भूराजनीतिक जटिलता फुकाउने अवसर
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा ३० भदौमा भारत जाने कार्यक्रम तय भएको छ । उनको चारदिने यो यात्रा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ‘पहिलो भ्रमण भारत’ भन्ने परम्परामा मात्र सीमित छैन ।
हिंसात्मक विद्रोहको अधिकांश समय भारतबाटै ‘हेडक्वाटर’ सञ्चालन गरे पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्राप्त सत्ता ९ महीनामै छाड्नुपर्दा भारतलाई दोषारोपण गरेका दाहालको पछिल्लो सत्ता प्राप्तिमा दक्षिण ‘दाहिना’ भएको तथ्य दिल्ली र काठमाडौंमा छर्लङ्ग छ ।
यही तथ्यले प्रम दाहालको यो भ्रमणलाई महत्वपूर्ण बनाइदिएको छ, देशभित्र उनले दिल्लीमा ‘के गर्लान् ?’ भन्ने कौतुहल र भारतमा ‘के गरेर आउनेछन् ?’ भन्ने अपेक्षाका कारण ।
दिल्लीको अहिलेको चाहना नेपालको संविधानको संशोधन हो र दाहालले त्यहाँ पुग्नुअघि नै त्यो गरुन् भन्ने उसले चाहेको देखिन्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग बमोजिम तराईमा दुई प्रदेशसहितको प्रादेशिक सीमांकन तथा अंगीकृत नागरिकलाई वंशजसरहकै अधिकार दिलाउने गरिको संविधान संशोधन दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माणकै बेला थोपरिएको प्रमुख कार्यभार हो, जुन उनले नयाँदिल्लीको विश्वास जित्न गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोगबेगर संविधान संशोधन नहुने बुझेका दाहाललाई संसदीय गणित ठीक ठाउँमा नल्याउँदासम्म यो कार्यभार पूरा गर्न नसकिने राम्रो हेक्का छ । त्यसैले पनि विभिन्न च्यानलहरूमार्फत भ्रमणपूर्व कम्तीमा ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने’ वचन पुर्याएका दाहाल पछिल्लो समयमा ‘सकेसम्म पहिल्यै, नभए फर्केर आएपछि प्रस्ताव दर्ता गर्ने’ बताउन थालेका छन् ।
आफ्नो राजनीतिक आधार, दलभित्रको रसायन, विधायिकाको अंकगणित, प्रतिपक्षी दलको दबाब, भूराजनीतिक खेल आदिका कारण बृहत् आन्तरिक राजनीतिक सहमति बेगर दाहालले मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग हुबहु पूरा हुने गरी संविधान संशोधन गराउन सक्दैनन् ।
प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा राजनीतिमा ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ मार्फत संविधान संशोधन गराउन सकिने दक्षिणको विश्वास हो भने उसले पछिल्ला घटनाक्रममा उत्तरी छिमेकीको बदलिएको कूटनीतिक वर्ताव बुझन जरूरी छ, जो शीर्ष राजनीतिक तहको व्यवस्थापनभन्दा ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ मार्फत नेपालको नागरिक तहमै आफ्नो प्रभाव क्रमशः विस्तार गरिरहेको छ ।
त्यसको पछिल्लो प्रमाण आउँदो अक्टोबरमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको भ्रमण स्थगनको खबरको सार्वजनिकीकरणसँगै व्यक्त तीव्र प्रतिक्रिया हो, जसको सम्पूर्ण दोष वर्तमान गठबन्धन सरकार र विशेषगरी प्रम दाहालले बोक्नुपरेको छ ।
यसै पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै थोपरेको नाकाबन्दी नेपाली जनमानसमा गहिरो गरी गडेको छ । त्यहीबेला चीनले देखाएको सदासयता नेपाली राजनीति मात्र नभई जनस्तरलाई समेत तरंगित गर्न सफल रह्यो ।
भारतीय नाकाबन्दीको बेला चीनले औपचारिक रूपमै भन्यो– ‘नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षामा चीनको दिगो साथ रहनेछ ।’ चीनको यो भनाइ र राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगनलाई संविधान संशोधनकै कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ । किनभने, कुनै पनि मुलुकको संविधान त्यसको सार्वभौमसत्ता अभिलेखीकरणको उच्चतम दस्तावेज हो, त्यसमार्फत नै सार्वभौमसत्ताले स्थायित्व पाउँछ ।
अहिले संविधान संशोधनको वचन पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतासहित भारत जान लागेका प्रम दाहालको यात्राको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगन भएको प्रचारलाई संविधान संशोधनको अजेण्डासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि यही हो ।
विगतका सम्झौता कार्यान्वयन, राष्ट्रपतिको भ्रमण तयारी र महत्वाकांक्षी चिनियाँ विकास अवधारणा ‘वान बेल्ट, वान रोड’ मा नेपाल सरकारले देखाएको उदासीनतालाई राष्ट्रपति सि जिनपिङको भ्रमण स्थगनको कारण भनिएको छ ।
कारण यिनै हुन् भने सत्तामा जो आए पनि छिमेकमा शान्त कूटनीतिमार्फत चल्ने गरेको चीनले आफ्नो परम्परागत शैली फेरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, ऊ दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्ट छ र भारतलाई खुशी पार्न गरिने संविधान संशोधन उसलाई रुचिकर हुने छैन ।
नेपालको आन्तरिक राजनीति भूराजनीतिक दबाब–प्रभावमा जेलिन पुग्नु विडम्बना हो । देशलाई यस्तो चपेटाबाट निकाल्ने संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन भन्दा बढी भूराजनीतिक स्वार्थमा अल्झ्नि पुगेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता र अक्षमताका कारण मुलुक यतिखेर दक्षिणको सूक्ष्म व्यवस्थापन र उत्तरको आक्रामक ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ को घर्षणमा पर्दैछ । यो अवस्थामा देश हाँकिरहेको राजनीतिक नेतृत्वले सुझ्बुझ् देखाउन नसके अहिलेसम्म राजनीतिक तहमा कायम संक्रमण समाज र नागरिकतहमा पुग्ने खतरा निम्तिन्छ ।
विशेष सम्बन्धमा रहेको छिमेकीले सहयोग गर्ने यस्तै बेलामा हो । प्रम दाहालले नेपालमा प्रशासनिक तथा एजेन्सीतहबाट भइरहेको सूक्ष्म व्यवस्थापन अन्त्य गर्दै राजनीतिक तहको सम्बन्ध पुनस्र्थापना नेपाललाई भारतले लगाउने ठूलो गुन हुनेछ भन्ने बोध नयाँदिल्लीलाई गराउन सक्नुपर्छ ।
उनले भारतको राजनीतिक तहलाई संविधान संशोधनदेखि नेपालका हरेक आन्तरिक मामिलासम्ममा यहाँका राजनीतिक शक्तिहरूबाट स्वतन्त्रतापूर्वक हुने निर्णय यो क्षेत्रकै भूराजनीतिक स्थिरताका लागि सहयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास पनि दिलाउन सक्नुपर्नेछ । यस हिसाबले प्रम दाहालको भारत भ्रमण गाँठो पर्दै गएको भूराजनीतिक जटिलता फुकाउने अवसर पनि हो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)