जनविश्वास जोगाउने चुनौती
स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय उल्लासको दुर्लभ अवसरसँग एकाकार हुन खोजिरहेका जनतालाई निराश हुन नदिनु नयाँ जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व हो ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि मुलुकमा परिवर्तनको एक किसिमको आवेग नै चल्यो । राजनीतिक सभादेखि व्यावसायिक बैठक, सामाजिक सम्मेलन र धार्मिक अनुष्ठानमा समेत सबैले 'नयाँ नेपाल' को नारा लगाउन थाले। भाषण र अवधारणामा मात्र होइन स्टीकर, टी–सर्ट लगायतका वस्तुहरू पनि 'नयाँ नेपालमय' बने। पोखराको लेकसाइडस्थित एक थकाली भान्साघरमा त अहिले पनि 'नयाँ नेपाल' नामको परिकार पाइन्छ ।
तर अहिले, नयाँ नेपालको नारा विलीन हुन थालेको छ। अरू त अरू राजनीतिज्ञहरू समेत झुक्किएर कतै नयाँ नेपाल भनिएला कि भनी सजग हुन थालेको जस्तो देखिन्छ । जुन नयाँ आशा, आयाम र आवेग लिएर 'नयाँ नेपाल' आएको थियो, त्यही नाराले किन 'डेलिभर' गर्न सकेन ? जवाफ खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै सबै दलले 'नयाँ नेपाल' बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। यसबीचमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनै पार्टीले बराबर तीन/तीन पटक नै सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए । तर, नयाँपनको आभास कहींकतै देखिएन । नयाँपन नपाउँदाको एक किसिमको उदासीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले थोरै भए पनि कम भने अवश्य गरेको छ ।
राष्ट्रिय उल्लास
दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा जम्मा एक करोड १३ लाख मतदाता थिए, जसमध्ये एक लाख ११ हजार ३३७ जना उम्मेदवार बनेका थिए । २८ हजार ६०४ जनाले नेतृत्वको लक्ष्य प्राप्त गरे । विजेतामध्ये कतिका लागि थप माथिल्लोस्तरको राजनीतिको बाटो खुलेको छ भने हारेकाहरूका लागि लक्ष्य भेट्टाउने थप जिम्मेवारी आएको छ ।
निर्वाचनले कैयौंलाई राजनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य दिएको छ। यी दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा र त्यसपछि मुलुकका २५ जिल्ला घुम्दा मैले जनताको सोच, अपेक्षा र निर्वाचनको माहोल अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ ।
बाग्लुङमा एमालेका एक कार्यकर्ताले निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका उपप्रमुखलाई 'उहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ' भनेर परिचय गराउँदाको परिष्कृत राजनीतिक संस्कार देखेर निकै खुशी लाग्यो । कास्कीको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको परिणामपश्चात् एक स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताले एमालेको सांगठनिक सबलता र संस्कारको खुलेरै प्रशंसा गरे । यो सुनेर निर्वाचनले पार्टीहरूलाई स्वमूल्याङ्कनको गतिलो मौका दिने रहेछ भन्ने अनुभूत भयो।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा भेटिएका एक युवा आफूलाई पाँच वर्षपछिको नगरप्रमुखको उम्मेदवारका रूपमा उभ्याउन अहिलेदेखि राजनीतिक संस्कार विकास गर्न लागेको बताइरहेका थिए । अधिकांश जिल्लाका राजनीतिक कार्यकर्ताले राज्य तथा दलको नेतृत्वका लागि निश्चित पदहरूमा आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यसअनुरूप आफूलाई तयार पार्नुपर्ने चुनौती महसूस गरिरहेको पनि देखियो ।
नयाँ नगरप्रमुख पाएका नेपालगञ्जवासीको मात्र होइन सुर्खेतवासीको बोलीमा पनि 'अब विकास हुनेछ' भन्ने विश्वास झ्ल्कन्थ्यो। दाङमा माओवादी युद्धकालमा होमिएका एक युवा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका रहेछन्। उनी आफू राजनीतिक यात्राको तल्लो तहमा रहेको बताउँदै अघि बढ्न कामले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका थिए । उनको यो राजनीतिक समझ् र सकारात्मक उत्साह भावी राजनीतिका लागि निकै नै महत्वपूर्ण छ ।
पूरै राष्ट्र हौसिने अवसर पाउनु भनेको निकै ठूलो उपलब्धि हो । विश्वमा नयाँ संविधान आउँदा, असल नेतृत्व पाउँदा, ठूला राष्ट्रिय योजनाको काम सम्पन्न हुँदा, ठूला खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका क्रममा यस्ता राष्ट्रिय उत्साह देख्न सकिन्छ। हामीले भने स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत यस्तो अवसर पाएका छौं, जसलाई सम्हालेर राख्नु राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। प्रदेश–२ को निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यस्तो उत्साहको अनुभूत गर्नबाट कोही नेपाली बञ्चित हुने छैनन् ।
देशलाई खुशी बनाउने दुर्लभ अवसर सदुपयोग गर्न सरकार चुक्नुहुन्न। तर एउटा उदाहरण, काठमाडौं महानगरपालिकाको ढल र सडक सुधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि पनि कुनै परिवर्तन नआएको भन्दै आलोचना शुरू भइसकेको छ । ढलमा बगेर बालिकाको मृत्यु हुँदा समेत जनप्रतिनिधि चुइँक्क नबोल्नु पहिले जस्तै अभिभावक विहीनताको अवस्था हो ।
खासगरी नगरप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचनपूर्व बाँडेका बाचा बिर्संदै गएको भन्दै नगरवासीमा उदासी देखिन थालिसकेको छ। यसप्रति सबै जनप्रतिनिधि चनाखो हुनुपर्छ। किनभने, एकपटक जनताको सपना, अपेक्षा र विश्वास गुमाएमा त्यसलाई फर्काउन निकै महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ।
नयाँ जनप्रतिनिधिमाथिको जनअपेक्षा 'नयाँ नेपाल' झैं फगत मौसमी राग नबनोस् ।
-1732353496.jpg)
