डा. केसीको सत्याग्रहः सरकार र प्रतिपक्षीलाई सच्चिने अवसर
प्राकृतिक विपत्ा्का कारण अनशन स्थगन गरेर डा. गोविन्द केसीले सरकार र प्रतिपक्षीलाई चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति सच्याउने मौका दिएका छन् ।
२८ साउनमा डा. गोविन्द केसीका समर्थकहरुले आयोजना गरेको र्यालीका सहभागी । तस्वीरः गोपेन राई
२७ साउनदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले तराईका अधिकांश भागमा ठूलो जनधनको क्षति भइरहँदा डा. गोविन्द केसी आमरण अनशन बसेको १९औं दिन पुग्दैथियो । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै ११औं पटक अनशन बसेका यी सत्याग्रही अक्सिजनका सहाराले मुश्किलले बोलिरहेका थिए । मुलुकले भोगेको विपत्तिबारे स्पष्ट जानकारी पाएकै थिएनन् ।
३० साउन राति ११ बजे उनलाई सहयोगी डा. अभिषेकराज सिंहले मुलुकभर बाढी र पहिरोको वितण्डाबारे सुनाएपछि डा. केसी भक्कानो छाडेर रोए । “यस्तो बेला अनशन भइरहे मानिसहरूको ध्यान हामीतिर हुन्छ ?” डा. केसीको भनाइ उद्धृत गर्दै सिंहले भने, “बाढीपछि महामारी फैलिने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले हामी अनशन छाडेर प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्न जानुपर्छ ।”
भोलिपल्ट ३१ साउन बिहान ६ बजे डा. केसीले मुलुकको प्राकृतिक विपत्कै कारण अनशन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको सहयोगीहरूलाई सुनाए । र, साँझ पत्रकार सम्मेलनमार्फत बाढीपहिरोका कारण देशमा उत्पन्न समस्याका कारण अनशन स्थगन गरेको घोषणा गरे । तत्काललाई देशको विषम परिस्थिति मनन गरेर अनशन स्थगन गरेपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत डा. केसीले भने, “जनतामुखी, विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याएरै छाड्छौैं । माफियालाई परास्त गर्छाैं ।”
डा. केसीले अनशन स्थगनको घोषणा गरेकै दिन सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि आशयपत्र लिएका कलेजहरूलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिन चाहेमा वा लिनसक्ने सम्भावना देखिन आएमा त्यसबारे नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय सुझाव दिन मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक खरीद कार्यालयका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्ने’ निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा चार सहायक डीनलाई स्थायी गर्ने निर्णय गर्यो । आईओएमको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्न त्रिविलाई आग्रह पनि गर्यो ।
तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव अनुसार पारित गर्नुपर्ने डा. केसीको मुख्य मागमा भने अझै सहमति जुटेको छैन । एमाले सांसद्, कार्यकर्ताहरूको लगानी रहेको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजसहित आशयपत्र पाइसकेका थप पाँच मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी विधेयकलाई संसद्मा पेश गरिएपछि जटिलता निम्तिएको थियो ।
यसबीचमा मनमोहन कलेजको विषयमा एमाले नेतृत्वको चर्को आलोचना र पार्टीभित्रै फरक धार देखिन थालेको थियो । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले ३१ साउनमै लेखमार्फत मनमोहन कलेज सरकारलाई बिक्री गर्न आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह समेत गरे । त्यसअघि नै सरकारले मनमोहन कलेज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताइसकेको थियो ।
डा. केसीको अनशन स्थगन भएकाले पनि राजनीतिक तहबाट मनमोहन कलेजको विषय सल्टाउन र चिकित्सा शिक्षा विधेयक केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलको सुझव अनुसार पारित गर्न सरकारले समय र अवसर दुवै पाएको छ । “सरकार र प्रतिपक्षले यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ”, डा. केसीका तर्फबाट सरकारसँग वार्तामा समेत सहभागी डा. सिंह भन्छन् ।
एमाले सचिव ज्ञवालीका भनाइमा पनि डा. केसीले अनशन स्थगन गरेपछि सहमति जुट्न नसकेका विषय टुङ्ग्याउन सरकारले अवसर पाएको बताउँछन् । मनमोहन लगायतका कलेजलाई खरीद गर्ने गरी सरकारले बनाएको अध्ययन समिति सकारात्मक भएको भन्दै उनी भन्छन्, “चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि बन्ने मापदण्डका आधारमा नयाँ कलेज सञ्चालन स्वीकृतिबारे सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।”
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्य डा. मदनकुमार उपाध्याय अनशन स्थगनसँगै अब चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलनको नेतृत्व नागरिक समाजले लिनुपर्ने बताउँछन् । “चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलन सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छ”, उनी भन्छन्, “त्यसैले पनि यसको नेतृत्व नागरिक समाजले लिनुपर्छ ।” (हे.बक्स)
सांसद्कै चलखेल
विभिन्न विवादबीच २७ साउनमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ पारित गरी व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको थियो । विधेयकले ऐनको रूप धारण गर्न अब औपचारिकता मात्र बाँकी रहेको भन्दै सरकारी वार्ता टोलीले अनशन अन्त्य गर्न डा. केसीलाई आग्रह गर्यो । तर, विधेयक ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ को प्रतिवेदन अनुरूप नभएको भन्दै डा. केसीले अनशन जारी राख्ने निर्णय सुनाए ।
समितिले २९ जेठमा गठन गरेको राजनीतिक दलका सांसद् सम्मिलित ‘चिकित्सा शिक्षा कार्यदल’ ले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा विधेयक पारित गरिएको हो । प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा उपदफा (६) थप गरी ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धित निकायबाट आशयपत्र प्राप्त गरी मेडिकल, डेन्टल वा नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई यस ऐन बमोजिम सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन’ लेखिएको छ । यसले आशयपत्र पाइसकेका सबै मेडिकल कलेजले सञ्चालन स्वीकृति पाउने बाटो खुला गरेको छ ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले ३० वैशाख २०७२ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मस्यौदाको दफा १२ (क) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विधेयक महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा पुगेपछि भने १० वर्षसम्म आशयपत्र नदिने भनेर गरिएको व्यवस्था हटाउन संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । यो प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै कार्यदलले समितिलाई र समितिले व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेश गरेको छ । यसरी व्यापारिक स्वार्थ बोकेका समितिका सांसद्को चलखेलका कारण नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोलिएको छ ।
‘निजी लगानीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३’ अनुसार, नयाँ कलेज सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय, नियामक विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारी निजी कलेज सञ्चालकहरूले सहजै आशयपत्र लिने गरेका छन् । त्यसो त मेडिकल कलेज सञ्चालनमा सरकारको नीति पनि अस्पष्ट छ ।
३१ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि डा. केसी पक्षधर टोलीसँगको वार्तामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जु झले ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयकको दफामा कलेजलाई सम्बन्धन दिन मापदण्ड तयार गर्ने आधार केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई मान्ने’ भन्ने प्रावधान राख्न सहमत भइन् । “यति गर्ने भनेपछि अनशन तोडाउने प्रस्ताव लिएर हामी बाहिर निस्कियौं” वार्तामा सहभागी डा. अभिषेकराज सिंह भन्छन्, “तर, पाँच मिनेटपछि नै झाले प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसक्ने जवाफ दिनुभयो ।”
मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म १४ कलेजले आशयपत्र पाइसकेका छन् । यीमध्ये ५ कलेजले मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक चरणको स्वीकृति पनि लिइसकेका छन् ।
डा. केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री शिक्षा मन्त्रालयले कलेजलाई लापरवाहीपूर्वक आशयपत्र दिएकाले समस्या निम्तिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी पनि दोषी छन् ।” प्राकृतिक विपत्का कारण अनशन स्थगन गरेका डा. केसीले १२औं अनशन शुरू गर्ने अवस्था आउन नदिन पनि यी र यस्ता चलखेल अब सदाका लागि बन्द हुनुपर्नेछ ।
-1732353496.jpg)
