नेपाल प्रहरीः कमाण्ड भुत्ते बनाइँदै
राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन जथाभावी पद वृद्धि गरिंदा चुस्त कमाण्डमा चल्नुपर्ने प्रहरी संगठनलाई दिनदिनै भुत्तो बनाउँदैछ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षण अवलोकनका क्रममा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा साथमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल । तस्वीरः नेपाल प्रहरी
पद बहालीलगत्तै मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल प्रहरीमा जवान र हबल्दारको बीचमा 'सहायक हबल्दार' तथा प्रहरी नायव निरीक्षक (सइ) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को बीचमा 'प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक' पद सिर्जना गर्ने घोषणा गरे ।
उनले यसखाले कानूनी प्रबन्ध पनि छिट्टै गर्ने बताए। लामो अवधि एउटै पदमा सेवा गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई एक तह बढुवा भई अवकाश लिने बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएको गृहमन्त्रीको तर्क छ ।
गृहमन्त्री शर्माले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पछिको महत्वपूर्ण पद प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का ११ पद सिर्जना गरेर त्यसको शुरूआत गरिसकेका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले आईजीपी नियुक्ति प्रक्रियामा 'जात्रा' गरेपछि प्रहरीमा रोकिएको सबै पदको बढुवा खोल्ने नाममा शर्माले एआईजीमा ११ पद कायम गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
उनको प्रस्ताव अनुसार, १९ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजीमा सिफारिश भएका डीआईजीहरूको नाम सदर गरेको छ। यतिले पनि भागबण्डा नपुगेर थप दुई एआईजी पद सिर्जना गर्ने तयारी समेत अघि बढाइएको छ ।
प्रहरीमा घातक प्रयोग
कुनै पनि संगठनमा नयाँ पद र दरबन्दी सिर्जना गर्नुअघि 'अर्गनाइजेशन एण्ड म्यानेजमेन्ट– ओएण्डएम' सर्वे गरिन्छ। कुन पद, कति संख्यामा चाहिन्छ र त्यसको औचित्य के हो भन्ने सवालहरूको उत्तर त्यसले दिन्छ । अचानक सिर्जना गरिएको एआईजीको ११ पद र त्यसलाई १३ पुर्याउने तयारी 'ओएण्डएम' मा आधारित छैन ।
अवरुद्ध बढुवा प्रक्रिया खुला गरिदिएको जस लिन गृहमन्त्रीले 'ओएण्डएम' लाई पूरै नजरअन्दाज गरिदिए। पूर्व गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम संगठनको आवश्यकता होइन, 'आफ्नो मान्छे' हेरेर पद बढाउन थालिएको बताउँछन् । “जे पनि गर्ने हो भने डीआईजी जति नै एआईजी बनाउँदा भयो” हाल लोक सेवा आयोगको सदस्य रहेका कुसुम भन्छन्, “आईजीपी नै दुई वटा बनाए पनि भयो, एउटाले शान्ति सुरक्षा हेर्छन्, अर्को गृहमन्त्रालयको सल्लाहकार बन्छन्!”
अहिले गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वमा 'एउटा पद मात्र बढेको हो, थप एकजनालाई तलब दिनुपर्ने त हो नि!' भन्ने निकै हलुका सोच देखिन्छ। तर, विशिष्ट श्रेणीको एआईजी एउटा पद मात्र होइन । पद सिर्जना गरिएसँगै एआईजीलाई काम गर्ने सचिवालय र गाडी चाहिन्छ ।
त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ, उसलाई दिइने जिम्मेवारी । केहीअघि सरकारले एआईजीको दरबन्दी पाँचबाट नौ पुर्याएको थियो। प्रहरीका केन्द्रीय विभागहरूको नेतृत्व सुम्पेर पनि सबै एआईजीलाई काम नपुगेपछि उनीहरूलाई डीआईजीले नेतृत्व गर्ने क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापन गर्न खोजिएको थियो ।
यसअघिको एआईजी बढुवा सिफारिशमा नपरेका चार डीआईजीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । फैसला उनीहरूको पक्षमा आएपछि एआईजीको संख्या १३ पुग्यो, तर सबैका लागि बस्ने ठाउँ समेत पुगेन ।
अदालतको आदेशमा एआईजी भएका चार जनाले एक वर्षसम्म दैनिक प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर गरेर घर फर्कने 'काम' गरे । र पनि, मनोमानी कतिसम्म छ भने विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रहेका सम्धी भक्ति माझीलाई तान्नकै लागि सात नयाँ डीआईजी पद सिर्जना गरिदिए। केही वर्षअघि एआईजी पद धेरै भएकोले दुई वा तीन मात्र हुनुपर्ने बहस चलेको थियो, गृहमन्त्रालयमा। त्यही बहस बीच सरकारले भने एआईजीको संख्या पाँचबाट बढाएर नौ पुर्यायो। अहिलेका गृहमन्त्री एआईजीको संख्या १३ पुर्याउन लागिपरेका छन्।
गृहमन्त्रालयले गठन गरेको 'नेपाल प्रहरी संगठनको पुनःसंरचना सम्बन्धी कार्यदल' ले १४ साउन २०७३ मा गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीय संरचनामा जाने प्रहरीको खाका प्रस्ताव गर्दै केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) र प्रदेशहरूमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रस्ताव गरेको छ ।
अर्थात्, प्रतिवेदनले अबको प्रहरी संगठनमा एआईजी पदको परिकल्पना नै गरेको छैन। प्रस्ताव अनुसार, केन्द्रमा महानिर्देशकपछि नायव महानिर्देशक र सहायक महानिर्देशक तथा प्रदेशमा महानिरीक्षकपछि नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) हुन्छन्। “संघीय संरचनातिर मोडिने बेला धमाधम एआईजी पद थपिनु दुर्भाग्य हो” पूर्व गृहसचिव कुसुम भन्छन्, “प्रदेश प्रहरी गठनको बिन्दुमा कुन नियत र उद्देश्यले नयाँ एआईजी पद सिर्जना गरियो, बुझन कठिन भइरहेको छ।”
प्रहरीमा पद सिर्जना र पद मिलान गम्भीर विषयहरूसँग जोडिएको हुन्छ। जहिले पनि 'इमर्जेन्सी रेस्पोन्स' गर्ने सुरक्षा अंग भएकोले नेपाल प्रहरीमा माथिबाट तलसम्म एकदमै छिटो आदेश–निर्देशन प्रवाह हुनुपर्छ। आदेश–निर्देशन तब मात्र शीघ्र प्रवाह हुन सक्छ, जब प्रहरीमा दर्जागत तह थोरै हुन्छ ।
प्रहरीमा अहिले नै १२ वटा दर्जागत तह छन्, जसलाई १४ बनाउने गृहमन्त्री शर्माको घोषित नीति हुन पुगेको छ । “यसको अर्थ, अब तत्कालै 'एक्सन' लिनुपर्ने प्रहरीको आदेश १४ तह पार गरेर फिल्डमा पुग्नेछ”, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “यो पाराको दर्जागत तहबाट प्रहरीको आदेश शृंखला भद्रगोल हुन्छ।”
नचाहिंदो नक्कल !
संसारभरका प्रहरी संगठन माथि साँघुरो र तल फुकेको हुन्छ। तल्लो तहमा बढी पदलाई प्रहरीको सबल पक्ष मानिन्छ। काम तल्लो तहले गर्ने भएकाले माथि धेरै पद सिर्जना गरिनुहुन्न भन्ने मान्यतामा चलेको हुन्छ– 'पुलिसिङ'। नेपाल प्रहरीमा भने माथिल्लो तहमा पद बढाउने होड चलेको देखिन्छ। प्रहरीमा दर्जा र पद बढाउनेहरूको तर्क हुन्छ– सेनामा त्यतिका तहगत दर्जा छन् भने प्रहरीमा किन नहुने?
तर, सेनाको 'फर्मेसन' अनुसार धेरै तह र दर्जा आवश्यक पर्छ। प्रहरी संगठनको भने कार्यप्रकृति नै फरक रहेकाले धेरै तह हुँदा आदेश कार्यान्वयन लथालिङ्ग हुने पूर्व डीआईजी ठकुरी बताउँछन् । उनका अनुसार, सेनाको तहगत दर्जा हेरेर प्रहरीमा पनि त्यस्तै बनाउन खोज्नु नचाहिंदो नक्कल मात्र हुन्छ। अर्को कुरा, धेरै तहगत दर्जालाई त्यही अनुसार जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ ।
प्रहरीमा अहिले भएकै पद र दर्जाले उचित जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरू त्यसका उदाहरण हुन्। काठमाडौं र ललितपुर प्रहरी परिसर तथा पाँच वटा क्षेत्रीय प्रहरी तालीम केन्द्रको प्रमुख भएर जाने बाहेक सबै एसएसपी आफूलाई कामविहीन भएको ठान्छन्। प्रहरीमा एसएसपीको ७७ वटा दरबन्दी छ । यीमध्ये १४ जनालाई १४ अञ्चल प्रहरी कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाइन्छ।
अञ्चलमा जाने एसएसपीलाई के जिम्मेवारी दिने भनेर जहिल्यै समस्या हुन्छ । “उनीहरूलाई अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने कि यो संरचना हटाउने भन्नेबारे धेरै पटक छलफल भएको छ” पूर्व डीआईजी ठकुरी भन्छन्, “पद बढाउने कुरा मात्र सोच्दा उपयुक्त जिम्मेवारी समस्या भएर आएको छ ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)