सबैको उचित प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदैछः प्रा.डा. विश्वकल्याण पराजुली
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण अयोगको म्याद सरकारले १५ दिन थप गरेको छ । थपिएको म्याद अनुसार आयोगले १४ भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भए पनि अबको एक सातामै प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको तयारी छ । यसै सन्दर्भमा आयोगका सदस्य प्रा.डा. विश्वकल्याण पराजुलीसँग गरिएको कुराकानी ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गर्नुुको कारण के हो ?
हामीले ११ साउनदेखि काम शुरु गर्यौं । आयोगको ऐन अनुसार २१ दिनभित्र नै हामीले प्रतिवेदन बुझाउनुपथ्र्यो । तर २ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन नभएका कारण ढिलो हुन पुग्यो । सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने भनेपछि आयोगको कामलाई असर परेको हो । हामी अहिले प्रतिवेदन लेखनको प्रक्रियामा छौं । सरकारले दिएको थप १५ दिनको समयअघि नै ७ भदौमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको छ ।
संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ ?
हामीले ७७ वटा जिल्ला मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दै छौँ । नवलपरासीको दाउन्नेबाट पूर्वको भाग ४ नं. प्रदेशमा र पश्चिम भाग ५ नम्बर प्रदेशमा परेकाले र रुकुममा पनि त्यस्तै अवस्था भएकाले दुइटा जिल्ला थपिएको सरह मानेका हौं । संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार हामीले सबै जिल्लालाई एक एक वटा निर्वाचन क्षेत्र वितरण गरेका छौं र बाँकी जनसंख्यालाई आधार मानेका छौँ । संघीय संसदको एक क्षेत्र बराबर प्रदेश सभामा दुई क्षेत्र रहने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै क्षेत्र निर्धारणको काम भएको छ । संविधानको धारा २८६ को ५ अनुसार १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने भएकाले शुरुमा यो सात वटा प्रदेशमा वितरण गरेका छौं । जनसंख्या र भूगोल हेरेर बाँकी थपघट भएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको मूख्य आधार के हो ?
पहिलो आधार त संविधान र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐनले नै दिएको छ । संविधान र ऐनले जिल्ला मिसाउन नमिल्ने, वडा टुव्रm्याउन नमिल्ने जस्ता आधार दिएको छ । संघीय संसदमा १६५ र प्रदेश संसदमा ३३० गरी ४९५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेका छौं । यसअघि रहेको २०५ वटा क्षेत्रलाई घटाएर १६५ बनाउन निकै कठिन छ । जनसंख्या र भूगोल दुबैले उपयुक्त रहने र संविधान एवं ऐनले गरेको व्यवस्था पनि उल्लङ्घन नहुने गरी नै क्षेत्र निर्धारण हुन्छ ।
हामी आफैले पनि कार्यादेश बनाएका छौं । तटस्थता र पारदर्शितालाई धेरै ध्यान दिएका छौँ ।
तपाईहरुले दलका नेताहरु, सम्बन्धित विज्ञ र जनस्तरबाट पनि सुझाव लिनुभएको छ, यसरी लिइएका सुझावलाई सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन ?
हामीले सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरु, सांसद, कानून व्यवसायी, न्यायिक क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तित्व, विज्ञहरु र प्रदेश तहमा पुगेर स्थानीय राजनीतिकर्मी, समाजसेवी र सर्वसाधारणको समेत राय लिएका छौँ । यसरी आएका राय सुझावलाई पनि एउटा आधार मानिएको छ ।
प्रदेश नं. १ को विराटनगर, २ को वीरगञ्ज, ३ को काठमाडौँ, ४ को पोखरा, ५ को नेपालगञ्ज, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीमा पुगेर परामर्श लिएका छौं । यि सुझावहरुको पनि सम्बोधन हुन्छ । प्रतिवेदन तयार भएपछि हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउनेछौँ र प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै संसद, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझाउनुहुनेछ ।
प्रमुख दलहरु र मधेश केन्द्रित दलहरुबीच त राय मिल्दैन नि ?
हामीले उहाँहरु सबैसँग परामर्श लिएका छौं, धेरै फरक धारणा आएको छैन । उहाँहरुले पनि संविधान र आयोग ऐन अनुसार नै सुझाव दिनुभएको होला । मलाई हामीले बुझाएको प्रतिवेदन माथि प्रश्न उठ्छ जस्तो लाग्दैन ।
हाम्रो समाजमा धेरै विविधता छ । निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा जनसंख्या र भूगोलको यो विविधतालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा आफ्नो प्रतिनिधित्व राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा रहेको जनताले महशुस गर्नुपर्छ । नेपाली समाज नबुझी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन सक्तैन । मैले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म एडजस्ट गरेको छु । अब एक सातामै प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यो सार्वजनिक हुने छ ।
प्रस्तुतीः युवराज श्रेष्ठ
