‘प्रचण्डपथ’ को दुस्वप्न
आजको ‘प्रचण्डपथ’ सर्वसत्तावाद र वंशवादलाई स्थापित गर्ने प्रपञ्च मात्र हो भनी बुझ्न भरतपुर प्रकरण सम्झे पुग्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा युद्धकालीन ‘प्रचण्डपथ’ ब्युँताइने बारे छलफल शुरू भएको छ । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अवतरण, दशक नै लागेको शान्ति प्रक्रिया, दुई पटक संविधानसभाबाट जारी संविधान, स्थानीय तह (दुई नम्बर प्रदेश बाहेक) को निर्वाचनपछि पनि कुन उद्देश्य र औचित्यका लागि ‘प्रचण्डपथ’ ब्युँताइनु जरूरी रहेछ, त्यसबारे भने माओवादी केन्द्रले प्रष्ट पारेको छैन ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको घटक बाहेकका सबै माओवादी पार्टीहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाहित भइसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, शान्ति प्रक्रिया यता माओवादीले नै तीन–तीन पटक सरकारको नेतृत्व (पुष्पकमल दाहालले दुई र बाबुराम भट्टराईले एक पटक) गरिसकेको छ । तैपनि माओवादीमा युद्धकालीन ‘प्रचण्डपथ’ को धङधङी बाँकी रहनुले ब्यालेटको राजनीति र संसदीय पद्धतिप्रति उसको प्रतिबद्धता माथि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
त्यसो त माओवादीहरू औपचारिक/अनौपचारिक तवरमा अझै पनि निर्वाचन र संसदीय पद्धतिलाई जनवादी सत्ता प्राप्तिका निम्ति उपयोग मात्र गरिरहेको बताउने गर्छन् । जसको पुष्ट्याइँ उनीहरूकै व्यवहारबाट देखिंदै आएको पनि छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादीले त्योबेला संसदीय प्रक्रियाप्रति कुनै विमति प्रकट गरेन ।
तर, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा अपेक्षा विपरीत तेस्रो स्थानमा पछारिएपछि माओवादी यतिसम्म तिल्मिलायो कि, निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको र पार्टी निर्वाचनको प्रक्रियाबाट पछि हट्नेसम्मको धम्की दियो । यसो भनिरहँदा माओवादीका शीर्ष नेताहरूको अनुहारमा आक्रोशभन्दा बढी निराशा देख्न सकिन्थ्यो । तर, पनि माओवादीले ‘प्रचण्डपथ’ अँगाल्ने आँट गरेन, सरकार गठन गर्न नसकेको रिसमा ‘जनसरकार’ को विकल्प रोजेन ।
तेस्रो नै सही, चालू ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ बाट सबैभन्दा बढी लाभ माओवादी केन्द्रले नै उठाएको छ । पार्टी अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व नै गरिसकेका छन् भने तीन–तीन पल्टसम्म सत्ता गठबन्धनको साझेदार बन्दा माओवादीबाट मन्त्री नबनेका सांसद् कमै भेटिन्छन् । यसर्थ उसले बुलेटबाट भन्दा कैयौं गुणा बढी लाभ ब्यालेटबाट उठाइसकेको प्रष्ट हुन्छ ।
शायद ब्यालेटलाई उपयोग गर्ने रणनीतिकै कारण हुन सक्छ, माओवादीले बालिग मताधिकारको पद्धतिलाई जुन हदसम्म दुरुपयोग गरेको छ, त्यस्ता उदाहरण विश्वमै विरलै देखिन्छ । आज माओवादीको लोकप्रियता नराम्ररी खस्किएको छ, जसलाई उनीहरू आफैं पनि स्वीकार गरिरहेका छन् । शीर्ष नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसम्म सुरक्षित गर्न सकेका छैनन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा रोल्पा र काठमाडौंबाट चुनाव जितेका पुष्पकमल दाहाल दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौंको उही कीर्तिपुर क्षेत्रबाट पराजित भए ।
सिरहा–५ बाट उनले जितेकै हुन् वा जिताइए संशयको घेरामै रह्यो । आगामी संसदीय निर्वाचनदेखि एक व्यक्तिले एउटै मात्र क्षेत्रबाट लड्न पाउने कानूनको तयारी गरिंदैछ । यस्तो प्रावधान ल्याइए सबैभन्दा जोखिममा दाहाल नै पर्ने छन् ।
तर, निर्वाचन जितिन्छ कि जिताइन्छ, त्यो दाहाललाई राम्ररी थाहा छ । सिरहाबाट ‘जिताइएका’ उनले यस्तै जुक्ति हालै भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा पनि अपनाए । पराजयउन्मुख छोरी रेणु दाहाललाई वैधानिक र अवैधानिक सारा तिगडम प्रयोग गरेर जिताइछाडे ।
रेणु प्रकरणले तीन पक्ष सतहमा ल्याएको छ । पहिलो, राज्यशक्ति र पैसाका अगाडि कसैको केही लाग्दो रहेनछ । नत्र एमालेका देवी ज्ञवालीले ‘पराजय’ भोग्नुपर्ने थिएन । यो प्रकरणले निर्वाचनको विधि (कानून र प्रक्रिया) माथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । दोस्रो, दाहालको दक्षिणएशियामा प्रचलित वंश विरासत कायम राख्ने अभीष्ट । र तेस्रो, छोरी रेणुमार्फत उनी बाल्यकाल बिताएको चितवनलाई नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउन चाहन्छन् । किनकि, आजसम्म जहाँजहाँबाट लडे, त्यहाँ उनी पर्यटक नेताको हैसियतमा मात्र रहे ।
यहाँसम्म आएर छर्लङ्ग भएको कुरा के हो भने, ‘प्रचण्डपथ’ को सपना सर्वहाराको अधिनायकत्व भने होइन, त्यो उत्तर कोरियाको सपना हो, जसमा सर्वसत्तावाद र वंशवाद मात्र अटाउँछ । तर यथार्थ चाहिं, संसारसँग जोडिएको नेपाल बाँकी संसारबाट अलग्गिएको उत्तर कोरिया होइन । यदि दाहालले त्यस्तै सपना देखेका हुन् भने त्यो दुस्वप्न मात्र हुनेछ ।
-1732353496.jpg)
