चलखेलको बीजारोपण: 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट'
रेमिटेन्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने गरी नेपाली अधिकारी र बाङ्लादेश तथा मलेशियाका एजेन्टको संलग्नतामा मुलुकमा 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' को व्यवस्था लागू भयो र, यही व्यवस्थामा टेकेर चलखेलको बीजारोपण गरियो ।
रोजगारीका लागि २७ साउनमा मलेशिया जाँदै बाराका वजुल मिया (३६), त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंमा । तस्वीरः बिक्रम राई
२६ जेठ २०७१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मलेशिया र खाडीका ६ मुलुकमा 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' को नीति लागू गर्दा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको हाईहाई भयो। चौतर्फी विरोधका बाबजूद उनले २१ असारबाटै लागू हुने गरी त्यो निर्णय गरेका थिए। 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' को व्यवस्थालाई गरीब नेपाली कामदार विदेश जाँदा कम लागत लागोस् भनेर गरिएको निर्णयको रूपमा प्रचार गरियो।
त्यसअनुसार, नेपालबाट जाने कामदारको भिसा र हवाई टिकट बापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भयो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले म्यानपावर कम्पनीलाई पनि सेवा शुल्कबापत रु.७० हजारको साटो रु.१० हजार तिरे पुग्ने भएपछि त्यसको विरोधमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ सडक प्रदर्शनमा उत्रियो। सबैको सहानुभूति–समर्थन भने मन्त्री गुरुङकै अडानमा रह्यो।
गुरुङ आफैं चल्तापुर्जा म्यानपावर व्यवसायी हुन्। नेपाली कांग्रेसबाट श्रम राज्यमन्त्री बनेपछि उनले स्वयम्भूको सानोभर्याङस्थित आफ्नो हिमाल जनशक्ति म्यानपावर कम्पनी छोरालाई जिम्मा लगाएर मन्त्रालय सम्हालेका थिए।
एस.बी. एसोसिएट म्यानपावर कम्पनीमा पनि लगानी रहेका गुरुङ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सम्हाल्न पाउने पहिलो भाग्यमानी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन पुगेका थिए। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको क्याबिनेटमा टेकबहादुर गुरुङलाई मन्त्रीसरह निर्णय गर्ने अधिकार दिएर राज्यमन्त्रीको पद दिइएको थियो।
म्यानपावर व्यवसायी भएर अडान लिएर 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' को निर्णय गर्ने उनको 'आँट' लाई धेरैले देश सेवाको रूपमा त केहीले 'शंकास्पद' माने। 'शंकास्पद' मान्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा थिए, जुन बिस्तारै कमजोर भएर गयो।
तर, उक्त निर्णय २१ असारबाट कार्यान्वयन हुन नसकेपछि 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका युवा सरकार र म्यानपावर व्यवसायी विरुद्ध सडकमा ओर्लिएका थिए। निर्णय भएको तीन वर्षमा अहिले पनि 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' को व्यवस्था सरकारलाई 'निल्नु न ओकल्नु' नै भएको छ।
श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार तथा श्रम सहचारी समन्वय शाखा प्रमुख रहेका उप–सचिव शिवराम पोखरेल भन्छन्, “त्यतिबेला ठीक निर्णय नभएको अहिले थाहा भएको छ।” वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ पनि सरकारले पर्याप्त गृहकार्य विना 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' को व्यवस्था लागू गरेको बताउँछन्।
यता बन्द, उता खुला
श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको जोडबलमा नेपालले 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' नीति लागू गर्दा खाडीका ६ देश र मलेशियामा बाङ्लादेशी कामदार जानमा प्रतिबन्ध थियो।
भिसा सकिएपछि स्वदेश नफर्की रोजगारदाता मुलुककै महिलासँग घरजम गरेर बस्ने, आपराधिक क्रियाकलापमा बढ्दो संलग्नता जस्ता बाङ्लादेशी कामदारहरूको प्रवृत्तिले सांस्कृतिक समस्या भएको भन्दै ती देशहरूले प्रतिबन्ध लगाएका थिए। दुबईले त सन् २०११ को अप्रिलपछि त्यहाँ कार्यरत बाङ्लादेशी कामदारको भिसा नवीकरण समेत रोकेको थियो।
त्यसबाट १७ करोड जनसंख्या भएको बाङ्लादेशमा एकै पटक बेरोजगारी दरमा वृद्धि र रेमिटेन्स आप्रवाहमा गिरावट आएको थियो भने बाङ्लादेशी कामदार प्रतिबन्धित भएको फाइदा नेपाल जस्ता मुलुकलाई भएको थियो। त्यसबेला बाङ्लादेश प्रतिबन्धित भएका मुलुकहरूबाट नेपाली कामदारको लागि म्यानपावर कम्पनीहरूमा 'डिमाण्ड लेटर' आउने क्रम ह्वात्तै बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्योसँगै नेपालमा रेमिटेन्सको दर पनि वृद्धि भयो।
दुबईले बाङ्लादेशी कामदारका लागि सन् २०११ मा भिसा दिने कार्यमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि स्वदेश फर्किंदै बाङ्लादेशी कामदार । तस्वीरः अरबियनबिजनेश डटकम
बाङ्लादेशको त्यही सकस र नेपालको सहजताको समयमा श्रम राज्यमन्त्री हुन पुगेका टेकबहादुर गुरुङले नेपाली कामदार लिन चाहने मलेशिया, कतार, साउदी अरब, दुबई, कुवेत, बहराइन र ओमानका रोजगारदाता कम्पनीले 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था जोडतोडका साथ लागू गरे। र, नेपालले सुन्दा राम्रो लाग्ने यो नीति लागू गरेको १७ दिनपछि १२ असारमा मलेशियाका गृह तथा उपप्रधानमन्त्री डाटुक सेरी अहमद जाहिद हमिदीले बाङ्लादेशबाट १५ लाख कामदार लैजाने घोषणा गरे।
एक वर्षपछि २०१५ जुलाईमा मलेशियाले बाङ्लादेशमाथिको प्रतिबन्ध औपचारिक रूपमै हटायो। “त्यसरी यताको ढोका बन्द गरेर उताको खोल्ने काम भएको थियो”, त्यसबेला राज्यमन्त्री गुरुङको विरोधमा सडकमा निस्कँदा आफूहरूमाथि सबैले देशद्रोहीलाई जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गर्दै एकजना म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, “उनलाई त के छ र! बाङ्लादेशमै तीन–तीन वटा कम्पनी छन्, उतैबाट कारोबार गर्छन्।”
फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्थाका बारेमा आलोचना हुन थालेपछि तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङले मलेशियाले बाङ्लादेशबाट कामदार लैजाँदैमा नेपालको 'मार्केट डाउन' नहुने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “बाङ्लादेशबाट कामदार लैजाने मलेशियाली निर्णय धेरै दिन टिक्न सक्दैन।”
व्यवसायीहरूका अनुसार, त्यसबेला राज्यमन्त्री गुरुङले नेपालको हित होइन, बाङ्लादेशभित्र र बाहिरका बाङ्लादेशी म्यानपावर एजेन्टहरूको प्रभावमा काम गरेका थिए। त्यसमा पनि बाङ्लादेशमा जन्मेर पछि मलेशियाका नागरिक बनेका अमिन (हे. बक्स) ले गुरुङलाई धेरै प्रभावित पारेको ती म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्, “वास्तवमा, अमिनले नेपालका टेकबहादुर गुरुङलाई प्रभावमा पारेरै आफ्नो जन्मभूमिको सेवा गरेका थिए।”
हुन पनि, राज्यमन्त्री गुरुङले विना तयारी, विना छलफल र सम्बन्धित मुलुकहरूलाई विना सूचना हतार–हतार 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' जस्तो 'पपुलिष्ट' निर्णय गरेका थिए। नेपालले हठात् त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएपछि रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली कामदारको कोटामा भारी कटौती गर्दै बाङ्लादेशी र भारतीय कामदार मगाए।
खाडी मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपालीले ओगटेको सुरक्षा गार्डमा अफ्रिकी मुलुकहरूबाट आपूर्ति गर्न थाले। २०१५ जुलाईमा मलेशियाले बाङ्लादेशसँग तीन वर्षमा १५ लाख कामदार लिने सम्झौता गरेपछि नेपालको वैदेशिक श्रम बजारमा ठूलो धक्का लाग्यो।
श्रम राज्यमन्त्री गुरुङको निर्णय विरुद्धको आन्दोलन सेलाएपछि नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' चाहिने जानकारी गराउन थाल्दा बाङ्लादेशका वैदेशिक रोजगार एजेन्टहरूले मलेशियामा सक्रियता बढाए। परिणाम, मलेशिया सहितका खाडी मुलुकहरूमा नेपालीले लिएको श्रम बजार बाङ्लादेशले लियो। नेपालीलाई 'भिसा र टिकट फ्रि' गर्नुपर्ने तर बाङ्लादेशीलाई कम तलब दिए पनि हुने र एजेन्टबाट कमिशनसमेत आउने भएपछि रोजगारदाताहरूको रोजाइ बदलियो।
यो प्रकरणमा अमिनले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। (हे.बक्स) उनी मलेशियाली श्रम बजारका ठूला खेलाडी हुन्। मलेशिया सरकारका गृहमन्त्री हमिदीका भाइ हाकिम अब्दुल हमिदीलाई उनले 'बिजनेश पार्टनर' बनाएको बुझिन्छ, जसले बाङ्लादेशी एजेन्टहरूसँग 'डिल' गरेका थिए।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव नरेश गेलाल नेपालमा मलेशियाबाट आउने कामदारको माग बाङ्लादेशतिर 'डाइभर्ट' गर्नकै लागि 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' नीति ल्याइएकोमा शंका नरहेको बताउँछन्। त्यो निर्णयले मलेशियामा रहेको नेपालको श्रम बजार खोसेर बाङ्लादेशको पोल्टामा पुर्याएको उनको भनाइ छ।
मलेशिया र खाडी मुलुक जाने कामदार संख्या बढेसँगै बाङ्लादेशको रेमिटेन्स वृद्धिदरमा सुधार आयो। “नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो भयो” संघका महासचिव गेलाल भन्छन्, “अहिले मासिक करीब आठ हजार बाङ्लादेशी कामदार मलेशिया पुग्छन् भने नेपालीहरू करीब पाँच हजार मात्र।”
बेस्टिनेटको हालीमुहाली
'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' नीति लिएर वाहवाही कमाएका श्रम राज्यमन्त्री गुरुङ त्यतिमै सीमित भएनन्, १५ माघ २०७१ मा मलेशिया जाने नेपाली कामदारका लागि बायोमेटि्रक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि गरे। यो प्रणालीमा कामदारको शारीरिक अवस्था डिजिटल विवरणमा संकलन गरिन्छ। नेपालमा यो प्रणाली लागू गर्न अमिनको क्वालालम्पुरस्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई एजेन्ट तोकियो।
रु.१६ करोडको 'पाइलट प्रोजेक्ट' दिएर नेपाल भित्र्याइएको बेस्टिनेटले मलेशिया जाने कामदारको बायोमेटि्रक विवरण संकलन गर्ने काम ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई दियो। पहिले रु.२५०० मा हुँदै आएको कामदारको स्वास्थ्य जाँचको साटो रु.४५०० मा बायोमेटि्रक विवरणमा संकलन हुन थाल्यो। 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' प्रकरणमा जस्तै बायोमेटि्रक प्रणालीमा पनि श्रम राज्यमन्त्री गुरुङको चर्को आलोचना भएको थियो।
विवाद बढेपछि व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सबै स्वास्थ्य संस्थाले बायोमेटि्रक गर्न पाउने, शुल्क रु.२५०० नै कायम गर्ने लगायतका आठ शर्तमा बायोमेटि्रक संचालन गर्न निर्देशन दियो, जुन तीन वर्षमा पनि लागू हुनसकेको छैन। समितिका सभापति प्रभु साहलाई विदेश सयर भने गराइयो।
बायोमेटि्रकको चर्को विरोध भएपछि नेपालमा बायोमेटि्रक प्रणाली भित्र्याउने बेस्टिनेट कम्पनीका मालिक मोहम्मद अमिन बिन अब्दुल नुरले समिति सभापति साह र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई अस्ट्रेलिया घुमाएका थिए। त्यसरी संसदीय समिति, स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र श्रम मन्त्रालयलाई शान्त बनाएका अमिनले नयाँ प्रणालीहरू पनि भित्र्याए, जुन प्रणालीको नेपाल र मलेशिया सरकारसँग कुनै सम्बन्ध छैन। एकजना म्यानपावर व्यवसायी आफूहरूले जति विरोध गरे पनि पैसाले जितेरै नेपालमा बायोमेटि्रक प्रणाली आएको बताउँछन्।
उनका अनुसार, अमिनले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको एउटा समूहमार्फत नेपाली नागरिक मलेशिया जान सक्षम भए/नभएको जाँच्न सबभन्दा पहिले 'इमिग्रेन्स क्लियरेन्स सिस्टम' (आईएससी) गर्नुपर्ने प्रणाली ल्याएका थिए। प्रति कामदार रु.३२०० असुल्ने त्यो काम अमिनको बेस्टिनेट कम्पनीले जीएसजी नामक कम्पनीलाई दिएको छ।
मलेशिया जाने प्रत्येक नेपाली कामदारहरूको फिंगरप्रिन्ट लिने जीएसजीले उक्त काम गर्न नेपाल र मलेशिया दुवै सरकारसँग अनुमति लिएको छैन। गएको चैत महीनामा जीएसजीमाथि नेपाल प्रहरीले थालेको कारबाही अहिले रोकिएको छ। त्यतिबेला श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जीएसजीमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाली कामदारको स्वास्थ्य जाँचभन्दा पहिला कम्प्युटर इन्ट्रीको नाममा मायग्राम्समा दर्ता हुनुपर्ने धन्दा पनि अमिनकै कम्पनीले चलाएको छ। यसका लागि प्रति कामदार रु.३२०० असुलिन्छ। मायग्राम्समा दर्ता नभए बायोमेटि्रक गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। मायग्राम्सको शुल्क पनि बायोमेटि्रक गर्ने संस्थाले लिन्छ, जुन बेस्टिनेटको खातामा जान्छ। फिंगर प्रिन्टसहितको सबै व्यक्तिगत डिजिटल विवरण बेस्टिनेटको संचालक रहेका अमिनको नियन्त्रणमा पुग्छ।
त्यसपछि बल्ल कामदारको बायोमेटि्रक गरिन्छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ नेपाली नागरिकहरूको व्यक्तिगत विवरण मलेशियाको निजी कम्पनीले राख्नु आपत्तिजनक मान्छन्।
बायोमेटि्रक गरेपछि भिसा लगाउन मलेशियन दूतावासमा रु.७०० को रसिद काट्नुपर्छ। त्यसअघि ओएससी नामको बिचौलिया कम्पनीले प्रति कामदार रु.६००० असुल्छ। यसअघि भीएनएल नामको अर्को दलाल कम्पनीले भिसा लगाइदिने नाममा प्रति कामदार रु.३२०० असुल्थ्यो। यी सबलाई अमिनले नेपालमा 'आउट सोर्सिङ' गरेको कम्पनी भनिन्छ।
यसरी शुल्क बुझाउँदै चार चरण पार गरेर कामदार मलेशिया जानुपर्ने व्यवस्था नेपालमा भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, यो सब पूर्व मन्त्री तथा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का र मलेशियन नागरिक अमिनको मित्रताको फल हो। व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकाल नेपालको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा मलेशियाली कम्पनी बेस्टिनेटले हालीमुहाली गरेको बताउँछन्।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नेपालबाट मलेशिया जाने कामदारलाई आईएससी, मायग्राम्स, ओएससीलगायतका प्रणालीमार्फत थप व्ययभार पार्ने रकम असुल्ने काम रोक्न ६ महीनाअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेशिया सरकारलाई पत्राचार गर्यो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरेल त्यो पत्रको जवाफ आइनसकेको बताउँछन्।
मन्त्री बोहोरा पनि उस्तै
तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोराले मलेशियाका गृहमन्त्रीका भाइ हाकिम हमिदीलाई ३० जून २०१६ मा क्वालालम्पुरस्थित होटल ओरियन्टल मन्डारिनमा भेटेका थिए ।
नेपालमा मायग्राम्स प्रविधि भित्रँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट दीपक बोहोरा श्रममन्त्री थिए। म्यानपावर व्यवसायीहरूको एक समूहले नेपालमा बेस्टिनेट कम्पनीको अवैध मायग्राम्स प्रणाली हटाउन दबाब दिएपछि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट 'मलेशियास्थित नेपाली कामदारको अवस्था बुझन' भन्दै भ्रमण स्वीकृत गराएर बेस्टिनेट कम्पनीका मालिक अमिनलाई भेट्न क्वालालम्पुर उडे। उनको भ्रमण टोलीमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष विमल ढकालसहितका पाँच जना पदाधिकारी पनि थिए।
टोलीले मलेशियाका मानव संसाधनमन्त्री रिचार्ड रियोट जायमीसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्यो। मन्त्री बोहोराले त्यहाँका अन्य सरकारी अधिकारी र म्यानपावर एजेन्टहरूसँग गोप्य रूपमा भेट्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भ्रमण कार्यक्रम 'बहिष्कार' गरेर नेपाल फर्के।
त्यसपछि मन्त्री बोहोरालाई अमिनले १६ असार २०७३ मा गृहमन्त्री हमिदीका भाइ हाकिम हमिदीसँग क्वालालम्पुरको होटल ओरियन्टल मन्डारिनमा भेट्टाए। हमिदी र अमिनलाई नेपालमा संचालन भइरहेको बायोमेटि्रकलगायतका व्यापारमा कुनै बाधा अड्चन आउन नदिने विश्वास दिलाएर फर्किएका बोहोराले नेपालमा रकम असुलिरहेका कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरै भएन।
यी हुन् अमिन
अमिन भनेर चिनिने मोहम्मद अमिन बिन अब्दुल नुर मलेशियाका गृह तथा उपप्रधानमन्त्री अहमद जाहिद हमिदीका बहिनीज्वाईं हुन्। उनले मलेशिया सरकारबाट विदेशी कामदार व्यवस्थापनको अनुमति पाएका छन्। अमिन, उनको प्रभाव र गतिविधि मलेशियाका पत्रपत्रिकामा समाचारको विषय बनिरहन्छन्। त्यहाँका राष्ट्रिय पत्रिकाहरूले मलेशियाको श्रम बजारमा अमिनले नाजायज तरिकाबाट एकाधिकार कायम गर्न खोजेको भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्।
-1732353496.jpg)
