकर्ता हुन्, अत्याधुनिक प्रविधिबाट सुसज्जित। जब त्रिशूलीमा बस खस्छ र अत्तोपत्तो लाग्दैन, हामी बाङ्लादेशबाट गोताखोर निम्त्याउनतिर लाग्छौं।
प्रकोपका बेला उद्धार र राहत सामग्री ओसार्न हाम्रो जस्तो भूबनोटका लागि हेलिकप्टर जरूरत पर्छ। तर, सेना बाहेक अन्य सुरक्षा संयन्त्रसँग हेलिकप्टर नहुँदा निजी कम्पनीको शरणमा पुग्छौं। यस्तो बेला उद्धारकर्ता भन्दा नेतागणको हेलिकप्टर 'सर्फिङ' शुरू हुन्छ। दुई चार कार्टुन तयारी चाउचाउ पुर्याउन करोडौं खर्चिइन्छ।
जब एक नेपालीको पीडामा मल्हम लगाउन अर्को नेपाली अघि सर्न खोज्छ, नियमनका नाममा अनेकौं अड्को थाप्ने गरिन्छ। यसपटकको तराईको बाढीमा त गृह मन्त्रालयले परिपत्र नै जारी गरेर राहतको एकद्वार प्रणाली शुरू गर्यो। सरकारको उर्दी अनुसार कोही पनि नेपाली व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा राहत बोकेर पीडितसम्म पुग्न पाउँदैन। यसो गर्न उसले गृह मन्त्रालयको दैवी प्रकोप उद्धार समन्वय समिति वा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्छ।
जिन्सी भए प्रजिअ नेतृत्वको दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई र नगद सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सरकारको यस्तो रवैया राहतका नाममा हुनसक्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि सहृदयी अर्को नेपालीलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ। सरकार नियमनकारी हुनुपर्नेमा नियन्त्रणकारी देखिएको छ।
तर, सत्य त के छ भने बहुसंख्यक नागरिकहरू सरकारी उद्धारप्रति विश्वस्त छैनन्। कुरा उही त्रिपाल खरीद र भागशान्तिको आउँछ। विनाशकारी भूकम्पको तीन वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरू अझै पानी चुहिने टहरामा रात कटाउँदै राहतकै पर्खाइमा छन्। तराईको बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि अर्को पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कुरा पनि सुनिंदैछ। यो फेरि अर्को अकर्मण्य प्राधिकरण जन्माउने स्वार्थ समूहको चालबाजी मात्र हो भनी बुझन गाह्रो छैन।
आपत्विपत्मा सघाउन खोज्नेहरूका निम्ति सरकारले सहजकर्ताको समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो। पीडितका नाममा चन्दा उठाउनेलाई सरकारी संयन्त्रको मातहत ल्याउनु उचित हुन्छ। तर, कोही मनकारी आफ्नै खर्चबाट सामल जुटाउँदै उद्धार र राहतमा जुट्न चाहन्छ भने अंकुश किन?
यदि समन्वयको साँच्चै खाँचो छ भने 'गाउँमै सिंहदरबार' भनिएका बेला किन स्थानीय सरकारमार्फत परिचालित नगर्ने? प्रश्न सुरक्षाको हो भने प्रहरी र प्रशासनको भूमिकाको कुरा आउँछ। प्रदेश–२ बाहेक अन्य स्थानीय तह गठन भइसकेको अवस्थामा अहिलेको विपत् स्थानीय सरकारको क्षमता परीक्षण गर्ने मौका पनि हो। तर, सरकार उही सिंहदरबार केन्द्रित सोच र शैलीबाट ग्रस्त देखिन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)