बालविवाह गर्न भारत
कमजोर कानून कार्यान्वयनका कारण मोरङका सीमान्तकृत आदिवासी समुदायमा बालविवाह सामान्य छ ।
बाल सञ्जाल महादेवाका संयोजक सोशित दास र सहसंयोजक सेमन्तीकुमारी गनगाई । तस्वीरःगोपाल गडतौला
२३–२४ वैशाखमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) मोरङले रतुवामाई नगरपालिका–३ महादेवामा बालविवाह विरुद्ध दुईदिने चेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। अन्तरक्रियामा सहभागी बालबालिकाले मुलुकी ऐनको विवाह सम्बन्धी महल २ मा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे ६ महीनादेखि तीन वर्षसम्म जेल र रु.१ हजारदेखि रु.१० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्थाबारे थाहा पाए। विवाह गर्ने मात्र होइन; गराउने अभिभावक, पुरोहितदेखि जन्तीसम्म सजायको भागिदार बन्ने कुरा पनि उनीहरूले बुझे ।
अन्तरक्रिया सकिएको भोलिपल्टै महादेवाकै १७ वर्षे किशोरी जुलीकुमारी साहको अररिया (विहार) भारतका युवकसँग विवाह हुँदै गरेको बालबालिकाले पत्तो पाए। लगत्तै बाल सञ्जाल महादेवाका संयोजक सोशित दास (१७) र सहसंयोजक सोमन्तीकुमारी गनगाई (१६) ले बेहुली पक्षले छपाएको निम्तोकार्डसहित महादेवा प्रहरी चौकीमा उजुरी गरे। प्रहरी सहायक निरीक्षक कमल तोलाङको टोलीले बालिकाका बुबा यमुनाप्रसाद साहलाई कानून सम्झाए। र, विवाह रोके ।
गाउँमा जन्ती आएन। तर, तनाव निम्तियो। बाल सञ्जालका सोशितलाई मार्ने र अन्य बालिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहारको धम्की समेत आयो। दुईदिनपछि बुबा यमुुनाप्रसादले जुलीलाई घरबाट रातारात विहार पुर्याए। र, ३१ वैशाखमा भारु पाँचलाख दाइजो दिएर विवाह गराएको खबर प्रसनी तोलाङीले ढिलो गरी थाहा पाए ।
प्रहरीको भनाइमा, पछिल्लो समय मोरङका सीमान्तकृत आदिवासी समुदाय सन्थाल, केरवट, दास, साह, ताजपुरिया, गनगाई, मुसहर, राजवंशी र मुस्लिम जातिलगायतमा छोरीलाई भारत पुर्याएर विवाह गराउने चलन झाङ्गिएको छ । “यता रोक्छौं उता पुर्याएर विवाह गर्छन्, बालविवाह रोक्न साह्रै गाह्रो भयो”, तोलाङी भन्छन् ।
साविकको महादेवा गाविस नै अहिले रतुवामाई नगरपालिका बनेको हो, नगरको जनसंख्या ५ हजार ४६२ छ ।
रतुवामाई–३ का वडासचिव श्रीकान्त पौदार नगर क्षेत्रभित्र वार्षिक सरदर ३०० जति विवाह हुने र त्यसमध्ये ९० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको हाकाहाकी स्वीकार्छन् ।
उमेरसँगै उकालिंदो दाइजो
पूर्वी मोरङका महादेवा र वरडंगामा कार्यरत नारी विकास संघका सामाजिक सहजकर्ता गोपालप्रसाद सिंह (३४) को अनुभवमा यी समुदायमा छोरीको उमेर बढेसँगै दाइजोको दर पनि बढाउनुपर्ने अभिभावकको चिन्ताका कारण पनि यस्तो प्रवृत्ति बढेको हो । “२० वर्ष नाघेका छोरीको विवाहमा रु.५ लाखभन्दा माथि दाइजो दिनुपर्ने कारणले पनि यस्तो भइरहेको हो”, उनी भन्छन्। महादेवाका हरेकजसो घरको नातासम्बन्ध पारि भारतीयसँग जोडिएका कारण उतै पुर्याएर विवाह गर्न सहज भइरहेको उनको ठम्याइ छ ।
प्रसनी तोलाङी बिहार प्रशासनको बेवास्ताका कारण नेपाली बस्तीमा बालविवाह र दाइजो रोक्न कठिनाइ भइरहेको बताउँछन्। आफूले बालविवाह रोक्न प्रयत्न गर्दा सरुवाको धम्कीसमेत आएको बताउँदै उनी भन्छन्, “नागरिक सचेत नभएपछि कानून कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ ।”
वडा सचिव पौदार नगरमा दाइजो विनाको विवाह दुर्लभ भएको बताउँछन्। विहारमा दाइजोको विकृति जारी रहेकै कारण पनि सीमावर्ती नेपाली बस्तीलाई यसबाट जोगाउन गाह्रो परेको उनको तर्क छ ।
गोपाल गडतौला, मोरङ
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)